पनवेल : पनवेल न्यायालयातील बोगस वारस दाखला प्रकरणात आतापर्यंत एकूण ५ वकील व २ न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचा समावेश असल्याचे आढळून आला आहे. त्यापैकी तीन वकील आणि २ न्यायालयीन कर्मचारी न्यायालयीन कोठडीत असून संकेत पाटील व विशाल मुंडकर हे दोन वकील अद्याप पोलीस कोठडीत आहेत. या बोगस वारस दाखला प्रकरणात आतापर्यंत ३ गुन्हे दाखल झाले असून येत्या एक-दोन दिवसांत नव्याने काही गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
पनवेल न्यायालयातून बोगस वारस दाखला बनवून दिल्याप्रकरणी गत २७ डिसेंबर रोजी अमर पटवर्धन, नितीन केळकर व गौरी केळकर या तीन वकीलांसह न्यायालयीन लिपिक दीपक फड यांना अटक करण्यात आली आहे. सध्या हे चारही आरोपी न्यायालयीन कोठडीत आहेत. त्यानंतर पोलिसांनी या गुन्ह्याचा अधिक तपास करून या प्रकरणात आणखी दोन गुन्हे दाखल केले आहेत.
नव्याने दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यात पोलिसांनी पनवेल न्यायालयाचे कार्यालयीन सहाय्यक अधीक्षक धैर्यशील बांदिवडेकर यांना अटक केली होती. शनिवारी त्यांची रवानगी न्यायालयीन कोठडी करण्यात आली. तर या गुन्ह्यातील दोन आरोपी संकेत पाटील व विशाल मुंडकर हे दोन वकील अद्याप पोलीस कोठडीत आहेत. या प्रकरणात न्यायालयातील काही कर्मचारी, बांधकाम व्यावसायिक, दलाल आणि सिडकोच्या साडेबारा टक्के विभागातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांचा समावेश असल्याचे बोलले जात आहे. त्यानुसार पोलिसांकडून या प्रकरणाचा पुढील तपास करण्यात येत आहे.
सिडकोचे भूखंड लाटण्यासाठी बोगस वारस दाखल्यांचा वापर
सिडकोच्या साडेबारा टक्के विभागातून भूखंड सोडतीपूर्वी वारसांचा दाखला जोडणे बंधनकारक असल्याने कमलादेवी नारायणदास गुप्ता यांनी दलालामार्फत पनवेल न्यायालयाकडून बोगस वारस दाखला मिळवला होता. तो त्यांनी सिडकोच्या अधिकाऱ्यांकडे सादर केला होता. मात्र सदर वारस दाखला हा ऑनलाइन प्रणालीवर दिसत नसल्याने सिडकोने त्यांचा वारस दाखला फेटाळून लावला होता. त्यानंतर कमलादेवी गुप्ता यांनी ॲड. महेश देशमुख यांच्याकडे धाव घेतल्यानंतर त्यांनी न्यायालयात सदर बोगस वारस दाखल्याची नक्कल प्रत मिळण्यासाठी अर्ज सादर केल्यानंतर सदरचा वारस दाखला बनावट असल्याचे व त्यावरील शिक्के व न्यायाधीश व सहाय्यक अधीक्षकांच्या सह्या बोगस असल्याचे आढळून आले होते. त्यानंतर न्यायाधीशांच्या आदेशाने न्यायालयातील अधीक्षकाने गत नोव्हेंबर महिन्यात पनवेल शहर पोलीस ठाण्यात याबाबत तक्रार दाखल केली होती.
या प्रकरणात अटक करण्यात आलेली वकीलमंडळी न्यायालयीन फी ची रक्कम चलनाद्वारे भरण्यासाठी न्यायालयातील लिपिक दीपक फड याच्याकडे रोख रक्कम देत होते. मात्र, लिपीक दीपक फड हा वकिलांकडून येणाऱ्या रकमेपैकी १० टक्के रकमेचा भरणा न्यायालयात करत होता, तसेच उर्वरित रक्कम संबंधित वकिलांसह संगनमत करून अपहार करत होता. आतापर्यंत या आरोपींनी ६६ लाख रुपये न्यायालयीन रकमेचा अपहार केल्याचे तपासात आढळून आले आहे. त्यापैकी ६२ लाखांची रक्कम वसूल करण्यात आली आहे. या प्रकरणात लवकरच चौथा गुन्हा दाखल होणार आहे. तसेच आणखी काही आरोपींवर अटकेची कारवाई होणार आहे.
- सचिन परदेशी, पोलीस निरीक्षक (विशेष तपास पथक प्रमुख)