माशा अमिनी हिच्या मृत्यूला इराणमधील वांशिक राजकारणाचेही पैलू आहेत. अमिनी ही वंशाने कुर्द होती. या प्रकरणामुळे इराणमधील अन्य वांशिक गटांनीही सरकारविरोधी पवित्रा घेतला आहे. बलुच आणि अन्य अल्पसंख्याक गटांचा आंदोलनामधील सहभाग वाढत आहे. बहुसंख्य शिया पंथियांचा प्रभाव असलेल्या माशाद आणि कोम या शहरांतही निदर्शने होत आहेत. इराणच्या महिलांनी सध्या दुर्गावतार धारण केला असला आणि त्या ‘हुकुमशहा मुर्दाबाद’च्या घोषणा देत असल्या तरी त्यात खामेनीरूपी ‘रावणा’चे दहन होणार का नाही, हे तूर्त सांगता येत नाही.

भारतात नवरात्रीच्या निमित्ताने नारीशक्तीचा जागर होत असताना इराणमधील महिलांनी दुर्गावतार धारण केल्याचे चित्र दिसत आहे. माशा अमिनी या २२ वर्षीय तरुणीला हिजाब व्यवस्थित परिधान केला नसल्याच्या आरोपावरून इराणच्या पोलिसांनी काही दिवसांपूर्वी अटक केली. पोलीस कोठडीत तिला कथितरित्या बेदम मारहाण करण्यात आली. त्यात तिचा संशयास्पद मृत्यू झाला. दुखापत झालेल्या माशाची छायाचित्रे आणि व्हिडिओ समाजमाध्यमांवरून वेगाने पसरले आणि इराणमध्ये जनक्षोभ उसळला. कट्टर इस्लामी राजवट आणि त्यांच्या लष्करी पाठीराख्यांविरुद्ध तरुणाई पेटून उठली. त्यातही महिलांचा सहभाग लक्षणीय आहे. इराणच्या विविध शहरांतून तरुणी हिजाबच्या सक्तीविरोधात उघडपणे आंदोलन करू लागल्या आहेत. त्यांना देशातूनच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही मोठा पाठिंबा मिळत आहे. इराणच्या इस्लामी राजवटीसाठी ही नवी डोकेदुखी ठरत आहे. सरकारने चालवलेली दडपशाही न जुमानता नवनव्या ठिकाणी महिलांनी हिजाबदहन सुरूच ठेवले आहे.

इराणमध्ये गेल्या कित्येक दशकांपासून हिजाब हा केवळ महिलांच्या हक्कांसंबंधी विषय न राहता त्याला राजकीय लढ्याचे रूप आले आहे. इराण हा मुस्लिम देश असला तरी तो सौदी अरेबिया किंवा अफगाणिस्तानप्रमाणे टोकाचा कट्टर नव्हता. आज इराणमध्ये हिजाबच्या सक्तीविरोधात आंदोलन होत असले तरी एकेकाळी तेथे हिजाब न वापरण्याची सक्ती होती. तेथे सुधारणेचे वारे बऱ्याच आधीपासून वाहू लागले होते. इराणचे शासक रझा शाह पहलवी यांनी १९३६ साली सार्वजनिक ठिकाणी महिलांनी हिजाब वापरू नये, असा कायदा केला होता. एखादी महिला हिजाब परिधान करून फिरत असेल तर तिचा हिजाब भर रस्त्यात चेहऱ्यावरून हटवण्यात येत असे. त्यावेळी ते देशात नको तितके पाश्चिमात्य विचार रुजवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा त्यांच्यावर आरोप झाला होता आणि त्या कायद्याला विरोध झाला होता. या कायद्यामुळे अनेक रूढीवादी घरांतील महिला बाहेर जाण्याचे टाळत होत्या.

रझा शाह पहलवी यांच्या मुलाची सत्ता १९७९ साली झालेल्या इस्लामी क्रांतीत उलथवून टाकण्यात आली. त्यानंतर सत्तेत आलेल्या आयातुल्ला रुहोल्ला खोमेनी यांनी देशाला इस्लामच्या मार्गावर नेण्यास सुरुवात केली. सुरुवातीला त्यांच्या सत्तेला जनतेतून बराच पाठिंबा होता. त्यांच्या नंतर सत्तेत आलेल्या आयातुल्ला अली खामेनी यांच्यावर जनतेचा तेवढा लोभ नव्हता. अली खामेनी यांनी देशांतर्गत प्रश्नांना बगल देण्यासाठी बाह्य परिस्थितीचा वापर केला. इराण आणि इराक यांचे १९८० ते १९८८ या काळात युद्ध सुरू होते. त्याचा वापर अली खामेनी यांनी देशातील जनमत आपल्या बाजूने वळवण्यासाठी केला. त्यानंतरच्या काळात इराण धार्मिकदृष्ट्या अधिक कट्टर होत गेला. महिलांवर पुन्हा हिजाब वापरण्याची सक्ती करण्यात आली. ती आजतागायत कायम आहे.

