लक्षवेधी

- डॉ. संजय मंगला गोपाळ

राजकारणाबद्दल मत काय, राजकारणात येणार का? असे विचारता सर्वसाधारणपणे राजकारण बेक्कार, त्यात नाही पडणार, असे उत्तर येते. देशात लोकशाही पद्धती हवी की हुकूमशाही? असा प्रश्न विचारल्यास सर्वसाधारणपणे बहुमत, लोकशाही हवी असे उत्तर येते. आता लोकशाही हवी आणि राजकारण नको, हे कसे साधणार?

देशात ठोकशाही वा हुकूमशाही हवी असेल तर पक्ष, राजकारण यातले काहीच गरजेचे नाही. जो हुकूमशहा असेल त्याचे आदेश निमूट पाळणे आणि जे पदरात पडेल ते स्वीकारणे एवढेच आपल्या हाती असते. लोकशाही हवी असेल तर मात्र निवडणुका हव्यात. त्यासाठी पक्ष पद्धती हवी. त्यांचे राजकारण हवे. त्यामुळेच, लोकशाहीवादी लोकांना राजकारण नको, असे म्हणण्याची चंगळ परवडणारी नाही.

खरेतर राजकारण म्हणजे फक्त निवडणुका, असे नाही. लोकशाही व्यवस्थेत रोजच्या रोज आपले सर्व व्यवहार लोकशाही पद्धतीने सुरू आहेत ना? बहुमताबरोबरच अल्पमतातील सहकाऱ्यांची काळजी घेतली जातेय ना? हे डोळ्यात तेल घालून बघणे अभिप्रेत असते आणि हे केवळ राजकीय, सार्वजनिक आयुष्याबाबत नाही तर आपला घरपरिवार, शेजारपाजार, सहनिवास, कार्यालय-कामाचे ठिकाण, सार्वजनिक आयुष्य अशा सगळ्याच ठिकाणची लोकशाही जपत राहणे अभिप्रेत असते.

यंदा महाराष्ट्रात दिवाळी आणि निवडणुका असा डबल उत्सव धमाका आहे. निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या पक्षांचा खूपच गलबला झाला आहे. यात ज्या तिकिटेच्छुक नेत्यांना उमेदवारी मिळाली नाही, त्यातले काही बंडखोर आणि अपक्ष अशी प्रचंड गर्दी वेगवेगळ्या मतदारसंघावर दावेदारी करण्यासाठी सज्ज झाली आहे. राजकारणात इतक्या मोठ्या संख्येने जनतेला रस निर्माण झाला आहे. लोकशाहीला चांगले दिवस आले, असे म्हणायचे की या भाऊगर्दीत प्रामाणिकपणे राजकारण करणाऱ्यांपेक्षा हौशा-नवश्यांचीच होणारी गर्दी चिंताजनक आहे, असे म्हणायचे. काहीही झाले तरी प्रत्येक मतदारसंघात यावेळी उमेदवारांची भाऊगर्दी होणार, मते विभागली जाणार आणि अनेक ठिकाणी अत्यंत थोड्या फरकाने उमेदवार विजयी होणार, अशी शक्यता आहे.

लोकसभा निवडणूक निकालानंतर महायुतीचे आता काही खरे नाही, हे लक्षात येताच अडीच वर्षांपूर्वी राज्यात सत्तेवर आलेले ठग सरकार अधिकाधिक ठगेगिरीवर उतरल्याचे दिसते आहे. केंद्रात आणि राज्यात असलेल्या सत्तेचा प्रचंड गैरवापर सुरू झाला. लोकसभेत सणकून हार पत्करल्यामुळे कार्यकर्त्यात आणि नेत्यांमध्येही आलेले नैराश्य आणि वैफल्य घालवण्यासाठी काही लोकांना ठरवून प्रक्षोभक भाषा वापरण्याची मुभा देण्यात आली. दुसरीकडे, प्रत्येकच पक्षाचे जागांचे दावे भरमसाट वाढलेत. जास्तीत जास्त जागा पदरात पाडून घेण्याची अहमहमिका आणि बंडखोरीचा बोलबाला सर्वच पक्षात सुरू झाला आहे. या घबडग्यात, राज्यापुढचे कळीचे प्रश्न, आपापल्या पक्षाचा आणि युतीचा जाहीरनामा या बाबी नेत्यांच्या खिजगणतीतही दिसत नाहीयेत. उद्योग, शिक्षण, गुन्हेगारी, राजकारणातील हिंसाचार याबाबत राज्य नवनवे निच्चांक प्रस्थापित करत आहे. महागाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आणि सोयाबीन-कापूस आदी शेतमालाला हमीभावही नाही, अशी दाणादाण उडालेली असताना संघ-भाजप जाती-धर्मातील तेढ वाढवणारे हातखंडे वापरण्यास कमी करणार नाही.

