विशेष

अमेय रेठरेकर

महाराष्ट्रातील आगामी महानगरपालिका निवडणुकांच्या प्रचाराने रणांगण बदलले असून, आता खरी लढाई प्रत्यक्ष जमिनीपेक्षा 'डिजिटल स्पेस'मध्ये अधिक तीव्रतेने लढली जात आहे. 'शक्तीप्रदर्शना'कडून 'तंत्रज्ञाना'कडे झालेला हा प्रवास लोकशाहीच्या प्रक्रियेत एक क्रांती घेऊन आला आहे.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात महानगरपालिका निवडणुकांकडे 'मिनी विधानसभा' म्हणून पाहिले जाते. आजवर या निवडणुकांचे स्वरूप गल्लीबोळातील चुरस, भिंतींवरील चुना आणि रंगाने माखलेले पोस्टर्स, रिक्षावरचे कर्कश भोंगे आणि कार्यकर्त्यांच्या घोषणांनी गाजणाऱ्या या निवडणुका आता पूर्णपणे ‘हायटेक’ झाल्या आहेत. मात्र, २०२६ च्या उंबरठ्यावर उभ्या असलेल्या या निवडणुकांनी प्रचाराची सर्व जुनी समीकरणे मोडीत काढली आहेत. यंदाची ही लढाई केवळ सत्तेची नसून ती ‘डेटा’ आणि 'तंत्रज्ञानाची' बनली आहे. प्रत्यक्ष रणांगणापेक्षा सोशल मीडियाच्या आभासी विश्वात सुरू असलेली ही 'डिजिटल रणधुमाळी' लोकशाहीच्या प्रक्रियेत एक नवे वळण घेऊन आली आहे. बदलत्या काळाची बदलती निवडणूक भारतातील लोकशाहीचा कणा मानल्या जाणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या, विशेषतः महानगरपालिकांच्या निवडणुका आता केवळ गल्लीतील राजकारण उरलेल्या नाहीत. हे या डिजिटल प्रचार प्रक्रियेतून दिसून येते.

पारंपरिक प्रचार ते डिजिटल प्रचार-

काही वर्षांपूर्वीपर्यंत रिक्षावर लाऊडस्पीकर लावून होणारा प्रचार आणि झेंडे-बॅनरवर उमेदवारांचा भर असायचा. मात्र, आता काळ बदलला आहे. व्हॉट्सॲप स्टेटसपासून ते यूट्यूब शॉर्ट्सपर्यंत प्रत्येक प्लॅटफॉर्मवर प्रचाराची चढाओढ पाहायला मिळत आहे. विशेष म्हणजे, केवळ मोठ्या नेत्यांच्या सभाच नव्हे, तर गल्ली-गल्लीत वा कोपऱ्यावर असलेल्या सभांचेही आता 'लाईव्ह स्ट्रीमिंग' केले जात आहे, ज्यामुळे प्रभागातील प्रत्येक मतदाराला घरबसल्या उमेदवाराचे विचार ऐकता येत आहेत. प्रचाराचा बदललेला पोत

काही वर्षांपूर्वीपर्यंत निवडणुकीची चाहूल ही शहरात लागणाऱ्या मोठ्या होर्डिंग्सवरून लागत असे. 'ताई, माई, अक्का, विचार करा पक्का' किंवा 'आमच्या प्रभागाचा विकास, हाच आमचा ध्यास' अशा घोषणांनी वातावरण निर्मिती केली जात असे. मात्र, आजच्या काळात मतदारांचे लक्ष भिंतींकडे कमी आणि हातातील पाच इंची मोबाईल स्क्रीनकडे जास्त आहे. त्यामुळेच उमेदवारांनी आपली रसद आता सोशल मीडियाच्या रणांगणावर वळवली आहे.

पूर्वी पदयात्रांमध्ये हजारोंची गर्दी जमवणे हे शक्तीचे प्रतीक मानले जाई. आता फेसबुक लाईव्हला मिळणारे ‘व्ह्यूज’ आणि इन्स्टाग्राम रीलला मिळणारे ‘लाईक्स’ यावरून उमेदवाराची लोकप्रियता मोजली जात आहे. ‘मतदार राजा जागा हो’ म्हणण्यापेक्षा ‘मतदार राजा मोबाईल उघड’ अशी ही स्थिती आहे.

प्रचाराची नवी अस्त्रे :

यंदाच्या निवडणुकीत उमेदवारांनी प्रचारासाठी काही खास तांत्रिक साधनांचा अवलंब केला आहे त्यामुळे एक घरबसल्या लोकांना झट की पट गोष्टी समजतात. त्यामध्ये-

एआय (AI) आणि डेटा सायन्स- यंदाच्या निवडणुकीचे सर्वात मोठे आकर्षण ठरले आहे. ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ अर्थात Artificial Intelligence (AI) चा वापर जास्त होत आहे.

वैयक्तिकृत संपर्क (Persona-lization)- एआयच्या मदतीने उमेदवार आता मतदारांना त्यांच्या नावाने वैयक्तिकृत मेसेज किंवा कॉल करत आहेत. जेव्हा मतदाराला स्वतःच्या नावाने खास रेकॉर्ड केलेला उमेदवाराचा संदेश ऐकू येतो, तेव्हा त्याला आपलेपणाची जाणीव होते.

