नवी दिल्ली : लोकसभेच्या जागा वाढवतानाच महिलांना आरक्षण देण्याच्या विधेयकावरून केंद्र सरकार आणि विरोधक यांच्यात आज संसदेत शाब्दिक लढाई झाली. मात्र पुढच्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये नारीशक्ती पणाला लावण्याचे भाजपचे हे प्रयत्न उधळण्याचे विरोधकांचे मनसुबे यशस्वी होतात का, हे शुक्रवारी होणाऱ्या मतदानातून कळणार आहे. आज विधेयक लोकसभेत सादर करताना तरी किमान सत्ताधाऱ्यांना बहुमत दाखवण्यात कोणतीही अडचण आली नाही.
महिला आरक्षण अर्थात ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ २०२३ संमत करण्यासाठी बोलावलेल्या संसदेच्या विशेष अधिवशेनाला गुरुवारी सुरुवात झाली. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व पक्षांना एकत्रित येण्याचे आवाहन केले. या विधेयकाला राजकीय रंग देऊ नका. असे नमूद करून ते म्हणाले की, जे आज याला विरोध करतील त्यांना दीर्घकाळ याची किंमत चुकवावी लागेल. दरम्यान, हे विधेयक आताच घाईने मांडण्याचे कारण काय, असा सवाल करून विरोधकांनी सरकारवर जोरदार हल्ला केला.
‘भारतीय संविधान (१३१ वी दुरुस्ती) विधेयक'२०२६, 'परिसीमन विधेयक'२०२६ आणि 'केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक'२०२६ ही तीन महत्त्वाची विधेयके गुरुवारी सादर करण्यात आली. शुक्रवारी दुपारी चार वाजता या विधेयकावर मतदान होणार आहे. पहिली दोन विधेयके कायदामंत्री अर्जुन मेघवाल यांनी तर तिसरे विधेयक गृहमंत्री अमित शाह यांनी सादर केले.
एकाच वेळी विरोधकांना विनंती करायची व त्यांच्यावर हल्लाही चढवायचा असे धोरण पंतप्रधानांच्या भाषणात दिसले. हे विधेयक कोणा एका गटाच्या राजकीय फायद्यासाठी नसून, याला विरोध करणाऱ्यांना देशातील महिला कधीही माफ करणार नाहीत, असा इशारा मोदी यांनी दिला.
पंतप्रधान म्हणाले की, महिला आरक्षण आणि परिसीमन विधेयकामुळे कोणाशीही भेदभाव केला जाणार नाही. यापूर्वीच्या सरकारांनी ठरवलेली जागांची मर्यादा आणि गुणोत्तर यामध्ये कोणताही बदल केला जाणार नाही. हे विधेयक कोणत्याही एका पक्षाचा विजय नसून हा संपूर्ण देशाचा सामूहिक विजय असेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
दरम्यान, संसदेत हे रणकंदन चालू असताना तिकडे चेन्नईमध्ये तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन यांनी 'परिसीमन विधेयका'च्या प्रती जाळून निषेध व्यक्त केला. काळे कपडे परिधान करून त्यांनी सरकारचा धिक्कार केला.
मला श्रेय नको - मोदी
पंतप्रधान मोदी यांनी सर्व पक्षांना हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. "जर विरोधकांनी पाठिंबा दिला, तर मी त्यांना या ऐतिहासिक निर्णयाचे पूर्ण श्रेय द्यायला तयार आहे," असे ते म्हणाले. मला याचे श्रेय नको. असे सांगून ते म्हणाले की, उद्या मी या विधेयकासंदर्भात पूर्ण पान जाहिरात द्यायला आणि त्यात तुम्ही म्हणाल त्या नेत्यांचे फोटो छापायला तयार आहे. हे आरक्षण २५ वर्षांपूर्वीच लागू व्हायला हवे होते. असे नमूद करून मोदी म्हणाले की, विरोधकांना मी एक मित्रत्वाचा सल्ला देऊ इच्छितो. यापूर्वी महिला आरक्षणाला ज्यांनी ज्यांनी विरोध केला त्यांची अवस्था नंतरच्या निवडणुकांमध्ये खूप वाईट झाली होती.
दक्षिणेवर अन्याय नाही- शहा
महिला आरक्षण आणि त्यानंतर होणाऱ्या मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेनंतर लोकसभेत दक्षिण भारताचे प्रतिनिधित्व कमी होईल, हा दावा गृहमंत्री अमित शहा यांनी खोडून काढला. लोकसभेची एकूण सदस्यसंख्या ८१६ पर्यंत वाढल्यानंतर दक्षिण भारतातील राज्यांची शक्ती आणि जागांमध्ये मोठी वाढ होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पाच दक्षिण भारतीय राज्यांमधील जागा सध्याच्या १२९ वरून थेट १९५ वर पोहोचतील, असे स्पष्ट करून शहा म्हणाले की, एकूण सत्तेतील या राज्यांचा वाटा २३.७६ टक्क्यांवरून वाढून सुमारे २४ टक्के होणार आहे. नवीन रचनेत तमिळनाडूच्या जागा ३९ वरून ५९ वर जातील, कर्नाटकच्या२८ वरून ४२ वर, आंध्र प्रदेशाच्या २५ वरून ३८ वर, केरळच्या २० वरून ३० वर, तेलंगणाच्या १७ वरून २६ वर जातील असा खुलासा त्यांनी केला. पुनर्रचनेच्या प्रक्रियेत सरकार 'फेरफार' करेल, हा विरोधकांचा आरोप शहा यांनी फेटाळून लावला. "सीमांकन विधेयक हे पूर्वीच्या सरकारांनी आणलेल्या कायद्यासारखेच आहे. त्यात स्वल्पविराम किंवा पूर्णविरामाचाही बदल करण्यात आलेला नाही," असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
लोकसभेत ६७ मतांची तफावत
लोकसभेत सध्या एनडीएकडे २९३ खासदारांचे पाठिंबा आहे, जे एकूण सभागृहाच्या ५४ टक्के आहे. मात्र, घटनादुरुस्तीसाठी सर्व सदस्य उपस्थित असल्यास ३६० मतांची (दोन तृतीयांश बहुमत) आवश्यकता आहे.
एनडीए संख्याबळ: २९३ (भाजप २४०, टीडीपी १६, जेडीयू १२ व इतर)
विरोधी पक्ष: २३३
इतर/अपक्ष: १३ (यात एआयएमआयएमने आधीच विरोधाचा पवित्रा घेतला आहे)
जर विरोधकांमधील काही मोठे पक्ष मतदानावेळी अनुपस्थित राहिले, तरच सरकारचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. ९० खासदार अनुपस्थित राहिल्यास बहुमताचा आकडा ३०० पर्यंत खाली येऊ शकतो, जो सरकारसाठी सोयीचा ठरेल.