दखल
विद्या कुलकर्णी
डिजिटल सेवांमुळे सुविधा जरी वाढल्या असल्या, तरी अ‍ॅप-आधारित कॅब व डिलिव्हरी कामगारांचे होणारे शोषण, दीर्घ कामाचे तास, अपुरी कमाई व आरोग्य समस्या गंभीर आहेत. ‘पैगाम’ संस्थेच्या अभ्यासातून त्यांच्या असुरक्षित परिस्थितीचे वास्तव समोर आले आहे.
फोनवरून काहीही मागवणे आता अगदी सोपे झाले आहे. दूध-भाजीपाला, आवडत्या हॉटेलचे जेवण, कुठे जाण्यासाठी रिक्षा वा कॅब- हे सगळे एका क्लिकवर सहज मिळू शकते. या सेवा देणारी अ‍ॅप्स आपल्या दैनंदिन जीवनाचा भाग बनली आहेत. पण ज्यांच्या माध्यमातून या सेवा आपल्यापर्यंत पोहोचतात, त्या कामगारांबद्दल आपल्याला फारशी माहिती नसते. ते कसे काम करतात, किती तास करतात, किती कमावतात यांसारखे प्रश्न मनात आले तरीही त्यांची उत्तरे सहजपणे मिळतीलच, असे नाही. ही सारी उत्तरे आपल्यासमोर आणणारा एक अभ्यास ‘पैगाम’ या दिल्लीतील संस्थेने केला आहे. युनिव्हर्सिटी ऑफ पेनसिल्व्हेनियाच्या सहाय्याने एप्रिल २०२२ ते एप्रिल २०२३ या काळात हा अभ्यास झाला. यात भारतातील दिल्ली, लखनऊ, जयपूर, इंदूर, हैदराबाद, बंगळुरू, मुंबई आणि कोलकाता या आठ शहरांमधील प्रत्येकी १०,००० कॅब चालक आणि १०,००० डिलिव्हरी कामगारांचा समावेश आहे. त्यांना विचारलेल्या प्रश्नांची संख्या पन्नासहून अधिक आहे. ज्यामध्ये त्यांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती, राहणीमान, शारीरिक व मानसिक आरोग्य, कामाचे स्वरूप, नियम, दंड, उत्पन्न आणि कामावर होणारी हिंसा असे अनेक मुद्दे आहेत. सहभागींची संख्या, प्रदीर्घ प्रश्नावली आणि भौगोलिक व्याप्ती या तिन्ही दृष्टीने हा अभ्यास अ‍ॅप-आधारित काम करणाऱ्या कामगारांवरील जगातील सर्वात मोठ्या अभ्यासांपैकी एक आहे. म्हणूनच विश्वासार्ह आणि महत्त्वाचा आहे.
अभ्यासाच्या निष्कर्षांकडे येण्याआधी या कामगारांची आणि त्यांच्या कामाची वैशिष्ट्ये समजून घेणे गरजेचे आहे. त्यांना ‘गिग’ कामगार, अ‍ॅप-आधारित सेवा देणारे अथवा प्लॅटफॉर्म वर्कर्स म्हटले जाते. गेल्या काही वर्षांत भारतात यांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. नीती आयोगाच्या अहवालानुसार २०२०-२१ मध्ये या कामगारांची संख्या ७७ लाख होती, जी २०३० पर्यंत २.३५ कोटी पर्यंत जाईल. म्हणजेच तिपटीहून अधिक वाढणार आहे. सध्या मध्यम व कमी कुशल कामगारांचे प्रमाण बहुसंख्य (७८ टक्के) आहे, ज्यात ड्रायव्हर, डिलिव्हरी करणारे येतात, तर उच्च कुशल कामगारांचे प्रमाण २२ टक्के आहे, ज्यात फ्रीलान्स सेवा देणारे येतात.
