- ॲड. हर्षल प्रधान

आमचेही मत

निवडणूक लढविण्यासाठी पैसे नाहीत, असे सांगत देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी निवडणुकीतून माघार घेतली आहे. त्याचवेळी त्यांचे पती इलेक्टोरल बाॅण्डवरून भाजपवर टीका करत आहेत. म्हणूनच ही निर्मला सीतारामन यांची केवळ निवडणुकीतून घेतलेली माघार आहे का त्यांची राजकीय निवृत्ती आहे? असा प्रश्न निर्माण होतो. निर्मला सीतारामन यांची खोटे बोलून लोकांना संभ्रमात ठेवण्याची क्षमता कदाचित संपली असावी. म्हणून त्यांनी ‘दुरूनच पाहावे आता उरलेले संचित’ असे मनात ठरवून आपला वेगळा मार्ग निवडला असावा.

देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी माझ्याकडे निवडणूक लढण्यासाठी पैसे नाहीत म्हणून या वेळेस निवडणूक लढणार नाही असे म्हटले आहे. एका कार्यक्रमादरम्यान बोलताना निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, ‘पक्षाने मला लोकसभा निवडणूक लढवण्याबाबत विचारणा केली होती. मला आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू या दोन राज्यांचा पर्याय देखील देण्यात आला होता. यासाठी मी काही दिवस विचार केला. त्यानंतर मी निवडणूक लढवण्यासाठी नकार दिला. आंध्र प्रदेश असो किंवा तामिळनाडू, माझ्याकडे निवडणूक लढवण्याएवढा पैसा नाही.’ असे सीतारामन म्हणाल्या. जेव्हा सीतारामन यांना विचारण्यात आले की, देशाच्या अर्थमंत्र्यांकडे निवडणूक लढवण्यासाठी पैसे का नाहीत? यावर उत्तर देताना त्या म्हणाल्या की, ‘भारताचा निधी हा माझा वैयक्तिक निधी नाही. पगार आणि बचत माझी आहे. भारताचा एकत्रित निधी माझा नाही.’ निर्मला सीतारामन यांच्याकडे सुमारे १.३४ कोटी रुपयांची संपत्ती आहे. सीतारामन आणि त्यांच्या पतीच्या नावावर असलेल्या घराची किंमत ९९.३६ लाख रुपये असून, याशिवाय त्यांच्याकडे सुमारे १६.०२ लाख रुपयांची बिगर शेती जमीनसुद्धा आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे मासिक वेतन सुमारे चार लाख रुपये आहेत. त्यांच्या या निर्णयाने सामान्य माणसांना त्यांचे कौतुक वाटले असावे. मात्र एकीकडे त्यांचे पती इलेक्टोरल बॉण्ड हा देशातील सर्वात मोठा घोटाळा आहे असे जाहीर वक्तव्य करतात आणि दुसरीकडे निर्मला सीतारामन निवडणूक लढणार नाही असे जाहीर करतात. तेव्हा यामागे वेगळे काही कारण शोधणे आवश्यक नाही.

निर्मला यांचे पती काय म्हणाले?

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे पती अर्थतज्ज्ञ परकला प्रभाकर यांनी सरकारला फटकारले होते. इलेक्टोरल बाॅण्ड हा कितीतरी पटीने मोठा घोटाळा आहे. हा भारतातीलच नाही तर जगातील सर्वात मोठा घोटाळा आहे, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला होता. एका खासगी वृत्तवाहिनीशी बोलताना प्रभाकर यांनी मोदी सरकारवर टीका केली होती. या वेळी त्यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध असलेल्या इलेक्टोरल बाॅण्डच्या आकडेवारीकडे लक्ष वेधले. त्यानुसार या घोटाळ्याचा प्रमुख लाभार्थी भाजप आहे. या बाॅण्डच्या माध्यमातून १२ एप्रिल २०१९ ते १५ फेब्रुवारी २०२४ या कालावधीत भाजपला सर्वाधिक ६९८६ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. त्यानंतर पश्चिम बंगालचा सत्ताधारी पक्ष तृणमूल काँग्रेसला १३९७ कोटी, काँग्रेसला १३३४ कोटी आणि भारत राष्ट्र समितीला १३२२ कोटी अशा क्रमाने पक्षांचा क्रमांक लागतो, असेही त्यांनी सांगितले.

नरेंद्र मोदी अकार्यक्षम

प्रभाकर यांनी ‘लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स’ इथून आपली पीएच.डी पदवी मिळवली आहे. स्वत: अर्थतज्ज्ञ आणि सामाजिक समालोचक असलेल्या डॉ. परकला प्रभाकर यांनी मोदी सरकारवर अर्थव्यवस्थेच्या ढिसाळ हाताळणीचा आरोप केला आणि मोदींना ‘अत्यंत अकार्यक्षम’ असे संबोधले. डॉ. प्रभाकर यांच्या ‘द क्रुक्ड टिंबर ऑफ न्यू इंडिया: एसेज ऑन ए रिपब्लिक इन क्रायसिस’ (प्रकाशन : स्पीकिंग टायगर) या नवीन पुस्तकात मोदी सरकारची अर्थव्यवस्था, राजकारण आणि इतर हाताळणीवर वेगवेगळे निबंध लिहिले आहेत. प्रभाकर हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे कडवे टीकाकार म्हणून ओळखले जातात. ते पुढे म्हणाले की, २०१४ ची निवडणूक ‘विकासा’ची ग्वाही देत जिंकलेल्या भारतीय जनता पक्षाने धूर्तपणे हिंदुत्वाची तस्करी केली होती. २०२४ मध्ये आणखी एकदा मोदी सरकार सत्तेवर येणे केवळ अर्थव्यवस्थेसाठीच नव्हे तर सर्वसाधारणपणे देशासाठी आपत्ती ठरेल, असेही या अर्थतज्ज्ञाने म्हटले आहे. आता कळले निर्मलादीदींना लोकसभेचे तिकीट का नाही मिळाले ते?

