नवी मुंबई : नवी मुंबई महानगरपालिकेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वय ५८ वरून ६० वर्षे करण्याच्या प्रस्तावाला सर्वसाधारण सभेत मंजुरी देऊन राज्य सरकारकडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठवण्यात आले होते. मात्र, राज्य सरकारने हा प्रस्ताव फेटाळल्याने महापालिकेत सत्ताधारी भाजपला मोठा धक्का बसल्याचे मानले जात आहे.
महापालिकेच्या स्थायी समितीने ११ मार्च २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत हा ठराव मंजूर केला होता. त्यानुसार सेवा विनियमांमध्ये बदल करून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वय ५८ वरून ६० वर्षे निश्चित करण्यासह विविध सेवा अटींचा समावेश करण्यात आला होता. त्यानंतर २० मार्च रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत हा प्रस्ताव बहुमताने मंजूर करण्यात आला. या निर्णयामुळे कर्मचारीवर्गात आनंदाचे वातावरण होते. मात्र, राज्य सरकारने प्रस्ताव फेटाळल्याने त्यांच्या अपेक्षांवर पाणी फिरले आहे.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रक्रियेत राज्य शासनाची पूर्वपरवानगी घेण्यात आलेली नव्हती. तसेच तयार करण्यात आलेले सेवा विनियम विद्यमान कायदे व राज्य शासनाच्या नियमांशी विसंगत असल्याचे निदर्शनास आले. परिणामी, महापालिका प्रशासनाने या संदर्भात शासनाकडे मार्गदर्शन मागितले होते. या पार्श्वभूमीवर नगरविकास विभागाने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदींचा आधार घेत संबंधित ठराव प्रथमदर्शनी निलंबित केला आहे. त्यामुळे महापालिकेचा हा निर्णय तत्काळ अमलात आणता येणार नाही. कायद्याशी विसंगत ठराव मंजूर झाल्यास त्यावर कारवाई करणे बंधनकारक असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
या निर्णयामुळे सत्ताधारी भाजपाची कोंडी झाल्याचे चित्र आहे. कर्मचारी हिताचा निर्णय म्हणून हा प्रस्ताव पुढे आणण्यात आला होता; मात्र तो अंमलबजावणीच्या टप्प्यावरच थांबला आहे.
सत्ताधारी भाजपला राजकीय धक्का
कर्मचारी हिताचा निर्णय म्हणून भाजपने हा प्रस्ताव मोठ्या उत्साहात मंजूर करून घेतला होता. मात्र, तांत्रिक व कायदेशीर प्रक्रियेत हा निर्णय अडकल्याने सत्ताधाऱ्यांची कोंडी झाली आहे. महासभेत नगरसेविका प्रीती भगत यांनी या विषयावर स्थगन प्रस्ताव मांडला होता. त्यावर उत्तर देताना अतिरिक्त आयुक्त सुनील पवार यांनी शासनाच्या निलंबन आदेशाची पुष्टी केली.
३० दिवसांची मुदत
राज्य सरकारने महापालिकेला आपली बाजू मांडण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत दिली आहे. या कालावधीत महापालिकेला अभिवेदन (स्पष्टीकरण) सादर करावे लागणार आहे. समाधानकारक स्पष्टीकरण न मिळाल्यास हा ठराव कायमस्वरूपी रद्द होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, निवृत्ती वयाच्या या गोंधळामुळे पालिकेतील कर्मचाऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण असून, पुढील घडामोडींवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आता या प्रकरणात पुढे काय निर्णय होतो, हे पूर्णपणे राज्य सरकारच्या भूमिकेवर अवलंबून आहे.
कुरघोडीची झालर
भाजप नेते व वनमंत्री गणेश नाईक आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यातील राजकीय वैर सर्वश्रुत असून, त्याचा या प्रस्तावावर परिणाम झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. तर दुसरीकडे, हा प्रस्ताव नियमानुसार पारित होणे शक्यच नव्हते, याची जाणीव सत्ताधाऱ्यांना असूनही त्यांनी नागरिकांना ‘गाजर’ दाखवले, असा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे.
अधिकाऱ्यांचा अनुभव कामी यावा, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला होता. शासनाला मागितलेले स्पष्टीकरण देण्यात येईल. पदोन्नतीसाठी एकही कर्मचारी पात्र नसल्याने हा निर्णय आवश्यक होता. नगरविकास विभागाचा निर्णय दुर्दैवी आहे. गरज पडल्यास न्यायालयात जाऊ.सागर नाईक, सभागृह नेते
आम्ही कोणताही बेकायदेशीर प्रस्ताव पारित होऊ देणार नाही. सत्ता आली म्हणून नियमांना डावलून ‘हम करे सो कायदा’ चालणार नाही. प्रत्येकाला निवृत्तीचे एक वय असते. निवृत्तीनंतर नव्या लोकांना संधी मिळेल आणि नव्या जोमाने काम होऊ शकते.किशोर पाटकर, शिवसेना नगरसेवक