अभ्यासकांच्या मते, जगभरातील एकूण प्लॅटफॉर्म वर्कर्सच्या एक-चतुर्थांश कामगार भारतात काम करणारे आहेत. हे प्रमाण वाढणार आहे. किंबहुना औपचारिक रोजगार कमी होत चालल्याने एक रोजगारक्षम क्षेत्र म्हणून अ‍ॅप-आधारित सेवांकडे पाहिले जात आहे. पण त्यासाठी आधी या कामाची आणि कामगारांची परिस्थिती लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
‘प्लॅटफॉर्म वर्क’ ही अशी अर्थव्यवस्था आहे, ज्यात कामाचे स्वरूप वरकरणी स्वयंरोजगारासारखे आहे, प्रत्यक्षात ते तात्पुरते अथवा कंत्राटी काम आहे. प्लॅटफॉर्म वा अ‍ॅपचालक काम देतात, तेच कामाचे व वेतनाचे नियम ठरवतात; मात्र कामगारांच्या संरक्षणाची व अन्य बाबींची जबाबदारी त्यांच्यावर नसते. कामगारांना केवळ केलेल्या कामाच्या आधारे उत्पन्न मिळते. वैद्यकीय विमा, भविष्य निर्वाह निधी, पेन्शन यासारख्या पूर्णवेळ कर्मचारी वा कामगारांना मिळणाऱ्या सामाजिक सुरक्षा सुविधा त्यांना नाहीत.
भारत सरकारने २०२० मध्ये ‘गिग कामगार सामाजिक सुरक्षा संहिता’ केली. त्यात कामगारांसाठीच्या काही तरतुदी समाविष्ट आहेत. सरकारी विमा सेवेचा लाभ या कामगारांना दिला जाईल, असे २०२५ च्या बजेटमध्ये घोषित झाले आहे. या निमित्ताने निदान या कामगारांच्या अस्तित्वाची दखल घेतली गेली, इतकेच या धोरणात्मक तरतुदींचे महत्त्व मर्यादित आहे. कारण केलेल्या तरतुदींची अंमलबजावणी कशी होणार आणि त्याची जबाबदारी कोणाची असेल याबाबतचे प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहेत.
दैनंदिन श्रम आणि अनिश्चितता
या अभ्यासाचे शीर्षक आहे- प्रिझनर्स ऑन व्हील्स अथवा ‘चाकांवरचे बंदिवान’. या नावातच अभ्यासाचे सार स्पष्ट आहे. सर्वसाधारणपणे दिवसाचे काम आठ तासांचे मानले जाते, पण कॅबचालकांचा कामाचा दिवस याहूनही मोठा असतो. बहुसंख्य (८३ टक्के) दिवसाचे किमान दहा तास तरी गाडी चालवतातच, ६० टक्के बारा तासांपर्यंत गाडी चालवतात, तर काहीजण त्याहून जास्त. दर चार कॅबचालकांपैकी एकजण रोज १४-१६ तास ड्रायव्हिंग करतो. कॅबची मागणी जास्त असलेल्या बंगळुरूसारख्या शहरात त्यांचे रोजचे प्रवासाचे अंतर १५०-२०० किलोमीटर असते, तर मुंबईसारख्या शहरात २००-२५० किलोमीटरपर्यंत जाते. इतके काम केल्यानंतर मिळणारी विश्रांती मात्र अपुरी असते. पुरेशी, म्हणजे किमान आठ तास झोप खूप कमी जणांना मिळते (नऊ टक्के), बहुसंख्य (८० टक्के) साधारण पाच ते सात तास झोपू शकतात, तर दिवसाचे केवळ दोन ते चार तास झोपत असल्याचे १२ टक्क्यांनी सांगितले.
डिलिव्हरी कामगारांच्या कामाचे तासही वरच्याप्रमाणे दीर्घ आहेत. शिवाय कामातल्या अडचणीही जास्तीच्या आहेत. दिवसातले एक ते दोन तास केवळ वाट बघण्यात जातात, असा बहुतेकांचा (७७ टक्के) अनुभव. ऑर्डर तयार होऊन त्यांच्या हातात पडेपर्यंतच्या वेळात वाट पाहण्याखेरीज बाकी काहीच करता येत नाही. दुसरी समस्या म्हणजे ‘१० मिनिटांत डिलिव्हरी’. कमी वेळात डिलिव्हरीचे त्यांच्या मनावर दडपण येते. त्यामुळे त्याविषयी ८६ टक्के जणांनी नाराजी व्यक्त केली. इतक्या कमी वेळात डिलिव्हरी देणे अशक्य आणि अव्यवहार्य असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
या परिस्थितीत सतत काम करत राहिल्यामुळे कॅबचालक आणि डिलिव्हरी कामगारांच्या आरोग्यावरही परिणाम होतो. गुडघेदुखी, पाय-पाठदुखी, डोकेदुखी यांसारखे शारीरिक त्रास आणि नैराश्य, ताण, चिडचिड, लहानसहान गोष्टींवर राग येणे यासारखे मानसिक त्रास, अशा आरोग्य समस्यांनी बहुसंख्य जण ग्रस्त आहेत. ज्याचा त्यांच्या कामावर आणि कमाईवरही परिणाम होतो.
