सह्याद्रीचे वारे

अरविंद भानुशाली

सामाजिक व पर्यावरण नेते वांगचुक हे २६ दिवस उपोषण करत असताना त्यांच्याशी सरकारने संवाद साधला नाही. एका मंत्र्याच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून सरकार कोसळत नाही; परंतु संवाद नसल्याने विरोधक निरर्थक आंदोलन करू शकते त्याची प्रचिती नवी दिल्लीत आली आहे.

सरकारचा संवाद नसल्याने त्याचा फायदा नक्कीच विरोधक घेत असतात. हिंसक आंदोलनात बाहेरील शक्ती व विरोधक पुढे येतच असतात. म्हणून आंदोलन हाताबाहेर जाऊ नये याकरिता संबंधितांशी संवाद साधणे महत्त्वाचे असते. तेच नेमकी नवी दिल्लीत न झाल्याने वातावरण बिघडले आहे. याचा फायदा पराभूत मनोवृत्तीतून आलेले नेतृत्व घेऊ शकते. मात्र संवाद नसल्याने सरकारला उचकविण्यासाठी वांगचुक यांनी उपोषण समाप्त करताच त्यांच्यावरही विरोधकांनी टीका केली. २६ दिवस जी व्यक्ती उपोषण करते त्यांचे ११ किलो वजन घटते तेव्हा त्या व्यक्तीच्या मृत्यूची वाट विरोधक पाहत आहेत का? हाच प्रश्न या निमित्ताने उभा राहतो.

केंद्रातील सरकार उलथविण्यासाठी परकीय शक्ती कार्यरत होत असतातच. कारण त्यांना भारत हा संघप्रदेश सुव्यवस्थित ठेवणे त्यांचा कमीपणा आहे. कॉकरोच जनता पार्टीचे अभिजित दीपके हे अमेरिकेतून येताच दुसऱ्या दिवशी संघर्षाची भाषा सुरू होते. यामध्ये केंद्र सरकारच्या गृहखात्याचे गुप्तचर खाते काय करते? हा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. एवढा मोठा जमाव एका रात्रीत जमा होऊ शकतो का? आणि त्याची पुसटशी कल्पना गृहखात्याच्या गुप्तचरांना लागू नये ही शोकांतिका म्हटली पाहिजे.

नेपाळ, बांगलादेश आणि श्रीलंकेतील सरकारे उलथविण्यासाठी कारस्थाने झाली, त्याचप्रमाणे भारतात हे आंदोलन होत आहे. पराभूत मनोवृत्तीतून या विद्यार्थी आंदोलनात काही राजकीय पक्ष उभे असल्याचे स्पष्ट चित्र पुढे आले आहे. या आंदोलनातून सरकार उलथविण्याचे षडयंत्र विरोधकांबरोबर परकीय शक्ती करीत आहेत. हा षडयंत्राचाच भाग आहे. इंटरनेट सेवा व इतर सुविधा बंद असताना मोबाईलचा वापर एक वेगळ्या पद्धतीने करून एकत्र येण्यासाठी मोठ्या खुबीने करण्यात आल्याचे उघड झाले आहे.

जगातील अनेक देशांत लोकशाही मार्गाने सरकार सत्तेवर आले आहे. प्रचंड महागाई, राज्यकर्त्यांविरोधात असलेला असंतोष उफाळतो तेव्हा सरकार उलथविण्याची क्रांती होत असते. निवडणुकीत मतपेटीद्वारे सहभाग मिळत नाही. आपण सत्तेवर येणार नाही किंवा आलो नाही अशा वेळी काही राजकीय पक्ष असंतोषाचा वणवा पेटविण्याची कारस्थाने करीत असतात. देशात सध्या अशीच परिस्थिती निर्माण केली जात आहे. भारत हा खंडप्राय तसेच जगातील सर्वात मोठा लोकशाहीप्रधान देश आहे. ज्यावेळी विरोधक पराभूत होतात तेव्हा अशी हिंसक आंदोलने उभी राहिल्याचे चित्र अनेक वर्षं दिसून येते. अशावेळी काही राजकीय पक्ष असंतोषाचा वणवा पेटवत असल्याचे कारस्थान करीत असतात. देशात सध्या अशीच स्थिती निर्माण केली जात आहे. हिंसक आंदोलनाने अशी आंदोलने यशस्वी होत नाहीत; परंतु धग मात्र पोहचवू शकतात. सध्या तेच सुरू आहे. या धगीने देश जळून जाणार नाही. मात्र काही राजकीय पक्षांचे अस्तित्व उभे राहू शकते, मात्र तेही अल्पकाळ!

