- डॉ. शरद जावडेकर
महाराष्ट्रात सध्या ‘विकासाचे राजकारण’ हा फार परवलीचा शब्द झाला आहे; पण ‘विकास’ म्हणजे काय व कोणाचा ‘विकास’ याबद्दल मात्र कोणी स्पष्ट बोलत नाही. ‘विमानतळाला व हायवेला’ मंजुरी देणे म्हणजे ‘विकास’ असा एक सोयीस्कर अर्थ विकासाचा काढला जात आहे. तर दुसऱ्या बाजूला महाराष्ट्रात समायोजनाच्या नावाखाली २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या दहा हजार शाळा बंद करण्याचे धोरण राबवले जात आहे. शिक्षण हक्क कायद्याची उघड पायमल्ली शासनच करत आहे व पालकांना सरकारविरोधात उच्च न्यायालयात जावे लागत आहे. शिक्षण मंत्री मनुस्मृतीचे समर्थन करतात हीच महाराष्ट्रात विकासाची लक्षणे शिक्षणात तरी दिसत आहेत!
महाराष्ट्र शासनाने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केले होते व लगेच तीन महिन्यांनी हे दुसरे अतिरिक्त अर्थसंकल्प निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर सादर होत आहे. खरे तर अशी दोन बजेट सादर करण्याचे काही कारण नव्हते; पण लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर राजकीय हेतूनेच दुसऱ्या बजेटची संधी ठेवण्यात आली होती आणि त्यानुसार या अंदाजपत्रकात घोषणांचा सुकाळ आहे.
फेब्रुवारी २०२४ चा अर्थसंकल्प एकूण रु. ६००५२१ कोटींचा आहे व जून २०२४ चा अर्थसंकल्प रु. ६,१२,२९३ कोटींचा आहे. यात फरक किरकोळ रु. ११७७२ कोटींचा आहे. तक्ता एक मध्ये महाराष्ट्राचे अर्थसंकल्प व शिक्षणाची तरतूद याची तुलनात्मक आकडेवारी दाखवली आहे. जून महिन्यातील या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात निवडणुकीसाठी घोषणांचा पाऊस आहे. महाविकास आघाडीचा लोकसभेत जो पराभव झाला आहे त्याची पुनरावृत्ती येणाऱ्या विधानसभेत होऊ नये म्हणून हा घोषणांचा पाऊस आहे. त्यामुळे तीर्थक्षेत्र विकास, देवधर्माला अर्थसंकल्पात महत्त्व प्राप्त झाले आहे. सन २०२१-२२ मध्ये महाराष्ट्र शासनाचा अर्थसंकल्प ४.८४ लाख कोटींचा होता व २०२४-२५ अर्थसंकल्प हा रु. ६.१२ लाख कोटींचा आहे, पण राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाच्या अर्थसंकल्पाची टक्केवारी २०२१-२२ मध्ये १५.५७% होती ती टक्केवारी २०२४-२५ मध्ये १४.३४ आहे. याचा अर्थ असा की शासनाचा सार्वजनिक खर्च घटत चालला आहे.
महाराष्ट्राची शिक्षण, कला, क्रीडा व संस्कृती खात्यासाठी २०२४-२५ साठीची तरतूद रु. ९८ हजार ४३८ कोटींची आहे व एकूण अंदाजपत्रकीय खर्चाच्या हा खर्च १४.७० टक्के आहे. यात शालेय शिक्षण व उच्च तंत्रशिक्षण यासाठी एकूण तरतूद रु. ९१.५७२ कोटींची आहे. २०२३-२४ रोजी शिक्षणासाठी एकूण तरतूद ही रु. ८३८७६ कोटींची होती. २०२४-२५ साठीची खर्चात वाढ ही ९ टक्के आहे. अंदाजपत्रकात मागील वर्षाच्या तुलनेत पुढील वर्षी ९ ते १० टक्के वाढ केली तर त्याला कारकुनी वाढ असे म्हटले जाते. शालेय शिक्षणातील वाढ ही अशा प्रकारची वाढ दिसून येत आहे. मात्र उच्च शिक्षणासाठीच्या तरतुदीत मोठा चढ-उतार दिसून येतो. सन २०२२-२३ मध्ये २०२१-२२ च्या तुलनेत उच्च शिक्षणावरची तरतूद १४ टक्क्यांनी कमी केली आहे, तर सन २०२३-२४ मध्ये उच्च शिक्षणासाठीची तरतूद ५१ टक्क्यांनी वाढवली आहे व सन २०२४-२५ मध्ये २०२३-२४ च्या तुलनेत उच्च शिक्षणासाठी तरतूद २२ टक्क्यांनी कमी झाली आहे. दुसऱ्या बाजूला मुलींना मोफत उच्च शिक्षणाची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. अभियांत्रिकी, औषध निर्माण इत्यादी व्यवसाय शिक्षणात मुलींनी यावे म्हणून मागासवर्गीय व आर्थिक दुर्बल घटकातील मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काची शंभर टक्के प्रतिपूर्ती करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. या निर्णयामुळे सुमारे दोन लाख पाच हजार मुलींना याचा फायदा मिळेल व दरवर्षी रु. २००० कोटींचा भार सरकारवर पडणार आहे, असे अर्थमंत्री म्हणतात! ही घोषणा ऐकायला फार आकर्षक आहे; पण शिक्षण हक्क कायद्यानुसार असलेली शुल्क प्रतिपूर्तीची थकीत रक्कम सुमारे रु. २५०० कोटी द्यायला लागू नये म्हणून महाराष्ट्र शासनाने ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी अधिसूचना काढून प्रवेश नियमच बदलले आहेत व सुमारे सव्वालाख मुलांना सरकारने वाऱ्यावर सोडले आहे. या विरोधात पालकांना उच्च न्यायालयाची दारे ठोठवावी लागत आहेत आणि तेच सरकार नव्या शुल्क प्रतिपूर्तीचे आश्‍वासन देत आहे याच्यावर विद्यार्थ्यांनी व पालकांनी विश्‍वास कसा ठेवावा?
शिक्षण खर्चाच्या संदर्भात दोन महत्त्वाचे निकष आहेत... १) एकूण अंदाजपत्रकीय खर्चाच्या शिक्षण खर्चाची टक्केवारी व २) राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाच्या शिक्षण खर्चाची टक्केवारी! अंदाजपत्रकीय खर्चाच्या शिक्षण खर्चाची टक्केवारी २०२४-२५ मध्ये १४.९५ आहे, तर २०२३-२४ मध्ये ही टक्केवारी १५.३२ होती व २०२१-२२ मध्ये ही टक्केवारी १४.६७ होती. राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाच्या, शिक्षण खर्चाची तरतूद २०२४-२५ मध्ये २.१४ आहे, तर २०२३-२४ मध्ये ही टक्केवारी २.१६ होते व २०२१-२२ मध्ये ही टक्केवारी २.२८ होती.
शिक्षणाच्या प्रत्यक्ष तरतुदीत वाढ दिसली असली तरी शिक्षणावरच्या परिणामकारक तरतुदीत घट झालेली आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आराखडा २०१९ मध्ये शिक्षणावर एकूण अंदाजपत्रके खर्चाच्या २० टक्के तरतूद असावी व राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सहा टक्के खर्च शिक्षणावर व्हावा अशी शिफारस करण्यात आली आहे. या दोन्ही शिफारशींपासून महाराष्ट्र शासन किती लांब आहे हेच तक्ता एक वरून दिसून येते.
हा अतिरिक्त अर्थसंकल्प अर्थमंत्र्यांनी २८ जून रोजी सादर केला व २६ जूनला महाराष्ट्र शासनाने शाहू महाराजांच्या १५० व्या जयंतीनिमित्ताने पानभर जाहिराती दिल्या होत्या, पण राज्याच्या अर्थसंकल्पात शिक्षणाच्या संदर्भात छत्रपती शाहू महाराज दिसत नाहीत असेच म्हणावे लागेल. महाराष्ट्रात शिक्षणावर शासनाची गुंतवणूक केवळ कमी होत आहे असे नाही, तर ती गुंतवणूक प्रति वर्षी घटत चाललेली आहे ही बाब चिंतेची आहे. याबद्दल सत्ताधारी विरोधक व जनताही जागृत दिसत नाही; परंतु येत्या विधानसभा निवडणुकीत शिक्षणाचा मुद्दा हा राजकीय मुद्दा करण्याचे महाराष्ट्रातील जनतेने ठरवणे गरजेचे आहे. असे झाले तरच झोपलेले शासन जागे होईल.
अर्थसंकल्पातील शिक्षणासंबंधीच्या नव्या घोषणा
मुलींना मोफत उच्च शिक्षण योजना
तंत्र शिक्षण संस्थांमध्ये सेंटर ऑफ एक्सलन्सची स्थापना
कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापराच्या संशोधनासाठी विद्यापीठांना आर्थिक मदत
अल्पसंख्यांक समूहातील विद्यार्थ्यांसाठी सन २०२४-२५ पासून विदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना
इतर मागासवर्गीय, वि.जा., भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गाच्या मुलांना दरवर्षी ३८ ते ६० हजारांपर्यंत निवास भत्ता योजना. गोपीनाथ मुंडे ऊस तोडणी कामगार विकास महामंडळातर्फे ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी ८२ शासकीय वसतिगृहांची स्थापना.
नवीन शासकीय वैद्यकीय १८ महाविद्यालयांची स्थापना करण्याची योजना.
युनानी महाविद्यालयाची म्हसळा तालुक्यात स्थापना.
(लेखक अ. भा. समाजवादी शिक्षण हक्क सभेचे कार्याध्यक्ष आहेत.)