इराणच्या सर्वोच्च पदावर १९८९ साली विराजमान झालेले आयातुल्ला अली खामेनी आता ८३ वर्षांचे आहेत. त्यांची प्रकृती खालावत आहे. राजकीय आणि धार्मिक सत्तेवरील पकड ढिली पडत आहे. इराणी लष्कर आणि पोलिसांचा खामेनी यांना अद्याप पाठिंबा असला तरी जनतेची भावना बदलत आहे. सुशिक्षित तरूण पिढीला धार्मिक बंधने नकोशी वाटत आहेत. त्यांना रोजगाराच्या नव्या संधी हव्या आहेत. इराणच्या इस्लामी राजवटीत महिलांना न्यायव्यवस्थेतील सर्वोच्च पदांपासून वंचित ठेवले जात आहे. या आणि अशा नाकारल्या गेलेल्या संधींमुळे सुशिक्षित आणि तरुण महिलांमध्ये सरकारविरोधी भावना दाटून राहिली होती. माशा अमिनी हिच्या पोलीस कोठडीतील संशयास्पद मृत्यूमुळे तिला मोकळी वाट मिळाली.

माशा अमिनी हिच्या मृत्यूला इराणमधील वांशिक राजकारणाचेही पैलू आहेत. अमिनी ही वंशाने कुर्द होती. या प्रकरणामुळे इराणमधील अन्य वांशिक गटांनीही सरकारविरोधी पवित्रा घेतला आहे. बलुच आणि अन्य अल्पसंख्याक गटांचा आंदोलनामधील सहभाग वाढत आहे. बहुसंख्य शिया पंथियांचा प्रभाव असलेल्या माशाद आणि कोम या शहरांतही निदर्शने होत आहेत. देशाच्या उत्तर आणि वायव्य प्रांतांत कुर्द नागरिकांची अधिक वस्ती आहे. त्यांनीही जोरदार निदर्शने केली आहेत. देशाच्या आग्नेयेकडील भागांत बलुच नागरिकांचे प्राबल्य आहे. तेथील जनताही मोठ्या प्रमाणावर निषेध नोंदवत आहे. राजधानी तेहरानसह झाहेदान आणि अन्य शहरांतही महिला रस्त्यांवर उतरून हिजाब भिरकावून देत आहेत, पेटवून देत आहेत. त्यात आता शाळकरी मुलींचीही भर पडली आहे. आंदोलन करणाऱ्या महिला ‘जन, जिंदगी आणि आझादी’ (महिला, जीवन आणि स्वातंत्र्य) अशा आशयाच्या घोषणा देत आहेत. या घोषवाक्यांचे उगमस्थान कुर्द लढाऊ गटांमध्ये असल्याचे मानले जात आहे.

इराणी राज्यकर्त्यांनी ज्या कठोरपणे हे आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न केला आहे, त्याने निदर्शकांचा राग आणखी वाढतच आहे. पोलीस आणि लष्कराने अत्यंत अमानुष पद्धतीने आंदोलकांना मारहाण केली आहे. ‘अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’ या मानवी हक्क संघटनेच्या अहवालानुसार सप्टेंबरमध्ये आंदोलनाला सुरुवात झाल्यापासून ५२ जणांचा मृत्यू झाला असून साधारण १००० नागरिकांना अटक झाली आहे. त्यात पत्रकार आणि कलाकारांचाही समावेश आहे. ऑस्लो येथील ‘इराण ह्यूमन राइट्स’ या गटाच्या म्हणण्यानुसार मृतांचा आकडा ९२ इतका आहे. इराणच्या इस्लामी राजवटीला देशात उत्तर कोरियासारखी स्थिती निर्माण करायची आहे, असा आरोपही अनेकांनी केला आहे.

इराणी महिलांच्या या आंदोलनाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठा पाठिंबा मिळत आहे. इराणी महिलांना सहानुभूती दर्शवण्यासाठी फ्रेंच कलाकारांनी समाजमाध्यमांवरून ‘हेअर फॉर फ्रीडम’ नावाने मोहीम उघडली आहे. त्यानुसार ज्युलिएन बिनोशे, मेरीयन कोटीलार्ड या कलाकारांसह ‘युरोपीय पार्लमेंट’च्या सदस्या अबीर अल-सहलानी यांनी भर संसदेत डोक्यावरील केस कापून इराणच्या महिलांना पाठिंबा व्यक्त केला. इराणच्या इस्लामी राजवटीविरोधात कठोर निर्बंध लादण्याचा इशारा अमेरिका आणि ‘युरोपीय महासंघा’ने दिला आहे. तर अमेरिका आणि इस्रायल हे देश जाणूनबुजून देशात अराजक माजवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप इराणचे सर्वोच्च नेते अली खामेनी यांनी केला आहे. इराणवर निर्बंध लादल्यास त्याला तशाच प्रकारे उत्तर दिले जाईल, असा इशारा खामेनी यांनी दिला.

इराणच्या महिलांनी सध्या दुर्गावतार धारण केला असला आणि त्या ‘हुकुमशहा मुर्दाबाद’च्या घोषणा देत असल्या तरी त्यात खामेनीरूपी ‘रावणा’चे दहन होणार का नाही, हे तूर्त सांगता येत नाही. खामेनी यांची राजवट इस्लामी जगातील जुन्या राजवटींपैकी एक आहे. ती कमालीची भ्रष्ट आणि क्रूर असून तिने २००९, २०१७ आणि २०१९ या सालांतही झालेली निदर्शने पचवली आहेत. सध्याच्या महिला आंदोलनाला कोणाचेही एकमेव किंवा प्रभावी नेतृत्व नाही. तेव्हा या आंदोलनाचाही गत पूर्वीसारखीच होईल की, त्यातून इराणमध्ये सत्तापरिवर्तनाला चालना मिळेल, हे सांगणे सध्या कठीण आहे.