भारतात नीट परीक्षेचा गोंधळ झाला. पेपर फुटले गेले. काही मोठे क्लासचालक हे जेलमध्येही गेले. यामधला मुख्य भाग म्हणजे जेथून प्रश्नपत्रिका निघतात त्यांचे साटेलोटे या मोठ्या क्लासचालकांशी असल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे परीक्षा रद्द झाल्या. अनेक मोठी धेंडे आज गजाआड झाली आहेत. पुढे रद्द झालेल्या परीक्षा घेण्यात आल्या. नेमक्या अशावेळी कॉकरोच जनता पार्टीचा उदय झाला. अमेरिकेतून एक तरुण येतो आणि पक्ष स्थापन केल्याची घोषणा करतो आणि कुठली माहिती न देता शिक्षण मंत्र्यांचा राजीनामा मागतो. प्रारंभी नवी दिल्लीत, नंतर पुण्यात या विरुद्ध आंदोलने झाली. परंतु फारसा प्रतिसाद मिळाला नव्हता. मात्र वांगचुक यांच्या उपोषणानंतर हा गट अधिक जागरूक झाला व वांगचुक यांचा अंगठा पकडून केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्यावर नवी दिल्लीत जंतरमंतरवर आंदोलन सुरू झाले. या काळात काँग्रेसचे राहुल गांधी यांच्यासह समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव, महाराष्ट्रातून शिवसेना उबाठाचे उद्धव ठाकरे, मराठा आंदोलनाचे जरांगे-पाटील हे जंतरमंतरवर पोहचले. आता हे सरकार कोसळलेच पाहिजे अशा घोषणा करीत ही मंडळी विद्यार्थ्यांना भडकवत होती. मोठ्या संख्येने आलेले हे विद्यार्थी पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी घुसण्याचा प्रयत्न करीत होते. साहजिकच दिल्ली पोलिसांनी त्यांना पांगविण्यासाठी लाठीचार्ज केला. त्यावेळी जमावामधून प्रचंड दगडफेक झाली. त्यात ११८ पोलीस जवान व अन्य अधिकारी जखमी झाले. अनेक सरकारी वाहनांचे नुकसान करण्यात आले. आपचे अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी व काँग्रेस संघटना, समाजवादी पार्टीचे अखिलेश यादव, शिवसेना उबाठाचे उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे तसेच अनेक राजकारणी या आंदोलनात सहभागी झाले होते. काँग्रेसने सर्व पातळीवर लढण्याचा विडा उचलला होता. गेल्या काही महिन्यांत आपचे दिल्ली राज्य भाजपने घेतले. त्यापाठोपाठ ममता दीदींचे पश्चिम बंगालही गेले, इकडे उबाठाचे ६ खासदार, तृणमूलच्या खासदार, ६८ आमदार हे बाहेर पडून त्यांनी एनडीएला समर्थन दिले. त्याचाच राग म्हणून या आंदोलनात ही मंडळी उतरली आहे. पुढे पंजाब, उत्तर प्रदेशमध्ये निवडणूक आल्याने निवडणुकीपूर्वी केंद्रातील बहुमत असलेले मोदी सरकार पाडण्याची युद्धनीती विरोधकांनी हाती घेतली. घेराव करणे, रास्ता रोको करणे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या निवासस्थानी घेराव करणे हे प्रकार केले गेले. देशभरात आज बहुतेक राज्यामध्ये भाजपचे सरकार आहे. त्यांनी या संघर्षात उतरले तर अराजकच माजेल आणि म्हणून त्यांना उचकविण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत.

ज्या ज्यावेळी अशी आंदोलने होतात त्यावेळी त्याचा फायदा गुंड शक्ती घेत असते. येथे तर लोकशाही मानणारे हे राजकीय पक्ष सरकार उलथविण्यासाठी पुढे सरसावले आहेत. लोकशाहीत हे शक्य नसते. याची कल्पना विरोधकांनाही आहे. मात्र सरकारविरोधी वातावरण तयार करणे हा यामागचा उद्देश नक्कीच यशस्वी होतो.

मुळात हे झाले कसे, तर लद्दाखचे नेते सोनम वांगचुक हे विद्यार्थ्यांच्या वतीने केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठी उपोषणास बसले आणि मग त्याचा फायदा कॉकरोच जनता पार्टी, काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, शिवसेना उबाठा यांनी घेतला आणि वातावरण गेले पाच दिवस तप्त ठेवण्यात आले होते.

यापूर्वी मुंबईत अशाच प्रकारचे मराठा आंदोलन जरांगे-पाटील यांनी केले होते. मुंबई पाच दिवस टेन्शनमध्ये होती. रेल्वे स्टेशन, एसटी स्टँड रस्ते येथे हे आंदोलक शिरले होते. एवढा मोठा प्रचंड जमाव आल्याने मुंबईतील नियंत्रण हे महत्त्वाचे होते. परंतु सैरावैरा असलेले हे आंदोलन काही घटना करण्यापूर्वी न्यायालयाचा चाप बसला होता. जरांगे-पाटील यांना आझाद मैदान हे दोन दिवसांसाठी देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. दोन दिवस संपल्यानंतर जरांगे-पाटील व त्यांचे आंदोलक बाहेर जात नाहीत तेव्हा न्यायालयाने कारवाई करण्याचे आदेश दिले. तरी सुद्धा पुढचे तीन दिवस राज्य शासनाच्या पोलिसांनी संयम बाळगला. अखेर न्यायालयाला पुढाकार घेऊन जरांगे यांनी आंदोलन थांबवावे असे आदेश काढावे लागले. शेवटी दोनचार मागण्या पदरात पडून जरांगे- पाटील यांचा चंबू निघून गेला होता. आता मराठा आंदोलनाचे नेते जंतरमंतरवर नवी दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी गेले होते. यामागचा उद्देश काय?

दहशतवाद्यांना पाठिंबा देणाऱ्या मंत्र्यांचा राजीनामा घ्यावा म्हणून एकेकाळी विरोधी पक्षनेते असलेले देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळ बंद पडले होते तरी सुद्धा नवाब मलिक यांचा राजीनामा घेतला नाही. मंत्री असताना ते जेलमध्ये गेले. जेलमध्ये असतानाही त्यांचे मंत्रिपद मात्र सुखरूप होते. तेच उद्धव ठाकरे आता शिक्षण मंत्री धर्मेद्र प्रधान यांचा राजीनामा मागत आहेत हे देशातील आठवे आश्चर्य आहे.