दृष्टिक्षेप
उत्तम जोगदंड
बड्या उद्योजकांनी कर्जमाफीसाठी आंदोलन केल्याचे, उपोषण केल्याचे ऐकिवात नाही. तरीही त्यांना अगदी सुलभपणे कर्जमाफी उर्फ ‘हेअर कट’चा लाभ होतो. बड्या उद्योजकांवर मुक्तहस्ते पैशांची उधळण करणारा हा भेदभाव संपला पाहिजे.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ जाहीर झाल्यावर कर्जमाफीचा दुसरा हप्ता सरकारने वितरित केला तेव्हा एकूण १२,५८,२४३ पात्र शेतकऱ्यांना रु.१०,११५ कोटींच्या कर्जमुक्तीचा लाभ झाला. त्याच सुमारास आलेल्या एका बातमीनुसार, झी मीडियाचे संस्थापक आणि एस्सेल ग्रूपचे चेअरमन सुभाष चंद्र यांची रु.२२,००० कोटी देयके असताना केवळ रु.६.५ कोटी वसूल करण्यास नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलने (एनसीएलटी) मान्यता दिली. म्हणजे सुभाष चंद्र या फक्त एक व्यक्तीने साडेबारा लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना दिलेल्या एकूण कर्जमाफीच्या दुपटीहून अधिक रकमेची कर्जमाफी मिळवली आहे आणि त्यास ‘हेअर कट’ असे गोंडस नाव दिले आहे. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी असो किंवा उद्योजकांची, दोन्हींचा परिणाम एकच. बँका, वित्तीय संस्था, सरकारला, पर्यायाने जनतेला तेवढ्या रकमेचा भुर्दंड. परंतु सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक आघाड्यांवर मात्र या कर्जमाफीबाबत जी भेदभावपूर्ण वृत्ती दिसते, त्यावर एक दृष्टिक्षेप टाकणे आवश्यक आहे.
शेतकऱ्यांचे आणि उद्योजकांचे कर्जमाफीचे आकडे
दोन-अडीच वर्षांपूर्वी याच एनसीएलटीने अनिल अंबानी समूहाच्या एका कंपनीची देयता रु.४७,२५१ कोटी असताना केवळ रु.४५५.९ कोटी रुपयांवर मुक्तता केली आणि बँका/वित्तीय संस्थांना रु.४६७९५ कोटी रुपयांवर पाणी सोडावे लागले. त्याही आधी हजारो कोटींची कर्जे न फेडता परदेशात पळून गेलेल्या बड्या कर्जदारांची, खरे तर आर्थिक गुन्हेगारांची एकूण रक्कम अंदाजे रु.५८,००० कोटी आहे. एका वृत्तानुसार गेल्या ११ वर्षांत रु.१६.३५ लाख कोटी रुपयांची कॉर्पोरेट कर्जे निर्लेखित करण्यात आली, तर त्याच काळात विविध राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांना मिळालेली एकत्रित कर्जमाफीची रक्कम आहे फक्त ‘रु.१.८८ लाख कोटी’. म्हणजे निर्लेखित केलेली कॉर्पोरेट कर्जे शेतकऱ्यांना दिलेल्या कर्जमाफीच्या साडेआठ पट अधिक आहेत. यावर कळस म्हणजे, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्डाच्या रिपोर्टनुसार मोठ्या उद्योजकांना गेल्या पाच वर्षांत रु.४.५३ लाख कोटी रुपयांची कर सवलत देखील देण्यात आली आहे. केवढे हे बड्या उद्योजकांचे लाड! तेही जनतेच्या पैशांतून.
कर्जमाफीची मर्यादा
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना जी कर्जमाफी दिलेली आहे त्यामध्ये दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जे माफ करण्यात आली आहेत. त्यावरील रकमेची कर्जे असल्यास दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज ‘वन टाइम सेटलमेंट’ (ओटीएस)मार्फत माफ केले जाईल. बड्या उद्योजकांना मात्र अशी काही मर्यादा ठेवलेली दिसत नाही.
