कोर्टाच्या आवारातून

ॲड. विवेक ठाकरे

स्वातंत्र्यदिनी, नोकरशाहीचा भाग असलेल्या अनंत कुलकर्णी नावाच्या एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने जालन्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर महिनाभर उपोषण करणाऱ्या एका आंदोलकाच्या पाठीत लाथ मारून लोकशाहीवरच प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे.

खरंतर स्वातंत्र्यदिन जनतेसाठी स्वातंत्र्याची नवी पहाट घेऊन येत असतो. गतकाळात काय कमावलं आणि गमावलं याचा लेखाजोखा घेऊन नव्या स्वातंत्र्यासाठी व उभारणीसाठी तयार होण्याचा हा दिवस. देशाचे पंतप्रधान लाल किल्ल्यावरून हाच लेखाजोखा मांडत असतात. देश ७९ वा स्वातंत्र्यदिन साजरा करत असताना हे स्वातंत्र्य अधिक प्रगल्भ होणे अपेक्षित आहे. स्वातंत्र्यानंतर साम्यवादी, लष्करशाही, हुकूमशाही असे अनेक पर्याय उभे असताना आपण जाणीवपूर्वक लोकशाहीचा स्वीकार केला. त्याच लोकशाहीच्या स्वातंत्र्यदिनी नोकरशाही म्हणवणाऱ्या पोलीस खात्यातील अनंत कुलकर्णी नावाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने जालन्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर महिनाभरापासून उपोषण करणाऱ्या आंदोलकाच्या पेकाटात लाथ मारून लोकशाहीवरच प्रश्नचिन्ह उभं केलं आहे. नोकरशाहीचे हे एक प्रातिनिधिक उदाहरण आहे.

लोकशाही म्हणजे काय?

युरोपीयन राज्यांमध्ये राजेशाही होती. तिथे प्रजेचा अनन्वित छळ झाला. त्यामुळे लोक राजेशाहीला कंटाळले व गुलामगिरीपेक्षा मरण बरे याच भूमिकेतून त्यांनी राजसत्तेला प्रतिकार केला. प्रत्येक व्यक्तीला शासनामध्ये भाग घेण्याचा नैसर्गिक अधिकार आहे, या विचारसरणीला १७ व्या शतकात जोर चढला. लोकशाही हा शब्द प्रथम ग्रीकमधील अथेन्स राज्यात दिसला. लोकशाही या शब्दाची उत्पत्ती ‘Democracy’ या शब्दापासून झाली असून, ग्रीक भाषेत ‘Demos’ म्हणजे लोक आणि ‘Kratos’ म्हणजे राज्य असा त्याचा अर्थ होतो. म्हणून लोकशाही म्हणजे लोकांचे राज्य असा अर्थ अभिप्रेत आहे. अब्राहम लिंकन यांनी लोकशाहीची ‘लोकांचे, लोकांनी, लोकांसाठी चालवलेले राज्य’ अशी सुटसुटीत व्याख्या केली आहे. थोडक्यात, ज्यात सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय किंवा इतर कोणत्याही क्षेत्रात रक्ताचा एक थेंबही न सांडता झालेले परिवर्तन म्हणजे लोकशाही होय. भारत हे लोकशाहीचे जगातील सर्वात मोठे उदाहरण आहे. २६ जानेवारी १९५० रोजी राज्यकर्त्यांनी देश कसा चालेल याचा लिखित दस्तावेज तयार करत जनतेच्या हाती संविधान सोपवून देशाला प्रजासत्ताक बनवले. देश संविधानानुसार चालले असून, जनतेच्या हातातच सत्ता राहील हे स्पष्ट झाले.

आपण खरंच स्वतंत्र आहोत का?

स्वातंत्र्याची अमृतमहोत्सवी वाटचाल सुरू असताना आजही आपल्याला लोकशाहीची व्याख्या करावी लागते. आपण स्वतंत्र आहोत का यावर उहापोह करावा लागत असेल, तर तो लोकशाहीचा पराभव नाही का? सामान्य जनतेला देशातील कोणत्याही शासकीय कार्यालयात काय वागणूक मिळते, यावरून आपण आपली लोकशाहीची आणि प्रजासत्ताकाची व्याख्या केली पाहिजे. जालन्यामधील गोपाळ चौधरी नावाचा आंदोलक आपल्या कुटुंबासह कौटुंबिक वादातून केस दाखल केल्यावर न्यायाच्या व कारवाईच्या मागणीसाठी महिनाभरापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणाला बसला होता. पोलीस कारवाई करत नाहीत असा त्यांचा आरोप होता. स्वातंत्र्यदिनाच्या दिवशी पालकमंत्र्यांना भेटून निवेदन देण्यासाठी जात असताना पोलिसांनी अडवले आणि ताब्यात घेतले. यावेळी अनंत कुलकर्णी नावाचा पोलीस उपअधीक्षक दर्जाचा अधिकारी फिल्मीस्टाईलने या उपोषणकर्त्याच्या पेकाटात लाथ मारतो. गंभीर बाब म्हणजे हा प्रकार उपोषणकर्त्याच्या लहान मुलीसमोर घडतो. नोकरशाहीमधला एक नोकर या देशाच्या नागरिकावर, शेतकऱ्यावर, मतदार राजावर लाथ उगारत असेल तर आपले स्वातंत्र्य आणि लोकशाही धोक्यात आहे, हे सांगायला कोणत्याही विचारवंताची गरज नाही. आपण प्रजासत्ताक लोकशाही व्यवस्थेचा स्वीकार केला असला तरी ही व्यवस्था राबवण्यासाठी जी यंत्रणा लागते ती आजही मूठभर उच्चवर्णीयांच्या हातात आहे. ती कधीही जनताकेंद्रित झाली नाही की बहुजनांच्या हातात आली नाही. ‘हम करे सो कायदा’ हीच कायद्याची अवस्था आहे. अनंत कुलकर्णी नावाच्या नोकरशाहीची ही लाथ लोकशाहीवर, प्रजासत्ताकावर उगारलेली लाथ तर नाही ना? तुम्ही अजूनही स्वतंत्र नाहीत, देशाचे खरे मालक आम्हीच आहोत हे तर या व्यवस्थेला सुचवायचे नसेल ना? आंदोलनकर्ता गोपाळ श्रीमंत, गर्भश्रीमंत असता, मोठा उद्योजक, बडा नोकरशहा असता, उच्चवर्णीय असता तर या नोकरशाहीने त्याच्या पेकाटात लाथ मारण्याची हिंमत केली असती का? हाच खरा प्रश्न आहे.

