ग्राहक मंच

उदय पिंगळे

सध्या अनेक कंपन्या त्यांच्या शेअर्सची पुनर्खरेदी करीत आहेत. येत्या आर्थिक वर्षातील ही शेवटची संधी असेल. कारण २३ जुलै रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातील यासंबंधीत करविषयक नवीन तरतुदी १ ऑक्टोबर २०२४ पासून लागू होतील. या पार्श्वभूमीवर शेअर्सची पुनर्खरेदी म्हणजे काय? आणि ती कशी केली जाते, याची माहिती करून घेऊ या.

एखाद्या कंपनीने स्वतःचे शेअर्स धारकांकडून विकत घेणे म्हणजे शेअर्सची पुनर्खरेदी होय. ही खरेदी सर्वसाधारणपणे बाजारभावाहून अधिक किमतीने केली जाते. यासाठी कंपनीच्या राखीव निधीमध्ये असलेली रक्कम वापरली जाते, क्वचित कर्जही घेतले जाते. खरेदी केलेले शेअर्स रद्द केले जातात, त्यामुळे बाजारात उपलब्ध शेअर्सची संख्या कमी होते. शेअर्सची संख्या कमी झाल्याने त्यावर अवलंबून असलेल्या सर्व गुणोत्तरात सुधारणा होते.

या पद्धतीने शेअर खरेदी केल्यामुळे अनेक गोष्टी साध्य होऊ शकतात.-

● ज्या धारकांना शेअर्सचे भाव कमी आहेत असे वाटत असते. त्यांना शेअर योग्य भावास विकण्याची संधी मिळते.

● कंपनीकडे मोठया प्रमाणात राखीव निधी उपलब्ध असतो त्याचा योग्य विनियोग होतो.

● प्रतिशेअर उत्पन्न (eps) वाढते

● विविध रेशोमध्ये झालेल्या वाढीचा भविष्यात फायदा होत रहातो.

● प्रमोटर्सची टक्केवारी वाढण्यासाठी.

● कंपनीवर कोणी ताबा (takeovers) मिळवू नये म्हणून.

● जास्तीचे पैसे शेअरहोल्डरना मिळावेत म्हणून.

● बाजार मंदीत (bear market) असताना शेअर्सचे भाव खाली येत असतील तर त्याचा अटकाव होण्यासाठी.

● भागभांडवलापासून अधिकाधिक लाभ होण्यासाठी.

कंपनीला स्वतःच्या शेअर्सची पुनर्खरेदी करायची असेल, तर तीन प्रकारे करता येते. -

-टेंडर ऑफर

-ओपन मार्केट ऑफर

-कंपनीने कर्मचारी आणि त्यांच्या ट्रस्टला दिलेल्या शेअर्सची खरेदी

यातील टेंडर ऑफरमध्ये सर्व पात्र धारकांना विशिष्ठ मुदतीत, कंपनीने ठरवलेल्या भावाने, ठराविक शेअर्स खरेदी करण्याचा प्रस्ताव दिलेला असतो. धारकास दिलेल्या मुदतीत प्रस्तावित शेअर किंवा त्यापेक्षा कमी/ जास्त शेअर पुनर्खरेदीसाठी देण्याचा पर्याय असतो हे पूर्णतः ऐच्छिक असते. पूर्ण शेअर्सहून अधिक शेअर्स विक्रीसाठी धारकांनी दिल्यास प्रमाणित पद्धतीने अधिक शेअर घेतले जातात. जर शेअरहोल्डरची इच्छा नसेल, तर कंपनीकडे खरेदी प्रस्ताव न देण्याचा त्याच्याकडे पर्याय असतो. त्याचप्रमाणे शेअर देण्याची इच्छा आहे. परंतु कंपनीकडून प्रस्तावच आला नाही, तरी साध्या कागदावर आवश्यक ती माहिती देऊन तो कंपनीस आपला प्रस्ताव देऊ शकतो.

