- नोंद

- ॲड. रंजना पगार-गवांदे

विविध सामाजिक चळवळी ही फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या महाराष्ट्राची विशेष ओळख आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात केशवपनापासून ते बालविवाहांपर्यंत वेगवेगळ्या अनिष्ट प्रथांविरोधात सुरू झालेला संघर्ष स्वातंत्र्योत्तर काळात देवाच्या नावाने जटा वाढवणं, देवदासी, पशुबळी अशा प्रथांच्या विरोधात सुरू राहिला. या अशा संघर्षाचे अलीकडच्या काळातील उदाहरण म्हणजे जातपंचायत मूठमाती अभियान.

खूप पूर्वी मी पाकिस्तानमधील मुक्तारमाईविषयी वाचलं होतं. मुक्तारच्या भावाने तिथल्या तथाकथित उच्चवर्णीय मुलीशी प्रेमसंबंध प्रस्थापित केल्याचा संशय आल्यामुळे उच्चवर्णियांची जातपंचायत बसली. जातपंचायतीने शिक्षा दिली, ती मुक्तारमाईवर जातपंचांनी सामुदायिक बलात्कार करण्याची. ही अमानुष व माणुसकीला काळिमा फासणारी घटना वाचल्यानंतर खूप वेदना झाल्या. परंतु त्यावेळी असे वाटत होते की, हे कुठेतरी लांब घडत आहे. आपल्याकडे असं काही नाही. परंतु हा माझा भ्रम होता.

२०१३ साली नाशिकची प्रमिला कुंभारकर ही तरुणी नऊ महिन्यांची गरोदर असताना तिचा तिच्या वडिलांनीच गळा आवळून खून केला. महाराष्ट्र अंनिसने या प्रकरणाचा मागोवा घेतला असता या खुनामागचं कारण पुढे आलं. ते म्हणजे ‘जातपंचायत’. प्रमिलाने मातंग समाजाच्या मुलाशी आंतरजातीय विवाह केला होता. ती गरोदर राहिली. तिच्या पोटात दुसऱ्या जातीचा अंश वाढतो आहे, असे सांगत जातपंचांनी प्रमिलाच्या वडिलांवर दबाव आणला आणि अखेरीस जातपंचांच्या दबावापोटी, दहशतीपोटी त्यांनी प्रमिलाचा जीव घेतला. नंतर त्या घटनेचा निषेध-मागोवा-न्यायालयीन लढाई हे चक्र सुरू झालं. डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांनी जातपंचायतींवर लेख लिहिला. त्यानंतर महाराष्ट्रभरातील जातपंचांकडून होणाऱ्या शोषणविषयक प्रकरणांचा ओघ महाराष्ट्र अंनिसकडे सुरू झाला. कोणाला आंतरजातीय विवाह केला म्हणून, कोणाला प्रेमविवाह केला म्हणून, तर कोणाला पंचांना दारू-मटण दिलं नाही म्हणून बहिष्कृत करण्यात आलं होतं. वेगवेगळ्या कारणांनी बहिष्कृत केलेल्यांची अनेक प्रकरणं समोर आली. त्या प्रकरणांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या शिक्षाही अतिशय क्रूर होत्या. एका प्रकरणात त्या स्त्रीला पुन्हा जातीत घेण्यासाठी जातपंचांनी तिच्याकडे शरीरसुखाची मागणी केली होती. कोणाकडे जबर दंड, तर कोणाची अग्निपरीक्षा अशा प्रकारे जातपंचांची मनमानी सुरू असल्याचं समोर आलं.

जातपंचायत : इतिहास ते वर्तमान

‘जातपंचायत’ ही एक सामाजिक संस्था असून ती त्या त्या जातसमाजातील विविध प्रथांचं नियमन करते. सदस्यांच्या सामाजिक किंवा वैयक्तिक वर्तनावर नियंत्रण ठेवते. मौखिक किंवा तोंडी फतवे काढून सदस्यांमधील किंवा कुटुंबातील वाद सामूहिकपणे सोडवते किंवा निर्णय देते. तिला ‘गावकी’, ‘भावकी’, ‘कांगारू कोर्ट’, ‘सालारू कोर्ट’ व ‘खाप पंचायत’ अशा वेगवेगळ्या नावांनी ओळखलं जातं. प्राचीन काळात दळणवळणांच्या साधनांचा अभाव, जातवार विभागलेले समूह यातून जातींचं व्यवस्थापन करण्यासाठी जातपंचायतींचा उगम झाला. एकेकाळी न्याय करण्यासाठी अस्तित्वात आलेल्या जातपंचायतींनी पुढच्या काळात हुकूमशाही वृत्ती आणि क्रूरपणाचं धोरण अवलंबलं. बहिष्काराचं शस्त्र वापरलं.

