महाराष्ट्रनामा

गिरीश चित्रे

विधिमंडळ हे जनतेच्या न्यायासाठी असावे, गुंडागर्दीसाठी नव्हे. अधिवेशन काळात जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण न होता केवळ राजकीय तमाशा पहायला मिळाला. या घटनेमुळे राज्याच्या प्रतिमेला धक्का बसला असून, कडक कारवाई गरजेची आहे.

विधानभवनाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. विधानभवनाच्या माध्यमातून राज्यातील जनतेला न्याय मिळणे अपेक्षित असते. राज्यातील जनतेच्या भावना, समस्या, मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे, हे लोकप्रतिनिधींनी सभागृहात मांडणे अपेक्षित असते. यासाठी राज्यातील १२ कोटी मतदार मोठ्या विश्वासाने हक्काचा लोकप्रतिनिधी निवडून सभागृहात पाठवतात. मात्र गुरुवार १७ जुलै रोजी दोन नेत्यांचे कार्यकर्ते भिडले आणि विधानभवनाच्या लॉबीतच हाणामारीची घटना घडली, ही महाराष्ट्रासाठी निश्चितच शरमेची बाब आहे. जनतेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना सभागृहात पाठवले जाते; मात्र तेच लोकप्रतिनिधी एकमेकांची उणीदुणी काढण्यातच धन्यता मानतात. त्यामुळे विधानभवन आता जनतेचे न्यायालय नसून 'राजकीय आखाडा' झाला आहे.

गेल्या काही वर्षांत राजकारणाचा पॅटर्न बदलला असून, जनतेच्या समस्या सोडवण्याऐवजी लोकप्रतिनिधी आपलाच तोरा मिरवत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. अवकाळी पाऊस, कर्जास नकार यामुळे जगाचा पोशिंदा बळीराजा हवालदिल झाला आहे. शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला असताना, त्याला मदतीची गरज असताना कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे म्हणाले की, "कर्ज दिलं तर साखरपुडा, लग्नात खर्च करतात." "तुम्हाला रेशन, जेवणं इतकेच नव्हे तर अंगावरचे कपडेही सरकार देतं," असे वादग्रस्त विधान भाजपचे माजी आमदार बबनराव लोणीकर यांनी एका कार्यक्रमात केले होते. लोणीकर यांच्या वक्तव्यानंतर त्यांच्यावर टीकेची झोड उठली. सत्ताधारी पक्षाचे मंत्री, आमदार अशी वक्तव्ये करत असतील तर सर्वसामान्य जनतेने कोणाकडे बघायचे?

अधिवेशनकाळात जनतेच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष आणि आरोप-प्रत्यारोपांना प्राधान्य, हे सर्वपक्षीय मंत्री व आमदारांच्या कामकाजाचे स्वरूप पहावयास मिळाले. राज्याचे राजकारण सध्या मंत्री आणि आमदार यांचे आरोप-प्रत्यारोप यापलीकडे फारसे जात नाही. ३० जूनपासून पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात झाली आणि शुक्रवार १८ जुलै हा अधिवेशनाचा अखेरचा दिवस होता.

आपल्या मतदारसंघातील प्रश्न मांडण्यासाठी लोकप्रतिनिधी सभागृहात उपस्थित असतो; मात्र सभागृहात गट-तटाचे राजकारण सुरू आहे, अशी खंत विधानसभेचे सदस्य बाबा काळे यांनी अंतिम आठवड्याच्या प्रस्तावावर चर्चा करताना व्यक्त केली. सर्वच राजकारणी गुंड प्रवृत्तीचे आहेत असे नाही. परंतु ज्या सभागृहात आपण बसतो त्या सभागृहाचे महत्त्व काय, याचा विचार सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी करणे गरजेचे आहे. अन्यथा गुरुवारी विधानभवनाच्या लॉबीतच जशी हाणामारीची घटना घडली, तशा घटनांची भविष्यात पुनरावृत्ती होत राहणार, हेही तितकेच खरे.

महाराष्ट्र विधीमंडळाचे देशात आगळेवेगळे स्थान आहे. देशातील विधीमंडळांचा उल्लेख होताना महाराष्ट्राच्या विधीमंडळाचा उल्लेख आवर्जून केला जातो. शाहू, फुले, आंबेडकरांच्या विचारांचा महाराष्ट्र, अशी महाराष्ट्राची जगभरात ओळख. महाराष्ट्र विधानभवनाच्या माध्यमातून राज्यासाठी कायदे बनवणे, लोकांच्या गरजा व समस्यांवर विचार करत कायदे पारित करणे, सरकार योग्य प्रकारे काम करते की नाही, हे तपासणे आणि गैरव्यवहार झाल्यास जाब विचारणे, हे विधीमंडळाचे मुख्य कार्य. विधीमंडळ हे लोकांचे प्रतिनिधित्व करते. लोकांच्या भावना, समस्या आणि गरजा लोकप्रतिनिधींनी सभागृहात मांडणे अपेक्षित असते.

