आपले महानगर
तेजस वाघमारे
औद्योगिक क्रांतीने जितक्या सुखसोयी मिळाल्या तशाच प्रकारे दुसऱ्या बाजूला निरनिराळ्या समस्यांनी मानव जातीपुढे नवी आव्हाने निर्माण केली आहेत. यातील बहुतांश समस्या या मानवनिर्मित आहेत. ज्यावर मात करणे सहजशक्य आहे. पण त्यासाठी दुर्दम्य इच्छाशक्ती आवश्यक आहे. दररोज सकाळ आणि संध्याकाळी गर्दीच्या वेळी होणारी तासन्तास वाहतूककोंडी नोकरदारांसाठी आणि वाहनचालकांसाठी नित्याचीच झाली आहे.
राज्यातील प्रमुख शहरांना वाहतूककोंडीने ग्रासले आहे. मुंबई, पुणेसह अनेक शहरांमधील वाहतूककोंडीचा प्रश्न दिवसेंदिवस जटील होऊ लागला आहे. शहरांमधील कोंडी सुटण्याऐवजी दिवसेंदिवस गंभीर स्वरूप पाहायला मिळत आहे. यावर वेळीच उपाय नाही केला तर त्यातून बेसुमार प्रदूषण, श्वसनाचे विकार आणि समाजाचा आर्थिक आणि आरोग्याचा समतोल ढासळण्याचा धोका आहे.
दररोज सकाळ आणि संध्याकाळी गर्दीच्या वेळी होणारी तासन्तास वाहतूककोंडी नोकरदारांसाठी आणि वाहनचालकांसाठी नित्याचीच झाली आहे. या कोंडीमुळे दररोज कामाचे हजारो तास वाया जात आहेत. परंतु हा विषय निवडणूक जाहीरनामे, प्रशासनाच्या प्राधान्य क्रमात आढळत नसल्याने लाखो लोक कर्णकर्कश हॉर्न, वाहनांच्या लांबच लांब रांगांतून सुखवस्तू जीवन जगण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत आहेत.
गावखेड्यातील लाखो कामगारांचे जत्थे रोजगाराच्या शोधात राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये महिन्याकाठी धडकत असतात. या स्थलांतरित कामगारांमुळे शहरांमधील मूलभूत, पायाभूत सोयीसुविधांवर याचा प्रचंड ताण पडत आहे. परराज्यातून येणाऱ्या अनियंत्रित लोंढ्यांना आवरण्यास सरकार अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे शहरांमधील नियोजनाचा बट्ट्याबोळ झालाय. वाहतूककोंडी आणि त्यातून निर्माण होणारे प्रदूषण, कायदा-सुव्यवस्था असे गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. हे प्रश्न सोडविण्याचे केविलवाणे प्रयत्न करण्यात येतात; मात्र समस्येच्या मुळाशी जाण्यात ना राजकीय नेते ना प्रशासनाला रुची आहे. यामुळेच शहरांचे होणारे विद्रुपीकरण झाल्याचे पाहण्यास मिळते.
शहरांमधील वाहतूककोंडी दूर करण्यासाठी विविध प्राधिकारणांमार्फत रस्ते, उड्डाणपूल, मेट्रोसारखे प्रकल्प राबविण्यात येतात. यातून वाहतूककोंडी दूर झाल्याचा भास निर्माण होतो. परंतु प्रत्यक्षात प्रवाशांचा प्रवास सुखकर होईलच, याची शाश्वती नसते. मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक यासह अनेक शहरे नियोजनशून्य बनली आहेत. अरुंद रस्ते त्यावर होणारी कोंडी दूर करण्यासाठी त्याच रस्त्यांवर उड्डाणपूल, मेट्रो मार्ग उभारण्यात येतात. त्यामुळे रस्ते आणखी अरुंद होऊन वाहतुकीला अडथळे निर्माण करतात. कार्यालयीन वेळेत सकाळ-सायंकाळी वाहनांच्या गर्दीतून प्रवास करताना नोकरदारांकडून सरकारविरोधात प्रचंड संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. शहरांमधील वाहतूककोंडी दूर करण्याचा प्रयत्न वाहतूक पोलिसांकडून केला जातो; मात्र वाहनांच्या अफाट संख्येमुळे त्यांचेही प्रयत्न तोकडे ठरत आहेत.
