देश-विदेश
भावेश ब्राह्मणकर
जागतिक अर्थ, राजकारण आणि संरक्षण क्षेत्रात तेल अतिशय केंद्रस्थानी आहे. दोन्ही महायुद्धांमध्ये तेलाचे स्थान कळीचेच होते. आता याच तेलावरून भारतावर महासंकट धडकण्याची चिन्हे आहेत. अमेरिका तेलकेंद्रित नवे डावपेच टाकत आहे.
भारत आणि अमेरिका यांच्यात सध्या व्यापार कराराची बोलणी सुरू आहेत. तसे पाहता ९ जुलैपर्यंत अंतिम करार किंवा त्याची घोषणा अपेक्षित होती. तत्पूर्वी याबाबत मॅरेथॉन वाटाघाटी सुरू होत्या आणि आहेत. भारताचा मोठा गट अमेरिकेत ठाण मांडून बसला आहे. व्यापार शुल्क वाढविण्याच्या भीतीने आपल्यासोबत वाटाघाटी करण्याची वेळ अमेरिकेने अनेक देशांवर आणली आहे. अमेरिकेला अधिकाधिक लाभ मिळावा, हा यामागे हेतू आहे. भारतासोबतचा व्यापार करार अंतिम झालेला नसतानाच एक चिंताजनक बाब समोर येत आहे. एकप्रकारे हे भारतावरील महासंकटच म्हणता येईल. त्यामुळे त्याबाबत विस्तृत जाणून घेणे अगत्याचे आहे.
संपूर्ण जगाचा डोलारा तेलामुळेच किंवा तेलावरच चालतो आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. देशोदेशीची अर्थव्यवस्था, विकास आणि इतर अनेक बाबी तेलावरच अवलंबून आहेत. भूगर्भात असलेली ही मौलिक साधनसंपत्ती या पृथ्वीतलाची अद्भुत आणि अनमोल देणगी आहे. जगभरात १९५ देश आहेत; मात्र, बोटावर मोजण्याइतक्या देशांकडे मुबलक तेलाच्या विहिरी आहेत. वाहनांची वाहतूक असो की स्वयंपाकासाठीचे इंधन असो, त्याशिवाय अन्य बऱ्याच कारणांसाठी तेलाचा वापर होतो. तेल नसेल तर जगभरात सारे काही ठप्प होऊ शकते, अशी स्थिती आहे. त्यामुळेच अमेरिका असो की रशिया (आणि आता चीन), या बलाढ्य देशांनी तेलकेंद्रित राजकारण व अर्थकारण करण्याला प्राधान्य दिले आहे. पहिल्या व दुसऱ्या महायुद्धांत जे हरले, त्यांना तेलाची रसद योग्य आणि मुबलकरीत्या पोहोचली नाही, हे जगजाहीर आहे. तेल हाच हुकूमी एक्का आहे. त्यामुळे तेलासाठी आणि तेलावरून अनेक डावपेच यापूर्वीही टाकण्यात आले. आताही त्यात तसूभरही बदल झालेला नाही. कालौघात तेलाचे महत्त्व आणखीनच वाढते आहे. गरजा वाढत असल्याने मागणी वाढते आहे. साहजिकच तेल ज्यांच्याकडे आहे, त्यांना अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. तेल उत्पादक देशांची तळीही उचलली जाते. वेळेप्रसंगी त्यांना झुकते माप दिले जाते, त्यांना जवळ केले जाते, कुरवाळले जाते, त्यांच्या अपयश किंवा चुकांवर बिनदिक्कत पांघरूण घातले जाते, त्यांच्याशी थेट पंगा घेतला जात नाही, त्यांच्या चुकीला माफी हेच उत्तर असते आणि त्यांच्या निर्णयांना पाठिंबाही लाभतो. म्हणजेच, तेल असणे हीच मोठ्या भाग्याची बाब आहे.
महासत्ता अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे मुळात व्यापारी. त्यामुळे हातातील सत्ता ते व्यापारासाठीच वापरत आहेत. तेलाला केंद्रस्थानी ठेऊन ते राजकारण, डावपेच, व्यापार, वाटाघाटी आणि बरेच काही करीत आहेत. तेलामुळे दबदबा तर राहतोच, शिवाय त्यातून बक्कळ पैसाही मिळतो. जे देश अमेरिकेकडून तेल खरेदी करीत नाहीत, त्यांना बळजबरीने किंवा धाकदपटशाने खरेदी करायला लावण्याचा ट्रम्प यांचा प्रयत्न आहे. भारतावरही त्यांनी जाळे टाकले आहे. याचाच एक भाग म्हणून भारतानेही पुढील वर्षापर्यंत एकूण आयातीच्या १० टक्के घरगुती वापराचा गॅस (एलपीजी) अमेरिकेकडून खरेदी करण्याचे निश्चित केल्याची चर्चा आहे.
