- मिलिंद बेंडाळे

पर्यावरण

उत्तराखंडमधील डोंगराळ भागातील जंगले आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडली आहेत. या हंगामात जंगलाला आग लागण्याच्या ८८६ घटना घडल्या असून आतापर्यंत पाचजणांचा मृत्यू झाला तर पाचजण जखमी झाले आहेत. त्याचबरोबर ११०७ हेक्टरपेक्षा जास्त वनक्षेत्र बाधित झाले आहे. दर वर्षी हजारो हेक्टर क्षेत्रातील जंगले मानवी बेपर्वाईमुळे आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडत आहेत. या समस्येला भिडण्याचे आव्हान समोर उभे ठाकले आहे.

उत्तर काशी जिल्ह्यातील बराहत पर्वतरांगेपासून धरासू पर्वतरांगांपर्यंत अनेक जंगले जळत आहेत. विभागाच्या नोंदी पाहिल्यास आतापर्यंत १९.५५ हेक्टर वनक्षेत्र जळून खाक झाले आहे. धुरामुळे लोकांना श्वास घेण्यास त्रास होत असताना वन विभाग आग शमवण्यासाठी धडपड करत आहे. बाराहत रेंजमधील जंगलातील आग अनेक दिवस धुमसत राहिली. मुखेम पर्वतरांगेतील डांग आणि पोखरी गावालगतचे जंगल तसेच दुंडा पर्वतरांगेतील चमकोट व दिलसौद परिसरातील जंगलेही आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडली आहेत. धरसू पर्वतरांगेतील फेडी आणि सिल्क्यरालगतची जंगलेही जळताना दिसली. जनता आणि सरकारला हे माहीत आहे, की उन्हाळ्याच्या महिन्यांमध्ये आग लागू शकते; परंतु तरीही आग वर्षानुवर्षे पसरत आहे. आग इतकी भीषण झाली आहे की जंगलातील आग शमवण्यासाठी हेलिकॉप्टर तैनात करण्यात आली आहेत. राज्यातील विविध भागांमधून जंगलाला आग लागण्याची ३१ नवी प्रकरणे समोर आली आहेत. यामुळे झाडे आणि प्राण्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान तर होतेच; शिवाय वायूप्रदूषण आणि उष्णतेची समस्याही या परिसराला भेडसावते. इतकेच नाही, तर उत्तराखंडच्या जंगलात आगीची आपत्ती दर वर्षी ओढवते. त्यात मानवी हस्तक्षेप हे प्रमुख कारण मानले जाते. या वेळीही असेच काहीसे घडले आहे. आता या प्रकरणात रुद्रप्रयागमधून तिघांना अटक करण्यात आली आहे. जंगलात आग लावण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. ही आग या डोंगराळ राज्याच्या नशिबी आहे की हा अज्ञानाचा परिपाक आहे, असा प्रश्न आगीची तीव्रता पाहून मनात येतो.

उत्तराखंड वन विभागाच्या आकडेवारीवरून दिसून येते की गेल्या वर्षी नोव्हेंबरपासून राज्यभरात जंगलाला आग लागण्याच्या किमान ६०६ घटना घडल्या आहेत. त्याचा परिणाम ७३५.८१५ हेक्टर क्षेत्रावर झाला आहे. जंगलातील आगीच्या २२० घटना गढवाल आणि ३३३ कुमाऊं विभागातील आहेत. ५३ घटना वन्य जीव क्षेत्रातील आहेत. उत्तराखंडमध्ये गेल्या दहा वर्षांमध्ये जंगलाला आग लागण्याच्या १४ हजारांहून अधिक घटना घडल्या आहेत. त्यात २३ हजार हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रावरील वनसंपत्ती बाधित झाली आहे. गेल्या दहा वर्षांमध्ये जंगलातील आगीच्या घटनांमध्ये १७ जणांना जीव गमवावा लागला आहे, तर ७४ जण जखमी झाले आहेत. उत्तराखंड राज्यात २०२१ मध्ये जंगलाला आग लागण्याच्या सर्वाधिक घटना घडल्या. २०२१ मध्ये राज्यभरात जंगलाला आग लागण्याच्या २१८३ घटना घडल्या. त्यात ३,९४३ हेक्टर क्षेत्रातील वनसंपत्ती बाधित झाली. २०२० मध्ये कोरोना साथीमुळे लागू केलेल्या टाळेबंदीमुळे जंगलांमध्ये मानवी क्रियाकलाप कमी राहिला. त्यामुळे जंगलांना आग लागण्याच्या घटनांमध्ये विक्रमी घट झाली. त्या वर्षी १३५ आगी लागून केवळ १७२.६९ हेक्टर वनक्षेत्र प्रभावित झाले. त्या वर्षी दोघांचा मृत्यू झाला होता तर एकजण जखमी झाला होता. उत्तराखंडमध्ये साधारणपणे १५ फेब्रुवारी ते १५ जून हा आगीचा काळ मानला जातो.

आग लागण्याला तीन बाबी कारणीभूत ठरतात. पहिले म्हणजे इंधन, दुसरे म्हणजे ऑक्सिजन आणि तिसरे म्हणजे उष्णता. जंगलात ऑक्सिजनची कमतरता नाही. याशिवाय झाडांची कोरडी पाने आणि फांद्या हे इंधनाचे मुख्य स्त्रोत असतात. पाइन आणि देवदारची झाडे डोंगरावर विपुल प्रमाणात आहेत. जंगलात आग लागण्याचे मुख्य कारण म्हणजे आर्द्रतेचा अभाव. ‘एसओएफआर’ या संस्थेने आपल्या अहवालात २०३०, २०५० आणि २०८० च्या अंदाजानुसार भारतीय जंगलांना हवामानबदलाचे ‘हॉटस्पॉट’ म्हटले आहे. डोंगरी भागातील राज्यांमध्ये तापमानात कमाल वाढ होईल आणि पावसात घट होईल, असा इशारा देण्यात आला आहे; पण यासाठी केवळ बदलत्या हवामानाला दोष देणे योग्य नाही.