सेबीच्या नियमानुसार, शेअर खरेदी करण्यापूर्वी संचालक मंडळास तसा प्रस्ताव मंजूर करावा लागतो. यात शेअर खरेदी का, किती, कशी, कधी आणि कोणत्या भावाने करणार? हे जाहीर करावे लागते. १० टक्केहून अधिक शेअर्सची खरेदी करायची असल्यास सर्व भागधारकांची मंजुरी घ्यावी लागते. २५ टक्केहून अधिक शेअर्स खरेदी करता येत नाहीत. याप्रमाणे शेअर खरेदी निर्णय झाल्यास त्यास योग्य ती प्रसिद्धी द्यावी लागते यासाठी मर्चन्ट बँकरची निवड करावी लागते. ठराविक रक्कम हमी रक्कम म्हणून वेगळ्या खात्यात ठेवावी लागते. जर टेंडर ऑफर असेल र मुदतीपूर्वी सर्व घारकांना खरेदी सुरुवात करण्यापूर्वी मागणी प्रस्ताव पोहोचणे जरुरीचे आहे. यासाठी गंगाजळीत असलेली रक्कम वापरणार की कर्ज घेणार? ते ठरवावे लागते. त्याचप्रमाणे तक्रार निवारण व्यवस्था करावी लागते. सर्वसाधारणपणे ही खरेदी करताना एकूण खरेदीच्या १५ टक्के शेअर हे छोट्या धारकांकडून (ज्यांच्या शेअरचे बाजारमूल्य २ लाख रुपयांहून कमी आहे) खरेदी करण्याचे बंधन आहे. अशी खरेदी झाल्यावर त्याआधी मान्य केलेले आणि बोनस याव्यतिरिक्त १ वर्ष कोणतेही नवे शेअर्स ईश्शु करता येत नाहीत. अशा तऱ्हेने खरेदी करण्याचे ठरवणे आणि त्याची पूर्तता न करणे हा गंभीर गुन्हा असून, त्यासाठी संबंधीताना दंड आणि कैद अथवा दोन्ही अशा शिक्षा होऊ शकतात. चांगल्या कंपन्यांच्या बाबतीत शेअर खरेदी करण्याचे ठरवल्याने भावात वाढ होते आणि तो खरेदी किमतीचे जवळपास जातो. खरेदी किंवा घट होऊन काही कालावधीने प्रस्तावित खरेदी किमतीहून अधिक भाववाढ होते. असे असले, तरीही या विपरीत काही उदाहरणे आहेत. ज्यात शेअर्सची किंमत कधीच ऑफर प्राईजच्या जवळपासही कित्येक वर्षे गेली नाही, तर काहींचा भाव एवढा वाढला की, तो ऑफर किंमतीहून सदैव जास्तच राहिला आणि तो कधीही खाली आला नाही.

या पद्धतीने भागधारकांकडून कंपनीने खरेदी केलेल्या शेअर्सवर झालेला भांडवली नफा पूर्णपणे करमुक्त होता तर कंपनीला त्यावर २० टक्के टॅक्स द्यावा लागत असे. भागधारकांच्या दृष्टीने हा फायद्याचा सौदा होता आता यानंतर म्हणजे १ ऑक्टोबर २०२४ नंतर पुनर्खरेदीची पूर्ण रक्कम ही डिव्हिडंड समजून त्यावर नियमित दराने कर आकारणी होईल. शेअर्स खरेदी करण्यासाठी मोजलेली रक्कम भांडवली तोटा समजण्यात येऊन ही रक्कम त्या वर्षाच्या भांडवली नफ्यात समायोजित केली जाईल तसे न झाल्यास तो पुढील आठ वर्षे पुढे ओढता येईल. यामुळे जे जास्त दराने कर भरतात, sत्यांना अधिक दराने कर द्यावा लागेल. त्यामुळे सध्या आकर्षित करणारी पुनर्खरेदी अधिक दराने कर देणाऱ्यांच्या दृष्टीने भविष्यात अनाकर्षक ठरू शकेल. ही पुनर्खरेदी जर वाढणाऱ्या करदेयतेवर पूर्णपणे मात करणारी असेल, तरच ती किफायतशीर राहील.

याउलट कंपनीस २० टक्के कर पूर्वी द्यावा लागत होता तो आता द्यावा लागणार नाही. यातून सरकारच्या कर उत्पन्नात नक्की किती वाढ होईल ते येणाऱ्या काळात समजेलच. एकीकडे सरकार कररचना सुलभ करण्याच्या गोष्टी करीत असताना सुलभ गोष्टींत बदल करून त्या अधिक किचकट करीत आहे. सुलभ तरतुदीमुळे गेल्या आर्थिक वर्षात जवळपास ४८,००० कोटींहून अधिक रुपयांची शेअर पुनर्खरेदी झाली. आता या तरतुदी केवळ ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंतच उपलब्ध असल्याने अनेक कंपन्या आकर्षक बायबॅक ऑफर घेऊन येत आहेत. १०टक्के शेअर्सची पुनर्खरेदी ही केवळ संचालक मंडळाची मान्यता मिळवून रेकॉर्ड डेट ठरवून पुढील १० दिवसांत टेंडर ऑफर पद्धतीने पूर्ण करता येत असल्याने गुंतवणूकदारांनी त्याचे मूल्यांकन करून मिळालेल्या संधीचा लाभ करून घ्यावा.

(मुंबई ग्राहक पंचायत) mgpshikshan@gmail.com