मत आमचेही

केशव उपाध्ये

वारकऱ्यांमध्ये शहरी नक्षलवाद्यांनी शिरकाव केल्याचा मुद्दा सध्या ऐरणीवर आला आहे. शहरी नक्षलवाद्यांच्या कारवायांचे गांभीर्य अजून शिक्षित जनतेलाही उलगडलेले नाही. जनसुरक्षा विधेयकाच्या माध्यमातून अशा कारवायांना आळा घालण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे.

महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असणाऱ्या श्री विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी पंढरीकडे निघालेल्या वारकऱ्यांमध्ये शहरी नक्षलवाद्यांनी शिरकाव केल्याचा मुद्दा सध्या ऐरणीवर आला आहे. वारकरी संघटनांकडूनही याविषयी सावधानतेचा इशारा देण्यात आला होता. शहरी नक्षलवाद्यांच्या कारवायांची मोठी व्याप्ती पाहूनच महायुती सरकारने शहरी नक्षलवादाविरोधात महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक तयार केले आहे.

शहरी नक्षलवाद्यांच्या कारवायांचे गांभीर्य अजून शिक्षित जनतेलाही उलगडलेले नाही. सरकारविषयी, संविधानाने निर्माण केलेल्या संस्थांविषयी, यंत्रणांविषयी असंतोष निर्माण करणे हे शहरी नक्षलवादाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. या असंतोषाद्वारे हिंसाचार निर्माण होईल, अशा पद्धतीचे वातावरण तयार करण्यासाठी जनतेच्या भावना भडकवणाऱ्या अफवा पसरवल्या जातात. हे उद्योग कमी पडतात म्हणून की काय, शहरी नक्षलवादी मंडळी प्रत्यक्ष हिंसाचार घडवून आणण्यासही मागेपुढे पाहत नाहीत.

शहरी नक्षलवाद्यांनी तरुणाईला आपल्या पकडीत आणण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. काही वर्षांपूर्वी पुणे जिल्ह्यातील कोरेगाव-भीमा येथे झालेल्या हिंसक घटना आठवून पहा. कोरेगाव लढाईच्या २००व्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित केलेल्या कार्यक्रमावेळी उपस्थितांवर अचानक दगडफेक सुरू करण्यात आली. ही दगडफेक करणाऱ्यांच्या हातामध्ये भगवे झेंडे होते. ही दगडफेक करून चेहरा झाकलेली ही मंडळी कुठे गायब झाली, हे कळले नाही; मात्र दगडफेक करून त्यांनी समाजाच्या दोन गटांमध्ये संघर्ष निर्माण करण्याचे काम केले होते.

शहरी नक्षलवादाचे काम मुख्यतः अफवा पसरवणे आणि त्या माध्यमातून सामान्य जनतेत असंतोष निर्माण करणे हे आहे. दहशतवादी आणि अतिरेक्यांपेक्षाही शहरी नक्षलवादाचा धोका मोठा आहे. अतिरेकी गोळीबार, बॉम्बस्फोटातून भारतीय नागरिकांच्या हत्या घडवून आणतात. शहरी नक्षलवादी मात्र भारतीयांनाच परस्परांच्या विरोधात उभे करतात. भारतीयांमध्ये संघर्ष पेटवून समाज विघटन करणे आणि त्याद्वारे सरकार अस्थिर करणे, अशी शहरी नक्षलवाद्यांची कार्यपद्धती आहे.

महाराष्ट्रात आणि देशात काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडीची (यूपीए) सत्ता असताना शहरी नक्षलवाद्यांविरोधात कारवाई केली गेली होती. त्यावेळचे केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी देशाला शहरी नक्षलवादापासून असलेल्या धोक्याबाबत संसदेत भाष्य केले होते. शहरी नक्षलवाद हा शब्दप्रयोग चिदंबरम यांनीच प्रथम वापरला होता.

अलीकडच्या काळात काँग्रेसचे शहरी नक्षलवाद्यांबाबत मतपरिवर्तन झाले आहे. काँग्रेसचे युवराज राहुल गांधी यांनी काढलेल्या ‘भारत जोडो’ यात्रेमध्ये सहभागी झालेल्या १८० संघटनांपैकी ४० संघटना शहरी नक्षलवाद्यांशी संबंधित होत्या. ही यात्रा मागासवर्गीयांच्या वस्त्यांमधून जात असताना घरोघरी जाऊन ‘संविधान खतरे में है’चा प्रचार केला गेला.

