मुंबई : नवी मुंबई महापालिकेमध्ये १० ते १८ वर्षांपासून सेवेत असलेल्या ४७९ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्यासंदर्भात काय निर्णय घेतला, असा सवाल उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला.
गेल्या महिन्यात न्यायालयाने या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्याबाबत निर्णय घ्या आणि त्याचा आराखडा सादर करा, असे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. मात्र, सरकारी वकिलांकडे याबाबत कोणतीही माहिती नसल्याने न्यायमूर्ती आर. आय. छागला आणि न्यायमूर्ती अद्वैत एम. सेठना यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाला निर्णय घेऊन कार्यवाहीचा आराखडा सादर करण्याचे आदेश दिले. दरम्यान, या याचिकेची सुनावणी १९ जानेवारीपर्यंत तहकूब ठेवण्यात आली आहे.
पालिकेत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांपैकी अनेक शारीरिकदृष्ट्या दिव्यांग तसेच ५० वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे आहेत. त्यांची तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्ती करण्यात आली होती. ते महापालिकेच्या मुख्य कामांमध्ये कार्यरत आहेत. महापालिकेने ६६८ मंजूर पदांसाठी जाहिरात दिली होती. तथापि, त्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्याचा निर्णय घेतला नाही.