बदलापूरमधील अक्षय शिंदेचा एन्काऊंटर असो, अकोल्यातील उच्चशिक्षित सोमनाथ सूर्यवंशीचा पोलीस कोठडीत झालेला मृत्यू असो, पुण्यातल्या कोथरूडमधील मुलींचे प्रकरण असो, अशी अनेक ताजी उदाहरणे येथील व्यवस्थेने लाथाडलेली, चिरडलेली सांगता येतील. केवळ संशयावरून, राजकीय सूडबुद्धीने दाखल झालेले खोटे गुन्हे, पोलीस कोठडीतील कित्येक अनन्वित अत्याचार आजपर्यंत मुकेच राहिले आहेत. कोथरूडमधील जातीवाचक शिवीगाळप्रकरणी तर पोलिसांविरुद्ध कारवाईची मागणी करणाऱ्या मुलींवरच गुन्हे दाखल करण्याचा पराक्रम येथील व्यवस्थेने केला आहे. यालाच उलटा न्याय म्हणतात. न्याय मागणाऱ्याच्या पेकाटात अशी लाथ पडत असेल तर कोठडीतील अत्याचार कोणत्या पातळीचे असतील याचा विचार न केलेला बरा. या अनंत कुलकर्णी नावाच्या अधिकाऱ्यावर राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी-मुख्यमंत्र्यांनी काहीही कारवाई केली नाही आणि होणारही नाही. कारण ज्याच्यावर अन्याय झालाय तो बहुजनांचा प्रतिनिधी आहे आणि अन्याय करणारा उच्चवर्णीय व्यवस्थेचा भाग आहे.

स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांत कृषिप्रधान देशात शेतकरी, कामगार वर्ग आणि शोषित वर्ग कायम अन्याय आणि अत्याचाराने पिचलेला आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाले; परंतु जगाचा पोशिंदा असणाऱ्या भूमिपुत्राला काय मिळाले? शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी प्रकल्पांच्या आणि विकासाच्या नावाखाली उद्योजकांच्या आणि धनदांडग्यांच्या घशात घातल्या जात आहेत. येथील राजकीय आणि नोकरशाही व्यवस्थेने जनतेची जी लूट चालवली आहे त्याला तोड नाही. शासन एकीकडे देशातील नक्षलवाद संपल्याची भाषा करते, तर दुसरीकडे शहरी नक्षलवादाचा बीमोड करण्यासाठी महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक लागू करते. त्यावर जनतेत चर्चा होत नाही, विधिमंडळातही चर्चा होत नाही. ११ कोटी लोकसंख्येच्या महाराष्ट्रात ५ हजार लोकांनी विधेयकावर सूचना केल्याचे सरकार सांगते. त्या विधेयकाच्या बाजूने की विरोधात हेही सरकार सांगत नाही. त्यामुळेच हा कायदा येथील व्यवस्थेच्या रक्षणासाठी आणि सामान्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठीच आहे, असा जनतेचा समज झाला आहे.

कायदे आहेत ना

देशात अनेक कायदे आहेत. पोलीस मॅन्युअल आहे. भारताचे संविधान आहे. आधी भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता होती, आता भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आली आहे. असे एक ना शेकडो कायदे आहेत. वर्षागणिक नव्या कायद्यांची भरही पडत आहे. पण हे कायदे कशासाठी आहेत, असा प्रश्न पडावा, अशी परिस्थिती आहे. न्यायालयात वर्षानुवर्षे खटले प्रलंबित आहेत. आज व्यवस्थेशी लढणे, कोर्टात जाणे हे सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेरचे राहिले आहे. तिथेही न्याय मिळेलच याचीही खात्री नाही. एका बाजूला संविधान मोडीत काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला धर्माच्या आडून जनतेला, देशाला नियंत्रित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

स्वातंत्र्यदिनी या उच्चवर्णीय नोकरशहाने जरी ही गोपाळ नामक निराधाराला मारलेली लाथ असली तरी ती खऱ्या अर्थाने लोकशाही व्यवस्थेवर मारलेली लाथ आहे, हे सत्य आपण समजून घेतले पाहिजे. प्रजासत्ताक वगैरे पुस्तकात वाचायच्या आणि भाषणात सांगायच्या गोष्टी आहेत. जनता कायम किड्या-मुंग्यांसारखी चिरडण्यासाठीच असते अशी या व्यवस्थेची समजूत आहे. अधूनमधून ती आपल्याला ‘लातों के भूत, बातों से नहीं मानते’ असे सांगत वास्तवाची जाणीव करून देत असते इतकेच. चला, येथील लोकशाहीवादी जनतेसाठी “उषःकाल होता होता, काळरात्र झाली, पुन्हा एकदा आयुष्याच्या पेटवा मशाली” हे गाणे समर्पित करूयात!

वकील, मुंबई उच्च न्यायालय