नवी दिल्ली : निवडणूक रोख्यांच्या (Electoral Bonds ) तपशीलावरून स्टेट बँक ऑफ इंडियाला सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा फटकारले आहे. राजकीय पक्षांना निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून ज्या देणग्या मिळाल्या आहेत, त्या देणग्यांचे युनिक अल्फा न्यूमेरिक क्रमांक का दिले नाही? असा थेट सवाल न्यायालयाने बँकेला विचारला. या प्रकरणी न्यायालयाने बँकेला नोटीस बजावली असून त्यांच्याकडून उत्तर मागितले आहे. या प्रकरणी १८ मार्चला सुनावणी होणार आहे.

न्यायालयात सादर केलेल्या निवडणूक रोख्यांची माहिती देणारा सीलबंद लिफाफा परत मागविला पाहिजे, अशी याचिका निवडणूक आयोगाच्यावतीने दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी सुनावणी झाली. गोपनियतेच्या कारणास्तव दस्तावेजची कॉपी न्यायालय त्यांच्याकडे ठेवू शकत नाहीत, असे आयोगाने याचिकेत म्हटले होते.

या सुनावणीदरम्यान निवडणूक रोख्यांच्या युनिक अल्फा न्यूमेरिक क्रमांकाचा खुलासा बँकेने केला नसल्याचे न्यायालयाच्या निर्दशनात आले आणि ती माहिती बँकेला द्यावी लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले. सरन्यायाधीश डी. वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती जेबी पारदीवाला,न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.

यावेळी स्टेट बँक ऑफ इंडियाने निवडणूक रोख्यांचे युनिक अल्फा न्यूमेरिक क्रमांक का दिले नाही? असा सवाल ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि वकील प्रशांत भूषण यांनी केला होता. न्यायालयात बँकेकडून सुनावणीसाठी कोणीही उपस्थितीत नव्हते. त्यामुळे सोमवारी (१८ मार्च) पुन्हा या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्टपणे सांगितले की, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ला बॉण्ड्सची खरेदी आणि पूर्तता यासंबंधी आधीच उघड केलेल्या तपशिलांच्या व्यतिरिक्त इलेक्टोरल बॉण्ड नंबर, म्हणजेच युनिक नंबर उघड करावा लागेल. तसेच, आम्ही तुम्हाला बॉन्ड्सशी संबंधित सर्व तपशिल देण्यास सांगूनही ते का देण्यात आले नाहीत असा सवालही कोर्टाने विचारला. आता सोमवारी एसबीआयला याप्रकरणी उत्तर द्यावे लागणार आहे. बाँडच्या विशेष क्रमांकावरून कोणत्या देणगीदाराने कोणत्या पक्षाला देणगी दिली, हे स्पष्ट होणार आहे.

दरम्यान, निवडणूक आयोगाने गुरूवारी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार निवडणूक रोखे खरेदी करणाऱ्यांमध्ये ग्रासिम इंडस्ट्रीज, मेघा इंजिनिअरिंग, पिरामल एंटरप्रायझेस, टोरेंट पॉवर, भारती एअरटेल, डीएलएफ कमर्शियल डेव्हलपर्स, वेदांत लि., अपोलो टायर्स, लक्ष्मी मित्तल, एडलवाइज, पीव्हीआर, केव्हेंटर, सुला वाईन, वेलस्पन आणि सन फार्मा यांचा समावेश आहे. निवडणूक रोखे वठवणाऱ्या पक्षांमध्ये भाजप, काँग्रेस, अण्णाद्रमुक, बीआरएस, शिवसेना, टीडीपी, वायएसआर काँग्रेस, द्रमुक, जेडीएस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, आप आणि समाजवादी पक्ष यांचा समावेश आहे.

निवडणूक रोख्यांचे प्रमुख खरेदीदार

फ्युचर गेमिंग अँड हॉटेल सर्व्हिसेस (१३६८ कोटी), मेघा इंजिनिअरिंग अँड इन्फ्रा. लि. (९६६ कोटी), क्विक सप्लाय चेन प्रा. लि. (४१० कोटी), वेदांत लि. (४०० कोटी), हल्दिया एनर्जी लि. (३७७ कोटी), भारती ग्रुप (२४७ कोटी), एस्सेल मायनिंग अँड इंडस्ट्रीज लि. (२२४ कोटी), वेस्टर्न युपी पॉवर ट्रान्समिशन (२२० कोटी), केव्हेन्टर फूडपार्क इन्फ्रा लि. (१९४ कोटी), मदनलाल लि. (१८५ कोटी), डीएलएफ ग्रुप (१७० कोटी), यशोदा सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल (१६२ कोटी), उत्कल ॲल्युमिन इंटरनॅशनल (१४५.३ कोटी), जिन्दाल स्टील अँड पॉवर लि. (१२३ कोटी), बिर्ला कार्बन इंडिया (१०५ कोटी)