गौरव विवेक भट्टनागर / नवी दिल्ली : भारताचा विकास आणि प्रगतीचा वेग वाढवण्यासाठी ‘सहकारी संघराजवादाच्या भावनेने’ एकत्र काम करणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी येथे राष्ट्रपती भवन सांस्कृतिक केंद्रात नीती आयोगाच्या नियामक मंडळाच्या ११ व्या बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवले. या बैठकीत पंतप्रधान मोदींच्या एका बाजूला नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिरी आणि गृहमंत्री अमित शहा, तर दुसऱ्या बाजूला संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आणि कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान उपस्थित होते. या बैठकीला विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे उपराज्यपाल आणि प्रशासक, पदसिद्ध सदस्य आणि विशेष निमंत्रित म्हणून केंद्रीय मंत्री, तसेच नीती आयोगाचे सदस्य आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारीही हजर होते.
पंतप्रधान मोदींनी नंतर ‘एक्स’ वरील एका पोस्टमध्ये लिहिले की, ‘विकसित भारताचे आपले सामायिक स्वप्न साकार करण्यात केंद्र आणि राज्यांचे सामूहिक प्रयत्न अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतील.’
विशेष म्हणजे, या बैठकीचे एक आश्वासक वैशिष्ट्य म्हणजे विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीला हजेरी लावली होती. कर्नाटकाचे नवीन मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार या बैठकीला उपस्थित होते. काँग्रेसचे आणखी एक केरळचे नवीन मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीशन हे बैठकीला उपस्थित होते. तसेच तमिळनाडूचे नवीन मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांनीही यात भाग घेतला.
बैठकीला उपस्थित असलेल्या इतर प्रमुख विरोधी मुख्यमंत्र्यांमध्ये पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन; हिमाचल प्रदेशचे काँग्रेसचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते तसेच जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांचा समावेश होता.
त्रिपुराचे मुख्यमंत्री माणिक साहा यांनी नीती आयोगाच्या या वार्षिक बैठकीविषयी सांगितले की, बैठकीत मुख्यमंत्री आणि काही उपराज्यपालांनी आपले विचार आणि दृष्टिकोन मांडले. ‘२०४७ पर्यंत देशाचे एका विकसित राष्ट्रात रूपांतर करणे’ या पंतप्रधानांच्या संकल्पनेला डोळ्यांसमोर ठेवून या चर्चा झाल्या.
ते पुढे म्हणाले की, उपस्थित सर्वांनी पंतप्रधानांच्या या पदावरील १२ वर्षांच्या प्रवासाचा गौरव केला आणि ‘ज्या पद्धतीने त्यांनी देशाला पुढे नेले आहे, तसेच ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ या मंत्राच्या आधारे त्यांनी देशाला कशी प्रगती पथावर आणले आहे’, याचे कौतुक केले.
निती आयोगाच्या सदस्याने सांगितले की, पश्चिम आशियातील संकटामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांनी विशेषकरून मदत मागितलेली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यांना जिल्हा पातळीवर जीडीपीचा अंदाज लावण्याचे निर्देश दिले असून व्यवसाय सुलभता आणि तक्रारींचे जलद निवारण करण्याच्या महत्त्वावर भर देण्यास सांगितले. अंमली पदार्थांचे सेवन आणि सायबर फसवणूक आदी उदयोन्मुख सामाजिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी समन्वित प्रयत्नांच्या आवश्यकतेवर भर द्यावा, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
तर पंतप्रधानांनी ‘एल निनो’मुळे निर्माण होणाऱ्या चिंतेकडे लक्ष वेधले आणि राज्यांना पाणी वाचवण्याचे तसेच नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी केले.
विकसित भारताकडे कूच
अमित शहा यांनी नंतर ‘एक्स’वर पोस्ट करत म्हटले की, ‘नीती आयोग’ ही भारताला मूळ गाभ्यापासून बळकट करणारी आणि देशाच्या विकासाच्या प्रत्येक क्षेत्रात जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्यासाठी सरकारचा दृष्टिकोन प्रत्यक्षात आणणारी प्रमुख संस्था आहे. आज भारत केवळ स्पर्धाच करत नाही, तर प्रत्येक मोठ्या अर्थव्यवस्थेला मागे टाकत 'विकसित भारत @ २०४७'च्या उद्दिष्टाकडे वेगाने कूच करत आहे.
एआयकडे संधी म्हणून पाहा
‘एआय’कडे एक संधी म्हणून पाहिले पाहिजे. लोकांनी भविष्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या कौशल्यांनी सुसज्ज झाले पाहिजे, असे मोदी म्हणाले.