सहकाराच्या समृद्धीवरील 'गोकुळ'चा थांबा  
संपादकीय

सहकाराच्या समृद्धीवरील 'गोकुळ'चा थांबा

सरकारच्या अती हस्तक्षेपामुळे सहकार चळवळीत गैरप्रकार वाढले आहेत. सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे सहकारी संस्थाचे कार्य निकोप होण्याऐवजी भ्रष्टाचार व गैरप्रकार वाढण्यास कारणीभूत ठरले आहे.

नवशक्ती Web Desk

प्रासंगिक

अतुल माने

सरकारच्या अती हस्तक्षेपामुळे सहकार चळवळीत गैरप्रकार वाढले आहेत. सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे सहकारी संस्थाचे कार्य निकोप होण्याऐवजी भ्रष्टाचार व गैरप्रकार वाढण्यास कारणीभूत ठरले आहे.

सहकार चळवळ रूजली आणि त्या माध्यमातून प्रगती आणि विकासाच्या नव्या वाटा खुल्या झाल्या, त्या पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकारातील राजकारणाला मोठा आणि कायमस्वरूपी छेद देण्याचा मार्ग गोकुळ मधून देण्याचा भाजपचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. गोकुळमधील शासन नियुक्त संचालक केवळ निमित्तमात्र ठरणार असून मूळ लक्ष्य तर सहकाराच्या समृद्धी महामार्गावर आपला वरचष्मा ठेवत कायमस्वरूपी कब्जा ठेवण्याचा आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने पाचशे कोटींच्यावर उलाढाल असणाऱ्या सर्व सहकारी संस्थावर शासन नियुक्त संचालक नेमण्याचा ठराव मंजूर करताना नेत्यांच्या पक्ष प्रवेशाबरोबर उरल्या सुरल्या सहकारी संस्था सुद्धा आपल्या ताब्यात घेण्याचा मनसुबा या निमित्ताने अप्रत्यक्षपणे व्यक्त केला आहे. गोकुळचा अध्यक्ष हे त्याचे प्रतीक मानले जाते.

पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकार चळवळ ही महाराष्ट्राच्या ग्रामीण व कृषी अर्थकारणाचा कणा मानली जाते. प्रवरानगर (अहिल्यानगर जिल्हा) येथे धनंजयराव गाडगीळ आणि विठ्ठलराव विखे-पाटील यांच्या पुढाकाराने देशातील पहिला सहकारी साखर कारखाना सुरू झाला. आणि त्यानंतर यशवंतराव चव्हाण आणि विठ्ठलराव विखे-पाटील, माजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील, राजाराम बापू पाटील, तात्यासाहेब कोरे, रत्नपा कुंभार आदींनी त्याला दिशा दिली. ही चळवळ केवळ शेती व पतपुरवठ्यापुरती मर्यादित न राहता साखर कारखाने, सूतगिरण्या, दूध संघ (उदा. गोकुळ, वारणा), सहकारी बँका आणि शिक्षण संस्थांपर्यंत विस्तारली गेली. तसेच सहकारी साखर कारखाने आणि इतर संस्थांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती झाली. तसेच शाळा, महाविद्यालये व अभियांत्रिकी संस्थांची उभारणी मोठ्या प्रमाणात झाली. त्यामधूनच नवनेतृत्व उभे राहिले. साखर सम्राट, शिक्षण सम्राट यांचा उदय झाला. सहकारातून राजकारण आणि सत्ता हे सूत्र सुरू झाले. जवळपास सर्वच सहकारी संस्था या कॉँग्रेसच्या विचारसरणीच्या नेत्यांच्या ताब्यात असल्याने राज्याचा राजकारणाचा लंबक हा कायम या भागात राहिला आहे. ज्याच्याकडे जास्त सहकारी संस्था तो मोठा पुढारी. ही चळवळ हायजॅक करण्याचा भाजपचा प्रयत्न गेली अनेक वर्षे सुरू होता. साखर कारखाने, सूत गिरण्या आणि दूध महासंघ यावर पारंपरिक पकड असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना पक्षात आणून भाजपने ग्रामीण मतदारांवर प्रभाव टाकण्याची रणनीती यशस्वी केली आहे. ईडी आणि सहकार विभागाच्या चौकशांचा राजकीय दबाव तसेच सत्तेचा वाटा यामुळे अनेक मातब्बर सहकार सम्राट भाजपमध्ये किंवा महायुतीमध्ये सामील झाले. पण केवळ नेते येऊन चालणार नाही तर त्यांच्या ताब्यात असणाऱ्या सर्व सहकारी संस्था सुद्धा कवेत घेण्यासाठी भाजपने आता शासन नियुक्त संचालक हे पाऊल उचलले आहे.