जंगलात आग लागण्याची इतरही कारणे आहेत. उत्तराखंडच्या जंगलात अनेक प्रकारची पाने आहेत, सदाहरित झाडे आहेत. नोव्हेंबर आणि डिसेंबरमध्ये पानगळती होते. नंतर वसंत ऋतूमध्येदेखील पाने पडतात. ही पाने सुईसारखी असतात. वैशिष्ट्य म्हणजे ती स्वतःच वाढतात आणि कुठेही उडतात. ही पाने उन्हाळ्यात ठिणगीचे काम करतात. एकदा आग लागली की ती शमवणे कठीण जाते. त्यासाठी ही जंगले सातत्याने स्वच्छ करण्याची गरज आहे. हिमालयातील समाज आणि पर्यावरणाचा अभ्यास करणारे डॉ. शेखर पाठक सांगतात, नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यात वन विभागाकडून जंगलात ‘फायर लाईन्स’ बनवायचे काम केले जात असे. मात्र या प्रक्रियेत आता अत्यंत हलगर्जीपणा दिसतो. त्याचे परिणाम आपल्या सर्वांसमोर आहेत. पाइन सुयांच्या सहाय्याने वीजनिर्मितीची सुरुवात झाली; पण यालाही अनेक कारणांमुळे अडथळे आले आणि ते यशस्वी होऊ शकले नाहीत. या कामासाठी पाच ते दहा टक्के पाइन सुया वापरल्या गेल्या तर आपण खूप मोठ्या क्षेत्राचे संरक्षण करू शकतो.

उत्तराखंडमध्येच नाही, तर जगभरातील जंगलातील आगीच्या घटनांमागे मानवी हस्तक्षेप हे प्रमुख कारण मानले जाते. भारताच्या पर्यावरण मंत्रालयाअंतर्गत असलेल्या वन संशोधन संस्थेच्या २०१९ च्या अहवालानुसार, जंगलातील ९५ टक्के आगी मानवी चुकांमुळे लागतात. गावकरी अनेकदा जंगलात जमिनीवर पडलेली पाने किंवा सुकलेले गवत पेटवून देतात. त्यानंतर आग पसरत जाते आणि भडकली की अनियंत्रित होते आणि भयंकर रूप धारण करते. याशिवाय काही वेळा पर्यटक जळत्या सिगारेट किंवा इतर पदार्थ जंगलात टाकतात. त्यामुळे आग संपूर्ण जंगलात पसरते. बदलते हवामान आणि प्रशासकीय पातळीवरील दुर्लक्ष ही जंगलातील आगीची प्रमुख कारणे आहेत. या घटनांमध्ये समाजजीवनातील बदलही महत्त्वाची भूमिका बजावतात. पूर्वी ग्रामीण जीवन थेट जंगलांवर अवलंबून होते; पण आता इतके स्थलांतर झाले की डोंगराजवळ कुणी राहत नाही. स्थानिक लोकांचा जंगलांशी असलेला ओढाही कमी झाला आहे. अशा परिस्थितीत जंगलात आग लागते तेव्हा ती कोणी पहात नाही किंवा शमवण्याचा विचारही करत नाही.

आगीच्या हंगामापूर्वी उत्तराखंडचा वन विभाग जंगलात आग पसरू नये, म्हणून तयारी करतो.आग आटोक्यात आणण्यासाठी नियंत्रित बर्निंगद्वारे ‘फायर लाईन्स’ तयार करणे, जुन्या ‘फायर लाईन्स’ची साफसफाई करणे, ‘क्रू स्टेशन’ची देखभाल करणे, जुनी उपकरणे दुरुस्त करणे आदी तयारी करतो. दर वर्षी काही नवीन उपकरणे खरेदी केली जातात. या कामी कर्मचार्‍यांना प्रशिक्षित केले जाते आणि लोकांना जागरूक करण्यासाठी मोहिमा राबवल्या जातात, तरीही आगी रोखण्यात अपयश येण्यामागील कारण काय? वन विभागात आवश्यकतेपेक्षा कमी कर्मचारी असणे हे या घटनांमागील एक मोठे कारण आहे.आगीशी लढण्यासाठी आपल्याला नोव्हेंबरपासूनच तयारी करावी लागेल. जूनपर्यंत ती सुरू राहिली पाहिजे. जंगलातील आग रोखण्यासाठी लोकांचा सहभाग खूप महत्त्वाचा आहे आणि तो मजबूत करण्यावर भर दिला गेला पाहिजे. भारतीय वन सर्वेक्षण २०२१ च्या अहवालानुसार भारतातील एकूण वनक्षेत्रापैकी ३६ टक्के भागाला अनेकदा आगीचा धोका असतो. यापैकी चार टक्के भाग ‘अत्यंत धोक्याच्या’ श्रेणीत येतात आणि सहा टक्के ‘अति उच्च धोका’ श्रेणीत येतात. ओडिशा, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये जंगलाला आग लागण्याच्या सर्वाधिक घटना घडल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.

( लेखक पर्यावरण अभ्यासक आहेत.)