स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे झाली. अमृतकाळात प्रवेश करताना इतिहासात डोकावले तर अभिमानाने आपला ऊर भरून येतो. हे झाले भावनिक पातळीच्या जगात. ग्राहकांच्या जगात फसवेगिरी, त्रास, विलंब, दगदग मात्र काही पुसली जात नाही.

ग्राहकांना तक्रारीची दाद मागण्यासाठी हक्काचे एकमेव कायदेशीर व्यासपीठ म्हणजे ग्राहक न्यायालय. तीन ते पाच महिन्यांत तक्रार निवारणाचे आशास्थान म्हणूनही ग्राहक न्यायालये निर्माण झाली; पण आज या ग्राहक न्यायालयांत तक्रार करायला जावे, तर ती सुटायला किती वर्षे जातील याचा काही भरवसा नाही. किमान ‌दोन ते तीन वर्षांच्या विलंबाची हमखास गॅरंटी. अधिकृत आकडेवारीनुसार देशातील सर्व‌ ग्राहक न्यायालयांत सर्व मिळून साडेपाच लाख दावे प्रलंबित आहेत. केवळ या दाव्यांचा निकाल लागायला कित्येक वर्षे लागतील. त्यानंतर प्रकरण तिकडेच थांबले तर ठीक, नाही तर अपील, रिविजन, पिटीशन यांचे गुऱ्हाळ चालूच राहील. ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार ग्राहकांच्या तक्रारी तीन ते पाच महिन्यांत, सुलभतेने सुटाव्या, जलद न्याय मिळावा तोसुद्धा कमी खर्चात हे सर्व अपेक्षित होते; पण प्रत्यक्षात परिस्थिती उलटीच दिसते. वेळेपायी वेळ वाया जातोच आहे. जितक्या तारखा पडतील, तितकी वकिलांची फी किंवा इतर खर्चही वाढतोच आहे. शिवाय तितक्याच प्रमाणात डोक्याला होणार ताप आणि दगदग वाढतेच आहे.

नेमके हेच हेरून तंटा निवारण जलद, सुलभ पद्धतीने आणि कमीत कमी खर्चात व्हावे, यासाठी मुंबई ग्राहक पंचायतीने स्वतःचे कन्सिलीएशन अॅण्ड मेडिएशन सेंटर म्हणजेच ‘समेट’चा उपाय योजला आहे. नुकतेच ‘समेट’चे उद‌्घाटन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश मा. मृदुला भाटकर यांच्या हस्ते झाले. समेटचे व्यासपीठ म्हणजे अल्टरनेट डिस्प्युट रिझोल्युशन मेकॅनिझम किंवा पर्यायी तंटा निवारण व्यवस्था. यासाठी आर्बिट्रेशन, कन्सिलिएशन, मेडिएशन, लोक अदालत असे विविध पर्याय असतात.

आर्बिट्रेशन हा पर्यायी उपाय असला तरी कायद्याने बांधलेला असतो. आर्बिट्रेटर वादी, प्रतिवादींपैकी कोण बरोबर? कितीचा दावा आहे? याचा निवडा करतो साक्षी पुराव्यांच्या आधारावर. त्यानुसार किती भरपाई, कशी करायची हे सांगतो. थोडक्यात न्यायालय जे काम करते तेच इथे होते; पण न्यायालयाच्या बाहेर म्हणून तक्रारीचा जलद निपटारा होऊ शकतो. आर्बिट्रेटर अॅवॉर्ड किंवा ऑर्डर देत असतो. आज आर्बिट्रेशन हे मोठमोठ्या उद्योजकांनासुद्धा परवडेनासे इतके महागडे आणि खर्चिक झाले आहे.

कन्सिलिनेशन म्हणजे सलोखा. सलोखाकर किंवा कॅन्सिलिएटर इथे दोघांना समोरासमोर एकत्र आणून, काही पर्याय सुचवून तंटा सोडवण्याचा प्रयत्न करतो. या पद्धतीत तडजोड झाली तर दोन्ही बाजूत कॅसेन्ट टर्म किंवा सेटलमेंट अग्रिमेंट होऊन तंटा सुटतो. कन्सिलिनेशन आणि मेडिएशन या दोन पद्धतीत फारसा फरक नसतो. फरक एकच, तो म्हणजे मेडिएशनमध्ये मध्यस्थ असतो. स्वतः काही न सुचवता आपल्या संवाद कौशल्याने दोघांना बोलते करून तंटा सोडविण्यासाठी मदत करतो. त्याने कोणताही पर्याय सुचवायचा नसतो.

मुंबई ग्राहक पंचायतीने ‘महारेरा’मध्ये प्रथम सलोखा मंचाचा प्रयोग २०१८मध्ये केला‌. या सलोखा मंचावर मुंबई ग्राहक पंचायतीचा एक आणि विकासकांच्या संघटनेचा एक प्रतिनिधी असतो. घर खरेदीदार ग्राहक आणि विकासक यांच्यातील हजारो तंटे गेल्या चार‌ वर्षांत महारेरा सलोखा मंचांनी यशस्वीपणे सोडवले‌ आणि आजही सोडवत आहे. यासाठी महारेराने या सर्व सलोखा कार्यांना याबाबतचे आवश्यक ते प्रशिक्षण देऊन तयार केले.

