मत आमचेही

ॲड. हर्षल प्रधान

लोकशाहीचे रक्षण करण्यासाठी आणलेला पक्षांतरबंदी कायदा आज सत्ताधाऱ्यांच्या मनमानीपुढे तोकडा पडत असल्याचे चित्र आहे. कायदा आहे की, सत्तेच्या सोयीने वाकवले जाणारे शस्त्र, असा प्रश्न महाराष्ट्राच्या राजकारणाने पुन्हा एकदा उपस्थित केला आहे.

पक्षांतरबंदी कायदा हा लोकशाहीचा आधार आहे, पण महाराष्ट्रातील अनुभव दाखवतात की, तो अपुरा आहे. दहावी अनुसूची आणि संबंधित दुरुस्त्यांनी स्थिरता आणली, पण फुटी रोखू शकल्या नाहीत. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने नवे दिशानिर्देश मिळतील. राजकीय नेत्यांनी कायद्याचा आदर करावा, अन्यथा लोकशाही धोक्यात येईल. कायद्याचा धाक राजकारण्यांना राहिलेला नाही. हम करे सो कायदा असाच सत्ताधारी पक्षाचा मनमानी कारभार सुरू राहिला तर कायद्याचा काहीही उपयोग होणार नाही.

भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात पक्षांतरबंदी कायदा हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. १९८५ मध्ये लागू झालेल्या या कायद्याने, जो भारतीय राज्यघटनेतील दहाव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट आहे, निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या मूळ पक्षात राहण्याचे बंधन घातले. याचा मुख्य उद्देश राजकीय अस्थिरता रोखणे आणि मतदारांच्या मताचा आदर करणे हा होता. पण महाराष्ट्रासारख्या राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील राज्यात हा कायदा अनेकदा विवादास्पद ठरला आहे.

पक्षांतरबंदी कायद्याची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

१९६० आणि ७० च्या दशकात भारतात पक्षांतर ही एक सामान्य घटना होती. आमदार आणि खासदार सत्ता मिळवण्यासाठी पक्ष बदलत असत, ज्यामुळे सरकार अस्थिर होत असे. १९६७च्या निवडणुकीनंतर अनेक राज्यांत काँग्रेसचे सरकार पडले, याचे कारण पक्षांतर. यावर उपाय म्हणून १९८५ साली राजीव गांधी सरकारने ५२वी घटनादुरुस्ती आणली, ज्यात दहावी अनुसूची जोडली गेली. या अनुसूचीने सदस्यांना अपात्र ठरवण्याची व्यवस्था केली.

दहाव्या अनुसूचीचे मुख्य परिच्छेद

परिच्छेद २ मध्ये, सदस्याने स्वेच्छेने पक्ष सोडला किंवा व्हीपच्या विरुद्ध मतदान केले तर अपात्रता. परिच्छेद ४ मध्ये, पक्ष विलीन झाल्यास आणि दोन तृतीयांश सदस्य सहमत असल्यास अपात्रता नाही. हे २००३ च्या ९१व्या दुरुस्तीने मजबूत झाले, ज्यात स्प्लिटची तरतूद रद्द केली गेली. पूर्वी एक तृतीयांश सदस्यांनी गट फोडला तरी अपात्रता नव्हती, पण आता दोन तृतीयांश आवश्यक आहे. महाराष्ट्रात हा कायदा १९९० पासून लागू झाला, पण २०१९ पासूनच्या संकटांनी त्याला नवे आयाम दिले. २०१९ च्या अजित पवार प्रकरणात, राष्ट्रवादी काँग्रेस सोडून भाजपसोबत सरकार बनवण्याचा प्रयत्न झाला, पण पक्षांतरबंदीच्या धाकाने ते मागे घेण्यात आले. या कायद्याने काही प्रमाणात स्थिरता आणली, पण मोठ्या गटाच्या फुटीला रोखू शकला नाही. घटनादुरुस्त्यांच्या संदर्भात, ५२वी दुरुस्ती ही मूलभूत आहे. ती संसदेच्या शक्ती वाढवते आणि न्यायालयांच्या हस्तक्षेपाला मर्यादा घालते. पण १९९२ च्या किहोटो होलोहन प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, सभापतीचा निर्णय न्यायिक पुनरावलोकनाला अधीन आहे. यामुळे कायद्याची ताकद वाढली, पण सभापतीच्या पक्षपातीपणाची शक्यता कायम राहिली.