दुर्गम भागातील आदिवासींच्या मनात आम्ही स्वतंत्र आहोत, वनक्षेत्राचे मूळ मालक आम्हीच आहोत, सरकारने येथे येऊ नये, विकासकामे करू नयेत अशा पद्धतीचा प्रचारही या संघटनांनी मोठ्या प्रमाणात केला आहे. २०१२-१३ मध्ये त्यावेळचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी राज्यातील ४८ नक्षलवादी संघटनांची यादी जाहीर केली होती. त्याच काळात नक्षलवाद्यांच्या फ्रंटल संघटना म्हणजेच शहरी नक्षलवादी संघटना, असा शब्दप्रयोग वापरात आला. शहरी नक्षलवाद्यांचे पुण्यात प्रशिक्षण शिबिर झाले होते, असे तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी विधानसभेतच सांगितले होते.

राज्यातील महायुती सरकारने जनसुरक्षा विधेयकाबाबत विचारविनिमय करण्यासाठी अनेक बैठका घेतल्या. या विधेयकावर १३ हजार एवढ्या प्रचंड संख्येने सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. या सर्व सूचनांचा विचार करून या विधेयकात काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

पंढरपूरकडे निघालेल्या यात्रेमध्ये शहरी नक्षलवादी घुसल्याचे पुरावेही वारकरी संघटनांनी सरकारकडे दिले आहेत. बंडातात्या कराडकर यांच्यासारख्या वारकरी संघटनेतील जाणत्या व्यक्तीने पत्रकार परिषद घेऊन यात्रेतील शहरी नक्षलवाद्यांच्या शिरकावाविषयी चिंता व्यक्त केली होती. भोळ्याभाबड्या वारकऱ्यांमध्ये गैरसमज निर्माण करून, अफवा पसरवून लक्षावधींच्या उपस्थितीत होणाऱ्या आषाढी यात्रेला हिंसाचाराचे गालबोट लागावे, असा शहरी नक्षलवाद्यांचा हेतू आहे. लक्षावधींच्या गर्दीत अफवा पसरवून चेंगराचेंगरीसारख्या दुर्घटना घडवून आणण्याच्या दृष्टीने काही संघटना नेहमीच कार्यरत असतात.

भारताविरुद्ध उघड युद्ध पुकारणाऱ्या पाकिस्तानच्या समर्थनास असलेल्या अतिरेक्यांपेक्षाही देशाला या फ्रंटल नक्षली संघटनांकडून मोठा धोका आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने नक्षलवादी भागातील संघटनांचे कंबरडे मोडले आहे. त्यामुळेच अनेक नक्षली संघटनांनी नक्षलवाद्यांविरोधातील कारवाई सरकारने थांबवावी, अशी याचना केली होती.

जनसुरक्षा विधेयकाबाबत समाजातील विविध घटकांमध्ये गैरसमज निर्माण करण्याचे काम पद्धतशीरपणे चालू आहे. या विधेयकाबाबत खोटी माहिती प्रसारित करून पत्रकारांमध्येही घबराट पसरवण्याचे काम काही शक्ती सातत्याने करत आहेत. महायुती सरकारने हे गैरसमज दूर करण्यासाठी प्रयत्न चालू ठेवले आहेतच.

विद्यार्थी, युवा बेरोजगार, विकासापासून वंचित राहिलेले समाजघटक, आदिवासी, भूमिहीन व गरीब शेतकरी यांच्यावर लक्ष केंद्रित करून शहरी नक्षलवादी कारवाया केल्या जातात. या समाजघटकांसाठी संघर्ष समित्या, कृती समित्या तयार करून आंदोलने उभी केली जातात. या आंदोलनात हिंसाचार करून पोलीस यंत्रणेने गोळीबार करण्यास प्रवृत्त व्हावे, अशा पद्धतीचे वातावरण निर्माण करणे, या उद्देशाने शहरी नक्षलवाद्यांच्या संघटना सतत कार्यरत असतात.

सांस्कृतिक कार्यक्रम, पथनाट्ये, सोशल मीडियाच्या आडून तरुणाईला सरकारविरोधात आणि सरकारी यंत्रणांविरोधात भडकवण्याचे काम या संघटनांकडून मोठ्या खुबीने केले जाते. शहरी नक्षलवाद्यांच्या कार्यपद्धतीचा सखोल अभ्यास करूनच जनसुरक्षा विधेयक तयार करण्यात आले आहे. अंतर्गत अशांतता निर्माण करून संविधान संकटात आणणाऱ्या या संघटनांना जनसुरक्षा कायद्यामुळे चाप बसेल, यात काही शंका नाही.

मुख्य प्रवक्ते, महाराष्ट्र प्रदेश भाजप