भारतात परदेशी विद्यापीठे येणार असल्याची बातमी आशादायक आहे, मात्र त्यांना आवश्यक त्या सर्व सुविधांबरोबरच संशोधनाचं संपूर्ण स्वातंत्र्य देणं गरजेचं आहे. कदाचित ही विद्यापीठे ‘इमेरेटस प्रोफेसर’ ही संकल्पना राबवून भारतातील निवृत्त पण कार्यक्षम संशोधक आणि शास्त्रज्ञांच्या बुद्धी आणि कौशल्याचा वापर करून घेतील. ही बाबही लाभदायक ठरणार आहे. म्हणूनच होऊ घातलेल्या या बदलाकडे आशेने पाहायला हवे.
लेखक : प्रा. डॉ. मुकुंद गायकवाड
सध्या भारतात सर्वात चर्चेचा विषय परदेशी विद्यापीठे इकडे येणे हा आहे. आपल्याकडे परदेशी विद्यापीठे येणार असल्यामुळे नेमका काय बदल होईल याचे भाकित अनेकजण वर्तवताना दिसत आहेत. मी ८० देशांमधील विद्यापीठे जवळून पाहिली आहेत. त्यांचे एकमेव वैशिष्ट्य म्हणजे अनेक विद्यापीठांनी नोबेल पारितोषिक मिळवणारे शास्त्रज्ञ निर्माण केले, पण भारतातील एकाही विद्यापीठाला ते शक्य झालेले नाही. परदेशांमधील विद्यापीठांना ते का शक्य झाले? या प्रश्‍नाचे उत्तर म्हणजे तेथील उद्योगपती आपल्या उद्योगाला आवश्यक असणारे संशोधन भरपूर पैसे देऊन आणि मदत करून विद्यापीठाकडून करवून घेतात. आपल्याकडील एक उदाहरण द्यायचे म्हटले, तर सिरम इन्स्टिट्यूटच्या पुनावाला यांनी ऑक्सफर्ड विद्यापीठाला संशोधनासाठी कोट्यवधी रुपयांची देणगी दिली आहे. असं असताना त्यांना भारतातील एकाही विद्यापीठाला देणगी का द्यावीशी वाटली नाही, हा प्रश्‍न पडल्याशिवाय राहात नाही.
वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्रातील शिक्षण बंधनमुक्त झाले आणि त्यातून गावोगावी आणि प्रत्येक शहरात शिक्षणसम्राट उदयाला आले. या पर्वानंतर आता परदेशी विद्यापीठांना भारतातील दारे खुली झाली आहेत किंवा त्यांच्यासाठी भारताचे रान मोकळे झाले आहे. काहींच्या मते, ही विद्यापीठे इथे पैसे कमावण्यासाठी येतील. पण याबाबत एक वेगळे मत आहे. जगातील अनेक बुद्धिमान लोक अमेरिकेत स्थायिक झाले आणि त्या देशाच्या समृद्धीचे कारण ठरले ते तेथील आघाडीच्या शिक्षण संस्थांमुळेच. कोणत्या शिक्षण प्रणालीसाठी विद्यार्थी अमेरिकन विद्यापीठांकडे धाव घेत आहेत, याचा विचार करता इंजिनिअरिंगसाठी कोणी तिथे जाताना दिसत नाही, तर भारतीय विद्यार्थी अमेरिकेमध्ये गणित आणि संगणकीय शास्त्रातील शिक्षणासाठी वळले आहेत. २००९-१० मध्ये अमेरिकेत शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी ४०,७०० विद्यार्थ्यांपैकी ३८.०८ टक्के विद्यार्थी संगणकीय कौशल्य मिळवण्यासाठी तिकडे गेले होते. २०२१-२२ मध्ये गणित आणि कॉम्प्युटर सायन्स या विषयात शिक्षण घेण्यासाठी अमेरिकेला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ३६.०७ टक्क्यांपर्यंत जाऊन पोहोचले. दरम्यानच्या काळात अमेरिकेत गेलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या १,९९,१८२ पर्यंत वाढली. २०१० मध्ये २० टक्के अमेरिकन लोक कारखान्यांमध्ये काम करत होते. ७८ टक्के लोक शिक्षक, डॉक्टर्स, वेबसाइट डिझायनर, कॉम्प्युटर सायन्समधील कामे करत होते आणि केवळ दोन टक्के लोक शेती करत होते. आता भारतात या शिक्षण संस्था नेमके कोणते अभ्यासक्रम सुरू करतील हे पाहावं लागेल, कारण ते निश्‍चितच इथे शेतीविषय अभ्यासक्रम सुरू करणार नाहीत.