अगदी जन्मापासून ते मरणापर्यंत, बारशापासून ते सरणापर्यंत सर्वच बाबी पंचांच्या हातात. कुणी कोणते कपडे घालावेत, कधी लग्न करावं अन् कोणाशी करावं या सर्वच बाबींवर जातपंचांचा अधिकार असतो. एखाद्याच्या प्रेतयात्रेत सामील न होण्याचा निरोप जातपंचांनी दिल्यास तिरडी तशीच ठेवून लोक निघून गेले, घरात वडिलांचे प्रेत असताना कुणीही समाजबांधव फिरकले नाहीत, अशा अनेक तक्रारी येत होत्या. त्यापेक्षाही भयंकर म्हणजे मुलीने प्रेमविवाह केला किंवा मुलीने आंतरजातीय विवाह केला म्हणून जातपंचांच्या दबावामुळे जिवंत मुलीचे अंतिम विधी सुद्धा अनेक कुटुंबांनी केले होते.

नाशिकच्या प्रमिला कुंभारकरच्या प्रकरणानंतर म्हणजे २०१३ मध्ये डॉ. नरेद्र दाभोलकरांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र अंनिसने ‘जातपंचायतीस मूठमाती अभियान’ सुरू केलं. हे अभियान सुरू झालं त्यावेळी सुरुवातीला आम्हा कार्यकर्त्यांमध्ये असाच समज होता की, जातपंचायती फक्त भटक्या समाजातच आहेत. परंतु रायगड जिल्ह्यातलं बौद्ध धर्मातील प्रकरण, महाबळेश्वरमधील मुस्लीम बांधवांचं प्रकरण, अकोले येथील मारवाडी कुटुंबाचं प्रकरण, तर पुण्यातील श्रीगौंड ब्राह्मण असलेल्या, राजकीय क्षेत्रात नेतृत्व करणाऱ्या बांधवांचं बहिष्कृततेचं प्रकरण, अशी अनेक विविध जातधर्मातील प्रकरणं येत गेली आणि संभ्रम दूर झाला. फरक एवढाच होता की, आदिवासी-भटका समाज असेल, तर दिल्या जाणाऱ्या शिक्षा या मोठ्या प्रमाणात शारीरिक व आर्थिक छळाच्या असतात, तर अन्य समाजात त्या बहुतांशी मानसिक छळाशी निगडित असतात. उदाहरणार्थ, एका भटक्या समाजातील जातपंचायतीने बहिष्कृत परिवाराला कुऱ्हाड, कोयता, तलवार यांचा वापर करत जीवघेणी मारहाण केली. मध्यस्थी करण्यास गेलेल्या इतर समाजाच्या गावकऱ्यांनाही पंचांनी मारहाण केली. इथे बहिष्कृत करण्याचं कारण होतं की, रामा शिंदेने पंचांच्या विरोधाला न जुमानता मुलाचं लग्न लावलं. म्हणून रामाच्या मुलीचं ठरलेलं लग्न जातपंचांनी साखरपुड्याच्या दिवशी मोडलं. त्या मुलीशी लग्न करण्यास समाजातील कोणीही तयार होत नव्हतं. रामाला पुन्हा जातीत घेण्यासाठी गावातील तंटामुक्तीच्या लोकांनी मध्यस्थी केली. या गोष्टीचा राग येऊन जातपंचांनी रामाच्या घरावर हल्ला केला. रक्तबंबाळ होईपर्यंत मारहाण केली. घरातील स्त्रियांना नग्न करून मारहाण केली. गावकऱ्यांनी पीडितांना दवाखान्यात भरती केलं. परंतु पोलिसांना कळवूनही पोलीस तिकडे फिरकलेही नाहीत. कारण जातपंच एका राजकीय पक्षाशी संबंधित होते. आणि गावचे सरपंच जातपंचांच्या सोबत होते. दुसरं उदाहरण आहे ते कोकणातील भावकीचं. आशा तळेकर नावाच्या कोकणातील विधवा स्त्रीला जातीतून बहिष्कृत करण्यात आलं. बहिष्कृततेचे चटके सहन न झाल्याने आशाने आत्महत्या केली.