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व राहिलेल्या या क्षेत्रात भाजपने आपली पकड मजबूत करण्यासाठी अनेक स्तरांवर प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याची सुरुवात २०२१ मध्येच झाली होती. त्यावेळी केंद्रीय सहकार मंत्रालयाची स्थापना करण्यात येऊन त्याची जबाबदारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे सोपवली गेली. शहा यांनी महाराष्ट्रासारख्या राज्यातील सहकार क्षेत्राच्या नाडया आवळत, अनेक प्रकरणे खणून काढली, काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सहकारातील जे प्रमुख लोक आहेत त्यांच्या मागे चौकशांचा ससेमिरा लावून त्यांना भाजपवासीय करताना भाजप सरकारची स्थापना 'सहकारा'तून करण्याचा जोरदार प्रयत्न केला. अर्बन आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँकांमध्ये चेअरमन, व्यवस्थापकीय संचालक, संचालक मंडळ कोण नेमायचे यावर रिझर्व्ह बँकेमार्फत नव्याने बंधने आणण्यात आली. यापूर्वीचे नाबार्डचे बंधन सर्वांना मान्य होते. पण जाणीवपूर्वक कायद्यात दुरुस्ती करून केंद्र सरकारने सहकारी बँकांवर अंकुश निर्माण केला. आजही ग्रामीण भागात सहकार क्षेत्र महत्त्वाचे मानले जाते. ग्रामीण भागातील राजकारण, समाजकारण आणि अर्थकारण सहकार क्षेत्राभोवतीच फिरताना दिसते. या क्षेत्रात शिरकाव करण्याच्या भाजपचा प्रयत्न आहे.

केवळ राजकीय निवडणुका जिंकण्यापुरते मर्यादित न राहता, ग्रामीण भागातील आर्थिक आणि सामाजिक सत्तास्थाने ताब्यात घेण्यासाठी भाजपने सहकार चळवळीला आपले एक प्रमुख माध्यम आणि विस्तार साधन बनवले हे महत्वाचे. वर्षानुवर्षे काँग्रेसच्या ताब्यात या संस्था राहिल्या होत्या. पण भाजपला आता त्यांच्यावर अंकुश ठेवायचा आहे, हे उघड आहे. त्याच प्रयत्नांतून २०१९ च्या निवडणुकांदरम्यान मोठ्या प्रमाणात पक्षांतरे झाली होती. सहकाराचा कणा मानल्या गेलेल्या सांगली, कोल्हापूर, सातारा, पुणे तसेच अहिल्यानगर आणि सोलापूर येथील अनेक दिग्गज सहकार नेते गेल्या काही काळात भाजपच्या आश्रयला जाऊन विसावले. त्यामुळेच एकट्या कोल्हापूर जिल्ह्यात १० आमदार व १० खासदारांची भली मोठी फौज भाजपच्या छावणीत आहे. हीच अवस्था सांगली, सातारा, पुणे, अहिल्यानगर आणि सोलापूरची. अगदी मोजक्या ठिकाणी कॉँग्रेस व राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे आमदार व खासदार आज शिल्लक आहेत. असे असूनही अनेक मोठ्या सहकारी संस्था या थेटपणे आपल्या ताब्यात नसल्याने भाजप नेतृत्व अस्वस्थ होते. बहुतांश सहकारी संस्थांच्या निवडणुका या पक्ष विरहित व स्थानिक गट-तट पातळीवर होतात. गोकुळ सुद्धा त्याला अपवाद नव्हते. एरव्ही एकमेकांच्या पक्षीय विरोधात असलेले नेते मंडळी सहकारातील लोण्याचा गोळा खाण्यासाठी मांडीला मांडी लावून बसत. यंदा मात्र गोकुळमध्ये पक्षीय झेंडे फडकले व चुरशीची निवडणूक झाली. त्यात सतेज उर्फ बंटी पाटील यांनी एकट्याच्या ताकदीवर जास्त संचालक निवडून आणले आणि इथेच माशी शिंकली. गोकुळचा अध्यक्ष होण्यासाठी केवळ एकच संचालक आवश्यक असताना सतेज पाटील यांचा डाव उधळून लावत भाजपने चार संचालक हे शासन नियुक्त करण्याचा ठराव मंजूर करून त्यांना मतदानाचा अधिकार सुद्धा दिला. त्यामुळे आपल्या मर्जीतील अध्यक्ष नियुक्त करून भाजपने एका दगडात अनेक पक्षी मारण्याचा उद्योग केला आहे. यापुढे जवळपास सर्व सहकारी संस्थांवर शासन नियुक्त संचालक नियुक्त होण्याचा मार्ग यामुळे मोकळा झाला आहे.