भारतातील डीम विद्यापीठे परदेशांमधील विद्यापीठांच्या मानाने महागडी आहेत, असे एका अभ्यासातून सिद्ध झाले आहे. येथील उच्च शिक्षण किती लोकांना परवडते, या प्रश्‍नाच्या उत्तरासाठी अलीकडच्या एका इंग्रजी दैनिकातील आकडेवारी बोलकी आहे. त्यात म्हटले आहे की, पाच टक्के भारतीयांकडे देशातील ६२ टक्के संपत्ती एकवटली आहे आणि तळातील ५० टक्के लोकसंख्येकडे फक्त तीन टक्के संपत्ती आहे. म्हणजे डीम विद्यापीठातील शिक्षण ८० टक्के लोकांच्या आवाक्याबाहेरील आहे. अमेरिका वा इतर प्रगत देशांमधील उद्योगधंदे मनुष्यबळासाठी तेथील विद्यापीठांवर अवलंबून असतात. परंतु भारतीय विद्यापीठे, डीम विद्यापीठे फक्त पदव्यांच्या पाठीमागे धावताना दिसतात. जागतिक स्तरावर संशोधनासाठी किंवा नवनवीन अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी भारतातील एकाही विद्यापीठाने नाव कमावलेले नाही. फक्त परदेशी विद्यापीठांची नक्कल करणे एवढेच एक ध्येय ठेवल्यामुळे असेल, पण जगातील पहिल्या ५०० विद्यापीठांमध्ये भारतातील एकही विद्यापीठ नाही ही सगळ्यात लाजिरवाणी बाब आहे.
आपल्या देशात परदेशी विद्यापीठे आल्यामुळे येथील शिक्षणसम्राटांना निश्‍चितच शह बसणार आहे. कदाचित परदेशी विद्यापीठे येथील गरीब विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वेगळे अभ्यासक्रम आखण्याचा अंदाज आहे. परदेशातील काही आधुनिक ॲप्सचा अभ्यास केला असता जगात सगळीकडे पोहोचलेल्या स्टारफोनमध्ये काही अचाट गोष्टी दिसल्या. जगभरात निवृत्त झालेली बरीच कौशल्ययुक्त माणसे आहेत. त्यांचा वापर करून स्वस्तात शिक्षण कसे देता येईल, यासंबंधीचे अनेक ॲप्स परदेशी विद्यापीठांनी तयार केले आहेत. आपल्याकडे कौशल्य नव्हते असे नाही. बारा बलुतेदारांमध्ये अमाप कौशल्य होते. एकेकाळी भारतात सुवर्णकाळ नांदत होता, आपले उत्पन्न जगातील एकूण उत्पन्नाच्या १८ टक्के होते, परंपरागत शिक्षणपद्धती होती, पण ब्रिटिशांनी ती मोडून काढली. आता कदाचित परदेशी विद्यापीठे त्यांच्या स्वार्थासाठी ‘स्मॉल इज ब्युटिफुल’ हे तत्त्व वापरून व्यावसायिकांच्या दृष्टीने संशोधनावरील काही अभ्यासक्रम सुरू करतील, कारण ते आपला अभ्यासक्रम दरवर्षी बदलत असतात. तसा विचार केला तर काही नावाजलेल्या विद्यापीठांनी जगात कुठेही आपल्या शाखा उघडलेल्या नाहीत, कारण ते दर्जाबाबत अत्यंत काळजी घेतात, आग्रही असतात. ऑक्सफर्ड आणि केंब्रिज ही एक हजार वर्षांपूर्वीची विद्यापीठे आपल्या प्रथा काळजीपूर्वक सांभाळून, संशोधनाच्या कामात कोणाचाही हस्तक्षेप सहन न करता संशोधकाला काहीही कमी पडू देत नाहीत. तिथले विद्यापीठ प्रमुख आपले कोणतेही विचार संशोधकांवर लादत नाहीत.