शिक्षांचे स्वरूप

जातपंच म्हणजे देवाचा अवतार समजला जातो. पंचांचा शब्द अंतिम मानला जातो. पंच नियम बनवतात, न्यायनिवाडे करतात आणि शिक्षाही करतात. जातपंचायती मुख्यतः यात्रा-जत्रांच्या वेळी देवस्थानाच्या ठिकाणी भरवल्या जातात. अन्य ठिकाणी भरल्यास एखाद्या दगडाला देव मानून पूजा केली जाते. त्यामुळे पंच बोलतात तो देवाच्या तोंडचा शब्द मानला जातो. पंचांच्या निर्णयाविरोधात ब्र काढला जात नाही. जातीवरची आपली सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी पंचायतीने चित्र-विचित्र कायदे केले आहेत. बहिष्कृत केल्यावर शिक्षा म्हणून अंगावरच्या कपड्यात जिवंत सरडा सोडणं, कपाळावर डाग देणं, अर्धी मिशी काढणं, बायको गहाण ठेवायला सांगणं, स्त्रीची विक्री करणं, डोकं भादरून गाढवावरून धिंड काढणं, चटके देणं, अशा प्रथा होत्या. आजही काही जमातींमध्ये त्या दिल्या जातात.

जातपंचायती आणि राजकीय नेते

जातपंचांची त्यांच्या त्यांच्या जातीवर हुकमत चालते. त्यामुळे एकगठ्ठा मतं मिळण्यासाठी जातपंच हाताशी असणं ही राजकीय क्षेत्राची गरज आहे. म्हणूनच जातपंचायतींच्या प्रकरणात पीडितांना न्याय मिळवून देताना आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांना राजकीय हस्तक्षेपालाही सामोरं जावं लागलं. निवडणुकीचे वारे वाहू लागले की, राजकीय पुढाऱ्यांकडून येणाऱ्या पैशावर डोळा ठेवून जातपंच सक्रीय होतात.

मूठमाती अभियानाची सुरुवात

महाराष्ट्र अंनिसने डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या नेतृत्वाखाली ऑगस्ट २०१३ मध्येच जातपंचायतींना मूठमाती देण्यासाठी लढा सुरु केला. प्रमिला कुंभारकरचा बळी गेलेल्या नाशिकमध्येच ८ ऑगस्ट २०१३ रोजी ‘जातपंचायत मूठमाती अभियाना’ला सुरुवात झाली. आपल्या भाषणात डॉ. दाभोलकर म्हणाले की, “जात हीच एक मोठी अंधश्रद्धा आहे, जातपंचायत हे तिचं अग्रदल आहे. जातीचं अग्रदल असलेली जातपंचायत नष्ट करू शकलो तरी जातीला हादरे बसतील.”

मूठमाती म्हणजे अंतिम विधी. शेवट करणे. त्यानंतर दुसरी परिषद १५ ऑगस्ट २०१३ मध्ये डॉक्टर दाभोलकरांच्या पुढाकारानेच लातूरमध्ये झाली. याच दरम्यान म्हणजे २० ऑगस्ट २०१३ला डॉ.दाभोलकरांचा खून झाला.

सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा

यानंतर नाशिक, लातूर, पुणे, जळगाव, महाड अशा विविध ठिकाणी अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने ‘जातपंचायत मूठमाती अभियाना’अंतर्गत परिषदा घेतल्या. डॉ.दाभोलकरांच्या हत्येनेही काम थांबलं नाही. परंतु जातपंचाच्या या मनमानीला आळा घालण्यासाठी स्वतंत्र कायदा अस्तित्वात नव्हता. महाराष्ट्र अंनिसने निवेदनं, आंदोलनं, शासनाला प्रस्तावित कायद्याचा ड्राफ्ट देणं, अशा विविध मार्गांनी प्रयत्न केले. त्या प्रयत्नांना १३ एप्रिल २०१६ मध्ये यश आलं. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या १२५ व्या जयंतीच्या पूर्वसंध्येला ‘सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा’ अस्तित्वात आला. बाबासाहेबांनी स्वतः वाळीत टाकण्याच्या प्रथे विरुद्ध संघर्ष केला होता. हा कायदा अस्तित्वात येणं म्हणजे त्यांना कृतीशील अभिवादनच.

सोळा जातपंचायती बरखास्त

दरम्यानच्या काळात महाराष्ट्र अंनिसच्या प्रयत्नातून १६ जातपंचायती बरखास्त झाल्या. अनेक ठिकाणी जातपंचायतींच्या ऐ‌वजी समाज विकास मंडळं स्थापन झाली. कोरोनाच्या काळात सर्वत्र काम थंडावल्यामुळे जातपंचायती पुन्हा सक्रीय होऊ पहात होत्या. मात्र त्या-त्या समाजाचं झालेलं प्रबोधन, त्यातून समाजाची बदललेली मानसिकता, कायदा, कार्यकर्त्यांची सतर्कता यामुळे या प्रवृत्तींना आता थोडा तरी चाप बसला आहे.

ranjanagawande123@gmail.com