मध्यमवर्गीय, अर्थशास्त्रज्ञ यांचा दुटप्पी दृष्टिकोन
बँका स्वतः होऊन शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देत नाहीत, सरकार देते. कर्जमाफीची रक्कम सरकार बँकांकडे वर्ग करते. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली की मध्यमवर्गीय पांढरपेशे लोक, अर्थशास्त्रज्ञ इत्यादींना या कर्जमाफीचे भयावह दुष्परिणाम दिसू लागतात. आता अर्थव्यवस्थेला धोका निर्माण होणार, सरकारचे कर्ज वाढणार, बँकिंग व्यवस्थेचे नुकसान होणार, ऋण-शिस्त बिघडणार, लोकांची कर्जफेडीबाबतची नियत खराब होणार, खूप झाले शेतकऱ्यांचे लाड.., अशा प्रतिक्रिया येऊ लागतात. परंतु शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीपेक्षा साडेआठपट रकमेच्या, बड्या उद्योजकांच्या निर्लेखित कर्जांबाबत मात्र अर्थशास्त्रज्ञ आणि शेतकरी-कर्जमाफीचे टीकाकार तोंडात मिठाची गुळणी घेऊन असतात. ‘निर्लेखित’ करणे म्हणजे कर्जमाफी नव्हे, औद्योगिक क्षेत्र वाचविण्यासाठी आणि बँकांचे ताळेबंद स्वच्छ ठेवण्यासाठी ‘हेअर कट’ आवश्यक असतो, अशी मखलाशी बड्या कर्जांबाबत केली जाते. पण निर्लेखित केलेल्या कर्जांपैकी किती वसूल झाले याची आकडेवारी काही पुढे येत नाही.
कर्जमाफीची कारणे
शेतकरी उठसूठ कर्जमाफी मागत नाहीत. दुष्काळ, अतिवृष्टी, चक्रीवादळे इत्यादी नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिके उद्ध्वस्त होतात, तेव्हाच कर्जमाफीची मागणी होते. बड्या उद्योजकांच्या कर्जमाफीची किंवा ‘हेअर कट’ची कारणे मात्र सहसा प्रकाशात येत नाहीत. सवलतीच्या दरातले कर्ज आणि भांडवलाच्या स्वरूपात उपलब्ध असलेला प्रचंड पैसा, आर्थिक, तांत्रिक, व्यवस्थापन क्षेत्रातील विशेषज्ञांची तसेच कुशल-अकुशल प्रशिक्षित कामगारांची फौज, मुबलक पाणी आणि वीजपुरवठा, करसवलती हे सारे उद्योजकाच्या दिमतीला असताना एखादा उद्योग गाळात जातोच कसा? या प्रश्नाचा वेध घेऊन त्याची कारणे जनतेसमोर आणल्याचे दिसत नाही. त्यांना दिलेला पैसा कोठे गेला त्याचा शोधही घेतला जात नाही. हेअर कट, ओटीएस, कॉम्प्रोमाइजच्या नावाने वर्षानुवर्षे त्यांना कर्जमाफी दिली जात आहे.
कर्जासाठी तारण आणि कर्जाची वसुली
शेतकऱ्यांची जमीन कर्जासाठी तारण म्हणून घेतली जाते. सातबाराच्या उताऱ्यावर हे कर्ज चढले की पुन्हा कर्ज मिळणे अवघड होते. मात्र बड्या उद्योजकांना जेव्हा मोठ्या रकमेची कर्जमाफी दिली जाते, तेव्हा प्रश्न पडतो की यांच्याकडून कर्ज रकमेएवढे काही तारण घेतले नव्हते का? त्या तारणातून त्यांची कर्जवसुली का होऊ शकली नाही? हे प्रश्न अर्थशास्त्रज्ञ, राजकारणी किंवा पांढरपेशा लोकांना पडत नाहीत. ‘हेअर कट’, ओटीएस झाल्यावर बडा कर्जदार कर्जमुक्त होतो आणि पुन्हा दुसरे कर्ज घेण्यासाठी पात्र ठरतो.
