शिक्षणनामा

रमेश बिजेकर

शिक्षण हक्काचा संघर्ष संविधानाशी जोडून राजकीय करावा लागेल. शाळाबंदीचे संकट शिक्षण बंदीचे आणि शिक्षण बंदीच्या पुनर्उत्पादनाचे आहे. संविधानाची कास धरुन स्थानिक स्वराज्य संस्थांना शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या बाजूने वळवावे लागेल.

भारतीय राज्यघटनेने हक्क आणि कर्तव्याची चौकट आखुन दिली. लोकशाहीचा पुरस्कार केला. परंतु स्वात्तंत्र्योत्तर ७५ वर्षात संविधानातील नीति, मूल्यांची फारशी अंमलबजावणी झालेली नाही. गेल्या दशकापासुन राज्यघटनेवर हल्ले तीव्र झाले आहेत. राज्यघटनेतील कलम न बदलता राज्यघटने विरोधी निर्णय घेतले जात आहेत. लोकशाही संपुष्टात आणण्याचा प्रयत्न चहुबाजुंनी होत आहे. राज्यघटनेला अपेक्षित असलेला धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकशाही गणराज्य समाज निर्माण करण्याचा हेतू प्रस्थापितांचा कधी राहिला नाही. उलट जातवर्ग व्यवस्था बळकटीकरणाचा हेतू प्रस्थापित राजकीय पक्षाचा राहिला आहे. शिक्षणातून राज्यघटनेतून किमान जाण विकसित व्हावी अशी अपेक्षा होती. तसे झालेले नाही.

राज्यघटनेतील शिक्षण हक्काची तरतूद आणि सरकारचे कर्तव्य ही पहिली बाजू समजून घेतली पाहिजे. प्राचीन काळापासून शिक्षण हक्काचा प्रश्न अनुत्तरित आहे. मनुस्मृती या ब्राह्मणी घटनेने स्त्री आणि शुद्रातिशुद्रांना शिक्षणाचा हक्क नाकारला. स्वातंत्र्योत्तर राज्यघटनेला विशेष अर्थ प्राप्त होतो. मनुस्मृतीचे कायदे नाहीसे करुन लोकशाही कायदे राज्यघटनेने अस्तित्वात आणले; परंतु प्रस्थापित राजकीय पक्षांवर मनुस्मृतीचा प्रभाव होता आणि आहे. सामान्य जनतेचे धार्मिक प्रबोधन (उदा. कीर्तन, भजन, पुराण, सत्यनारायण, यज्ञ) मोक्षप्राप्तीचे झाले, राज्यघटनेचे हक्क आणि कर्तव्याचे प्रबोधन झाले नाही.

राज्यघटनेने शिक्षणाचे कोणते हक्क जनतेला दिले? सरकारवर कोणती जबाबदारी सोपवली?याची चर्चा आवश्यक झाली आहे. राज्यघटनेत एकुण ११ कलम प्रत्यक्ष शिक्षणाशी संबंधित आहेत. कलम १९, २० आणि २१ जगण्याचा मूलभूत हक्क प्रदान करणारी आहेत. अस्मितेसह जगण्याचा अधिकार, ज्यात बोलण्याचा व शिक्षणाचा हक्क अंतर्भूत आहे. शिक्षण हक्क कायदा २००९ ने ६ ते १४ वर्ष वयापर्यंत प्राथमिक शिक्षणाचा हक्क दिला. शिक्षण हक्क कायदा २१अ या कलमाने अस्तित्वात आला. १९९३ मध्ये उन्नीकृष्णन निकाल लागला. हा निकाल जसाचा तसा कायद्याच्या रुपात अंमलात आणण्याची संसदेची इच्छा नव्हती म्हणून ८६ वी घटना दुरुस्ती करुन २१अ कलमान्वये २००९ चा शिक्षण हक्क कायदा अस्तित्वात आला. हा कायदा न्याय देणारा नाही. तरीही तो कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्याचे प्रबोधन शिक्षक व पालकाचे झाले नाही. त्यामुळे या कायद्याची हक्क आणि कर्तव्याची जाणीव विकसित झाली नाही. प्रवेशासाठी शाळा निवडीचा अधिकार, १ ते ३ किमी अंतरावर शाळा मिळण्याचा अधिकार, कोणत्याही अटीशिवाय प्रवेश घेण्याचा अधिकार, विनामूल्य शिक्षण, ७५ टक्के पालकांच्या सहभागातून शालेय व्यवस्थापन समितीचे गठन, शाळेचा विकास आराखडा तयार करण्याचा शालेय व्यवस्थापन समितीला अधिकार, प्रवेशीत शाळेत प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करण्याचा विद्यार्थ्याचा अधिकार. हे मुख्य अधिकार पालक आणि विद्यार्थ्यांना दिले आहेत. हे सगळे अधिकार संरक्षित करण्याची कायदेशीर जबाबदारी सरकारला बंधनकारक केली आहे. या किमान बाबींची जाणीव शिक्षक, पालक, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांची विकसित न झाल्यामुळे या कायद्याच्या विरोधी निर्णय व अंमलबजावणी सरकार करते आहे.

