मुंबई : निवडणूक याचिकेवर भूमिका मांडण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या भाजपचे मंत्री गणेश नाईक यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने फैलावर घेतले. न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या एकलपीठाने, विद्यमान मंत्र्यांना कायद्याचे ज्ञान असूनही याचिकेवर उत्तर सादर करायला वेळ नाही, असे नमूद करत गणेश नाईकांवर ताशेरे ओढले. दोन दिवसांत प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर दाखल करा, असा आदेश न्यायालयाने दिले.
ऐरोली विधानसभा मतदारसंघातून विजय मिळविणाऱ्या गणेश नाईक यांच्या निवडीला शिवसेनेच्या मनोहर मढवी यांनी न्यायालयात आव्हान देत याचिका दखल केली आहे.
भाजप, शिवसेना शिंदे गटाने गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुका ईव्हीएममध्ये घोटाळा, मतदारांना पैशाचे वाटप तसेच मतदार याद्यांमध्ये घोळ घालत या निवडणूक जिंकल्या. या विधानसभा निवडणुकीत पैशाचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर करण्यात आला. तसेच बेकायदेशीर पद्धतीने गैरमार्गाचा वापर करून निवडणुकीत भरगोस मते मिळवली, असा आरोप करून निवडून आलेल्या नाईक यांची निवड अवैध ठरवण्याची मागणी केली आहे.
याचिकेवर न्या. एन. जे. जमादार यांच्यासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्या मनोहर मढवी यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना याचिका दाखल असताना अधिक २५ दिवसांपेक्षा जास्त कालावधी उलटून गेला तरी याचिकेवर उत्तर नाही, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.