महाराष्ट्रनामा

गिरीश चित्रे

बीड जिल्ह्यातील वाढती गुन्हेगारी, पुण्यातील कोयता गँगचा दरारा, तर नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर आणि एकूणच राज्यातील गुन्हेगारीच्या वाढत्या घटनांमुळे जनतेच्या मनात दहशत निर्माण झाली आहे. महिलांवरील अत्याचार, खून, खंडणी अशा घटनांमध्ये वाढ झाली, हे अलीकडच्या काळात घडलेल्या घटनांतून समोर आले आहे. गुन्हेगारीच्या अनेक प्रकरणांत राजकीय हस्तक्षेप गुन्हेगारांसाठी, गुन्हेगारीला वचक बसण्यासाठी अडसर ठरतो. त्यामुळे 'गुन्हेगार मोकाट' आणि कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात आहे.

महात्मा जोतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, शाहू महाराज, र. धो. कर्वे, लोकमान्य टिळक यांच्यासारख्या महापुरुषांच्या कर्तृत्वाने बहरलेली महाराष्ट्र भूमी आहे. या भूमीत कर्मवीरसारख्या महापुरुषांनी शिक्षणाचा केलेला प्रसार केला. या साऱ्या विचाराची कास धरत त्या पाऊलवाटेने मार्गक्रमण करणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्राची जगभरात ओळख आहे; मात्र गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात गुन्हेगारीचा आलेख चढाच राहिला असून, तो आजही कायम आहे. महाराष्ट्रात गुन्हेगाराला शिक्षा होत नाही असे नाही, फक्त त्या गुन्ह्याला वाचा फोडण्यासाठी कोणीतरी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. बीड जिल्ह्यातील सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येचे प्रकरण शंभर टक्के गाडले गेले असते. परंतु प्रसारमाध्यमे, सोशल मीडिया यांनी हे प्रकरण लावून धरले आणि गुन्हेगार कारागृहापर्यंत पोहोचले. या घटनेनंतर बीड शांत होईल, असे वाटत होते. परंतु दोन दिवसांपासून तरुणाला बेदम मारहाणीचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. त्यामुळे बीड गुन्हेगारांचा अड्डा झालाय की काय, असा प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. सध्या बीडचे पालकमंत्री अजित पवार, तर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे स्वतःच राज्याचे गृहमंत्री आहेत. त्यामुळे गुन्हेगारी व गृह विभागाचा थेट संबंध आलाच. त्यामुळे बीडमधून गुन्हेगारी संपुष्टात येईल, अशी आशा बाळगणे काही चुकीचे वाटत नाही. गृहमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस सगळ्याच प्रकरणात लक्ष घालू शकत नाहीत. परंतु राज्यातून गुन्हेगारी हद्दपार करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करणे त्यांच्या हातात आहे. राज्यात व केंद्रात भाजपची सत्ता आहे. त्यामुळे गुन्हेगारीला वचक बसणारा कायदा करण्यात कुठल्याही अडचणी येणार नाहीत. परंतु प्रश्न येतो इच्छाशक्तीचा, राज्यकर्त्यांची इच्छाशक्ती अपुरी पडत असून, गुन्हेगारीला कायमचे जेरबंद करण्यासाठी कायद्याचा धाक असणे गरजेचे आहे, हेही तितकेच खरे.

महाराष्ट्राची भूमी थोर, संत, महापुरुषांची हे आता कुठेतरी काळाच्या पडद्याआड मागे पडत आहे. देशातील गेल्या काही वर्षांतील गुन्हेगारीची आकडेवारी पाहिली, तर उत्तर प्रदेश, बिहार या राज्यांचा उल्लेख प्रथम होत असे. अनेक गुन्ह्यांच्या आलेखात उत्तर प्रदेश, बिहार ही राज्ये वरच्या क्रमांकावर होती; मात्र आता त्या राज्यांना मागे टाकत महाराष्ट्राने गुन्हेगारीत बाजी मारल्याचे चित्र आहे. महाराष्ट्रात गुन्हेगारीवाढीची अनेक कारणे असली, तरी बेरोजगारी, आर्थिक चणचण, व्यसनाचे वाढते प्रमाण ही मुख्य कारणे आहेत. बेरोजगारी कमी करणे राज्यकर्त्यांच्या हाती असून, अमली पदार्थांची विक्री रोखणे राज्यकर्त्यांची जबाबदारी, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध केल्या, तर आर्थिक चणचण आपसुकच दूर होणार; मात्र गुन्हेगार आणि राज्यकर्ते या दोघांमधील मैत्रीची बेडी इतकी घट्ट आहे की, राज्यात नव्हे, तर देशातून गुन्हेगारी संपुष्टात येणे अशक्य आहे.

शिक्षणातून देशाचे भवितव्य घडत असते. देशाच्या, राज्याच्या जडणघडणीत तरुणांचे, विद्यार्थ्यांचे योगदान महत्त्वाचे असते. त्यामुळे राज्यातील गुन्हेगारी राज्य संपुष्टात आणण्यासाठी धोरणकर्त्यांबरोबर शिक्षणव्यवस्था ज्यांच्या हाती आहे, त्यांनी अधिक गंभीरपणे विचार करायला हवा. शिक्षणातून संस्काराची पेरणी, विचार करण्याच्या क्षमतेत वृद्धी अपेक्षित आहे. त्यामुळे शिक्षणाचे महत्त्व फार आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार ही राज्ये विकासाच्या दिशेने वाटचाल करत असली, तरी शिक्षणात हवी तशी पुढे नाहीत. त्यामुळे उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये गुन्हेगारी वाढली आहे. महाराष्ट्राचे चित्र वेगळे असून, इथे शिक्षणाला प्राधान्य दिले जाते. तरीही सुशिक्षित माणसे गुन्हेगारीच्या दिशेने चाल करतात, तेव्हा शिक्षणातून अपेक्षित धडे मिळालेले नाहीत, हे सिद्ध होते. महाराष्ट्रातील गुन्हेगारीचा वाढता आलेख हा राज्यातील प्रत्येकासाठी चिंतेचा विषय आहे.

राज्यातील गुन्हेगारीला प्रतिबंध करण्यासाठी व आपत्कालीन प्रतिसाद प्रभावी करण्यासाठी त्याचबरोबर सार्वजनिक सुरक्षिततेसाठी बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या कार्यालयात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे हायटेक कमांड कंट्रोल सेंटर उभारण्यात येत आहे. तर गुन्हेगारीचा पुरावा शास्त्रोक्त पद्धतीने गोळा करून त्याचे विश्लेषण करण्यासाठी, दोष सिद्ध होण्यास मदत व्हावी यासाठी २१ पथदर्शी फिरती न्याय वैद्यक वाहने पोलीस दलात दाखल झाली आहेत. सायबर फसवणुकीच्या घटनांना रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सायबर गुन्हे सुरक्षा महामंडळ स्थापन करण्यात येणार आहे. गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकार विविध उपक्रम, योजना राबवत आहे. येत्या काळात गुन्हेगारीतील राजकीय हस्तक्षेप कमी होऊन गुन्हेगारीला वचक बसायला हवा.

gchitre4gmail.com