एकीकडे महारेरा सलोखा मंचांना मिळणारे अभूतपूर्व यश आणि दुसरीकडे ग्राहक न्यायालयात होणारा प्रचंड जीवघेणा विलंब आणि वाढता आर्थिक भार हे लक्षात घेऊन मुंबई ग्राहक पंचायतीने समेटची पर्यायी तंटा निवारण व्यवस्था उभारलेली आहे. नवीन ग्राहक संरक्षण कायद्यातसुद्धा मेडिएशनची तरतूद आहे. ग्राहक आयोगाच्या (जिल्हा/राज्य किंवा राष्ट्रीय) अध्यक्षांना वाटले की कायद्याचा कीस न पाडता एखादी तक्रार सामंजस्याने सुटू शकेल आणि दोन्ही बाजूंना मान्य असल्यास ते ती तक्रार मध्यस्थीने सोडवण्यासाठी आयोगाने नेमलेल्या प्रशिक्षित मध्यस्थाकडे पाठवू शकतात.

मुंबई ग्राहक पंचायतीच्या समेटमध्ये कन्सिलिएशन आणि मेडिएशनद्वारे तक्रारी सोडविल्या जातील. त्यासाठी प्रशिक्षित व‌ अनुभवी कार्यकर्ते उपलब्ध असतील. समेटमध्ये ग्राहकांच्या सर्व प्रकारच्या तक्रारी येऊ शकतात. बँक, इन्शुरन्स, टेलिफोन, रेल्वे, फसव्या-आक्षेपार्ह जाहिराती, ई-कॉमर्स, वैद्यकीय हलगर्जीपणा, हौसिंग सोसायटीमधील अंतर्गत तक्रारी, घर ताब्यात मिळाल्यानंतर उद्भवणाऱ्या बिल्डर विरुद्धच्या तक्रारी वगैरे. घर खरेदीदारांसाठी महारेरा जरी उपलब्ध असले तरी ते रजिस्टर झालेल्या प्रोजेक्टसाठी उपयुक्त असते; परंतु प्रोजेक्ट रजिस्टर न केलेल्या बिल्डरविरुद्वही तक्रार येथे येऊ शकते. येथे होणाऱ्या सेटलमेंटला सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग डेव्हलपमेंट कायदा (MSMED Act), लीगल सर्व्हिसेस अॅथॉरिटी, ग्राहक संरक्षण कायदा या कायद्यांचे पूर्ण पाठबळ मिळते. मध्यस्थीद्वारे अथवा सलोख्याने तंटा निवारण हे पूर्णपणे ऐच्छिक असते. तंटा निवारणाची पद्धत ही वादी, प्रतिवादी केंद्रित असते. कोर्टातील पद्धतीनुसार ही वकीलकेंद्रित आणि कायद्याचा कीस काढणारी पद्धत इथे वर्ज्य आहे. किंबहुना, म्हणूनच अशा पद्धतीचा अंगीकार केल्याने तंटा निवारण जलद, सुलभ आणि किमान खर्चात होऊ शकते म्हटल्यास चुकीचे ठरणार नाही. परस्पर चर्चेने आणि सहमतीने तंटा निवारण झाल्याने यापैकी कोणताही पक्ष‌ अपिलात जाण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, तसेच मान्य केलेला समझौता करार हा दोन्ही बाजूंनी पूर्ण विचारांती केलेला असल्याने त्यांच्या अंमलबजावणी बाबतही फारशी काळजी राहत नाही. अशा रीतीने अपीलमागून‌ अपील‌ आणि तारखेमागून तारखेला सुटकारा देणारे समेट हे मुंबई ग्राहक पंचायतीचे नवे पर्यायी तक्रार निवारण केंद्र ‌‘ग्राहक हिताय, ग्राहक सुखाय’ सज्ज झाले आहे.

गेल्याच आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांनीसुद्धा मध्यस्थीद्वारे तंटा निवारण हे नजिकच्या भविष्यात फार मोठ्या प्रमाणावर तंटा निवारणाचे प्रभावी माध्यम होणार असल्याचे भाकित केले असून सध्याचे सरन्यायाधीश यांनी तर मध्यस्थीद्वारे तंटा निवारण हेच आपले भविष्य असणार आहे, असे भाकित केले‌ आहे. या व्यासपीठाचा उपयोग ग्राहकांनी जरूर करून घ्यावा.

अधिक माहिती https://www.mgpsamet.org या वेबसाईट वर उपलब्ध आहे. या शिवाय ९८६०३३३९६३ या फोन नंबरवरही माहिती घेऊ शकता.