नवी दिल्ली : भारतामधील रचनात्मक सुधारणांना गती देण्यासाठी, खासगी क्षेत्राच्या माध्यमातून रोजगारनिर्मिती वाढवण्यासाठी आणि आर्थिक विकासाचा वेग वाढवण्यासाठी जागतिक बँकेच्या संचालक मंडळाने दीड अब्ज डॉलरचे कर्ज मंजूर केले आहे.
खासगी क्षेत्र विकास धोरण अंतर्गत मंजूर करण्यात आलेला हा निधी पुढील दोन दशकांमध्ये देशातील रोजगार बाजारात प्रवेश करणाऱ्या अंदाजे एक कोटी दहा लाख भारतीय तरुणांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करणाऱ्या सुधारणांना बळ देईल.
जागतिक बँकेने सोमवारी जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, हा कार्यक्रम गेल्या काही वर्षांत भारताने केलेल्या कर रचनेचे सुसूत्रीकरण, व्यापार एकत्रीकरण, नियामक बदल आणि व्यवसाय सुलभता सुधारण्याच्या उपायांवर आधारित आहे.
भविष्यातील धोरणात्मक उद्दिष्टे
या सुधारणा भारताच्या पारदर्शकता, अंदाजक्षमता आणि दीर्घकालीन आर्थिक लवचिकतेवर केंद्रित असलेल्या परिणाम देणाऱ्या प्रशासनाकडे होत असलेल्या बदलाचे प्रतीक आहेत.
हा प्रकल्प विश्व बँकेच्या आर्थिक वर्ष २०२६ ते २०३१ या काळासाठीच्या भारत भागीदारी आराखड्याशी सुसंगत आहे. तसेच कंपन्यांसाठीचे वातावरण सुधारून, खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देऊन आणि उत्पादक रोजगाराच्या संधींचा विस्तार करून सरकारच्या २०४७ पर्यंतच्या विकसित भारत संकल्पनेला पाठबळ देतो, असेही जागतिक बँकेने म्हटले आहे.
आव्हानात्मक जागतिक परिस्थितीमध्ये खासगी भांडवल आकर्षित करण्यासाठी आणि रोजगार निर्मितीसाठी भारताने आपल्या सुधारणांचा वेग चांगला राखला आहे. हे धोरणात्मक कर्ज जागतिक बँक समूहाच्या खासगी क्षेत्रातील शाखा असलेल्या आंतरराष्ट्रीय वित्त महामंडळाने नुकत्याच केलेल्या गुंतवणुकीला पूरक ठरेल. यामुळे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग तसेच ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील महिलांसह वंचित घटकांना पतपुरवठा मिळवणे अधिक सोपे होणार आहे.जोहान्स झूट, उपाध्यक्ष, दक्षिण आशिया विभाग, जागतिक बँक
कामगार कायद्यांचे सुलभीकरण आणि रोजगार वृद्धी
नोव्हेंबर २०२५ मध्ये केंद्र सरकारने २९ जुने कामगार कायदे एकत्र करून चार व्यापक कामगार संहिता तयार केल्या होत्या. या बदलाचा मुख्य उद्देश नियमांचे पालन सुलभ करणे, जुन्या तरतुदी आधुनिक करणे आणि कामगारांच्या हक्कांचे रक्षण करतानाच व्यवसायांसाठी अधिक कार्यक्षम रचना तयार करणे हा होता. सरकारी आकडेवारीनुसार, भारतातील एकूण रोजगार २०१७-१८ मधील ४५ कोटी २० लाखांवरून वाढून २०२३-२४ मध्ये ६० कोटी चार लाखांवर पोहोचला आहे. म्हणजेच सहा वर्षांत १५ कोटींपेक्षा जास्त नवीन रोजगार जोडले गेले आहेत. याच कालावधीत बेरोजगारीचा दर सहा टक्क्यांवरून घसरून तीन पूर्णांक दोन दशांश टक्क्यांवर आला आहे, तर सुमारे ९० लाख महिला नियमित पगारी रोजगारात समाविष्ट झाल्या आहेत.
सुधारणांच्या त्रिसूत्रीची शिफारस
व्यवसाय सुलभ वातावरणाची निर्मिती: नवउद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रशासकीय अडथळे दूर करणे.
व्यापार आणि गुंतवणुकीची दारे खुली करणे: व्यापार आणि गुंतवणूक प्रक्रिया अधिक सुलभ बनवणे.
खासगी भांडवल उभारणी : व्यवसायांचा विस्तार आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मितीसाठी खासगी निधी आकर्षित करणे.
मुख्य उद्दिष्ट :
खासगी क्षेत्राच्या मदतीने रोजगार निर्मिती आणि आर्थिक वाढीला गती देणे.
लक्ष्य गट: पुढील वीस वर्षांत रोजगाराच्या शोधात असणारे एक कोटी दहा लाख तरुण.
विशेष भर: महिलांचा श्रम बाजारातील सहभाग वाढवणे आणि नवउद्योजकांसाठीच्या अडचणी कमी करणे.