कोलकाता : कोलकाता उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आणि पश्चिम बंगाल वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष शाहिदउल्ला मुन्शी यांचे नाव मतदारयादीतून गायब असल्याचे उघड झाले आहे. मतदार यादीच्या न्यायालयीन तपासणीनंतर त्यांचे नाव वगळण्यात आले आहे. या विरोधात त्यांनी अपीलीय न्यायाधिकरणाकडे दाद मागण्याचा निर्णय घेतला आहे. सोमवारी मतदारांची पहिली पूरक यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला.
आपली पत्नी आणि थोरल्या मुलाचे नावही तपासणीच्या यादीत आहे असे मुन्शी यांनी सांगितले. निवडणूक आयोगाने अद्याप या प्रकरणावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
बंगालमध्ये निवडणूक आयोगाच्या वतीने मतदारयाद्यांचे विशेष सखोल परीक्षण करण्यात येत आहे. आता यावर देखरेख करण्यासाठी न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार आता पूरक याद्या प्रसिध्द होत आहेत. या संदर्भातील सुनावणीला आपण हजेरी लावली होती व पासपोर्ट सादर केला होता असा दावा न्यायमूर्ती मुन्शी यांनी केला. आपण आपले आधार व पॅनकार्ड देण्याची तयारीही दर्शवली होती असे ते म्हणाले.
या संदर्भात २८ फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध झालेल्या मतदारयादीत मुन्शी यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची नावे विवादित म्हणून दाखवण्यात आली आहेत. “पहिल्या पूरक यादीत माझे नाव वगळण्यात आले. मी पासपोर्टसह सर्व आवश्यक कागदपत्रे जमा केली होती, परंतु मला त्याची कोणतीही पोचपावती मिळाली नाही,” असे मुन्शी यांनी सांगितले.
“ही परिस्थिती अत्यंत क्लेशदायक आहे. आतापर्यंत फक्त माझे नाव वगळण्यात आले आहे, तर माझ्या पत्नी आणि मुलाची नावे अजूनही विवादित आहेत. हे अत्यंत अपमानास्पद असून छळाचा प्रकार आहे. हा निर्णय कसा आणि कोणत्या आधारावर घेतला गेला हे मला समजत नाहीये,” असे मुन्शी यांनी म्हटले.
दरम्यान, या मुद्द्यावरून राजकीय वाद निर्माण झाला असून सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसने निवडणूक आयोगावर टीका केली आहे. “उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशाचे नाव मतदार यादीतून वगळले जात असेल तर गरीब आणि उपेक्षित सामान्य नागरिकांच्या हालअपेष्टांची कल्पनाच केलेली बरी,” असे एका टीएमसी नेत्याने म्हटले आहे.
दरम्यान, भाजपच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने सांगितले की, त्रुटी असल्यास कायदेशीर उपाय उपलब्ध आहेत. “जर काही चूक झाली असेल, तर संबंधित व्यक्ती न्यायालयाच्या परवानगीनुसार न्यायाधिकरणाकडे जाऊ शकते. कायदेशीर मार्ग खुला आहे.”
६३ लाख नावे वगळली
२८ फेब्रुवारीच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, गेल्या नोव्हेंबरमध्ये 'विशेष सखोल परीक्षण प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून सुमारे ६३.६६ लाख नावे (एकूण मतदारांच्या ८.३ टक्के) वगळण्यात आली आहेत. यामुळे राज्याच्या मतदारांचा आकडा ७.६६ कोटींवरून ७.०४ कोटींवर आला आहे.
न्यायालयीन छाननी: याव्यतिरिक्त, ६०.०६ लाख हून अधिक मतदारांना विवादित श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे. या लोकांची मतदार म्हणून पात्रता न्यायालयीन अधिकाऱ्यांमार्फत निश्चित केली जात आहे.