ग्राहक मंच

मंगला गाडगीळ

पूर्वीचे आठ आणे किंवा आताचे पन्नास पैसे, त्याची काय पत्रास? पन्नास पैशात आजकाल काय मिळते? पन्नास पैशाचे नाणे तर आताशा बघायलाही मिळत नाही. पण ग्राहकासाठी मात्र त्याचे मोल महत्त्वाचे असते. त्यामुळेच न्यायालयालाही पन्नास पैशाची पत्रास ठेवावीच लागते किंवा जबाबदारी घ्यावीच लागते.

एक मनोरंजक तक्रार तामिळनाडूमधील कांचीपुरम जिल्हा तक्रार निवारण आयोगाकडे आली होती. आपल्याकडून पन्नास पैसे जास्त घेतले, ते परत मिळावे असा त्या तक्रारीचा सूर होता. पोझीचेलूर येथे राहणारे ए. मनषा यांना एक पत्र रजिस्टर पोस्टाने पाठवायचे होते. त्याचे शुल्क होते रु. २९.५० फक्त. त्यांनी ते यूपीआय प्रणाली वापरून पाठवण्याचा प्रयत्न केला. पण काही तांत्रिक कारणाने व्यवहार पूर्ण होऊ शकला नाही.

तक्रारदाराला खरे तर पन्नास पैशाच्या मुद्द्यापेक्षा दुसऱ्याच मुद्द्याचे महत्त्व वाटत होते. ते न्यायालयासमोर आणायला हवे असे त्यांना मनापासून वाटत होते. त्यांचे म्हणणे होते की, असे रोखीने युपीआय मार्फत देशभरात लाखो व्यवहार होतात. या व्यवहारांचा हिशेब नीट ठेवला जात नाही. परिणामी सरकारला नुकसान सोसावे लागते. हे कायद्याविरुद्ध आहे. या गोष्टीचाच मला मानसिक त्रास होत आहे. त्यामुळे पोस्टाने पन्नास पैसे परत द्यावेच, त्याबरोबर अडीच लाख रुपये मानसिक त्रासाबद्दल आणि दहा हजार रुपये तक्रारीच्या खर्चापायी दिले जावे.

यावर पोस्टाचे म्हणणे असे होते की, आम्ही जाणून-बुजून पैसे जास्त आकारलेले नाहीत. युपीआय प्रणाली बिघडल्यामुळे रोखीने पैसे घ्यावे लागले. जेव्हा पूर्ण रुपयात पैसे घायचे असतात तेव्हा काहीच प्रश्न नसतो. पण वर काही पैशात रक्कम घ्यायची असते तेव्हा प्रश्न उद्भवतो. जेव्हा पन्नास पैशापेक्षा कमी पैसे घ्यायचे असतात तेव्हा ते सोडून दिले जातात आणि पन्नास किंवा पन्नासपेक्षा जास्त पैसे घ्यायचे असतात तेव्हा प्रणाली रुपया पूर्ण करून आकारण्यास सांगते. यालाच 'राउंड ऑफ' म्हटले जाते. हिशेबाचे म्हणाल तर असे जास्त किंवा कमी घेतलेले पैसे 'काउंटर अकाउंट सबमिशन' मध्ये दाखवले जातात. तक्रारदाराने मागितलेली नुकसान भरपाईची मागणी अत्यंत चुकीची असल्याने न्यायालयाने ती रद्द करावी, असेही पोस्टाने सांगितले.

दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर ११ सप्टेंबर २०२४ रोजी जिल्हा आयोगाने म्हटले की युपीआय प्रणालीतील चुकीमुळे किंवा सॉफ्टवेअर पद्धतीमुळे पन्नास पैसे जास्त आकारणे चुकीचे आहे. ग्राहक संरक्षण कायद्यान्वये ही अनुचित व्यापारी प्रथा आहे. त्यामुळे ए . मनषा यांना तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये ५००० पोस्टाने द्यावे.

अशीच एक आगळी वेगळी तक्रार दक्षिण मुंबई जिल्हा तक्रार निवारण आयोगाकडे मुंबईच्या जीपीओ आणि भांडुपच्या पोस्ट ऑफिस विरुद्ध दाखल करण्यात आली होती. तक्रारदार होते भगवान कारिया हे माहितीच्या अधिकाराबाबत काम करणारे कार्यकर्ते. त्यांनी २० नोव्हेंबर २०२० रोजी अपिलाची कागदपत्रे रजिस्टर करण्यासाठी पोस्टाच्या ताब्यात दिली. त्यासाठी त्यांनी ३० रुपये भरून त्याची पावती घेतली. काही दिवसांनी ते पाकीट त्यांच्याकडे परत आले. त्यावर 'माहिती मिळत नाही' आणि 'बंद करण्यात आले आहे' असे शेरे होते. कारिया हे माहितीच्या अधिकाराबाबत काम करणारे कार्यकर्तेच असल्याने त्यांनी गप्प न बसता मुंबई जिल्हा तक्रार निवारण आयोगाकडे तक्रार दाखल केली.

तक्रारीत त्यांनी म्हटले की, ही सेवेतील त्रुटी आहे. पोस्टाच्या वतीने सांगण्यात आले की पोस्टमनचे दुर्लक्ष झाल्याने तसे घडले आहे. थोडक्यात त्यांनी चूक मान्य केली. पण त्यांचे म्हणणे असे होते की नियम १७० नुसार यासाठी जास्तीतजास्त १०० रुपये नुकसान भरपाई मिळू शकते.

दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यावर निवड करताना न्यायालयाने सांगितले की, विशेषतः रजिस्टर पोस्ट करण्यासाठी रक्कम स्वीकारल्यानंतर ते पाकीट त्या पत्त्यावर वेळेत पोहोचणे गरजेचे आहे. तसे न झाल्यास ती सेवेतील त्रुटी समजली जाईल. त्यामुळे तक्रारदार यांना खर्चाचे ३०, मनस्तापाबद्दल २००० आणि दाव्याच्या खर्चापोटी २००० असे ४,०३० रुपये देण्यात यावेत.

अधिकतम किरकोळ किमतीपेक्षा ग्राहकांनी जास्त किंमत देऊ नये. अशीच एक तक्रार मुंबईतील ग्राहक न्यायालयात आली होती. साधारण १९९० सालची ही गोष्ट आहे. ग्राहक न्यायालये नुकतीच स्थापन झाली होती. त्याकाळी ‘कॅसेट’चा जमाना होता. सीडी, पेनड्राइव्ह वगैरे गोष्टी अजून बाजारात यायच्या होत्या. दिसायला अत्यंत सर्वसाधारण, बोलण्यावरून फारसा न शिकलेला वाटावा असा एक ग्राहक कॅसेटची तक्रार घेऊन न्यायालयात आला. मात्र त्याला अधिकतम किरकोळ किमतीच्या नियमाबद्दल पक्के ठाऊक होते.

त्याचे म्हणणे होते की, दुकानदाराने त्याच्याकडून अधिकतम किरकोळ किमतीपेक्षा दोन रुपये जास्त घेतले. स्वतःच्या म्हणण्याच्या पुष्टी करता त्याने रिसीट दाखवली. ती कॅसेट आणि त्यावर छापलेली किंमतही त्याने न्यायालयात सादर केली. न्यायालयाने तक्रार योग्य ठरवली. पण नुकसान भरपाईची मागणी न केल्याने फक्त दोन रुपये त्याला परत मिळाले.

या तीनही तक्रारींचा एकत्रित विचार केल्यास यात प्रश्न फक्त पैशाचा नाही हे दिसून येते. तक्रारदारांनी योग्य वेळी योग्य ठिकाणी तक्रार दखल केली. ही होती त्यांनी दाखवलेली सजगता. योग्य वेळी योग्य कृती करण्याचे ग्राहकांचे कर्तव्य त्यांनी केले. असे केल्याने आणखी एक फायदा झाला तो म्हणजे 'सिस्टीम करेक्शन' किंवा ‘पद्धती आणि प्रणालीमध्ये सुयोग्य बदल’ व्हायला मदत झाली. याचा फायदा नंतर सर्वांनाच होतो. असेच प्रयेक ग्राहकाने सजग राहून योग्य व्यासपीठावर आपले म्हणणे उपस्थित करणे अगत्याचे असून अशी कृती योग्य ठरेल.

मुंबई ग्राहक पंचायत

mgpshikshan@gmail.com