- डॉ. संजय मंगला गोपाळ

लक्षवेधी

राज्याची तिजोरी रिकामी असतानाही वेगवेगळ्या योजना आणून लोकांना भूलवण्याचे प्रकार सुरु आहेत. यासाठी नको असलेले अधिकारी बाजूला सारून मर्जीतले अधिकारी नेमले जात आहेत. लोकांचे कल्याण हे लोकशाही राज्यव्यवस्थेचे मुख्य उद्दिष्ट असतानाही त्यासाठी आवश्यक त्या गोष्टी न करता फुकट योजनांचे गाजर दाखवले जात आहे.

निवडणूक जाहीर झाल्यावर आचारसंहिता लागू होते. त्या काळात लोकहिताचे निर्णय घेण्याबाबत शासनव्यवस्थेवर काही बंधने येतात. जणू काही बाकीच्या वेळी शासनव्यवस्थेने आपल्या वागणुकीस काही धरबंध ठेवण्याचीच गरज नाही, असा कायदा असल्यासारखे वर्तन सत्ताधारी आचारसंहिता नसताना आणि विशेषतः निवडणूक जाहीर होण्याच्या तोंडावर करत सुटतात. अशावेळी मग ‘चोख’ अधिकारी सत्तेला जाचू लागतात. त्यांना दूर करण्याचे प्रयत्न होऊ लागतात.

प्रचंड तोट्यात असलेले राज्य सरकार, केवळ सत्ताधारी पक्षांचा निवडून येण्यासाठीचा आटापिटा म्हणून ‘लाडकी बहीण’ योजना घेऊन आले. सोबत आनंदाचा शिधा, मुख्यमंत्री योजनादूत, बांधकाम कामगारांना मोफत वस्तू- किट अशा असंख्य मोफत योजनांचे आधीपासूनच पीक आलेले आहे. राज्यकर्ते वाट्टेल तसे अव्यवहार्य धोरण थोपवायला लागले की प्रशासनाने संवैधानिक व अभ्यासपूर्ण भूमिका घेणे केवळ अपेक्षित नसते तर ती त्यांची जबाबदारी असते. या योजनांवरून सत्ताधारी पक्षातच आता जोरात जुंपली आहे. सत्तेचे राजकारण करणारे पक्ष काही नि:स्वार्थ बुद्धीने राजकारण करत नाहीत. त्यामुळे नेहमी कोणत्याही युती-आघाडीत गेले तरी उपमुख्यमंत्रीपदच मिळालेल्या अजितदादांच्या पक्षाने आता मुख्यमंत्रीपद आपल्यालाच, असे ठरवून ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजने’तला ‘मुख्यमंत्री’ हा शब्दच उडवून लावला. हातातोंडाशी आलेले मुख्यमंत्रीपद आयत्यावेळी फुटीर सेनेला द्यावे लागल्याची जखम मधुमेही व्यक्तीच्या जखमेसारखी बरीच न झालेल्या भारतीय स्तरावरील पक्षाच्या माजी मुख्यमंत्र्यांनी या योजनांमधून फुटीर सेनेलाच फायदा होतोय हे सहन होत नसल्याने, मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा आमच्या पक्षाचे संसदीय मंडळच ठरवणार, असे ठसवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला.

राज्याचा पैसा अशा रीतीने पाण्यासारखा वाहवूनही राज्यातील बदलापूरपासून राज्यभरातील लेकी-बहिणींची धोक्यात आलेली सुरक्षा, खून, मारामाऱ्या, लिंचिंग यामुळे धोक्यात आलेली कायदा आणि सुव्यवस्था, रस्ते-रेल्वे-विमान उड्डाणे या सर्वच स्तरावरील परिवहन व्यवस्थेचा उडालेला बोजवारा, छत्रपती शिवरायांचा पुतळा बांधताना झालेला भ्रष्टाचार, पुतळा पडल्यावर अपराध्यांवर पांघरूण घालण्याचा केविलवाणा प्रयत्न, वर या प्रकरणी बळजबरीने मारून मुटकून माफी मागतानाही काहीही संबंध नसलेल्या सावरकरांचा उल्लेख अशा एक ना दोन असंख्य प्रमादांमुळे राजकीय फायदा होण्याची शक्यता दुरावली आहे. त्यामुळे कुणा कॉर्पोरेट, बिल्डर वा ठेकेदाराकडून मिळवलेल्या वैयक्तिक वा पक्षीय निधीतून गणपती उत्सवासाठी गावी जाण्याकरिता मोफत बसेस, मोफत आरोग्य तपासणी आणि ऑपरेशन्स अशा योजनांचेही वारेमाप पीक आलेले आहे. पाच वर्षांकरिता निवडून आल्यावर जनतेच्या न्याय्य हक्कांसाठी बांधील न राहता, त्यांना त्यांच्या हक्काच्या आवश्यक सेवा-सुविधा न पुरवता अशा प्रकारे काही योजनांमधून किडुकमिडुक सोयी पुरवणे हे खरे तर जनतेच्या भल्याचे नसून हा जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकण्याचाच प्रकार आहे. वर, जनतेच्या करातून राज्य नीट चालवण्यासाठी उपलब्ध केलेला निधी, अशा रीतीने सत्ताधारी जणू आपल्या खिशातून वा पक्षाच्या खासगी निधीतून दिल्यासारखे वाटत सुटले असताना याच महायुतीचे लाडके नेते असलेले पंतप्रधान या रेवडी वाटणीबद्दल तोंडातून ब्र देखील उच्चारत नाहीएत.

