सायबर भामटे कोणाला कसे फसवतात हे आपण रोज वर्तमानपत्रात वाचतो. अलीकडच्या काही बातम्यांवरून असे दिसून येते की, तपास यंत्रणांनी भामट्यांचा केवळ मागच काढला नाही, तर फसवल्या गेलेल्या लोकांच्या खात्यातून लंपास केली गेलेली रक्कमही हस्तगत केली. हे घडले ते ‘सायबर सेफ’ नावाच्या एका प्रणालीमुळे. ऑगस्ट २०१९ मध्ये गृहमंत्रालयाच्या पुढाकाराने काही खासगी माहिती-तंत्रज्ञान कंपन्यांचे सहकार्य घेऊन हे अॅप तयार करण्यात आले. जास्तीत जास्त व्यवहार डिजिटल माध्यमांतून व्हावेत, असे सरकारचे प्रयत्न आहेत; मात्र ज्या वेगाने या माध्यमातून जनतेला फसवले जात आहे, त्यामुळे लोकांचा विश्वास उडू शकतो, हे लक्षात घेऊन ही पावले उचलण्यात आली. या प्रणालीच्या माध्यमातून सायबर फसवणुकीची माहिती सुरुवात म्हणून देशातील वेगवेगळ्या राज्यातील सुमारे पाच हजार पोलीस ठाण्यांना पुरवली जात आहे. खुद्द गृहमंत्रालयाचा पुढाकार असल्याने हे काम अतिशय वेगाने होत आहे.

या प्रणालीचे वैशिष्ट्य म्हणजे सायबर चाच्यांची संपूर्ण माहिती – त्यांच्या मोबाइल नंबर आणि बँक खात्यांसकट एकत्रित करून साठवली जात आहे. ज्याक्षणी एखादी सायबर फसवणुकीची तक्रार दाखल केली जाते, त्याक्षणी ती सायबर सेफ प्रणालीत नोंदवली जाते. मग ही प्रणाली पैसे कुठे कुठे पाठवले गेले, त्याचा माग काढते. त्याची माहिती संबंधित पोलीस ठाणी आणि बँकांना कळवली जाते. नंतर पुढील कारवाई होऊन ही खाती गोठवली जातात, लंपास केले गेलेले पैसे परत मिळवले जातात आणि केस बंद केली जाते. हे आता पूर्वीपेक्षा अधिक वेगाने घडू लागले आहे.

मध्यंतरी जयपूर येथे राहणाऱ्या एका ८० वर्षांच्या वृद्धाने सायबर चाचांनी आपले साडेसहा लाख रुपये लुटल्याची तक्रार केली. त्यासंबंधीचा सर्व तपशील सायबर सेफ प्रणालीत नोंदविल्यानंतर पोलिसांना असे आढळले की, हे सायबर चाचे झारखंड या राज्यामधून सर्व सूत्रे हलवीत होते. पुढील तपासात असे दिसले की, लुटलेली रक्कम स्टेट बँकेच्या तीन खात्यांत जमा केली गेली आणि नंतर काही रक्कम महागडे मोबाइल फोन्स खरेदी करण्यासाठी वापरली गेली. सायबर यंत्रणेने ही माहिती संबंधित राज्याच्या पोलिसांना दिली आणि त्यांनी तत्परतेने कारवाई करून एका टोळीला जेरबंद केले व तिच्याकडून बहुतांश रक्कम वसूल केली.

सायबर सेफ प्रणाली कार्यान्वित झाल्यापासून आत्तापर्यंत काय झाले, ती कितपत यशस्वी ठरत आहे, त्याबद्दलची आकडेवारी उद्बोधक आहे. गेल्या सुमारे तीन वर्षांच्या कालावधीत फोनवरून फसवणूक झाल्याच्या दीड लाखाहून अधिक तक्रारी या प्रणालीत नोंदवल्या गेल्या. त्यामार्फत एक लाख ३२ हजार फोन क्रमांकांचा सुगावा लागला आणि २८ हजारांहून अधिक बँक खात्यांचा माग काढण्यात आला. या प्रणालीबद्दल आम जनतेला फारशी माहिती नाही. हिचा उपयोग फक्त पोलीस आणि इतर संबंधित तपास यंत्रणा करीत आहेत. आर्थिक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नावाजलेल्या १९ आस्थापना या प्रणालीवर एकत्रितपणे अविरत काम करीत आहेत. यात पेमेंट बँकसुद्धा आहेत. असे समजते की, एअरटेल पेमेंट बँकेचा, ही प्रणाली तयार करून कार्यान्वित करण्यात फार मोठा वाटा आहे. तसेच, अनेक प्रकारचे डिजिटल व्यवहार समर्थपणे हाताळणारी नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया – NPCIL - या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन बँक्स असोशिएशन यांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या संस्थेनेही या प्रणालीच्या कामकाजात भाग घ्यायला सुरुवात केली आहे. UPI आणि IMPS या दोन प्रकारांचा गैरवापर करून ग्राहकांच्या खात्यांतून पैसे हडप करण्याचे प्रमाण सध्या वाढत चालले आहे. अशा पद्धतीने झालेल्या गैरव्यवहारांचा मागोवा घेण्यात NPCIL चा मोठा सहभाग आहे.

सायबर सेफ प्रणालीचा सर्वंकष वापर सध्या तपास करणाऱ्या यंत्रणांपुरता मर्यादित ठेवला गेला आहे. ज्या मोबाइल क्रमांकांचा वापर करून फसवणूक केली गेली, अशाच क्रमांकांची साठवणूक तपास यंत्रणांनी खात्री करून घेतल्यानंतर या प्रणालीत केली जाते. उपलब्ध माहितीनुसार महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, तेलंगण, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेश या सहा राज्यांनी या प्रणालीचा सायबर तपासासाठी परिणामकारक वापर करून घेतला आहे. सायबरसेफ प्रणालीतील पहिले दोन टप्पे कार्यान्वित झाले असून, पुढच्या तिसऱ्या टप्प्यात बँकांनाही सामावून घेतले जाणार आहे; तर शेवटच्या टप्प्यात मोबाइल सेवा देणाऱ्या सर्व कंपन्यांचा समावेश केला जाणार आहे. शेवटचा टप्पा अतिशय महत्त्वाचा आहे, कारण सर्वसामान्य ग्राहकाला एक सिमकार्ड घेण्यासाठी केवायसी कागदपत्रे आणि इतर कसरती कराव्या लागत असताना सायबर चाचांना बनावट किंवा डुप्लिकेट सिमकार्ड मिळतातच कशी, हे एक गौडबंगाल आहे.

सायबर सेफ प्रणालीचे उद्दिष्ट असे आहे की, एखादे सिमकार्ड वापरून फसवणूक केली गेली असेल, तर ते सिमकार्ड परत वापरताच येऊ नये, इतक्या वेगाने आणि तत्परतेने आवश्यक ती माहिती डेटाबेसमध्ये साठवली जावी. एक समाधानाची बाब म्हणजे सर्वसामान्य नागरिकांनाही या प्रणालीचा वापर मर्यादित स्वरूपात करता येतो. जर एखाद्या नागरिकाची मोबाइलद्वारे फसवणूक झाली असेल, तर या प्रणालीच्या संकेतस्थळावरून संशयित मोबाइल क्रमांक तपासता येईल. त्यासाठी https://cybersafe.gov.in/Cybersafe/index.html या संकेतस्थळावर असलेला ‘Verify suspected data’ हा पर्याय वापरून विचारलेली माहिती भरावी. जर संबंधित क्रमांक या प्रणालीत साठवला गेला असेल, तर सर्व माहिती मिळेल. आजमितीस दीड लाखांहून अधिक नोंदी या प्रणालीत केल्या गेल्या आहेत; मात्र याबद्दल नागरिकांमध्ये आवश्यक ती जागरूकता निर्माण केली गेलेली नाही. ऑनलाइन फसवणुकीची सहजगत्या नोंद, लंपास केल्या गेलेल्या रकमेचा माग काढणे आणि एका फसवणुकीसाठी वापरले गेलेले सिमकार्ड सायबर चाचांना परत वापरता येऊ नये, अशा पद्धतीने प्रणाली कार्यान्वित ठेवणे’ हे ध्येय ठेवून सर्व काम चालले आहे. भविष्यात सायबर सेफ प्रणाली अधिक प्रभावीपणे काम करेल, यात शंका नाही.