याउलट आपल्याकडील विद्यापीठे हुकूमशाही पद्धतीने काम करत आहेत. आजही आपल्याकडचे संशोधन अभ्यासक्रम मंडळाची मान्यता घेणे, कुलगुरूंची मान्यता घेणे, यूजीसीची मान्यता घेणे अशा प्रक्रियेमध्ये अडकले आहे. याउलट परदेशात संबंधित व्यक्तीची कोणतीही कल्पना असली तरी तिचा आदर करून अमर्याद सोयी पुरवण्यास प्राधान्य दिले जाते. परदेशात ‘इमेरेट्स प्रोफेसर’ ही कल्पना रुजली आहे. आईन्स्टाईनला जर्मनीतून हाकलून दिल्यानंतर अमेरिकेतील क्रिस्टन विद्यापीठाने त्याच्यासाठी हा शब्द आणि परंपरा निर्माण केली. आज सर्व विद्यापीठांनी ती स्वीकारली आहे. या अंतर्गत ही विद्यापीठे चांगल्या संशोधकाला त्याच्या आयुष्याच्या शेवटपर्यंत सांभाळतात, हवा तेवढा निधी उपलब्ध करून देतात. यामागील कल्पना अशी की निवृत्त शास्त्रज्ञ आणि त्याची प्रगल्भता वयाबरोबर वाढत असते. तिचा लाभ संशोधक संस्थेला आणि इतरांना मिळवून देण्यासाठी ही योजना अत्यंत लाभकारक ठरली आहे. याउलट एखादा माणूस कितीही बुद्धिमान असला तरी आपली विद्यापीठे आणि यूजीसी निवृत्तीचे वय झाले की बाहेरचा रस्ता दाखवतात. भारतातील एकाही विद्यापीठामध्ये अमेरिकेसारखे ‘इमेरेट्स प्रोफेसर’ दिसत नाहीत. त्यामुळे कदाचित अमेरिकन विद्यापीठे येथील निवृत्त होऊन घरी बसलेल्या नामवंत शास्त्रज्ञांना नव्याने कामाची संधी देण्याची शक्यता दिसते. अमेरिकन विद्यापीठे ‘नेव्हर गिव्ह अप’ वा ‘नेव्हर से डाय’ या तत्त्वाने वागतात. नव्या कल्पनेसाठी ती नेहमीच हपापलेली असतात. त्यामुळे भारतात या विद्यापीठांद्वारे आर्थिक क्रांती होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच त्यांचे स्वागत करायला हवे.
ही विद्यापीठे त्यांचे स्वतंत्र परिसर तयार करतील की येथील डीम विद्यापीठांशी भागीदारी करतील याचा अंदाज अद्याप आलेला नाही. स्वतंत्र परिसर निर्माण करण्यासाठी त्यांना मोठी जागा आणि वीज, पाणी आदी सुविधा लागतील. भारत सरकार त्यांना हे सर्व देण्यास तयार आहे का, याचा खुलासा यूजीसीच्या घोषणेमध्ये दिसत नाही. भागीदारी करून फक्त त्यांच्या नावाच्या पदव्या दिल्या तर कौशल्य निर्माण होणार नाही. म्हणूनच भारत सरकारने त्यांना अमेरिकेत असतं तसं सर्व प्रकारचं स्वातंत्र्य दिलं तरच खरी प्रगती होऊ शकेल. १८६२ मध्ये अब्राहम लिंकन अध्यक्ष असताना अमेरिकेत अन्नधान्याची प्रचंड टंचाई निर्माण झाली होती. त्यावर उपाय म्हणून त्यांनी ‘लँड ग्रॅन्ड विद्यापीठे’ निर्माण केली. म्हणजेच एकेका विद्यापीठाला हवी तेवढी जमीन फुकट देऊन टाकली. पुढे त्यावर उभारलेल्या संस्थांमध्ये प्रचंड संशोधन झाले आणि अमेरिकेने जगातील शेतीक्षेत्राचा चेहरामोहराच बदलून टाकला. याच लँड ग्रॅन्ड विद्यापीठांनी आपल्यामध्ये जगाला धान्य पुरवण्याइतकी क्षमता निर्माण केली. सारांश, विद्यापीठे आणि संशोधन हेच देशाला सामर्थ्यवान बनवतात, हे तत्त्व अमेरिकेने सिद्ध केले आहे. आपणही होऊ घातलेल्या या बदलाकडे आशेने बघायला हवे.