व्हर्च्युअल अवतार- अनेक उमेदवार प्रत्यक्ष मतदारांपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत, तिथे त्यांचे ‘एआय अवतार’ संवादाची धुरा सांभाळत आहेत.

डेटा आधारित रणनीती- मतदार यादीतील डेटाचे विश्लेषण करून कोणत्या भागातील लोकांचे काय प्रश्न आहेत, हे आता संगणकीय प्रणालीद्वारे शोधले जात आहेत. उदा. जर एखाद्या वस्तीत पाणीटंचाई असेल, तर त्या भागातील मतदारांना केवळ पाणीप्रश्नावर भाष्य करणाऱ्या जाहिरातीच सोशल मीडियावर दाखवल्या जात आहेत.

हायपर-लोकल टार्गेटिंग : अचूकता आणि वेध- डिजिटल प्रचाराचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे ‘नेमकेपणा’. वर्तमानपत्रात किंवा टीव्हीवर जाहिरात दिल्यास ती संपूर्ण शहराला दिसते, ज्यात खर्च जास्त असतो. मात्र, फेसबुक आणि मेटाच्या आधुनिक यंत्रणेमुळे उमेदवार आता केवळ आपल्या प्रभागातील, विशिष्ट वयोगटातील किंवा विशिष्ट आवडी असलेल्या मतदारांपर्यंतच पोहोचत आहेत. २२ ते ३५ वयोगटातील तरुणांना रोजगारावर आधारित जाहिराती, तर ज्येष्ठ नागरिकांना आरोग्य सुविधांवर आधारित जाहिराती दाखवून उमेदवार त्यांचे मन जिंकण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

इन्फ्लुएन्सर मार्केटिंग आणि 'मीम्स'चे युद्ध- राजकीय भाषणांना लोक आता कंटाळले आहेत, हे ओळखून उमेदवारांनी 'मिश्किल' मार्ग निवडला आहे.

सोशल मीडिया स्टार्स- स्थानिक पातळीवर प्रसिद्ध असलेले यूट्यूबर्स किंवा इन्फ्लुएन्सर्स आता उमेदवारांच्या प्रचारासाठी मैदानात उतरले आहेत. एखादा लोकप्रिय रील स्टार जेव्हा उमेदवारासोबत चहा पिताना दिसतो, तेव्हा तो संदेश हजारो तरुणांपर्यंत सहज पोहोचतो.

मीम्सचा पाऊस- राजकीय चिखलफेक करण्यासाठी आता लांबलचक पत्रके काढण्यापेक्षा एका मिश्किल मीमचा वापर केला जातो. विरोधकांच्या चुकांवर बोट ठेवण्यासाठी ‘मीम्स’ हे प्रभावी शस्त्र ठरत आहे.

लोकशाहीसमोरील नवी आव्हाने

तंत्रज्ञानाचे जसे फायदे आहेत, तसेच त्याचे काही गंभीर दुष्परिणामही समोर येत आहेत.

• फेक न्यूज आणि डीपफेक- एखाद्या उमेदवाराची बदनामी करण्यासाठी एआयचा वापर करून खोटे व्हिडिओ किंवा ऑडिओ क्लिप्स बनवण्याचे प्रमाण वाढले आहे. यामुळे सामान्य मतदाराची दिशाभूल होण्याची दाट शक्यता असते.

• संवादाचा अभाव- डिजिटल माध्यमांमुळे उमेदवार आणि मतदार यांच्यातील 'प्रत्यक्ष' संवाद कमी होत चालला आहे. स्क्रीनवर दिसणारा उमेदवार आणि प्रत्यक्षात भेटणारा माणूस यात मोठी तफावत असू शकते.

• सायबर युद्ध- आयटी सेल्सच्या माध्यमातून विरोधकांवर केली जाणारी जहरी टीका निवडणुकीच्या वातावरणात कटुता निर्माण करत आहे.

तंत्रज्ञान विरुद्ध जनसंपर्क

महानगरपालिकेची ही 'डिजिटल रणधुमाळी' भविष्यातील राजकारणाची नांदी आहे. निवडणुकीचा निकाल केवळ तंत्रज्ञानावर लागत नाही, हेही तितकेच खरे आहे. मोबाईलवर नोटिफिकेशन पाठवणे सोपे आहे, पण मतदारांच्या काळजापर्यंत पोहोचण्यासाठी आजही 'प्रत्यक्ष भेटी' आणि 'केलेले काम' याला पर्याय नाही. तंत्रज्ञान हे निवडणुकीत 'बळ' वाढवू शकते, पण 'नियत' बदलू शकत नाही. डिजिटल माध्यमांचा हा हायटेक तडका निवडणुकीला ग्लॅमर मिळवून देत असला, तरी शेवटी मतपेटीतून कोणाचे नशीब उघडणार, हे मतदाराच्या विवेकावरच अवलंबून असेल. ही केवळ तंत्रज्ञानाची लढाई नसून, ती आधुनिकतेचा स्वीकार करताना लोकशाहीची मूल्ये जपण्याची कसोटी आहे. महानगरपालिकेची ही निवडणूक केवळ शक्तीप्रदर्शनाची राहिलेली नसून ती आता 'तंत्रज्ञानाची लढाई' बनली आहे. तंत्रज्ञानाचा हा वापर निवडणुकीचा निकाल किती बदलतो, हे पाहणे आता महत्त्वाचे ठरेल.

ameyaretharekarsocial@gmail.com