-अरविंद भानुशाली
सह्याद्रीचे वारे
दावोसमध्ये साडेतीन लाख कोटींचे करार केल्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याविरोधात जे वादळ घोंघावत होते, ते आता वादळ शमले असे वाटते. यापूर्वी शरद पवारांपासून पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण, विलासराव देशमुख यांच्यासह तत्कालीन अनेक मुख्यमंत्र्यांनी परदेशात जाऊन राज्यात नवनवे उद्योग आणण्याच्या घोषणा केल्या. दावोसमध्ये गेल्यावर्षी झालेल्या करारापैकी ७० टक्के उद्योग हे कार्यरत झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे आता एकनाथ शिंदे यांच्या विरोधात राळ उठवली जाऊ नये, ही अपेक्षा.
दावोस हे अलीकडच्या काळात उद्योग क्षेत्र देणारे महत्त्वाचे ठिकाण झाले आहे. जगातील अनेक उद्योजक तिथे येत असतात. पायाभूत सेवासुविधा कुठे आहेत व उद्योग कुठे टाकल्यास त्याला जास्त भरवसा मिळू शकतो अशाच ठिकाणी उद्योगपती आपले करारमदार करीत आहेत. हे करार झाल्यानंतर प्रत्यक्ष घटनास्थळाला भेट देऊन पुढील पावले टाकण्याचे ठरवतात. अलीकडच्या काळात काय झाले आहे, ते कळत नाही. महाराष्ट्रात पेट्रोकेमिकल्स नाणार येथे आणण्यास विरोध करण्यात आला. पुढे हा प्रकल्प बारसू येथे नेला. आता तिथेही विरोध होत आहे. जागा दाखवणारेच आता विरोध करताहेत हे सर्वात मोठे आश्‍चर्य आहे.
डहाणूजवळील वाढवण बंदर हे त्याचेच नमुनेदार उदाहरण आहे. देशात एक नंबरचे बंदर म्हणून वाढवण बंदराचे नाव घेतले जाते; परंतु त्यातही मोठा विरोध केला जात आहे. एवढेच कशाला, मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गासही प्रारंभी प्रचंड विरोध करण्यात आला. या महामार्गासाठी लागणाऱ्या जमिनीला कोट्यवधी रुपयांचा भाव मिळाल्याने शेतकरीही आपल्या जागा स्वतःहून देण्यास तयार झाला. ज्यावेळी एखादी योजना कार्यान्वित होते तेव्हा साहजिकच दुसरा गट अस्वस्थ होत असतो. राज्याच्या विकासासाठी असे प्रकल्प होणे आवश्यक आहे. एवढेच कशाला, शरद पवारांनी एन्रॉनचे भूत राज्याच्या डोक्यावर बसवले. तो प्रकल्प होताना ज्या अटी घातल्या गेल्या होत्या, त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारबरोबर केंद्र सरकारही तोट्यात गेले होते. पुढे काय झाले या एन्रॉनचे ते सध्यातरी कळत नाही. सरकारने कोट्यवधी रुपये देऊनही या अमेरिकन कंपनीने आपला उद्योग परत नेला नाही. आज एन्रॉन धूळ खात दाभोळजवळ पडला आहे. मुळात हे आवश्यक होते का? हो त्या काळी आवश्यक होते. राज्यात विजेची टंचाई व त्यामुळे भारनियमन हे सतत सुरू होते. त्यासाठी राज्य सरकारने कोट्यवधी रुपये या एन्रॉन प्रकल्पासाठी खर्च केले. आज एन्रॉन प्रकल्प सुरू नसला तरी अनेक कंपन्या कार्यरत आहेत आणि त्यामुळे वीज भारनियमन सध्याच्या काळात टळले आहे.
राज्यात महाविकास आघाडी विरुद्ध महायुती असा सामना झाला आहे. सध्या महायुतीचे एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री आहेत, तर भाजप-राष्ट्रवादीचे देवेंद्र फडणवीस व अजितदादा पवार हे दोघे उपमुख्यमंत्री आहेत. महाविकास आघाडीत अजितदादा पवार हे उपमुख्यमंत्री होते. त्यांनी महाविकास आघाडीची साथ सोडून ४०-४२ आमदारांसह महायुतीत प्रवेश केला. सध्या याबाबत विधानसभा अध्यक्षांच्या निकालानंतर सर्वोच्च न्यायालयात तंटा सुरू झाला आहे. यावेळी एक वेगळे चित्र राज्याला पाहायला मिळाले ते एकनाथ शिंदेंमुळे. स्वच्छ भारत योजनेसाठी मुख्यमंत्री स्वतः रस्त्यावर उतरले, असे यापूर्वी कधी झाले नाही. राज्याचा विकास हा आमच्या महायुतीचा मुख्य पाया आहे. आमचे सरकार विकासाचे काम करीत आहे, तर विरोधक हे फक्त त्यावर टीकाटिप्पणीचे काम करीत आहेत आणि त्याकडे मुख्यमंत्रीच काय, दोन्ही उपमुख्यमंत्री देखील फारसे लक्ष देत नाहीत असे दिसते. ते एका अर्थाने योग्यच आहे.