देशाच्या आर्थिक विकासात वाहन उद्योगाचा महत्त्वाचा वाटा आहे. दुचाकी, तीन, चार चाकी मोटारींबरोबर बस, ट्रकच्या संख्येत वर्षानुवर्षे वाढ होत आहे. त्या तुलनेत शहरांमधील रस्त्यांची रुंदी वाढलेली नाही. शहरात नव्याने रस्ते तयार केले जात नाहीत. त्यामुळे केवळ राज्यातील मुंबई, पुणे शहर नव्हे, तर देशभरातील मेट्रो शहरे वाहतूककोंडीचा सामना करत आहेत. देशात दरदिवशी शेकडो किलोमीटरचे नवे मार्ग तयार होत असले, तरी शहरांमधील कोंडी फुटू शकलेली नाही. याउलट शहरांमधील कोंडी दिवसेंदिवस अक्राळविक्राळ स्वरूप धारण करू लागली आहे.
राज्यातील शहरांमधील वाहतूक नियोजनाची घडी विस्कटली असतानाच आता ग्रामीण भागातील तालुके आणि त्यामधील मोठ्या शहरांना वाहतूककोंडीने ग्रासले आहे. गावे आणि लहान शहरांचे नियोजन करण्याकडे कोणी गांभीर्याने पाहत नसल्याने भविष्यात लहान शहरांचा श्वास वाहतूककोंडीत घुसमटून जाण्याची शक्यता आहे.
शहरांमधील वाढती लोकसंख्या आणि त्यासोबतच वाढणारी वाहने वाहतूककोंडीला कारणीभूत ठरत आहेत. वाहन शौकीन नवीन मॉडेल्स बाजारात दाखल होताच त्याची खरेदी करतात. उद्योजकांकडे आणि अति श्रीमंत कुटुंबांमध्ये कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याच्या एक-दोन नव्हे, तर पाच ते सहा मोटारी असतात. या वाहनांचा जत्था रस्त्यावर एकाच वेळी येत असल्याने कोंडी निर्माण होते. मुंबईत आलिशान भागांतील लोकांच्या महागड्या गाड्या धारावीसारख्या भागात पार्किंग केल्या जातात. पार्किंगवरून सोसायट्यांमध्ये वाद होऊ लागले आहेत. महापालिकांची पार्किंगविषयक धोरणे कालबाह्य झाली आहेत. परिणामी वाहतूककोंडी आणि वाहनांचे पार्किंग हा मुद्दा आणखी गंभीर बनला आहे. नव्याने निर्माण होणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्येही घर खरेदीदारांना पार्किंगच्या समस्येला सामोरे जावे लागत आहे.
वाहन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकाकडून सरकारला कर महसूल मिळतो. परंतु वाढत्या वाहनांच्या संख्येमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्येवर सरकार विचार करताना दिसत नाही. त्यामुळे प्रवासी आणि वाहन खरेदीदार वाऱ्यावर असल्याचे पाहण्यास मिळते. राज्यात जानेवारी २०२४ मध्ये ४.५८ कोटी वाहने होती. २०२३च्या वाहन संख्येत २०२४ मध्ये ५.८ टक्के वाढ झाली. मुंबईत २०२४ मध्ये वाहनांची संख्या ४८ लाखांवर गेली आहे. यामध्ये १४ लाख कार, तर २९ लाख दुचाकींचा समावेश आहे. मुंबईतील चार प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात दररोज सुमारे ७३० वाहनांची नोंदणी होते. पश्चिम उपनगरात सर्वाधिक २१ लाख, शहरामध्ये १४ लाख आणि पूर्व उपनगरात १३ लाख वाहने आहेत. यातच रस्त्यावर फेरीवाले, अनधिकृत बांधकामे वाहतूककोंडीस कारणीभूत ठरत आहेत. यामुळे शहरातील ध्वनी, वायू प्रदूषणात प्रचंड वाढ होत आहे.
दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या वाहनांमुळे शहरे वाहतूककोंडीत सापडली आहेत. या कोंडीतून मार्ग काढताना नागरिक हैराण झाले आहेत. या कोंडीवर वेळीच उपाय केला नाही तर सामाजिक वातावरण कलुषित होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पण आपल्याच धुंदीत असणारे राजकारणी, प्रशासन झोपेतून कधी जागे होणार?
tejaswaghmare25@gmail.com