नवी मुंबई : महापालिका शिक्षण विभागाच्या हलगर्जीपणामुळे पालिका शाळेमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना यंदाचे शैक्षणिक वर्ष संपत आले, तरीही अद्याप गणवेशासह शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध होऊ शकले नाही. त्यामुळे यंदाचा स्वातंत्र्य दिन गणवेशाविना गेलाच, तसेच आता प्रजासत्ताक दिनदेखील गणवेशाविनाच जाणार आहे. त्यामुळे शहराच्या स्वच्छतेसाठी देशात नावाजलेल्या महापालिकेच्या कारभाराला गालबोट लागल्याची चर्चा आहे. प्रभागातील कामांसाठी बेंबीच्या देठापासून ओरडणारे आणि त्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या केबिनच्या पायऱ्या झिजवणारे सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी या गरीब विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य मिळत नसल्याने मिठाची गुळणी घेऊन बसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

नवी महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांना गणवेश आणि शालेय साहित्य शासनाच्या आदेशानुसार ‘डीबीटी’द्वारे दिले जात होते; मात्र याला फारसा पालकांचा प्रतिसाद मिळत नसल्याने ई-रूपी प्रणालीद्वारे हे साहित्य देण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला होता. यासाठी निविदा प्रक्रियाही राबवण्यात आली होती. तसेच विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या गणवेशासह सर्व शैक्षणिक साहित्याचे नमुन्याची पडताळणी प्रयोगशाळाद्वारे देखील करण्यात आले होती; मात्र या संदर्भात कार्यादेश देण्याची बाब अंतिम टप्प्यात असतानाच आयुक्तांना गणवेश डीबीटीतून वगळण्यात आल्याचे परिपत्रक निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यामुळे गणवेश वगळता अन्य साहित्य ई रूपी प्रणालीद्वारे देण्याचे अंतिम होत आले होते; मात्र निविदा काढून गणवेश पुरवठा करण्यास विलंब होणार असल्याचे प्रशासनाचे निदर्शनास आल्यानंतर गणवेशाचे पैसे डीबीटीद्वारे विद्यार्थ्यांच्या खात्यामध्ये जमा करणे अधिक सोयीस्कर राहील, असा अंतिम निर्णय झाला.

त्यानुसार विद्यार्थ्यांनी गणवेश खरेदी करून त्याची देयके शाळेच्या शिक्षकांकडे जमा करावी आणि पुढे ती शिक्षण विभागाकडे आल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या खात्यामध्ये पैसे जमा करण्यात येईल, असे आदेश शिक्षण विभागाने सर्व शाळेच्या मुख्याध्यापिकाना दिले आहेत. त्यानुसार सर्व मुलांना घराजवळील दुकानातून गणेवश घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत; मात्र आधीच हातावर पोट असलेल्या या गरीब पालकांच्या समोर अचानक गणवेशासाठी १ ते दीड हजार रुपये कुठून आणायचे असा प्रश्न पडला आहे.

आयुक्त अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार का?

आता शैक्षणिक वर्ष संपण्यास केवळ तीन महिने शिल्लक आहे. त्यामुळे ई रूपी प्रणालीद्वारे देण्यात येणारे शैक्षणिक साहित्य पुढील वर्षीच्या शैक्षणिक वर्षापासून देण्यात येणार असल्याचे समजते. शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देण्यास विलंब होण्यास दोषी असलेले अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यावर आयुक्त राजेश नार्वेकर कोणती कारवाई करणार की त्यांना असेच सोडून देणार हे आता पहावे लागणार आहे.