नवीन सरकारमध्ये निर्मलादीदी नसतील?

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात यंदाचा दहावा अर्थसंकल्प देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केला होता. हा अंतरिम अर्थसंकल्प होता. त्यामुळे खरे अर्थ आणि संकल्प जून २०२४ मध्ये जेव्हा नवीन सरकार स्थानापन्न होईल, तेव्हाच लोकांना कळतील. तसेही निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प मांडताना हे स्पष्ट केले होते की, हा अर्थसंकल्प ही केवळ एक औपचारिकता आहे. म्हणजे त्यांना हे देखील माहीत असावे की, पुढचा अर्थसंकल्प आपण मांडणारच नाही आहोत.

अर्थसंकल्प सादर करताना केलेले दावे

अर्थसंकल्प सादर करताना निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले होते, ‘गेल्या दहा वर्षांतल्या विकास कार्यक्रमांनी प्रत्येक घर आणि व्यक्तीला लक्ष्य केले आहे. मोफत रेशनद्वारे ८० कोटी लोकांची अन्नाची चिंता दूर झाली आहे. अन्नधान्याच्या उत्पादनासाठी किमान आधारभूत किंमती वेळोवेळी योग्यरीत्या वाढवल्या जातात. विविध उपाययोजना आणि मूलभूत गरजांच्या तरतुदींमुळे ग्रामीण भागात खऱ्या अर्थाने उत्पन्न वाढले आहे.’ परिस्थितीचे नीट विश्लेषण केले तर लक्षात येते की, या बाबी केवळ कागदावरच आहेत. प्रत्यक्षात किती महिलांना उज्ज्वला योजनेचा लाभ मिळाला? सिलिंडरचे दर कमी झाले का? गहू, तांदूळ, डाळ, खाद्यतेल आणि दूध या जीवनावश्यक बाबींचे भाव स्थिर राहिले का? देशातील गरीब ‘भूकमुक्त’ होणार होता ते प्रत्यक्षात झाले का?

निर्मला सीतारामन या स्वतः महिला आहेत आणि अर्थसंकल्प मांडताना त्या म्हणाल्या होत्या, ‘या दहा वर्षांत उद्योजकता, राहणीमान सुलभता आणि सन्मान या माध्यमातून महिलांचे सक्षमीकरण करण्याला गती मिळाली. महिला उद्योजकांना मुद्रा योजनेच्या माध्यमातून ३० कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले आहे. दहा वर्षांत उच्च शिक्षणातील महिलांची नोंदणी अठ्ठावीस टक्क्यांनी वाढली आहे. ‘तिहेरी तलाक’ बेकायदेशीर ठरवणे, लोकसभा आणि राज्य विधानसभेत महिलांसाठी एकतृतीयांश जागा आरक्षित करणे आणि ग्रामीण भागात पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत सत्तर टक्क्यांहून अधिक घरे महिलांना एकल किंवा संयुक्त मालक म्हणून देणे, यामुळे त्यांचे सक्षमीकरण होत आहे.’ प्रत्यक्षातील चित्र काय आहे, याचे संशोधन करावे लागेल.

नुसते चकचकीत वेष्टन

मोदींनी अनेक पीएसयू विकून टाकल्या आहेत. देश अदानी आणि अंबानी चालवत आहेत. सगळे प्रकल्प गुजरातला आणि सगळे कंत्राट अदानीला, अशी देशाची अवस्था आहे. देशातील जनता जर यातून जागी झाली नाही आणि त्यांनी पुन्हा मोदींच्या फसव्या मृगजळाला स्वीकारले तर मात्र या देशाचे भवितव्य धोक्यात येईल, एवढे मात्र निश्चित.

मोदींची कार्यपद्धती, वापरा आणि फेका

मोदींची कार्यपद्धत वापरा आणि फेका अशी आहे. देशातील राजकारण्यांना आता ती कळली आहे. म्हणूनच एक एक व्यक्ती आता मोदींपासून फारकत घेत आहेत. निर्मला सीतारामन यांनी निवडणूक न लढण्याचा निर्णय घेण्यामागेही हेच कारण असावे. त्यांची खोटे बोलून लोकांना संभ्रमात ठेवण्याची क्षमता कदाचित संपली असावी. म्हणून त्यांनी ‘दुरूनच पाहावे आता उरलेले संचित’ असे मनात ठरवून आपला मार्ग निवडला असावा.

(लेखक शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे जनसंपर्कप्रमुख आणि प्रवक्ते आहेत.)