कर्ज फेडू न शकणाऱ्या शेतकऱ्यांची आणि उद्योजकांची स्थिती
नैसर्गिक आपत्तीमुळे कर्ज फेडू न शकणाऱ्या शेतकऱ्यांची घरची स्थिती दयनीय असते. मुलांचे शिक्षण, दैनंदिन जीवन यात त्याचा कर्जबाजारीपणा प्रतिबिंबीत झालेला दिसतो. या तणावामुळे काही शेतकरी आत्महत्या करतात. याउलट बड्या कर्जदारांचा आलिशान बंगला, महागड्या गाड्या, त्यांचा आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचा रुबाब यावर कर्जबाजारीपणाचा काहीही परिणाम झालेला दिसत नाही. हे बडे उद्योजक जुनाट, ठिगळ लावलेले कपडे घालून, रिक्षाने बँकेत येताना कधीही दिसत नाहीत. कर्जबाजारीपणामुळे त्यांची मुले जिल्हा परिषद शाळेत जाताना दिसत नाहीत. कारण त्यांची कर्जे ‘कंपनी’च्या नावे असतात, कंपनीकडून मिळणारे लाभ ते ओरपतात आणि कर्ज फेडायची वेळ आली की कंपनीला दिलेले कर्ज कंपनीकडून वसूल करायला सांगून स्वतः नामानिराळे राहतात. शेतकऱ्यांचा सातबारा कर्जाची माहिती जाहीरपणे दाखवतो, परंतु कर्जबुडव्या बड्या उद्याजकांचे नाव देखील ‘गुप्ततेच्या’ बहाण्याने जाहीर केले जात नाही.
बड्या उद्योजकांपेक्षा छोटे कर्जदार अधिक इमानदार
माहिती अधिकारात मिळवलेल्या आणि जाहीर झालेल्या सेंट्रल बँकेच्या आकडेवारीनुसार गेल्या दहा वर्षांत, प्रत्येकी १०० कोटींपेक्षा अधिक कर्ज घेतलेल्या बड्या कर्जदारांच्या एकूण रु.२६,७०१.५५ कोटी निर्लेखित कर्जांपैकी फक्त रु.३,८७४.४१ कोटी म्हणजे १४.५% वसूल झाले. याच कालावधीत प्रत्येकी रु.१ कोटीपेक्षा कमी कर्ज घेतलेल्या छोट्या कर्जदारांच्या एकूण रु.६,७७४.२३ कोटी निर्लेखित कर्जांपैकी रु.५,००४.२८ कोटी म्हणजे ७४% वसूल झाले. अन्य बँकांमध्ये सुद्धा अशीच स्थिती असावी. यावरून असे म्हणता येते की छोटे कर्जदार बड्या कर्जदारांपेक्षा अधिक इमानदार असतात. असेही म्हणता येईल की बँका मोठ्या कर्जदारांना छोट्या कर्जदारांपेक्षा अधिक झुकते माप देतात.
हा भेदभाव का?
आपल्या कृषिप्रधान देशातला शेतकरी हा देशाला अन्न पुरवणारा अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाचा घटक आहे. उद्योजक देखील महत्त्वाचे घटक आहेत हे मान्य. परंतु कर्ज देण्यापासून वसूल करण्यापर्यंत, तसेच कर्जमाफीच्या वेळीही शेतकऱ्यांबाबत दुजाभाव का केला जातो, हे न उलगडलेले कोडे आहे. काही वर्षांपूर्वी शेतकऱ्यांना घातक असे कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी मोठे आंदोलन करावे लागले होते. नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीनंतर कर्जमाफीसाठी त्यांना आंदोलन करावे लागते. परंतु बड्या उद्योजकांनी कर्जमाफीसाठी आंदोलन केल्याचे, उपोषण केल्याचे ऐकिवात नाही. तरीही त्यांना अगदी सुलभपणे कर्जमाफी उर्फ ‘हेअर कट’चा लाभ होतो. बड्या उद्योजकांवर मुक्तहस्ते पैशांची उधळण करणारा हा भेदभाव संपला पाहिजे. त्यासाठी कर्जमाफीची प्रक्रिया पारदर्शक करणे अत्यंत आवश्यक आहे.