भवताल

ॲड. वर्षा देशपांडे

आज आठ मार्च जागतिक महिला दिन. संपूर्ण जगभरामध्ये आजचा दिवस हा महिलांचा दिवस म्हणून साजरा केला जातो. या दिवसाचा इतिहास आपण समजून घेतला पाहिजे. आज याला उत्सवाचे स्वरूप आले आहे आणि मार्केटिंगच्या जगामध्ये स्त्रियांना ग्राहक समजणाऱ्या कंपन्या महिला दिवसाचा पुरेपूर आपला धंदा करण्यासाठी उपयोग करणार आहेत. अशा काळामध्ये महिला दिवसाचा इतिहास समजून घेणे फार महत्त्वाचे ठरत आहे.

महिला दशक म्हणून १९७५ ते ८५ ही दहा वर्षे पाळली गेली. या दशकामध्ये मोठ्या प्रमाणावर जगभरामध्ये स्त्रीविषयक धोरणे ठरली गेली. स्त्रियांच्या आयुष्यातील प्रश्नांचा विचार केला गेला. अनेक देशांमध्ये कायदे केले गेले. १९८५ साली बीजिंग येथे जागतिक महिला परिषद भरली होती. याच दरम्यान जगभरातील सर्व स्त्रियांनी एकत्र येऊन एकदिवस हा ‘महिला दिन’ विश्व पातळीवर साजरा करण्याचा विचार सुरू झाला आणि मग इतिहासाची पाने उलटली गेली आणि शोध घेतला गेला. हा कोणता दिवस होता? ज्या दिवशी महिलांनी एकत्रित येऊन आपण माणूस आहोत आणि आपले महिला म्हणून काही वेगळे प्रश्न आहेत आणि ते सोडवले गेले पाहिजेत यासाठी आग्रह धरला असेल?

आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे की, चाकाचा शोध लागला आणि जगामध्ये औद्योगिक क्रांती झाली. घराघरात होत असणारा उद्योग हा कारखान्यांमध्ये आला. हजारोंच्या संख्येने स्त्री-पुरुष कारखान्यांमध्ये कामगार म्हणून कामाला जाऊ लागले. याचदरम्यान कामगारांची चळवळ किंबहुना कामगारांच्या हक्काची चळवळ उभी राहिली. पण स्त्रिया म्हणून काही वेगळे प्रश्न होते. असे अनेक प्रश्न घेऊन ‘क्लारा झेटकीन’ या स्त्रीवादी विचाराच्या कामगार महिला नेत्याच्या नेतृत्वाखाली जर्मनीत १८८९ साली हजारो महिलांनी रस्त्यावर येऊन आपले मागणी पत्र घेऊन मोर्चा काढला आणि त्या मोर्चावर गोळीबार झाला. त्याच्यामध्ये अनेक स्त्रिया मृत्युमुखी पडल्या. तो दिवस होता आठ मार्च. त्यांच्या हक्कासाठीचा काढलेल्या मोर्चाची आठवण म्हणून त्यांच्या हौतात्म्याला सलाम करण्यासाठी जगभरामध्ये ‘८ मार्च’ जागतिक महिला दिन म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. म्हणून आजचा दिवस हा सर्व स्त्रियांनी एकत्र येऊन केवळ सण सणसमारंभासारखा साजरा करणे पुरेसे नाही, तर स्त्रियांना आतापर्यंत व्यक्ती आणि समूह म्हणून काय मिळाले? आणि अजून काय मिळायचे बाकी आहे? याची चर्चा करण्याचा हा दिवस आहे. ४२ हून अधिक कायदे हे स्वातंत्र्यपूर्व काळात आणि स्वातंत्र्यानंतरही झगडून स्त्रियांनी मिळवले आहेत. जे पुरुषांना माणसासारखं वागण्यासाठी भाग पाडताहेत आणि स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीने नागरिक म्हणून सुरक्षा देऊ पाहतात. आज या सर्वच कायद्यांच्या अंमलबजावणीमध्ये देशपातळीवर आपल्याला विचार करण्याची वेळ आली आहे. धर्म, जात, लिंगभेद केला जाणार नाही, असे सांगणारे संविधान आणि त्या संविधानाच्या चौकटीत तयार झालेले हे सर्व कायदे आज कुचकामी ठरत आहेत.

केवळ काहीतरी आर्थिक मदत थेट आपल्या खात्यावर किरकोळीत मिळवणे, कधी ती लाडकी बहीण योजना, तर कधी लाडली बहीण योजना एवढे पुरेसे नाही याची जाणीव महिला मंडळ, बचत गटांमध्ये देण्याची गरज आहे. त्याबाबत स्त्रियांनी विचार करायची वेळ आली आहे. देशभरामध्ये दरवर्षी ७७ हजार बालके गायब केली जातात. त्यापैकी ७७ टक्के मुली आहेत. जोपर्यंत आमच्या मुलीला कोणी पळवून नेत नाही तोपर्यंत आम्ही याचा विचार करणार नाही का? पटसंख्या अभावी बंद होणाऱ्या शाळांमुळे सावित्रीच्या राज्यामध्ये मुलींच्या शिक्षणाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे, याकडे आम्ही लक्ष देणार की नाही? बलात्कार, विनयभंग, कामाच्या ठिकाणी होणारी लैंगिक हिंसा, बालकांवर होणाऱ्या लैंगिक हिंसा याबाबत दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये निर्दोष मुक्ततेचे प्रमाण अधिक आहे. संपूर्ण सरकार पक्षाचे आणि पोलीस प्रशासनाचे हे अपयश आहे. त्याकडे गंभीरतापूर्वक लक्ष देऊन त्यात मूलभूत सुधारणा करण्याची गरज आहे. याबाबत आमदार, खासदार, शासन विचार करणार आहे का? हे आणि असे अनेक प्रश्न शासनाला विचारण्याचा आजचा हा दिवस आहे. याचे भान बचत गटांमध्ये, महिला मंडळांमध्ये, वेगवेगळ्या धार्मिक मंडळांमध्ये एकत्र येऊन महिला दिन सणसमारंभासारखा साजरा करणाऱ्या महिला विसरल्या आहेत. एवढे मात्र नक्की.

घराघरांमध्ये गृहिणी म्हणून काम करणाऱ्या स्त्रिया, घर कामगार स्त्रिया, भाजी विक्री करणाऱ्या स्त्रिया, असंघटित क्षेत्रात कोणत्याही सुरक्षेशिवाय रात्रंदिवस राबणाऱ्या स्त्रिया, या सगळ्या साजरा होत असलेल्या महिला दिनात कुठे आहेत? मुली म्हणून लहान वयातल्या मुलींपासून ज्यांच्या शिक्षणावर घाला आला आहे, त्यांच्या संदर्भात शाळा-कॉलेजमध्ये शिकणाऱ्या, ज्यांना शिक्षणाची संधी मिळाली, अशा विद्यार्थी मुली काही विचार करताना, भूमिका मांडताना, लढताना दिसत नाहीत. सावित्रीमाई म्हणाल्या होत्या की, मुलींनी शिकले तर त्या विचार करतील आणि पुरुषांच्या बरोबर उभ्या राहतील, पण तसे होताना दिसत नाही. किंबहुना स्मार्टफोनच्या या जगामध्ये ही पूर्ण पिढी केवळ स्वतःच्या प्रेमात पडून सेल्फी काढताना, रील्स करताना आणि त्या आभासी जगामध्ये गर्क झालेली दिसते आहे. त्याची जाणीव या पिढीला देण्यासाठी आज कोणतेही विचारमंच उपलब्ध नाहीत. काही बोलायचे झाले या पिढीबरोबर तर तीन ते पाच जास्तीत जास्त एका मिनिटाच्या रीलमध्ये बोलावे लागते, हे खूप अडचणीचे होत आहे. महिला दिनाच्या शुभेच्छा देत असताना महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न हा दिवसेंदिवस ऐरणीचा येतो आहे आणि राजकीय होतो आहे, याकडे आपण समाज म्हणून लक्ष देण्याची गरज आहे. शिकल्या सवरलेल्या अगदी पदवीधर स्त्रिया जेव्हा अंधश्रद्धाळूपणे चुकीच्या रूढीपरंपरा फॅशनेबल पद्धतीने पाळत असतात आणि त्याचे रील्स करून समाजमाध्यमावर टाकतात, त्यावेळेला आम्हा स्त्रियांची वैचारिक दिवाळखोरी जाणवते आहे.

महाराष्ट्र महिला धोरण जाहीर करणारे देशातले पहिले राज्य आहे. असे असूनही यासाठी लिंग समभाव असणारे आर्थिक अंदाजपत्रक शासनात आखण्यात आलेले नाही. शासन, प्रशासन आणि न्याय शासनाच्या स्तरावरचा स्त्रियांच्या प्रश्नाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन संवेदनशील होण्याऐवजी अधिकाधिक दुर्लक्षित करणारा, तारीख पे तारीख देणारा ठरतो आहे. या महिला दिनाच्या निमित्ताने आम्हाला निर्णय करावा लागेल. आता स्त्रियांनी केवळ टाहो फोडणे थांबविले पाहिजे आणि पुरुषांनी स्वतःच्या वर्तनात बदल केला पाहिजे. त्यामुळे महिला दिन हा फक्त महिलांचा दिवस नसून पुरुषांनी चांगले वागण्याची कमिटमेंट देण्याचा दिवस आहे. म्हणून महिला दिनाच्या निमित्ताने पुरुषांच्या बरोबरचा संवाद सुरू झाला पाहिजे.

मित्र, सहकारी, पिता, पती, भाऊ या सर्वच नात्यातील पुरुषांसोबत स्त्रियांना सुरक्षित वाटेल, याची ग्वाही समस्त पुरुषांनी आपल्या वर्तनातून दिली पाहिजे. ज्यावेळेला एखादा पुरुष बलात्कार करतो, त्यावेळेला महिलांचे मोर्चे निघण्याऐवजी पुरुषांनी रस्त्यावर येऊन त्याचा निषेध केला आणि पुरुषांच्या जगामध्ये त्याला जगणे दुश्वार केले, तर आणि तरच पुरुषांच्यातील पुरुषी प्रवृत्ती नष्ट होईल.

ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या व लेक लाडकी अभियानच्या संस्थापक