मुलुख मैदान

रविकिरण देशमुख

मंत्रालयात सध्या असलेल्या ३३ विभागांची संख्या लवकरच ४५ होईल. सत्ता नेमकी कोणासाठी आणि कशासाठी वापरायची असते हे नक्की ठरले तर नवे कायदे, नियम करण्याचीसुद्धा गरज भासणार नाही. पण कालाय तस्मै नमः हेच खरे.

मंत्रालयात आज ३३ विभाग आहेत, ते लवकरच ४५ होतील. पूर्वी ते २०-२५ होते. विभाग कमी होते तेव्हा लोक शासनव्यवस्थेबाबत समाधानी नव्हते व आज ३३ असल्याने आहेत, असेही ठामपणे म्हणता येत नाही. कारण, मंत्रालयाच्या वरच्या मजल्यांवरून कोणी उड्या घेऊ नयेत म्हणून जाळ्या लावल्या आहेत. मग विभाग स्वतंत्र केल्याने काय होणार हा प्रश्न निर्माण होतो.

याचे उत्तर शोधल्यास प्रशासकीय सुलभता व सुटसुटीतपणा यापेक्षा राजकारण प्रभावी असल्याचे दिसू लागते. १९६० नंतरच्या काही दशकांत मंत्रीमंडळ सदस्यांची संख्याही बेताचीच असे. एकपक्षीय सरकारे असल्याने ते शक्य होते. पण १९९५ मध्ये प्रथमच शिवसेना-भाजपा युतीचे सरकार सत्तेवर आले तेव्हा मंत्रीसंख्या पक्षनिहाय विभागली गेली.

खात्यांचे विभाजन होण्यास तेव्हा सुरुवात झाली. जळगावचे मातब्बर नेते सुरेश जैन यांच्यासाठी खास व्यापार आणि वाणिज्य खाते तयार झाले तेव्हा त्याची प्रशासकीय रचना उद्योग विभागाची होती. उद्योग विभाग लीलाधर डाके यांच्याकडे होता. तेव्हा अधिकाऱ्यांनी कोणाचे ऐकायचे हा संभ्रम काही काळ होता. पुढे १९९९ मध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार सत्तेवर आले. तेव्हा खात्यांचे विभाजन अधिक वाढले.

शासकीय विभागातून महामंडळे वेगळी काढून त्यासाठी स्वतंत्र मंत्री आले. सार्वजनिक बांधकाम विभागातून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ व पाटबंधारे विभागातून महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ वेगळे काढून त्यासाठी वेगळे मंत्री आले. पूर्वी सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, संशोधन आणि औषधीद्रव्ये हे एकच खाते होते. त्याचे तीन तुकडे झाले. आरोग्यमंत्री, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री आणि अन्न आणि औषध प्रशासन मंत्री वेगळे झाले.

वैद्यकीय प्रशिक्षण, संशोधन व चाचणी आणि जीव-औषध निर्मिती यासाठी दोन हाफकीन संस्था आहेत. यातील कोणता उपक्रम कोणत्या मंत्र्यांकडे, याची माहिती फारच कमी लोकांना असेल. तेच पाटबंधारे म्हणजेच जलसिंचन विभागाबाबत झाले. आता गोदावरी मराठवाडा व कृष्णा खोरे आणि तापी, विदर्भ आणि कोकणसाठी स्वतंत्र असे दोन मंत्री आहेत. मग मूळ जलसिंचन खात्याचे ध्येय-धोरण, दिशा व आस्थापना सांभाळणारे मंत्री कोण? शोधा म्हणजे सापडेल! असे प्रश्न राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत विचारले तर किती परिक्षार्थी अचूक उत्तर देऊ शकतील? असो.

राजकीय गरजेनुसार मंत्रालयातले प्रशासकीय विभाग स्वतंत्र होत गेले आहेत. सांस्कृतिक कार्य विभागातून मराठी भाषा विभाग स्वतंत्र झाला. आता शालेय स्तरावर मराठी शिकवणारा शालेय शिक्षण विभाग, भाषा संवर्धन म्हणून काळजी घेणारा मराठी भाषा विभाग आणि मराठी संस्कृती व वारसा जपावा म्हणून काम करणारा सांस्कृतिक कार्य विभाग, असे वेगवेगळ्या विभागामार्फत मायमराठीची सेवा सुरू आहे. लोकशाहीत काहीही घडू शकते.

आता ३३ चे ४५ विभाग झाल्यावर लोकांना काय फरक पडणार आहे या प्रश्नाचे उत्तर काहीच नाही हेच येते. काही विभागांचे काम व उद्देश बरेचसे समान असल्याने त्याचा एकच प्रशासकीय विभाग अशी रचना तयार करण्यात आली होती. महसूल व वन यांचा संबंध जमिनीशी येतो. महसूल विभागाची यंत्रणा म्हणजेच तलाठ्यापासून ते जिल्हाधिकाऱ्यापर्यंत हे सर्वजण जमिनीशी संबंधित कामकाज करतात. ही यंत्रणा मोठी असल्याने ते नैसर्गिक व मानवनिर्मित आपत्तीत मदतकार्य व पुनर्वसन कामात असतात. आता याचे मंत्री मात्र चार झाले. महसूल (भाजपा), वन (भाजपा), आपत्ती व्यवस्थापन (भाजपा) व मदतकार्य आणि पुनर्वसन (राष्ट्रवादी काँग्रेस) असे हे मंत्री. वन विभाग सोडला तर इतर तीन विभागांची आस्थापना म्हणजे अधिकारी नियुक्ती, बढती, बदली हे काम मात्र महसूलमंत्र्यांकडे आहे.