सहकार चळवळीतून ग्रामीण नेतृत्वाच्या जडणघडणीची एक कार्यशाळा समाजाला उपलब्ध झाली होती. या माध्यमातून राजकीय अभिजनांचे अभिसरण महाराष्ट्राच्या राजकारणात सुरू झाले होते. मात्र नव्वदच्या दशकात जागतिकीकरणाच्या रेट्यात सहकारीकरणाची गरज संपुष्टात आली आहे, असे बोलले जाऊ लागले. खासगीकरणात शासनाच्या मदतीवर चालणाऱ्या सहकार चळवळीकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले आणि एका चांगल्या चळवळीची माती झाली. १९८० नंतर सहकार चळवळीतून प्रस्थापित झालेल्या काँग्रेसी नेत्या-कार्यकर्त्यांनी सत्ताप्राप्तीचे एक प्रभावी साधन म्हणून सहकार क्षेत्राचा वापर सुरू केला. सहकारातील मूळ आशय लुप्त होऊन ही चळवळ अनेक नेत्यांची खासगी मालमत्ता बनली. १९९० नंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात सत्ता-स्पर्धेच्या प्रवृत्तीचा अतिरेक वाढत गेल्यामुळे साखर कारखाने, दूध संघ व इतर सर्व सहकारी संस्था राजकारण-सत्ताकारण शोधणाऱ्या धनदांडग्यांचे अड्डे बनले. आता हे अड्डे पुढील काळात भाजपच्या आश्रयात असतील असे बोलले जाते.

मागील तीन दशकात काही अपप्रवृत्ती सहकार क्षेत्रात घुसली, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळेच राजकारणाच्या माध्यमातून राज्यातील सहकारी चळवळ सरकारी चळवळ होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. वास्तविक सहकाराला स्वायतत्ता व सभासदांनी चालवलेली चळवळ हवी आहे. सरकारच्या अती हस्तक्षेपामुळे सहकार चळवळीत गैरप्रकार वाढले आहेत. सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे सहकारी संस्थाचे कार्य निकोप होण्याऐवजी भ्रष्टाचार व गैरप्रकार वाढण्यास कारणीभूत ठरले आहे. त्यात पुढील काही काळात भरच पडण्याची शक्यता आहे.

(ज्येष्ठ पत्रकार)

आजचे राशिभविष्य, १६ नोव्हेंबर २०२६ : जाणून घ्या तुमच्या दिवसाचे ग्रहसंकेत

हिवाळ्यात सांधेदुखीचा त्रास वाढलाय? घरच्या घरी तयार करा ड्रायफ्रूट्सचा पौष्टिक लाडू

FDA ची राज्यव्यापी कारवाई; १.९० कोटींचा साठा जप्त; मुंबईतील ६ पानटपऱ्यांवर कारवाई

Mumbai : सीएसएमटी रेल्वे स्थानकाला बॉम्बची धमकी; सुरक्षा यंत्रणा सतर्क, पोलिसांकडून धमकी देणाऱ्याचा शोध सुरू

Mumbai : छठपूजेनिमित्त बेस्टची विशेष बससेवा; जुहू बीचवर जाण्यासाठी २२ अतिरिक्त बस, जाणून घ्या मार्ग अन् वेळ