लोकशाही राज्यव्यवस्थेचे प्राथमिक कर्तव्य हे जनतेचे कल्याण हे असते. आपल्या शासनव्यवस्थेत राहणाऱ्या तमाम जनतेची सुरक्षा आणि प्रगती हे व्यवस्थेचे प्रधान कर्तव्य आहे. हे साधायचे तर व्यवस्थेने तमाम जनतेसाठी अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण आणि आरोग्य या किमान जीवनावश्यक गरजा भागवणाऱ्या व्यवस्था कायमस्वरूपात आणि मोफत वा किफायतशीर दरात उपलब्ध करून द्यायला हव्यात. हे करत असताना बालक-किशोर-युवावर्गासाठी योग्य, रास्त आणि मोफत वा माफक दरात शिक्षणाच्या सोयी हव्यात. उपजीविकेचे साधन शोधू पाहणाऱ्या प्रौढांना रोजगार वा व्यवसायाच्या पुरेशा संधी आणि त्यात कुटुंबाचे रास्त आणि न्याय्य भरणपोषण करता येईल व भविष्यासाठी पुरेशी तरतूद करून ठेवता येईल इतके नियमित उत्पन्न हवे. आपल्या उमेदीच्या वर्षात देशाच्या विकासात भर घालत निवृत्ती वयापाशी पोहोचलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी रास्त निवृत्तीवेतन योजना हवी. निवासाची साधीशी का होईना, परंतु आरोग्यपूर्ण व्यवस्था व्हावी. दळणवळण, परिवहन, खेळ, करमणूक, कला आदी सोयी नागरिकांना सहज आणि जवळपास मिळण्याची हमी हवी आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे नागरिकांस जात-धर्म-पंथ-भाषा-वेष-लिंग या प्रकारचे कोणतेही भेदाभेद आड न येता, या सर्व सुविधा त्यांचे लोकशाही हक्क म्हणून मिळाल्या पाहिजेत. सध्याचे राजकारण पाहता हे सारे स्वप्नवत वा रंजक वा अशक्य कोटीतले वाटू शकते. मात्र देश चालवण्यासाठी तयार केलेले संविधान आणि त्यानुसार तयार केलेले कायदेकानून आणि सत्तेवर बसताना सत्ताधारी घेत असलेली शपथ वा प्रतिज्ञा यानुसार शासन व्यवस्थेकडून व्यक्त केलेल्या वरील अपेक्षा अजिबात युटोपियन वा कल्पनेची भरारी नसून वास्तव आणि प्रत्यक्ष अंमलात आणण्यासारख्याच आहेत. या जबाबदाऱ्यांचा सत्ताधाऱ्यांना विसर पडला आहे.

आपल्या व्यवस्थेची सर्वात खुबीदार मेख अशी आहे की, सर्वसाधारणपणे व्यवस्थेला आपल्या नागरिकांना सुजाण, जबाबदार आणि प्रामाणिक बनवण्याची कळकळ अजिबात नसते. किंबहुना नागरिक तसे बनणार नाहीत, याकडेच व्यवस्था डोळ्यात तेल घालून लक्ष पुरवित असते. त्यामुळे शाळेतले शिक्षण मुलांच्या सक्षमीकरणापेक्षा घोकंपट्टीकरण करण्यावर भर देणारे असते. कामाच्या ठिकाणी कल्पकतेपेक्षा रुटीन पूर्ण करण्यावर भर असतो. नागरिकांना नियमाने काम करण्याची प्रेरणा देण्यापेक्षा टेबलाखालून, चलता है अशा रीतीने काम करवून घेण्यास प्रोत्साहन दिले जाते. आपल्याकडील जातिव्यवस्थेने भरभक्कम समर्थन दिलेली बौद्धिक आणि शारीरिक श्रमातील दरी आणि त्यास मिळणारा मोबदला आणि मानसन्मान यातील प्रचंड तफावत ही पराकोटीची आर्थिक आणि सामाजिक विषमता वाढवण्यास कारणीभूत झालेली आहे. एकीकडे ऐषआराम आणि संसाधनांची हवी तशी लयलूट आणि दुसरीकडे रोजच्या जगण्यासाठीही मोताद झालेली जनता. या आर्थिक-सामाजिक विषमतेतून पुढे येते राजकीय विषमता आणि ही सर्व विषम, अन्याय्य आणि संविधानविरोधी व्यवस्था बळजबरीने टिकवून ठेवण्यासाठी उद्युक्त केली जाते प्रछन्न हिंसा, अरेरावी आणि मुजोरी. निवडणुका येतील आणि जातील. सत्ताधारी राहतील वा जातील. जनतेच्या भल्यासाठी निर्मिलेले संविधान आणि त्यानुसार केले जाणारे न्याय्य कायदे कानून व निकोप लोकशाही शासनव्यवस्था सांभाळणे आवश्यक आहे. नाहीतर लोकशाही व्यवस्थेने निवडून दिले जाणारे लोकशाहीचे रक्षकच लोकशाहीचे भक्षक बनण्याचा धोका आहे.

(लेखक सामाजिक-राजकीय कार्यकर्ते असून ‘भारत जोडो अभियान’ या नागरिकांच्या राजकीय मंचाचे राज्य समन्वयक व राष्ट्रीय सचिव आणि ‘जन आंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वया’चे राष्ट्रीय समन्वयक आहेत.)

( sansahil@gmail.com)