सहकार विभागाचे अधिकारी सहकारी संस्थांसोबतच पणन विभागाअंतर्गत येणाऱ्या बाजार समित्या, पणन महामंडळ, शेतमाल विक्री व व्यवस्थापन यात आहेत. पण मंत्री मात्र दोन - सहकार (राष्ट्रवादी) आणि पणन (भाजप). अधिकारी नियुक्ती, बढती, बदली कोण पाहणार तर सहकारमंत्री. प्रशासकीय सोयीसाठी उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनीकर्म एकच विभाग आहे. मंत्री मात्र चार आहेत. मंत्रालयातल्या या विभागातील आस्थापनेचे विषय उद्योग विभागाचे सचिव पाहतात. तीच गत गृह, परिवहन व राज्य उत्पादन शुल्क या विभागाची. इथे मंत्री तीन पण मंत्रालयातली आस्थापना म्हणजेच सहसचिव, उपसचिव, अवर सचिव, कक्ष अधिकारी हे विषय अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) हे पाहणार.

मूळ मुद्दा असा की जितके मंत्री तितके स्वतंत्र विभाग तयार झाले पाहिजेत म्हणजेच त्यांना आपापल्या कक्षेतले अधिकारी कोण हे ठरविता येते. आपल्या प्रशासकीय रचनेत नियुक्ती, बदली, बढती हे अधिकार ज्याच्याकडे तो खरा बॉस असतो. म्हणजे अन्न व नागरी पुरवठा विभागात महसूल विभागाचे उपजिल्हाधिकारी हे जिल्हा पुरवठा अधिकारी व शिधावाटप नियंत्रक कार्यालयात काम करतात. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्र्यांची मर्जी खप्पा झाली म्हणून तो अधिकारी तिथून लगेच जात नाही किंवा नवा येत नाही. ते अधिकार महसूलमंत्र्याकडे.

याचाच फायदा अधिकाऱ्यांमध्ये आकर्षण असलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) इथे झाला. इथले अधिकारी महसूल व मुंबई महापालिकेतून घेतले जातात. एसआरए येते गृहनिर्माण विभागांतर्गत, अध्यक्ष असतात मुख्यमंत्री व अधिकारी असतात महसूल व नगरविकासचे. मागे एका महसूलमंत्र्यांनी आमचे अमुक-तमूक अतिरिक्त जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी खूप वर्ष तिथे आहेत म्हणून त्यांच्या बदल्या केल्या. पण तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी मी एसआरएचा अध्यक्ष असे सांगत त्यांना कार्यमुक्तच केले नव्हते. या धुसफुशी बाहेर येत नाहीत पण त्या प्रचंड ‘उलाढाली’च्या असतात.

आता मंत्रालयातले विभाग ४५ झाले म्हणून बाहेर फार मोठी क्रांती होईल असे नाही. पण मंत्र्यांना वाटत असते की प्रादेशिक व जिल्हास्तरावर आपली हक्काची स्वतंत्र रचना असावी. ती होण्यासाठी काही काळ लागेल. पण मंत्रालयात आपला विभाग स्वतंत्र झाला तर ती सुरुवात ठरेल. तसेच आपल्याला हवा तो सहसचिव, उपसचिव, अवर सचिव व कक्ष अधिकारी नियुक्त करता यावा, ही खरी इच्छा आहे.

युती सरकार असताना १९९५-९९ दरम्यान एका मंत्र्याचे पीए त्या खात्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांकडे गेले. त्याकाळी पीए एवढ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे जाणे हा दुर्मिळ प्रसंग असे. आमच्या मंत्री महोदयांना अमुक एक कक्ष अधिकारी बदलून पाहिजे, असे पीए त्या वरिष्ठांना म्हणाले. तो काळच वेगळा होता. वरिष्ठ चमकले व म्हणाले, अडचण काय आहे ते सांगा. माझ्या थेट नियंत्रणाखालील विभागात कोण कक्ष अधिकारी असावा हा माझा अधिकार आहे, तुमच्या मंत्र्यांचा नाही. तो पीए अधिक बोलू लागला तेव्हा त्या वरिष्ठांनी विचारले की तू मूळ कोणत्या विभागाचा आहेस. या प्रश्नाचा रोख कळालेल्या व पुढे काय होईल याची कल्पना आलेल्या त्या पीएने तिथून काढता पाय घेतला हे सांगणे नको.

पण काळ बदलला. सत्ता नेमकी कोणासाठी आणि कशासाठी वापरायची असते हे नक्की ठरले तर नवे कायदे, नियम करण्याचीसुद्धा गरज भासणार नाही. पण कालाय तस्मै नमः हेच खरे.

ravikiran1001@gmail.com