महाराष्ट्रातील प्रमुख प्रकरणे आणि राजकीय संदर्भ

महाराष्ट्र हे भारतातील राजकीय प्रयोगशाळा म्हणून ओळखले जाते. पण इथे पक्षांतरबंदी कायदा अनेकदा परीक्षेला तोंड देतो! २०२२च्या शिवसेना फुटीने हे शिखर गाठले. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात ४० हून अधिक आमदारांनी बंड केले, ज्यामुळे उद्धव ठाकरे सरकार कोसळले. निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह आणि शिवसेना नाव दिले, कारण त्यांच्याकडे विधानसभेतील बहुमत होते. हे दहाव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद ४ च्या दोन तृतीयांश नियमावर आधारित होते. उद्धव ठाकरे यांनी याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले. २०२३ मध्ये कोर्टाने सांगितले की, अपात्रता याचिका सभापतीकडे जातात, पण त्याला विलंब होता कामा नये. विधानसभा सभापती राहुल नार्वेकर यांनी २०२४ मध्ये शिंदे गटाविरुद्धच्या याचिका नाकारल्या, ज्याला उद्धव ठाकरे पक्षाने आव्हान दिले. शिवसेना प्रकरणाचे विश्लेषण करताना, हे दिसते की, कायद्याने ‘मास डिफेक्शन’ (मोठ्या प्रमाणात पक्षांतर) ला प्रोत्साहन दिले. दोन तृतीयांश सदस्य एकत्र असल्यास अपात्रता नाही, म्हणून शिंदे गटाने याचा फायदा घेतला. यामुळे पक्षाची अंतर्गत लोकशाही कमकुवत झाली. तसेच, २०२३ च्या एनसीपी फुटीत अजित पवार गटाने शरद पवारांना सोडले. निवडणूक आयोगाने अजित गटाला ‘घड्याळ’ चिन्ह दिले. ही दोन्ही प्रकरणे महाराष्ट्राच्या राजकारणात भाजपच्या भूमिकेशी जोडली गेली आहेत. ‘ऑपरेशन लोटस’सारख्या रणनीतींनी पक्ष फोडले जातात आणि पक्षांतरबंदी कायदा त्याला रोखू शकत नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही हे प्रभाव दिसतात. २०२५-२०२६ च्या मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत शिंदे गटाच्या नगरसेवकांना संरक्षण मिळाले, पण काँग्रेसचे काही सदस्य भाजपमध्ये गेल्यावर अपात्र झाले. यातून असे दिसते की, कायद्याची अंमलबजावणी असमान आहे. हा पक्षांतरबंदी कायदा आहे की सत्ताधारी पक्षाचा हम करे सो कायदा आहे?

