तंत्रज्ञानविषयक नवोन्मेष, नागरिकांच्या क्रयशक्तीत झालेली वाढ आणि रस्त्यांच्या पायाभूत सुविधांमधील सुधारणा यामुळे जगभरातील रस्तेवाहतूक क्षेत्रात अभूतपूर्व वाढ झाली आहे. इतर देशांप्रमाणे, भारतातदेखील रस्तेवाहतूक क्षेत्राच्या नियंत्रण, नियमन आणि व्यवस्थापनासाठी व्यापक प्रशासन यंत्रणा कार्यरत आहे. केंद्रीय स्तरावर रस्तेवाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय, राज्यस्तरावर प्रत्येक राज्याचे परिवहन विभाग आणि जिल्हा/स्थानिक पातळीवर प्रादेशिक परिवहन कार्यालये या महत्त्वाच्या संस्था असून धोरण अवलंब, प्रशासनिक नियंत्रण तसेच नियम आणि कायद्यांची अंमलबजावणी यांच्या सहाय्याने या क्षेत्राचे व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी त्या पार पाडत आहेत.

अलीकडील काळात माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञानाचा अवलंब आणि अ) उत्तम प्रशासनाची हमी, ब) नागरिकांना तत्पर सेवा, क) यंत्रणेत तत्परता, पारदर्शकता ही अंतिम उद्दिष्टे गाठण्यासाठी व्यापार प्रक्रियेतील बदल यामुळे या सुविधांचे आधुनिकीकरण झाले आहे.

रस्तेवाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने परिवहन क्षेत्र व्यवस्थापन आणि संचालनाचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी ई-ट्रान्सपोर्ट मिशन मोड प्रकल्प हा महत्त्वपूर्ण माहिती तंत्रज्ञान प्रकल्प हाती घेतला आहे. देशभरातील रस्तेवाहतूकविषयक सर्व सुविधांचे सुलभीकरण करण्याच्या दृष्टीने देशात कार्यरत असलेल्या केंद्रीकृत, वेब बेस्ड यंत्रणेच्या माध्यमातून राष्ट्रीय माहिती केंद्र (एनआयसी), इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान यांच्या सहकार्याने निर्माण केलेले हे डिजिटल व्यासपीठ आहे. यामुळे विविध वाहतूकविषयक कामांच्या (वाहननोंदणी, चालक परवाना, अंमलबजावणी, करवसुली, परवाने, आरोग्य तपासणी) सेवा आधारित यंत्रणेचा यशस्वी कायापालट झाला आहे. तसेच सेवा देण्याच्या पद्धतीत सुधारणा झाल्याने संबंधित घटकांचे सक्षमीकरणही झाले आहे. या योजनेअंतर्गत विकसित तसेच अमलात आलेल्या महत्त्वपूर्ण सुविधांमध्ये वाहन (वाहन नोंदणीसाठी), सारथी (चालक परवान्यासाठी), एम परिवहन (मोबाइल अॅप), ई-चलन (अंमलबजावणी उपाय), पीयूसीसी (प्रदूषण अनुपालन पद्धत) यांचा समावेश आहे.

वाहन आणि सारथी योजनांचा ३३ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये १३००+प्रादेशिक परिवहन कार्यालये, ३३०००हून अधिक विक्रेता केंद्रापर्यंत विस्तार झाला असून विविध पद्धती आणि प्रक्रिया समान, एकसंध झाल्या आहेत. १००हून अधिक ऑनलाइन नागरिक/व्यापार सेवा कार्यरत असून, ऑनलाइन सेवा विनंत्या, कागदपत्रे सादरीकरण, ई-पेमेंट, भेटीसाठी वेळ, इत्यादींचे सुलभीकरण झाले आहे. कित्येक कामे संपर्कहीन झाल्याने नागरिकांनी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात प्रत्यक्ष जाण्याची गरज उरली नाही.