जगात जो काही तेलाचा व्यापार होतो, तो अमेरिकन डॉलरमध्येच. जागतिक चलनाबरोबरच डॉलर हे अमेरिकेसाठी भरभक्कम महसूल प्राप्त करून देणारे साधनही आहे. आतासुद्धा अमेरिकेने तेलकेंद्रित नवे डावपेच टाकले आहेत. दोन्ही महायुद्धांनंतर जगाने शीतयुद्ध अनुभवले. अमेरिका आणि सोव्हिएत युनियन यांच्यातील द्वंद्व प्रामुख्याने व्यापाराद्वारे चालले. सोव्हिएत युनियनच्या विघटनाने शीतयुद्धाला पूर्णविराम मिळाला. तरीही अमेरिका आणि रशिया हे बलाढ्य देश जगाचे नेतृत्व करण्यासाठी आग्रही आहेत. अमेरिका त्यात वरचढ आहे. रशिया सध्या युक्रेनसोबतच्या युद्धात गुंतला आहे. हे युद्ध थांबावे, दोन्ही देशांनी एकाच टेबलावर बसून बोलणी करून युद्धविराम घ्यावा, असे ट्रम्प यांना वाटते. त्यातही व्यापार हा त्यांचा मुख्य हेतू आहे. दोन्ही देश नमते घेत नसल्याने रशियाला मोठा शह देण्यासाठी ट्रम्प यांनी मोठा डाव टाकला आहे. ‘रशिया निर्बंध कायदा २०२५’ त्यांनी अमेरिकन संसदेपुढे आणला आहे. तो संमत झाला तर रशियाबरोबरच त्याच्यासोबत व्यापार करणाऱ्या देशांना कठोर निर्बंधांना सामोरे जावे लागणार आहे.
भारत हा रशियाकडून सर्वाधिक तेल खरेदी करतो. एप्रिल-मे २०२५ च्या आकडेवारीनुसार, हजार बॅरल प्रति दिन या प्रमाणानुसार भारत रशियाकडून (१८९६), इराक (९५६), सौदी अरेबिया (५६०), संयुक्त अरब अमिरात (३६४), अमेरिका (३०१), नायजेरिया (२६५), अंगोला (११६), ब्राझील (८०), कुवेत (६२), व्हेनेझुएला (६२), इतर देश (१६८) बॅरल अशा स्वरुपात तेल खरेदी करतो.
अमेरिकेने यापूर्वीच लादलेल्या निर्बंधांमुळे रशियाची युरोप व अन्य देशांना होणारी तेल विक्री ठप्प झाली आहे. याचाच फायदा उठवून भारताने रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करण्याला प्रारंभ केला. या कच्चा तेलाचे शुद्धीकरण तसेच वर्गीकरण करून युरोपीय आणि अन्य देशांना भारत विक्री करीत आहे. त्यामुळे भारताची परकीय गंगाजळीही वाढली आहे. देशांतर्गत तेलाची मागणी पूर्ण होतानाच परदेशात तेल विक्री करून भारत आर्थिकदृष्ट्या सशक्त झाला आहे. परिणामी, जगातील पहिल्या पाच अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताने स्थान पटकावले आहे.
अमेरिकेच्या नव्या विधेयकामुळे भारतावर महाकाय संकट ओढवू शकते. अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळेच भारताने इराण या व्यापारी मित्राकडून तेल खरेदी बंद केली आहे. विशेष म्हणजे, इराण हा भारताला किफायतशीर दरात, उधारीवर आणि भारतीय चलनात म्हणजेच रुपयात तेलचा व्यापार करत होता. अमेरिकेने व्हेनेझुएलाच्याही नाड्या आवळल्या. परिणामी, भारताने तेथील तेल आयातही घटवली आहे.
अमेरिकेचे नवे विधेयक मंजूर झाले तर रशियासोबतच्या तेलासह अन्य स्वरूपाच्या भारतीय व्यापारावरही गंडांतर येऊ शकते. कारण भारत आणि रशिया हे संरक्षण, तंत्रज्ञान, विज्ञान आदी क्षेत्रातही करारबद्ध आहेत. रशियन बनावटीची मोठी शस्त्रसामग्री भारताकडे आहे. रशियाचा गळा घोटण्याच्या निमित्ताने ट्रम्प हे भारतासह अनेक देशांच्या व्यापाराला सुरुंग लावत आहेत. ही बाब अतिशय गंभीर आहे.
अमेरिकेसोबतच्या वाटाघाटींमध्ये भारताने नवीन विधेयकातून सूट मिळविणे अगत्याचे आहे. तसे झाले नाही, तर भारतासाठी तेलाचा भडकाच उडणार आहे. कारण अमेरिकेकडून भारताला तेल खरेदी करावी लागेल. ते महागही असू शकेल. शिवाय मागणीच्या तुलनेत केवळ आठवड्याभराचा साठा करण्याची भारताची क्षमता आहे (चीनची हीच क्षमता सहा महिने एवढी आहे). त्यामुळे मागणी व पुरवठ्याचे संतुलन बिघडू शकते. यातून भारतात महागाईचा वरवंटा फिरण्याची टांगती तलवार आहे.
भारत-अमेरिका व्यापार करार अद्याप जाहीर झालेला नाही. ही संधी साधत भारताने रशियासोबतच्या व्यापाराला कुठलाही धक्का लागणार नाही यासाठी मुत्सद्देगिरी वापरायला हवी. अन्यथा भारताला महाकाय संकटाचा मुकाबला करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. मात्र या महासंकटात भारतीयांच्या वाट्याला नक्की काय काय येईल, हे सांगणे फारच अवघड आहे.
आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, परराष्ट्र संबंध आणि पर्यावरणाचे अभ्यासक. मुक्त पत्रकार
bhavbrahma@gmail.com