-हेमंत देसाई

परामर्ष

बदलत्या काळानुसार नोकरीच्या उपलब्धतेचे प्रमाणही बदलत आहे. कृत्रिम प्रज्ञेच्या वापरामुळे व्यवसाय अधिक नेमकी कौशल्ये अपेक्षित आहेत. अधिक नोकऱ्यांच्या गरजेबरोबरच देशाला अधिक उत्पादक आणि व्यवसायांचीही गरज आहे. बेरोजगारी ही एक समस्या आहे, कारण ती व्यक्तीपासून राष्ट्रीय स्तरापर्यंत गरिबीकडे जाते. गरिबी अनेक समस्यांना जन्म देते. ती लोकांना शिक्षित आणि चांगले जीवन जगण्यावर कमी पैसे कमावण्यावर भर देते. या समस्येमुळे शोषण वाढते आणि वेतन कमी मिळते.

सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आज संधी घटत चालल्या आहेत. सार्वजनिक उपक्रमांचे खासगीकरण होत असल्यामुळे तेथेही नोकऱ्या कमी आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि भांडवलसघन उद्योगांमुळे निर्माण होणाऱ्या नोकऱ्यांंचे प्रमाण कमी आहे. करोडो रुपयांच्या गुंतवणुकीतून लाखभर रोजगारसंधी निर्माण होतील, असा दावा केला जातो. मात्र तेवढ्या नोकऱ्या तयार होत नाहीत. म्हणूनच रोजगारप्रधान उद्योगांवर भर देण्याची गरज आहे.

आपल्या सरकारने गेल्या दहा वर्षांमध्ये संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या तुलनेत दीडपट अधिक नोकऱ्या दिल्या असल्याचा दावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच केला. नुकतेच रोजगार मेळाव्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ऑनलाईन सहभागी झाले होते. या कार्यक्रमात एक लाखाहून अधिक तरुणांना सरकारी नोकऱ्यांसाठी नेमणूकपत्रे सुपूर्द करण्यात आली. भरतीचा अभ्यास पूर्ण करण्यासाठी अगोदरच्या सरकारने निष्कारण दीर्घकाळ दवडला. त्यामुळे लाचखोरीला उत्तेजन मिळाले, असा आरोप मोदी यांनी केला. याउलट राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने भरतीच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणली आहे. नोकऱ्यांमध्ये सर्वांना समान संधी आहे आणि ते कठोर परिश्रम आणि प्रतिभेच्या माध्यमातून सरकारी यंत्रणेत स्थान मिळवू शकतात, असे आवाहनही त्यांनी केले. रालोआ सरकारने एक कोटी घरांसाठी छतावरील सौरऊर्जेची योजना सुरू केली असून त्यातूनही रोजगारनिर्मिती होणार आहे. पायाभूत सुविधांमध्ये ११ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केल्यामुळेदेखील रोजगार निर्माण होणार आहेत. तसेच देशात सव्वा लाखाहून अधिक स्टार्टअपसह भारताने या क्षेत्रात तिसरा क्रमांक मिळवला आहे. नव्या पिढीतील तरुण अगदी लहान लहान क्षेत्रांमध्ये नवनवीन कंपन्या सुरू करत असून त्यामुळे लाखो तरुणांना नोकऱ्या उपलब्ध होत असल्याचा दावा केला जात आहे. केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलात भरतीसाठी तरुणांना नक्कीच संधी आहे. लष्करी भरती परीक्षा आता हिंदी आणि इंग्रजीव्यतिरिक्त १३ भारतीय भाषांमध्ये घेण्यास सुरुवात झाली असल्यामुळे उमेदवारांना समान संधी मिळेल, परंतु तरीही दरवर्षी दोन कोटी रोजगार निर्माण होतील, हे आश्वासन पूर्ण झाले नाही, हे वास्तव आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्या आठवड्यात एक श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करून रालोआ कारकीर्दीमध्ये आर्थिक कामगिरी कशी होती, हे सांगितले आणि मुख्य म्हणजे मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संपुआ राजवटीतील अर्थव्यवस्थेचे तुलनात्मक चित्र रेखाटले, परंतु या श्वेतपत्रिकेत ‘बेरोजगारी’ या शब्दाचा उल्लेखही करण्यात आलेला नव्हता. २०१७-१८ मध्ये देशातील बेकारी ४५ वर्षांमधील सर्वाधिक प्रमाणात होती हे सर्वज्ञात आहे. त्या परिस्थितीत आजही फार बदल झाला आहे, असे म्हणता येणार नाही. निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पामध्ये मनरेगा योजनेसाठी ८६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. २०२२-२३ मध्ये ६० हजार कोटी रुपयांची तरतूद होती, पण प्रत्यक्षात ८८ हजार कोटी रुपयांचा खर्च झाला होता. गेल्या पाच वर्षांमध्ये मनरेगावर अर्थसंकल्पातील तरतुदींपेक्षा अधिक खर्च होत आला आहे आणि त्यात वाईट असे काहीही नाही. भारतातील कोणत्याही गावात १८ वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला मागितल्यावर काम देणे, ही प्रशासनाची जबाबदारी असल्याची मनरेगा कायद्याने हमी दिलेली आहे. या योजनेंतर्गत फक्त हजेरीवर मजुरी मिळत नाही, तर केलेल्या कामाची मजुरी ही झालेल्या कामाचे मोजमाप आणि मूल्यांकन करून ठरवली जाते. मागणीनुसार काम उपलब्ध करून द्यायचे असल्याने त्यानुसार निधी उपलब्ध करून द्यायची जबाबदारी सरकारची आहे.

गावाच्या विकासाला चालना देण्यासाठी बंधारे, शेततळी, तलाव, विहिरी, शेतजमिनीचे सपाटीकरण, कच्चे रस्ते पक्के करणे, वृक्षलागवड, शाळेसाठी मैदान अशी अडीचशेहून जास्त कामे ‘मनरेगा’अंतर्गत काढली जातात. या कामांचे नियोजन ग्रामसभेतून होते. अशी कामे कोरडवाहू शेतीला फलदायी ठरत असतात. महाराष्ट्रात या वर्षी १५ जिल्ह्यांमधील ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाला आहे. दुष्काळाच्या काळात उत्पादन कमी होऊन उत्पन्नही घटत असते. सक्तीचे स्थलांतर करावे लागू नये म्हणून तर मनरेगातून मजुरी कमावण्याची हमी सर्वांना मिळाली पाहिजे. एका अहवालानुसार इस्रायल हा देश बांधकाम क्षेत्रात काम करण्यासाठी चीन, भारत आणि अन्य देशांमधून ७० हजार कामगारांना बोलावणार आहे. इस्रायलमध्ये कामगारांना महिन्याला दीड लाख रुपये पगाराच्या नोकऱ्या मिळत आहेत. तेथे कामगारांना भारतापेक्षा अधिक पगार मिळतो. उत्तर प्रदेश, हरयाणा या राज्यांमधून हजारो कामगार इस्रायलमध्ये नोकऱ्या मिळवू लागले आहेत. भारतात आज बेरोजगारीचे प्रमाण सहावरून चार टक्क्यांवर आले आहे. नवीन नोकऱ्या तयारच होत नाहीत, असे नाही, परंतु संघटित क्षेत्रातील नोकऱ्या वाढण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे.

अझीम प्रेमजी विद्यापीठाच्या ‘स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया’ या अहवालानुसार, नियमित पगार किंवा मानधन असणाऱ्या लोकांची संख्या १९८० पर्यंत स्थिर होती. २००४ नंतर त्यात वाढ झाली. पुरुषांची संख्या १८ ते २५ टक्क्यांनी, तर नियमित पगार असणाऱ्या महिलांची संख्या १० ते २५ टक्क्यांनी वाढली. मात्र २०१९ पासून यात घसरण होत आहे. याचे कारण म्हणजे, कोरोना आणि उद्योगधंद्यांची मंदगतीने होणारी वाढ. या अहवालात असेही म्हटले आहे की, सध्या १५% पदवीधारकांना आणि २५ वर्षांपेक्षा कमी वय असणाऱ्या ४२ टक्के पदवीधारकांना नोकऱ्या नाही आहेत. शिवाय जास्त पगाराच्या नोकऱ्या कमी मिळत आहेत. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आज वेगवेगळ्या जातीजमाती आरक्षणाची मागणी करत असल्या, तरी नोकऱ्यांच्या संधी घटत चालल्या आहेत. सार्वजनिक उपक्रमांचे खासगीकरण होत असल्यामुळे, तेथेही नोकऱ्या कमी आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानामुळे आणि भांडवलसघन उद्योगामुळे, भांडवलाच्या तुलनेत निर्माण होणाऱ्या नोकऱ्यांचे प्रमाण कमी आहे. करोडो रुपयांची गुंतवणूक आणण्याची घोषणा होते, तेव्हा त्यातून एक-दीड लाख इतक्या रोजगारसंधी निर्माण होतील, असा दावा केला जातो. प्रत्यक्षात तेवढ्या प्रमाणात नोकऱ्या तयार होत नाहीत. म्हणूनच रोजगारप्रधान अशा उद्योगधंद्यांवर भर देण्याची आवश्यकता आहे.