खर्च व कमाईचा ताळमेळ
दैनंदिन उत्पन्न आणि खर्चाचा मेळ बसवणे अवघड जाते, हे बहुसंख्य कॅबचालकांचे म्हणणे आहे. रोजचे इंधन, मोबाईल डेटा, जेवण आणि इतर खर्च वजा करून त्यांच्या हाती येणारी कमाई तोकडी असते. रोजचे निव्वळ उत्पन्न पाचशे रुपयांपेक्षा कमी असल्याचं ४३ टक्के कॅबचालकांनी सांगितले. याशिवाय कंपन्यांनी ठरवलेले भाडेदर कमी असतात आणि त्यात सतत बदल होत राहतात, ज्याचा त्यांच्या कमाईवर परिणाम होतो.
या त्रासात अ‍ॅप-अल्गोरिदमच्या अपारदर्शक कारभारामुळे भर पडते. कोणती ट्रिप कोणाला मिळणार, भाडे कसे ठरणार, कमिशन किती कापलं जाणार. याबाबत नेहमीच संदिग्धता राहते. कधी कमिशनच्या नावाखाली, तर कधी ऑनलाइन पेमेंटवर अतिरिक्त शुल्क घेऊन कंपन्या आपल्या कमाईतून मनमानी पद्धतीने कपात करतात, अशी नाराजी ६८ टक्के कॅबचालकांनी व्यक्त केली आहे. कंपन्यांकडून ४०-५० टक्क्यांपर्यंत कमिशन घेतले जाते, असेही बऱ्याच जणांनी सांगितले. याबद्दल कंपनीशी थेट संपर्क साधून कुणाशी बोलता येत नाही, सगळे निर्णय पूर्णतः संगणकीय प्रणालींवर आधारित असतात. या अनिश्चिततेचा ताण चालकांच्या मनावर सातत्याने असतो.
डिलिव्हरी कामगारांची कमाई डिलिव्हरीच्या संख्येवर आहे. दररोज सुमारे ११ ते २० डिलिव्हरी होतात. दिल्ली, बंगळुरू, लखनऊसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये एका डिलिव्हरीमागे २१ ते २५ रुपये मिळतात, तर इंदूरमध्ये ही कमाई तुलनेने जास्त असून, प्रति डिलिव्हरी ३१ ते ३५ रुपये मिळतात. कदाचित ही सेवा लहान शहरांमध्ये रुजावी म्हणून इतकी रक्कम दिली जात असावी. एकूण मिळकत दिवसाकाठी सरासरी ५०० रुपयांपर्यंत पोहोचते. गाडीचा मेंटेनन्स, हप्ता वगळता महिन्याची कमाई दहा ते पंधराच्या वर जात नाही. अनेक वेळा जास्त काम करूनही इन्सेंटिव्ह मिळत नाही, याबद्दलही कामगारांनी नाराजी व्यक्त केली.
स्वयंरोजगाराच्या नावाखाली चालणारी ही व्यवस्था प्रत्यक्षात किती असुरक्षित, अस्थिर आणि जाचक आहे, हे पैगामच्या अभ्यासातून उघड होते. अ‍ॅप-आधारित अर्थव्यवस्थेकडे जर एक रोजगारक्षम क्षेत्र म्हणून पाहिले जात असेल, तर आधी अभ्यासाच्या शिफारशींनुसार कामगार हिताच्या सुधारणा करणे अत्यावश्यक आहे. जसे की, कामगार म्हणून ओळख मिळावी, कमिशन व कामाचे तास ठरावीक असावेत, वेगवेगळ्या कारणांमुळे वाया जाणाऱ्या वेळेची भरपाई केली जावी, आरोग्य व सुरक्षेची खबरदारी, सामाजिक सुरक्षा फायदे आणि अल्गोरिदमची अपारदर्शकता दूर व्हावी इत्यादी. सरकारने काही पावले उचलली असली, तरी या अहवालातून समोर आलेल्या वास्तवाचा गांभीर्याने विचार करून ठोस उपाययोजना करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
vidyakulkarni.in@gmail.com