राज्यात एखादा प्रकल्प केव्हा पुरा करायचा याचे गणित मांडले जात आहे. परदेशी कंपन्या येथे येऊन प्रकल्प जेव्हा उभे करतात तेव्हा त्यांना स्थानिक विरोधाला सामोरे जावे लागते. आता हेच बघाना! दावोसमध्ये जिंदाल कंपनी ही नेमकी गेली कशासाठी, तर इतर देशात प्रकल्प उभे राहावेत यासाठी; परंतु तेथे राज्याचे मुख्यमंत्री गेल्याने जिंदाल कंपनीला इतर देशापेक्षा महाराष्ट्रच सोयीस्कर वाटला. तेच जर एकनाथ शिंदे दावोसला गेले नसते तर जिंदालचा प्रकल्प बाहेर गेला असता. महाराष्ट्र ही अशी भूमी आहे की सर्व उपयुक्त साधने येथे उपलब्ध होऊ शकतात. मूळ एन्रॉन कंपनी दाभोळला का आली? तर तेथे समुद्रावर जेटी उभारून गॅस व इतर सुविधा आणू शकतात. तसेच वीज प्रकल्पही कमी खर्चात होऊ शकतो. आज जिंदाल कंपनीचे देशभर जाळे पसरले आहे. यापूर्वी केवळ टाटामधूनच स्टील मिळत होते. आता अनेक कंपन्या या क्षेत्रात उतरल्या आहेत.
दावोसमध्ये मुख्यमंत्री जाताना त्यांच्यावर विरोधकांनी जोरदार टीकास्त्र सोडले होते. सत्तर माणसांची फौज घेऊन मुख्यमंत्री निघाले आहेत अशी टीका झाली; मात्र त्यास छेद देताना शिंदे यांनी स्पष्ट केले की केवळ १० ते १२ अधिकाऱ्यांसह आम्ही जात आहोत. बाकीचे अन्य कुणी येत असतील तर ते त्यांच्या खर्चात दावोस, सिंगापूर फिरण्यास जाऊ शकतात. यात सरकारचा एक रुपयाही नाही. त्यावर विरोधकांनी आपले तोंड बंद करणे आवश्यक होते; परंतु ते झाले नाही. राज्याच्या दृष्टीने विकास महत्त्वाचा आहे. त्याला आडकाठी होत असेल तर ते योग्य नाही. कोट्यवधी रुपये खर्च करून बाहेरच्या देशातील उद्योगपती महाराष्ट्रात उद्योग सुरू करत असतील तर त्याला प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. मात्र तसे होत नाही. विरोधासाठी विरोध एवढेच तत्त्व यामध्ये गेली दहा वर्षे चालले आहे. यावर कडी म्हणून की काय एकनाथ शिंदे यांनी दावोसमध्ये दुसरी फेरी मारून साडेतीन लाख कोटींचे करार केले आहेत. हे पाहता त्यांचे अभिनंदन करणे, हे संयुक्तिक वाटते.
मुंबई ही सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी आहे हे माहीत असल्याने अनेक प्रकल्प महाराष्ट्रात येऊ शकतात. त्याचीच परिणती म्हणून एका राज्याचा मुख्यमंत्री साडेतीन लाख कोटींचे करार करतो हे नक्कीच स्वागतार्ह आहे. उद्योग आले तर दोन हातांना काम मिळेल, नाहीतर तो भाग अविकसित राहील. शिंदे यांनी महाराष्ट्रात हे प्रकल्प आणण्याचे काम केले आहे. यापैकी किती येतील, किती जातील हा प्रश्‍न नसला तरी प्रयत्न मात्र केलेच ना, हे नाकारता येणार नाही. आपण पाहतो की, शिंदे हे झपाटलेले नेते आहेत. हेच बघा ना, १५ जानेवारीच्या रात्री ते दावोसला गेले आणि ३ दिवसांतच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा सोलापूरला कार्यक्रम असल्याने तेथे जाऊनही आले. नेहमी चांगल्याला चांगलेच म्हणावे अशी महाराष्ट्राची परंपरा आहे. परंतु सध्या उलटेच चालले आहे. स्वच्छता मोहीम ही शिंदे यांनी हाती घेतली असून ते स्वतः रस्त्यावर उतरले आहेत. टीका करणारे घरातच बसून होते. त्यामुळे लोकांना हे कळते की कोण काम करतो आणि कोण नाही. आज महाविकास आघाडीसाठी कामे होणे आवश्यक आहे. शिंदे हे फडणवीस व अजित पवारांच्या पुढे गेले आहेत. चुकले तर टीका करावी, परंतु विकासकामे करताना व महाराष्ट्राची भरारी होत असताना टीका करणे योग्य नाही आणि म्हणूनच आम्ही त्यांचा कर्तबगार मुख्यमंत्री असा उल्लेख केला आहे. आम्ही आतापर्यंत १९ मुख्यमंत्री पाहिले. मात्र झाडू हातात घेणारा मुख्यमंत्री हा शिंदेंच्या रूपाने प्रथमच दिसला. हे सगळं पाहत असताना दावोसमधून आणलेले प्रकल्प पुढील काळात कार्यान्वित होणे आवश्यक आहेत. काही २/४ प्रकल्प यापूर्वी गुजरातमध्ये गेले त्यावर टीकाटिप्पणी करण्यात आली. हे प्रकल्प का गेले याची माहिती घेतली का? राज्यात लाल बावट्याचे प्रस्थ राजकीयदृष्ट्या कमी झाले असले तरी आजही ही मंडळी प्रकल्प बाहेर नेण्यास मदत करीत आहेत, हेच सांगता येण्यासारखे आहे. नाशिक व ठाणे जिल्ह्यातील प्रकल्प आज बंद आहेत ते केवळ लाल बावट्यामुळे. अंगणवाडी सेविकांचा संपही लाल बावटावाल्यांनी सुरू ठेवला आहे. त्यामुळे आज हजारो बालके उपाशी आहेत. एकीकडे बालमृत्यूचे प्रमाण वाढले अशी टीकाटिप्पणी करायची, तर दुसऱ्या बाजूला अंगणवाडी सेविकांचा संप सतत घडवून आणायचा असे हे राजकारण किती दिवस चालणार?