शेतकऱ्यांचे प्रश्न, शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध, ठाणे - बोरिवली दरम्यान दुहेरी बोगद्याच्या प्रकल्पात तीन हजार कोटींच्या भ्रष्टाचाराचा विरोधकांचा आरोप, अशा विविध मुद्द्यांवर आवाज उठवत पावसाळी अधिवेशनाला ३० जून सोमवारपासून सुरुवात झाली. आरोप-प्रत्यारोपात दिवसभराचे कामकाज पूर्ण होते. मात्र यात सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्नांचे काय? अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यापासून ते अखेरच्या दिवसापर्यंत जनतेला काय मिळाले, याचा विचार लोकप्रतिनिधींनी करणे गरजेचे आहे. गुरुवारी तर भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट पक्षाचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांचे कार्यकर्ते भिडले, तेही विधानभवनाच्या लॉबीत. मुंबईत टाचणी पडली तरी त्याची चर्चा जगभर होते, त्यामुळे विधानभवनात हाणामारीची घटना घडली, तर त्याची चर्चा तर होणारच; मात्र यामुळे महाराष्ट्राची प्रतिमा मलीन होतेय, याचा विचार लोकप्रतिनिधींनी करणे गरजेचे आहे.

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार हे जनतेने निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी असतात. जनतेचे प्रश्न सोडवणे ही लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी असते. जनतेचे सेवक म्हणून लोकप्रतिनिधींना निवडून सभागृहात पाठवले जाते. लोकप्रतिनिधींकडून जनतेच्या भरपूर अपेक्षा असतात. दर्जेदार आरोग्य सुविधा, खड्डेमुक्त रस्ते, मुबलक पाणी, कचरामुक्त राज्य, या सर्वसामान्य जनतेच्या मापक अपेक्षा असते. आपल्या मतदारसंघातील समस्यांचे निवारण, पायाभूत सुविधा मिळणे, यासाठी मोठ्या विश्वासाने मतदार राजा लोकप्रतिनिधींना निवडून विधानसभेत पाठवतो. जनतेच्या प्रश्नांवर वेळोवेळी बैठका, चर्चा होतात. जनतेच्या प्रश्नांवरून लोकप्रतिनिधी सरकारी यंत्रणेला धारेवरही धरतात. मात्र जनतेचे प्रश्न जैसे थे राहतात. जनतेचे प्रश्न, राज्यातील दुर्घटना, भ्रष्टाचार यावर अधिवेशन काळात विरोधक जोरदार आवाज उठवतात.

१५ दिवस चाललेल्या अधिवेशनात फक्त आणि फक्त आरोप-प्रत्यारोप; बाकी जनतेच्या समस्या जैसे थे. त्यात लोकप्रतिनिधींच्या कार्यकर्त्यांची हाणामारी अधिवेशनातील चर्चेचा विषय ठरली; मात्र या घटनेमुळे राज्यातील लोकप्रतिनिधींची प्रतिमा काय, यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.

विधानभवनाच्या लॉबीतच जितेंद्र आव्हाड आणि गोपीचंद पडळकर यांचे कार्यकर्ते भिडले. प्रकरण पोलीस स्टेशनपर्यंत पोहोचले. दोघांवर गुन्हा दाखल झाला. गुरुवारी सायंकाळी विधानभवनाच्या लॉबीत घटना घडली आणि लोकप्रतिनिधींच्या प्रतिक्रिया उमटल्या. चूक कोणाची, दादागिरी कोणाची, यावर लोकप्रतिनिधींनी लक्ष केंद्रित केले. असे होणे चुकीचे, पुन्हा अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी कडक कायदा करावा. विधीमंडळ परिसराची सुरक्षा कडक करावी, अशा विविध प्रकारच्या प्रतिक्रिया लोकप्रतिनिधींनी दिल्या; मात्र पक्षात अशा प्रकारे गुंडागर्दी करणे खपवून घेणार नाही, थेट त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असा प्रकार दिसून आला नाही. समज दिली, पुन्हा असे होणार नाही, असा विश्वास पक्षाच्या प्रमुखांकडून व्यक्त करण्यात आला; मात्र कारवाई करण्याकडे दुर्लक्षच. विधीमंडळ असो वा उपहारगृह, किमान लोकप्रतिनिधींकडून गुंडागर्दी होणार नाही, याची शाश्वती आजच्या घडीला मिळणे अशक्य वाटते. परंतु, अपेक्षा करूया की भविष्यात विधीमंडळ परिसरात तरी हाणामारीची घटना होणार नाही.

gchitre4@gmail.com