या मार्गदर्शक तत्वात ४१, ४५ आणि ४६ कलमान्वये शिक्षणाची चर्चा राज्यघटनेत केली आहे. मार्गदर्शक तत्व कायदा नसुन योग्य त्यावेळी न्याय्य भूमिका घेण्याची अपेक्षा केली आहे. असा समज रुढ झाल्याचे अनुभव येत असतात. उन्नीकृष्णन खटल्याने मार्गदर्शक तत्वाला आधार मानून निकाल दिला.कायद्याच्या चौकटीत, राजकीय भूमिकेत न्यायाची बाजू घेतल्यास मार्गदर्शक तत्व कायदा मानले जावू शकते, हे उन्नीकृष्णन निकालाने लक्षात आणून दिले. मार्गदर्शक तत्वातील कलम ४१,४५ आणि ४६ या कलमांचा अर्थ आपण त्या अंगाने बघितला पाहिजे. कलम ४१ प्रमाणे सरकारने प्रभावीपणे विकासाची प्रक्रिया राबवली पाहिजे. विकासाच्या प्रक्रियेत शिक्षण ४१ व्या कलमात अंतर्भूत केले आहे. ४५ आणि ४६ कलमाप्रमाणे पूर्व प्राथमिक शिक्षण, मागासवर्गीयांसाठी विशेष तरतुद करण्याचे सुचवते. उन्नीकृष्णन निकालात पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचा अंतर्भाव केलेला होता. राज्यघटनेतील या जनकल्याणाच्या तरतुदीकडे राजकीय उदासिनता सातत्याने राहिली आहे.

भारत सरकार, राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर राज्यघटनेतील जबाबदारी सोपवली आहे. कलम २४३, २४३ अ, २४३ ग, २४३ ह क, २४६ आणि सूची ७ व ११नी सरकार व स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर विकासाची सोपवली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा प्रत्यक्ष आणि जवळचा संबंध जनतेशी असतो. या संस्थांच्या माध्यमातूनच शिक्षण जनतेपर्यंत पोहोचण्याची यंत्रणा आकाराला आली आहे, परंतु या संस्था आपली जबाबदारी पार पाडतातच असे नाही.यांत्रिकपणे ते आपले कर्तव्याचे पालन करताना दिसतात. या संस्थांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधल्यावर राज्यघटनेने सोपवलेल्या जबाबदारीचे अज्ञान असल्याचे अनुभवास आले. ग्रामपंचायतीला शाळा स्थापन करण्याचे, संचालन आणि नियंत्रण करण्याचे अधिकार आहेत. ग्रामसभेचा ठराव सरकारने मान्य करणे सरकारला बंधनकारक आहे. प्रत्यक्षात याच्या उलट क्रिया घडत असते. शिक्षण हक्क कायदा अस्तित्वात असूनही ग्रामीण आणि शहरी भागाच्या शाळा बंद केल्या जात आहेत. शाळा संकुल आणि आर्थीक कारण पुढे करुन शाळांना कुलूप लावले जात आहे. शाळा बंद करण्याचा अधिकार संविधान व शिक्षण हक्क कायद्याने कोणालाच दिलेला नाही. शालेय व्यवस्थापन समितीला वैधानिक अधिकार असूनही शाळाबंदीच्या विरोधात भूमिका गेतली जात नाही. राज्यघटनेच्या अज्ञानामुळे हे घडते आहे, असा निष्कर्ष आपण काढू शकतो.

राज्यघटनेचे प्रबोधन त्यातील कलमांच्या आधारे यांत्रिकपणे करता येत नाही. राज्यघटनेचे प्रबोधन राजकीय प्रबोधन आहे. अधिकार आणि कर्तव्याची चौकट राजकीय भूमिकेतूनच सखोलपणे समजून घेता येते. मनुस्मृती औपचारिकपणे संपली तरी अप्रत्यक्षपणे कार्यरत आहे. वर्ण व्यवस्थेची दंडसंहिता मनुस्मृतीने घडवली. ती राजकीय कृती होती. वर्ण व्यवस्थेच्या संरक्षणात तयार केलेली नियमावली होती. ती मोडणा-याला शिक्षेची तरतूद त्यात केली होती. जातीव्यवस्थेत मनुस्मृतीचेच मूल्य राजकीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात स्वीकारले गेले. त्याचा प्रभाव वसाहती काळात जातवर्गीय व्यवस्थेतही होता. स्वातंत्र्योत्तर काळात डॉ. आंबेडकरांच्या नेतृत्वात राज्यघटना अस्तित्वात आले. राज्यघटना निर्मितीत प्रमुख आव्हान इथल्या जाती व्यवस्थेचे होते. राज्यघटनेने राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रातील मनुस्मृतीचा प्रभाव संपेल, अशी अपेक्षा होती. तसा समाज आपण निर्माण करु शकलेलो नाही. म्हणून राज्यघटनेचे कलम कायम ठेवुन राज्यघटना विरोधी निर्णय घेतले जात आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० राबवणुकीचा निर्णय, जनसुरक्षा कायदा, कामगार कायदे राज्यघटना विरोधी कायदे आहेत. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० संसदेत चर्चा न करता मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय मनुस्मृती प्रेरीत आहे.

शिक्षण हक्काचा संघर्ष राज्यघटनेशी जोडून राजकीय करावा लागेल. शाळाबंदीचे संकट शिक्षण बंदीचे आणि शिक्षण बंदीच्या पुनर्उत्पादनाचे आहे. राज्यघटनेची कास धरुन स्थानिक स्वराज्य संस्थांना शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या बाजूने वळवावे लागेल. जनतेला शाळेच्या बाजूने उभे करणे म्हणजे राज्यघटनेच्या बाजूने उभे राहणे होय.

rameshbijekar2@gmail.com