देशभरात साधारणपणे, दररोज ६०,००० वाहनांचे नोंदणीकरण होते, ८०,००० परवाने दिले जातात, २५ दशलक्ष एसएमएस /ओटीपींचा अवलंब होतो, एक लाख ऑनलाइन अर्ज आणि एक लाख ऑनलाइन मुलाखतींची निश्चिती होते.

मूलभूत डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रादेशिक परिवहन कार्यालये आणि इतर वाहतूक ठिकाणांमधील प्रक्रियेचे स्वयंचलन झाल्यानंतर आता नागरिक आणि या क्षेत्रातील इतर घटकांवर भर दिला जात आहे. अर्ज आणि सेवासुविधा ऑनलाइन पद्धतीने दिल्या जातात, ज्यायोगे संपर्कहीन पद्धतीच्या सेवेची निश्चिती होते. आकडेवारीची देवाणघेवाण आणि सेवांचे एकत्रीकरण यामुळे संबंधित घटक जोडले गेले आहेत.

ऑनलाइन चेक पोस्ट अॅप्लिकेशनमुळे आंतरराज्य प्रवेशकर भरण्यासाठी कोणत्याही अडथळ्याशिवाय सुलभ पर्याय उपलब्ध झाला आहे. ई-ट्रान्सपोर्ट प्रकल्पाअंतर्गत मोबाइलवर आधारित अनेक योजना सुरू झाल्या आहेत.

ई-चलन हा वर्दळ तिकिटावरील सर्वसमावेशक उपाय वाहतूक अंमलबजावणी अधिकारी आणि वाहतूक पोलीस यांनी २६ राज्यांमध्ये राबविला आहे. या उपक्रमामुळे वर्दळ पोलीस अधिकाऱ्यांना ई-चलन अॅप असणारी हाती धरण्याची उपकरणे उपलब्ध झाली असून, त्यामुळे चलन देण्याची तसेच ई-पेमेंट स्वीकारण्याची प्रक्रिया सोपी आणि जलद झाली आहे. ही योजना वेगशोधक कॅमेऱ्यांशी जोडली असून, त्यामुळे वर्दळ नियमांची पायमल्ली केल्याबाबतच्या नोटिसा मनुष्य संपर्काविना देता येतात.

PUCC हे एक वेब आधारित अॅप्लिकेशन असून, २४ राज्यांमधील प्रदूषणशोधक केंद्रांवर मोटारगाडी कायदा/ नियमांअंतर्गत आखलेली मानके आणि मानदंडांनुसार वाहन उत्सर्जन अनुपालन प्रमाणपत्र देण्यासाठी ते वापरले जाते. प्रदूषण स्थिती इतर आनुषंगिक यंत्रणा आणि घटकांशी प्रत्यक्ष वेळी जोडण्याचे काम यामुळे सुलभपणे होते.

नागरिकांना वाहतूकसंबंधी सेवा आणि माहिती देण्यासाठी एक सुविधाजनक मोबाइल अॅप विकसित करण्यात आले असून, ई-ट्रान्सपोर्ट प्रकल्पाअंतर्गत सुरू करण्यात आले आहे. एम परिवहन हे सर्वत्र वापरले जाणारे लोकप्रिय अॅप असून, यामुळे आभासी चालक परवाना, वाहननोंदणी प्रमाणपत्र यांसारख्या वाहतूक क्षेत्रातील बहु सेवा आणि साधने एकाच मंचावर उपलब्ध होतात‌. आणखी एक मोबाइल अॅप ‘एम वाहन’ हे परिवहन विभाग अधिकाऱ्यांना वाहन योग्यता आणि परीक्षण सुलभतेने आणि तत्परतेने करता यावे, यादृष्टीने सुरू करण्यात आले आहे.

उत्पादकांशी संबंधित उपायांमध्ये वाहन आणि सुटे भाग उत्पादकांसाठी आधिकारिक अॅप्लिकेशन, वाहन मंजुरी, वाहतुकीच्या साधनांमध्ये वेगमर्यादा उपकरण मंजुरी आणि जोडणी, वाहनांमध्ये विश्वासार्ह सीएनजी किट बनवण्यासाठी सीएनजी मेकर अॅप्लिकेशन यांचा समावेश आहे.

अलीकडील काळात सुरू केलेली योजना म्हणजे अपघातांचे जलद आणि अचूक माहिती संकलन आणि घटनास्थळावरील अपघात आकडेवारीची छाननी होण्यासाठी आयआरएडी (एकात्मिक रस्ते अपघात आकडेवारी) योजना. जागतिक बँकेने अर्थसहाय्य केलेल्या या योजनेचे उद्दिष्ट सुयोग्य अपघात व्यवस्थापनासाठी अपघात स्थितीचे विस्तृत संकलन आणि विश्लेषण असे असून, त्यासाठी सर्व संबंधित घटकांना एका मंचावर आणले आहे.

रस्ता आणि प्रवासी सुरक्षेसाठी तयार करण्यात आलेल्या व्हीएलटीईएएस (वाहन ठावठिकाणा शोध आणि आपत्कालीन इशारा पद्धत VLTEAS-Vehicle Location Tracking and Emergency Alerts System) अंतर्गत सार्वजनिक सेवा वाहनांमध्ये जीपीएस आधारित ट्रॅकिंग उपकरणे बसविली जातात. ई-ट्रान्सपोर्ट प्रकल्पाअंतर्गत विविध राज्यांमध्ये वाहन ठावठिकाणा शोध उपकरण जोडणी तसेच आदेश आणि नियंत्रण यंत्रणेद्वारे शोध आणि देखरेख योजना राबविल्या जात आहेत.

कोणत्याही तंत्रज्ञानयुक्त प्रकल्पाचे किंवा योजनेचे उद्दिष्ट नागरिकांना तत्परतेने सेवा देणे हेच आहे. विविध कार्यपद्धतींचे संगणकीकरण झाल्याने पूर्वापारच्या किचकट प्रक्रियांमध्ये सुधारणा झाली असून पारदर्शकता, वापर सुलभता आणि ऑनलाइन सेवांची सहज उपलब्धता निश्चित झाली आहे.

डिजिटल पेमेंट प्रणालीचा मोठा वापर, वेब बेस्ड सेवा विनंत्या, ऑनलाइन कागदपत्रे सादरीकरण, कागदपत्रांची छाननी, मुलाखतींची ऑनलाइन निश्चिती, इत्यादींमुळे नागरिक आणि वाहतूकदार यांचा परिवहन कार्यालयात जाण्याचा मोठा वेळ वाचला आहे. देशभरातील परिवहन अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना आधुनिक, एकात्मिक यंत्रणेसोबत काम करण्याचा फायदा मिळाला असून, त्यामुळे त्यांच्या उत्पादनक्षमतेत वाढ झाली आहे. माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित असलेल्या अशा प्रयत्नांमुळे राज्यांचा महसूल वाढला असून, नवीन महसूल स्रोत (उदाहरणार्थ अनोखा क्रमांक लिलाव) आणि गळतीमध्ये घट (ई-पेमेंटच्या माध्यमातून) दिसून येत आहे. ई-चलन वर्दळ अंमलबजावणी उपाय आणि एकात्मिक प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा, वाहन ठावठिकाणा यंत्रणा राबविल्यामुळे नियम आणि कायद्यांचे पालन लक्षणीयरीत्या वाढले आहे.

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय तसेच राज्यांच्या परिवहन विभागातील वरिष्ठ अधिकारी आता आकडेवारीवर आधारित डॅशबोर्डचा वापर करतात, ज्यामुळे त्यांना माहितीवर आधारित निर्णय घेता येतील, पर्यायाने अधिक चांगली धोरणे आखता येतील. विविध घटकपक्षांच्या योगदानामुळे परिवहन क्षेत्राला आता सार्वजनिक डिजिटल व्यासपीठाचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. आकडेवारी आणि सेवांची देवाणघेवाण मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने रचनात्मक समन्वय निर्माण झाला आहे.