देशाचा बेरोजगारीचा दर जितका जास्त तितका त्याचा आर्थिक विकास कमी उत्पादक असेल. रोजगार नसतानाही लोक संसाधनांचा स्थिर वापर राखतात. ही संसाधने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला कोणत्याही व्यवहार्य फायदेशीर प्रतिसादाशिवाय वापरली जातात. परिणामी, मूलभूत आर्थिक वृद्धीमध्ये प्रमाणानुसार घट होते. बेरोजगारीचा सततचा उच्च दर हा देशातील आर्थिक संकटाचा एक महत्त्वाचा सूचक असतो आणि त्यामुळे अंतर्गत संरचना कोसळून सामाजिक आणि राजकीय परिणाम होऊ शकतात. दुसरीकडे, कमी बेरोजगारीचा दर अर्थव्यवस्थेत उपलब्ध श्रमाचा जास्तीत जास्त वापर, उच्च वेतनवाढ आणि जीवनमानात एकूण वाढ दर्शवतो. देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी एक आदर्श परिस्थिती म्हणजे कर्मचाऱ्यांकडून जास्तीत जास्त उत्पादन मिळवणे. तथापि, कमी बेरोजगारीचा दर हा अतिउत्साही अर्थव्यवस्थेचे द्योतक आहे. त्यामुळे महागाई वाढू शकते. अर्थतज्ज्ञांद्वारे बेरोजगारी दोन श्रेणींमध्ये विभागली गेली आहे- ऐच्छिक आणि अनैच्छिक. स्वैच्छिक बेरोजगारी म्हणजे कोणत्याही बाह्य परिस्थितीशिवाय स्वतःच्या इच्छेनुसार इतर प्रकारचे काम शोधण्यासाठी मागील नोकरी सोडण्याचा निर्णय. एखादी व्यक्ती विविध कारणांमुळे आपली नोकरी गमावते, तेव्हा अनैच्छिक बेरोजगारी उद्भवते. सामाजिक-आर्थिक व्यवस्थेच्या अनेक पैलूंना बेरोजगारीसाठी दोष दिला जाऊ शकतो.

संरचनात्मक रोजगारासाठी अधिक काम आणि चांगले दीर्घकालीन उपाय आवश्यक आहेत. बेरोजगारी ही गंभीर समस्या आहे. विविध क्षेत्रांसाठी अधिक प्रोत्साहने अधिक रोजगार निर्माण करण्यास आणि अर्थव्यवस्थेतील मागास भागांना अधिक भरभराटीची संधी देण्यास मदत करू शकतात. मागणीतील कौशल्याचा अभाव, अतिरिक्त किंवा संधींचा अभाव ही बेरोजगारीची प्रमुख कारणे आहेत. त्यात निरक्षरता, भाषाप्रविणता, वाहतूक, बालसंगोपन खर्च आणि बरेच काही समाविष्ट आहे. बदलत्या काळानुसार नोकरीच्या उपलब्धतेचे प्रमाणही बदलत आहे. कृत्रिम प्रज्ञेच्या वापरामुळे व्यवसाय अधिक नेमकी कौशल्ये अपेक्षित आहेत. अधिक नोकऱ्यांच्या गरजेबरोबरच देशाला अधिक उत्पादक आणि व्यवसायांचीही गरज आहे. बेरोजगारी ही एक समस्या आहे, कारण ती व्यक्तीपासून राष्ट्रीय स्तरापर्यंत गरिबीकडे जाते. गरिबी अनेक समस्यांना जन्म देते. ती लोकांना शिक्षित आणि चांगले जीवन जगण्यावर कमी पैसे कमावण्यावर भर देते. या समस्येमुळे शोषण वाढते आणि वेतन कमी मिळते.