दस्तुरखुद्द सत्ताधारी पक्षाच्या एका बलाढ्य नेत्याचा सरेआम, भरवस्तीत खून होतो. त्या खुनाशी संबंधित टोळीशी सत्ताधाऱ्यांचेच कनेक्शन असल्याचा आरोप होतो. गरजू महिलांना दरमहा १५०० रुपयांची भेट सुरू झाली असली तरी ऐन सणासुदीतल्या महागाईने ते पैसे भुर्र उडून गेले आहेत. दुसरीकडे, राज्यातील बालिका, तरुण मुली आणि स्त्रिया यांची असुरक्षितता दिवसेंदिवस वाढत आहे आणि या सर्वावर कडी ठरावी अशी काल-परवाची भाजपच्या प्रचारसभेतील भाषा! आचारसंहिता लागू असताना भरसभेत विरोधी पक्षाच्या महिला नेत्यांबाबत अत्यंत घाणेरड्या भाषेत बोलणे, ही राज्याच्या अधोगतीची परमसीमा मानायला हरकत नाही. पुन्हा याबाबत संबंधित नेत्याला अटक करा यासाठी त्या महिला नेत्याला रात्रभर पोलीस स्टेशनच्या बाहेर धरणे धरून बसावे लागते, याहून लाजिरवाणी बाब आता काय शिल्लक राहिली आहे!

छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा कोसळण्यातील गुन्हेगार आपटे असो नाहीतर बदलापूरच्या शाळेचे संचालक आपटे असो, नाहीतर विरोधी महिला नेत्यांबाबत हीन भाषा वापरणारे देशमुख असोत, हे गुन्हेगार संघ-भाजपशी संबंधित आणि त्यांना संघ-भाजप आणि त्यांच्या डबल इंजिन सरकारांकडून पूर्ण संरक्षण अशी व्यवस्था रूढ झालेली दिसत आहे. याबाबत विरोधी पक्षांनी किंवा सामाजिक संघटनांनी आंदोलनाची भाषा करताच ही मंडळी राजकारण करताहेत, असा गलका केला जातो. जर सत्ताधारी पक्षाचे मंत्री आपली राजकीय स्थाने आणि ताकद चुकीच्या गोष्टींना काबूत आणण्यासाठी वापरण्यास असमर्थ असतील व त्यांचे मित्रपक्ष वा संघासारखी संघटना त्याबाबत मूग गिळून गप्प असेल तर त्याबाबत विरोधी राजकीय पक्ष, संघटनांनी आवाज उठवायचा नाही का?

निवडणुकीच्या ऐन तोंडावरही आपण कसेही वागलो, काहीही बरळलो तरी जनता आपले काहीच वाकडे करणार नाही ही समज लोकसभा निवडणुकीत जनतेने धोबीपछाड घातल्यावरही उतरलेली दिसत नाहीये. जागा रहा, रात्र वैऱ्याची आहे, असे म्हणण्याचा प्रघात आहे. सध्या मात्र दिवसही वैऱ्यासारखा बनला आहे याचे भान बाळगून जनतेने सत्ताधाऱ्यांचा माज उतरवणे आवश्यक आहे. निवडणुका ही त्यासाठीची एक महत्त्वाची संधी आहे. ‘भारत जोडो’ अभियान सांगते त्याप्रमाणे, ‘जागे रहा. डोळसपणे परिस्थिती अभ्यासत रहा. आपल्या आजूबाजूच्या जनतेत विद्यमान ठग सरकारच्या कारनाम्यांबाबत प्रचार-प्रसार करत रहा. निवडणुकीच्या दिवशी आपला मतदानाचा हक्क आवर्जून बजावा आणि या संधीचे सोने करत, राज्यात परिवर्तन साधा!’ त्याने किमान दरवाजे किलकिले होतील आणि परिस्थिती बदलण्याचे मार्ग प्रशस्त होतील. नव्या सत्तेवरही लक्ष ठेवणे आणि वेळप्रसंगी त्यांच्याशीही दोन हात करणे, हाच लोकशाहीमध्ये जागरूक जनतेचा परम धर्म आहे व आज हा जनतेचा परम धर्म जनतेने जागवण्याची गरज आहे!

(लेखक ‘भारत जोडो अभियान’ या नागरिकांच्या राजकीय मंचाचे राज्य समन्वयक व राष्ट्रीय सचिव आणि ‘जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वया’चे राष्ट्रीय समन्वयक आहेत. संपर्क: sansahil@gmail.com)