राजकुमार भगत/उरण

नवी मुंबईतील जैवविविधतेचा महत्त्वाचा ठेवा मानल्या जाणाऱ्या डीपीएस फ्लेमिंगो लेकला ‘संवर्धन राखीव’ दर्जा देण्याचा प्रस्ताव मंत्रालयातील लालफितीत अडकला आहे. दुसरीकडे सिडकोने या १२ हेक्टर जलक्षेत्राचे मूल्य तब्बल ३,६०० कोटी ठरवत त्याच्या व्यावसायिक वापरासाठी हालचाली सुरू केल्याने पर्यावरणप्रेमी आणि प्रशासनामध्ये संघर्ष तीव्र झाला आहे.

राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या जलक्षेत्राच्या संरक्षणाला मंजुरी दिली होती. राज्य वन विभागाने ऑक्टोबरमध्ये सुधारित प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला होता. मात्र अद्याप शासन निर्णय जाहीर न झाल्याने नॅटकनेक्ट फाऊंडेशनचे संचालक बी. एन. कुमार यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. केवळ पैशासाठी सरकार आपल्याच निर्णयावरून माघार घेऊ शकत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सिडकोने आपल्या नोंदींमध्ये या क्षेत्राचा उल्लेख “भूखंड” असा करत तो भविष्यातील विकासासाठी राखीव असल्याचे म्हटले आहे. हेक्टरमागे ३०० कोटी रुपये या दराने या क्षेत्राचे मूल्यांकन करण्यात आले असून, संवर्धनाचा निर्णय घेतल्यास प्रशासनाला मोठ्या महसुलावर पाणी सोडावे लागेल, असा दावा करण्यात आला आहे.

तसेच ‘सेव्ह मँग्रोव्हज अँड फ्लेमिंगोज’च्या रेखा सांखला यांनी, नवी मुंबईत बांधकामाची मर्यादा संपली असून शहराला मोकळी मैदाने आणि जैवविविधतेची गरज आहे, असे मत व्यक्त केले. तर एनएमईपीएसचे संदीप सरीन यांनी, डीपीएस लेक हे पावसाळ्यात पूरपाणी साठवणारे नैसर्गिक क्षेत्र आहे. त्याला विक्रीयोग्य जमीन मानणे ही धोकादायक शहरी विचारसरणी आहे, असे सांगितले.

दरम्यान, या प्रकरणाला राजकीय वळण मिळाले असून सिडको हे नगरविकास खात्याअंतर्गत येत असल्याने अंतिम निर्णयाची जबाबदारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर आहे. स्थानिक नेते गणेश नाईक यांनीही या स्थळाच्या संरक्षणाला पाठिंबा दिला आहे. मात्र नोकरशाहीतील विलंब आणि विभागांमधील अंतर्गत दबावामुळे निर्णय प्रलंबित असल्याचा आरोप कार्यकर्त्यांकडून करण्यात येत आहे. आता ३,६०० कोटींच्या संभाव्य महसुलाला प्राधान्य दिले जाणार की निसर्गसंवर्धनाचा निर्णय कायम ठेवला जाणार, याकडे संपूर्ण नवी मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे.