मत आमचेही
केशव उपाध्ये
१९९० ते २००५ अशी सलग १५ वर्षे बिहारमध्ये लालुप्रसाद यांची सत्ता होती. या काळात बिहारच्या जनतेने `जंगलराज` अनुभवले. त्या काळात बिहारमध्ये संविधान आणि कायद्याचे राज्य नव्हते, तर यादव कुटुंबाच्या एकाधिकारशाहीचे साम्राज्य होते.
बिहार विधानसभा निवडणुकीचे निकाल अनेक अर्थाने लक्षणीय ठरणार आहेत. या निवडणुकीत मतदारांनी केंद्रातील मोदी सरकारच्या आणि बिहारमधील एनडीए सरकारच्या विकास योजनांना, सुशासनाला मोठा कौल देताना काँग्रेसच्या मतचोरीसारख्या अपप्रचाराला सपशेल नाकारले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा करिश्मा अजूनही कायम आहे हे बिहारच्या निवडणुकीने पुन्हा दाखवून दिले आहे. बिहारच्या मतदारांचा हा कौल काँग्रेससह सर्व विरोधकांनी नम्रपणे स्वीकारला पाहिजे. मात्र संजय राऊत यांच्यासारख्या काही मंडळींनी निवडणूक आयोगाला लक्ष्य करत वास्तव स्वीकारण्यापासून पळ काढला आहे. या निवडणुकीच्या निमित्ताने विविध कारणांनी चर्चेत असलेल्या बिहारसारख्या राज्याच्या प्रश्नांवर, तेथील विकासाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. मोदी सरकारने गेल्या ११ वर्षांत बिहारमध्ये पायाभूत सुविधा, विकासाच्या अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. या योजनांना नितीश कुमार सरकारच्या योजनांची साथ मिळाल्याने बिहारच्या जनतेला त्याची फळे प्रत्यक्ष स्वरूपात मिळू लागली आहेत. मतदारांनी त्याचीच पोचपावती विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला भरघोस मतदान करून दिली आहे.
एकेकाळी बिमारू राज्य अशी हेटाळणी झालेल्या बिहारमध्ये गेल्या ११ वर्षांत विकासाचे अनेक प्रकल्प मार्गी लागले आहेत. त्यामुळेच बिहारमध्ये १.८१ लाख कोटी रकमेचे गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार झाले आहेत. देश-विदेशातील गुंतवणूकदारांना बिहार हे गुंतवणुकीस योग्य राज्य वाटू लागले आहे, असा निष्कर्ष यातून निघतो. भारतीय उद्योग महासंघाच्या ताज्या अहवालानुसार बिहारची अर्थव्यवस्था २०३० -२०३१ पर्यंत २१९ अब्ज डॉलर होण्याचा अंदाज आहे. २०४६-२०४७ पर्यंत बिहारची अर्थव्यवस्था १.१० ट्रिलियन डॉलरपर्यंत वाढेल, असाही अंदाज उद्योग महासंघाच्या अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते अलीकडेच बिहारसाठी ४० हजार कोटी रुपयांच्या रेल्वे, विमानतळ, वीज आदी प्रकल्पांचे लोकार्पण आणि पायाभरणी झाली आहे. बिहारमधील पूर्णिया विमानतळाची टर्मिनल इमारत ५ महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीत बांधण्यात आली. या नवीन विमानतळामुळे पूर्णिया आणि सीमांचलचा देशातील मोठ्या शहरांशी आणि व्यावसायिक केंद्रांशी थेट संपर्क होणार आहे. मोदी सरकारने बिहारमध्ये अनेक राष्ट्रीय महामार्गांचे बांधकाम सुरू केले आहेत. त्याचबरोबर अनेक रेल्वे मार्गांचे दुहेरीकरण सुरू झाल्याने बिहारमधील दळणवळण सुविधा आणखी वेगवान होणार आहे. केंद्र सरकारने २०२५-२०२६ च्या अर्थसंकल्पात बिहारच्या मखाना उत्पादक शेतकऱ्यासाठी मखाना बोर्ड स्थापण्याची घोषणा केली आहे. त्याखेरीज बिहारमध्ये खाद्य प्रक्रिया संस्था उभारण्यावर तसेच या राज्यातील तूर, उडीद, मसूर या पिकांचे उत्पादन वाढवण्यावर केंद्र सरकारने भर दिला आहे. मोदी सरकारच्या पंतप्रधान आवास, उज्ज्वला यांसारख्या अनेक योजनांचे लाखो लाभार्थी बिहारमध्ये आहेत. मोदी सरकार लाभार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यात सरकारी अनुदान, अर्थसहाय्य जमा करत असल्यामुळे सर्वसामान्य जनतेचा मोदी सरकारवर प्रचंड विश्वास आहे. या विश्वासाचे प्रतिबिंब विधानसभा निवडणुकीच्या निकालात पडलेले दिसत आहे. १९९० ते २००५ अशी सलग १५ वर्षे बिहारमध्ये लालुप्रसाद यांची सत्ता होती. या काळात बिहारच्या जनतेने जंगलराज अनुभवले. त्या काळात बिहारमध्ये संविधान आणि कायद्याचे राज्य नव्हते, तर यादव कुटुंबाच्या एकाधिकारशाहीचे साम्राज्य होते. त्या काळात यादव कुटुंबीयांच्या आश्रयाखाली पोसली गेलेली गुंडगिरी बिहारची जनता अजून विसरलेली नाही. नितीश कुमार आणि भाजपच्या आघाडी सरकारने यादव कुटुंबीयांचे गुंडाराज निधार्राने मोडून काढले. लालुप्रसादांच्या जंगलराजमधील दहशतवाद आणि एनडीए सरकारच्या काळातील गुंडगिरी मोडून काढण्याची मोहीम यातील फरक सामान्य जनता अनुभवते आहे. त्यामुळे सामान्य मतदारांनी या निवडणुकीत भाजप आणि नितीश कुमार यांच्या पदरात मतांचे भरघोस दान घातले आहे. बिहारमधील सर्वच प्रश्न संपले आहेत, असा दावा कोणी करणार नाही. मात्र सामान्य जनतेचे प्रश्न हाती घेऊन त्यावर लढण्याऐवजी विरोधक मतचोरीसारख्या फेक नरेटीव्हवर विसंबून राहिले त्याचा फटका त्यांना बसला आहे.
या निवडणुकीआधी काँग्रेसचे युवराज राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगाच्या मतदारयादी सखोल पडताळणी अभियानाला विरोध करणारी यात्रा काढली होती. संपूर्ण बिहारमध्ये फिरलेल्या या यात्रेत राष्ट्रीय जनता दलाचे तेजस्वी यादव हे सर्व ताकदीनिशी सहभागी झाले होते. या यात्रेपूर्वी राहुल गांधी यांनी नवी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन बिहारमधील मतदारयादी सखोल पडताळणी कार्यक्रमात भाजपविरोधात मतदारांची नावे पद्धतशीरपणे वगळली जात असल्याचा आरोप केला होता. या पत्रकार परिषदेत सादरीकरण करत असताना राहुल गांधी यांनी नावे वगळले गेलेल्या काही मतदारांना पत्रकारांपुढे उभे केले होते. निवडणूक आयाेगाच्या मतदारयादी दुरुस्ती कार्यक्रमाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली गेली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाची बाजू समजून घेत या कार्यक्रमाला असलेले आक्षेप फेटाळून लावले होते. तरीही राहुल गांधींनी मतदारयादीचे तुणतुणे वाजवणे सुरूच ठेवले होते. बिहारच्या निकालातून विरोधकांनी धडा घेणे अपेक्षित आहे. सतत जनतेच्या मनात संभ्रम निर्माण करण्याचे प्रयत्न यशस्वी होत नाहीत. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत संविधान बदलण्याच्या अपप्रचारामुळे काँग्रेसला फायदा झाला. जनतेत जाऊन प्रत्यक्ष काम करण्याऐवजी अशा अपप्रचाराची मदत विरोधकांनी घेतली तर मतदार विरोधकांना नाकारतील, हाच बिहारच्या निकालाचा सांगावा आहे.
मुख्य प्रवक्ते, प्रदेश भाजप