दहावी अनुसूची आणि घटनादुरुस्त्या

दहावी अनुसूची ही राज्यघटनेच्या मूलभूत रचनेला पूरक आहे. तिच्या परिच्छेद ६ मध्ये सभापतीचा निर्णय अंतिम असतो, पण कोर्टाने न्यायिक पुनरावलोकनाची परवानगी दिली. हे ४२व्या दुरुस्तीच्या प्रभावातून आले, ज्यात संसदेची शक्ती वाढवली गेली. ४२वी दुरुस्ती (१९७६) ही ‘मिनी-कॉन्स्टिट्यूशन’ म्हणून ओळखली जाते, ज्यात प्रस्तावनेत ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ जोडले गेले. पण ४४वी दुरुस्तीने (१९७८) तिचे काही भाग रद्द केले, ज्यात मालमत्ता हक्क मूलभूत हक्कातून काढला. पक्षांतरबंदीशी संबंधित ९१वी दुरुस्ती महत्त्वाची आहे. तिने फुटीला रद्द केले आणि मंत्रिमंडळाचा आकार १५% पर्यंत मर्यादित केला. हे राजकीय स्थिरतेसाठी होते, पण महाराष्ट्रात हे अपुरे ठरले. उदाहरणार्थ, शिंदे सरकारमध्ये ४० हून अधिक मंत्री आहेत, ज्यामुळे दुरुस्तीच्या उद्देशाला हरताळ फासला जातो. इतर दुरुस्त्यांचा अप्रत्यक्ष प्रभाव आहे. ७३ आणि ७४ व्या दुरुस्ती (१९९२)ने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मजबूत केले, पण पक्षांतरबंदी स्थानिक स्तरावर कमकुवत आहे. १०१ व्या दुरुस्ती (२०१६)ने जीएसटी आणले, ज्याने आर्थिक स्थिरता दिली आणि राजकीय अस्थिरतेवर परिणामही केला नाही. १०३ व्या दुरुस्ती (२०१९)ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण आणले, ज्याने सामाजिक न्याय वाढवला, पण पक्ष फुटीच्या संदर्भात ते अप्रासंगिक आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयांनी कायद्याला आकार दिला. २०२३च्या शिवसेना प्रकरणात कोर्टाने सांगितले की, सभापतीने ३ महिन्यांत निर्णय घ्यावा. पण विलंब होत असल्याने कोर्टाने टीका केली.

कायद्यातील त्रुटीमुळे राजकीय परिणाम

पक्षांतरबंदी कायद्यात अनेक कमतरता आहेत. प्रथम, सभापतीचा पक्षपातीपणा. महाराष्ट्रात राहुल नार्वेकर हे भाजपशी संलग्न असल्याचा आरोप आहे, ज्यामुळे त्यांचा निर्णय शिंदे गटाच्या बाजूने गेला. दुसरे, दोन तृतीयांश नियम. हे मोठ्या पक्ष फुटीला आमंत्रण देते. तिसरे, व्हीप प्रणालीमुळे आमदारांची स्वतंत्र मतदान क्षमता कमी होते, ज्याने लोकशाही कमकुवत होते. या कायद्यातील त्रुटीमुळे झालेले राजकीय परिणाम गंभीर आहेत. महाराष्ट्रात २०२४च्या विधानसभा निवडणुकीत शिंदे-भाजप युती जिंकली, पण उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईत मजबूत प्रदर्शन केले. चिन्ह वादामुळे मतदार गोंधळले. २०२६ च्या महापालिका निवडणुकीत हा गोंधळ दिसला. एनसीपी प्रकरणात शरद पवारांचा गट कमकुवत झाला, पण अजित पवारांच्या गटाने सत्ता मिळवली. ही प्रकरणे ‘हॉर्स ट्रेडिंग’ (पक्षांतरासाठी पैसे/सत्ता) ला प्रोत्साहन देतात. केंद्र सरकार राज्य सरकारे पाडण्यासाठी हा कायदा वापरते. न्याय व्यवस्था मोदी-शहा यांच्या प्रभावाखाली आहे अशी टीका होतेय जी न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यावर प्रश्न उपस्थित करतात.

पक्षांतरबंदी कायद्यात सुधारणा गरजेच्या

पक्षांतरबंदी कायद्यात सुधारणा गरजेच्या आहेत. प्रथम, अपात्रता निर्णय सभापतीऐवजी स्वतंत्र न्यायिक समितीकडे द्यायला हवा. दुसरे, दोन तृतीयांश नियम कडक किंवा रद्द करायला हवेत. तिसरे, पक्षांतर्गत लोकशाही मजबूत करायला हवी, जसे पक्ष कार्यकारिणीचा बहुमत चिन्ह वाटपात महत्त्वाचा ठरावा. चौथे, निवडणूक आयोगाला अधिक शक्ती द्यायला हवी आणि ती सत्तधाऱ्यांची बटीक होऊ नये. जेणेकरून चिन्ह वाद लवकर निकाली निघतील. नाहीतर सत्ताधारी हम करे सो कायदा हीच मिजाशी दाखवतील आणि लोकशाही संपवतील.

प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे