मत आमचेही

ॲड. श्रीनिवास बिक्कड

देशाला आज घोषणांची नव्हे, तर ठोस आर्थिक निर्णयांची गरज आहे. रोजगारनिर्मिती, गुंतवणुकीला चालना, कराचा बोजा कमी करणे, इंधन दरांवर नियंत्रण, रुपयाला स्थैर्य आणि सामान्य नागरिकाच्या क्रयशक्तीचे संरक्षण हीच खरी आर्थिक पुनर्बांधणीची दिशा ठरू शकते.

देशातील जनतेला पेट्रोल-डिझेल कमी वापरण्याचा सल्ला द्यायचा, सोने खरेदी टाळण्याचे आवाहन करायचे, परदेश प्रवासावर संयम ठेवण्याचे उपदेश करायचे आणि दुसरीकडे पंतप्रधानांसह सत्ताधाऱ्यांनी विदेशी दौरे, भव्य रोड शो, प्रचार मोहिमा आणि सत्तेच्या झगमगाटात रममाण राहायचे, हा विरोधाभास आता देशातील जनतेला स्पष्टपणे दिसू लागला आहे. वाढती महागाई, बेरोजगारी, रुपयाची घसरण, इंधन दरवाढ, गुंतवणुकीतील घट आणि आर्थिक अस्थिरता यामुळे सामान्य नागरिक होरपळत असताना सरकारकडून मात्र ‘जागतिक संकट’, ‘युद्धजन्य परिस्थिती’ आणि ‘ग्लोबल फॅक्टर्स’ या कारणांचा आधार घेतला जात आहे. परंतु आजची परिस्थिती केवळ बाह्य जागतिक संकटांमुळे निर्माण झालेली नाही; तर गेल्या बारा वर्षांतील ढिसाळ कारभार, चुकीची आर्थिक धोरणे आणि अपयशी परराष्ट्र नीती यांचे हे थेट परिणाम आहेत.

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी सातत्याने देशाच्या अर्थव्यवस्थेबाबत गंभीर इशारे देत आले आहेत. नोटाबंदीच्या काळात त्यांनी व्यक्त केलेल्या चिंता पुढे वास्तव ठरल्या. कोरोनाच्या काळात स्थलांतरित मजूर, बेरोजगारी, लघुउद्योगांची पडझड आणि आर्थिक मंदी याबाबत त्यांनी व्यक्त केलेले इशारेही खरे ठरले. आज पुन्हा इराण-इस्रायल-अमेरिका संघर्ष, जागतिक युद्धजन्य तणाव आणि तेल बाजारातील अस्थिरता यांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी व्यक्त केलेल्या आर्थिक चिंताही वास्तवात उतरताना दिसत आहेत. मात्र प्रचारतंत्र आणि प्रतिमा व्यवस्थापनात गुंतलेल्या सरकारने या इशाऱ्यांकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले.

गेल्या बारा वर्षांतील इंधन दरवाढीची आकडेवारी या संकटाची तीव्रता अधोरेखित करते. या काळात पेट्रोलच्या किमतीत ३८%, तर डिझेलच्या किमतीमध्ये तब्बल ६२% टक्क्यांची वाढ झाली आहे. २०१४ मध्ये पेट्रोल ७० रुपयांच्या आसपास आणि डिझेल ५५ रुपयांच्या आसपास होते. आज पेट्रोल १०० ते ११० रुपयांच्या दरम्यान पोहोचले असून डिझेल ९० रुपयांच्या पुढे गेले आहे. घरगुती एलपीजी सिलिंडरची किंमत २०१४ मध्ये ४१४ रुपये होती; ती आता ९१५ रुपयांवर पोहोचली आहे. म्हणजेच तब्बल १२१ टक्के वाढ. ‘अच्छे दिन’च्या घोषणा करणाऱ्या सरकारच्या काळात जनता महागाईचे ‘बुरे दिन’ अनुभवत आहे.

महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की, या संपूर्ण काळात जग कायम युद्धस्थितीत होते का? आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती नेहमीच प्रचंड वाढलेल्या होत्या का? तर याचे उत्तर नाही असे आहे. गेल्या १२ वर्षांत कच्च्या तेलाच्या किमती ५० ते ५५ डॉलर प्रति बॅरलच्या आसपास होत्या. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात कच्च्या तेलाच्या किमती १०० डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत गेल्या होत्या; तरी पेट्रोल-डिझेलचे दर ६५-७० रुपयांच्या पुढे जाऊ दिले नव्हते. आज मात्र कच्चे तेल तुलनेने स्वस्त असतानाही देशात पेट्रोल-डिझेलचे दर ऐतिहासिक उच्चांकावर कायम आहेत.

दरवाढीचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे केंद्र सरकारने पेट्रोलियम उत्पादनांवर लावलेले प्रचंड कर आणि अबकारी शुल्क. गेल्या बारा वर्षांत केंद्र सरकारने पेट्रोलियम उत्पादनांवरील करातून तब्बल ४३ लाख कोटी रुपयांची वसुली केली. सामान्य नागरिक महागाईने होरपळत असताना तेल कंपन्यांनी मात्र विक्रमी नफा कमावला.

इंधन दरवाढीचा परिणाम केवळ वाहनधारकांपुरता मर्यादित राहत नाही. वाहतूक खर्च वाढतो, शेती महागते, उत्पादन खर्च वाढतो. त्यामुळे सर्वच वस्तूंच्या किमती वाढतात. दूध, खाद्यतेल, भाजीपाला यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंपासून ते हॉटेल उद्योग, लघुउद्योग, बांधकाम साहित्य, शालेय वाहतूक आणि आरोग्य सेवा अशा सर्वच क्षेत्रांवर या वाढीचा थेट परिणाम झाला आहे. मध्यमवर्गीय कुटुंबाच्या मासिक बजेटमधील सर्वात मोठा हिस्सा आज इंधन आणि जीवनावश्यक वस्तूंवर खर्च होत आहे. उत्पन्नवाढीचा वेग मंदावलेला असताना खर्च मात्र सातत्याने वाढत असल्याने सामान्य नागरिकांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडले आहे.

रुपयाची घसरण हे अर्थव्यवस्थेतील कमकुवतपणाचे आणखी एक गंभीर लक्षण आहे. २०१४ मध्ये डॉलरच्या तुलनेत रुपया ६०-६२ च्या आसपास होता. आज रुपया ९६-९७ च्या पातळीवर पोहोचला आहे. भारत मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल, यंत्रसामग्री, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि औद्योगिक कच्चा माल आयात करतो. त्यामुळे रुपयाच्या घसरणीचा थेट परिणाम महागाईवर होतो. याच काळात भारताच्या परकीय चलन साठ्यात सुमारे ३८ अब्ज डॉलरची घट झाली. परदेशी गुंतवणूकदारांनी शेअर बाजारातून आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेतून जवळपास दोन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक काढून घेतली. गुंतवणूकदारांचा अर्थव्यवस्थेवरील विश्वास कमी होणे हे कोणत्याही देशासाठी धोक्याचे संकेत मानले जातात.

गुंतवणूक घटली की उद्योग विस्तारत नाहीत, रोजगारनिर्मिती थांबते. आज बेरोजगारी देशासमोरील सर्वात मोठे संकट आहे. बेरोजगारी दर १५ टक्क्यांच्या पुढे गेला आहे. शहरी बेरोजगारीने गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. ग्रामीण भागात शेतीतील घटते उत्पन्न, रोजगार हमी योजनांवरील मर्यादित खर्च आणि वाढती महागाई यामुळे परिस्थिती अधिक बिकट झाली आहे. देश गेल्या ४५ वर्षांतील सर्वात गंभीर बेरोजगारीचा सामना करत आहे.

सरकार रोजगारनिर्मितीसाठी विविध योजनांचा मोठा प्रचार करते; पण त्यांच्या अंमलबजावणीतील वास्तव वेगळेच चित्र दाखवते. जनधन योजनेंतर्गत ५८ कोटी खाती उघडण्यात आली; पण त्यापैकी १५ कोटी खाती निष्क्रिय आहेत. सुमारे ६२ टक्के खात्यांमध्ये एक हजार रुपयांपेक्षा कमी शिल्लक आहे. प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेतील थकीत कर्जांचे प्रमाण १० टक्क्यांच्या पुढे गेले आहे. प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजनेत पहिल्या टप्प्यात केवळ ७.३४ टक्के उमेदवारांनी इंटर्नशिप पूर्ण केली, तर ४१ टक्के उमेदवारांनी अर्धवट सोडून दिली.

या संपूर्ण परिस्थितीत सर्वात मोठा प्रश्न निर्माण होतो तो सरकारच्या प्राधान्यक्रमांबद्दल. देश आर्थिक संकटाच्या छायेत उभा असताना सरकारचे संपूर्ण लक्ष प्रतिमा व्यवस्थापनावर केंद्रित असल्याचे दिसते. ‘अमृतकाल’, ‘विश्वगुरू’, ‘पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्था’, ‘विकसित भारत’ अशा घोषणांमधून देशाचे एक झगमगते चित्र उभे करण्यात आले. प्रचारतंत्राच्या मदतीने देशाच्या स्थितीचे एक कृत्रिम आणि सोनेरी चित्र रंगवण्यात आले; पण वास्तव मात्र पूर्णपणे वेगळे आहे. महागाईने होरपळणारा मध्यमवर्ग, रोजगारासाठी भटकणारे तरुण, कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेले शेतकरी, वाढती आर्थिक विषमता आणि कमी होत चाललेली क्रयशक्ती हेच आजच्या भारताचे खरे चित्र आहे.

प्रचाराच्या जोरावर काही काळ वास्तव झाकता येऊ शकते; पण स्वयंपाकघरातील वाढते खर्च, पेट्रोल पंपावरील वाढती बिले, रोजगाराचा अभाव, रिकामी होत चाललेली पाकिटे आणि भविष्याबाबतची असुरक्षितता हे वास्तव कायम लपवता येत नाही. जनतेला ‘त्याग करा’, ‘काटकसर करा’, ‘इंधन कमी वापरा’ असे उपदेश दिले जात असताना सत्ताधाऱ्यांच्या जीवनशैलीत मात्र कोणताही बदल दिसत नाही. हीच बाब सामान्य माणसाच्या मनात तीव्र असंतोष निर्माण करत आहे.

देशाला आज घोषणांची नव्हे, तर ठोस आर्थिक निर्णयांची गरज आहे. रोजगारनिर्मिती, गुंतवणुकीला चालना, कराचा बोजा कमी करणे, इंधन दरांवर नियंत्रण, रुपयाला स्थैर्य आणि सामान्य नागरिकाच्या क्रयशक्तीचे संरक्षण हीच खरी आर्थिक पुनर्बांधणीची दिशा ठरू शकते. अन्यथा ‘अमृतकाल’च्या घोषणा सुरू राहतील; पण सामान्य जनतेसाठी हा काळ आर्थिक संघर्ष, असुरक्षितता आणि वाढत्या निराशेचाच संकटकाळ ठरेल.

माध्यम समन्वयक

महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी