मत आमचेही
- केशव उपाध्ये
महायुती महाविजयासाठी सज्ज झाली आहे. लोकसभा निवडणुकीतल्या प्रचारातील त्रुटी दूर करण्यात आल्या आहेत. केलेल्या विकासकामांवर भर देत महायुतीचा प्रचार सुरु आहे. शेतकरी वर्गासाठी एक रुपयात पीक विमा यासारखे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. सोयाबीन उत्पादकांना मोठ्या प्रमाणात नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे. दुसरीकडे महाविकास आघाडी महायुतीच्या लोकप्रिय योजनांविरोधात न्यायालयात जात आहे.
विधानसभा निवडणुकीसाठीचे रणशिंग फुंकले गेले आहे. भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, रिपब्लिकन पक्ष, रयत क्रांती यांची ‘महायुती’ या निवडणुकीत महाविजय मिळवण्यासाठी सज्ज झाली आहे. मोदी सरकारच्या कल्याणकारी योजना आणि महायुती सरकारने राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला गती देण्यासाठी आखलेल्या योजना याच्या जोरावर महायुती पुन्हा सत्तेवर येणार, यात तीळमात्र शंका नाही. लोकसभा निवडणुकीत दोन लाख मते अधिक मिळवल्याने महाविकास आघाडीचे विमान हवेत गेले होते. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात मतदारांची दिशाभूल करून महाविकास आघाडीने मिळवलेल्या यशाचे रंग आता उतरू लागले आहेत. खुद्द मतदारांनाही आपली फसगत झाल्याचे ध्यानात येऊ लागले आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात राहिलेल्या त्रुटी दूर करून महायुतीचे नेते संपूर्ण आत्मविश्‍वासाने विधानसभा निवडणुकीच्या रणांगणात उतरले आहेत. लोकसभा निवडणुकीत केल्या गेलेल्या खोट्या प्रचाराचे नाणे विधानसभा निवडणुकीत चालणार नाही, हे हरयाणाच्या मतदारांनी दाखवून दिले आहे. या निवडणुकीत महायुती फक्त आणि फक्त विकासकामांच्या आधारावर मतदारांपुढे जात आहे. गेल्या अडीच वर्षांतील आणि त्याआधी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाच्या पाच वर्षांतील कामांचा लेखाजोखा महायुतीने जनतेपुढे सादर केला आहे. विकासकामांचे प्रगती पुस्तक मतदारांपुढे ठेवून महायुती विजय मिळवण्याच्या दिशेने आगेकूच करत आहे. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना त्या काळातील गैरकारभार, अकार्यक्षमता याचाही महायुतीने केलेला पंचनामा जनतेपुढे ठेवण्यात आला आहे. स्वत:च्या पक्षाच्या आमदारांनाही न भेटणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री असताना सरकार कसे चालू नये, याचे प्रात्यक्षिक सादर केले होते.
राज्य सरकारचा कारभार चालवताना राज्यकर्त्याने वर्तमानकाळातील स्थितीनुसार निर्णय घेण्याबरोबर, धोरण ठरवण्याबरोबरच भविष्यकाळाकडे नजर ठेवून निर्णय घेणे अपेक्षित असते. काँग्रेस आघाडीचे सरकार राज्यात सलग १५ वर्षे सत्तेत असताना तशी दृष्टी दाखवली गेली नव्हती. देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढच्या ५० वर्षांचा विचार करत मुंबई, पुणे आणि नागपूर या शहरांसाठी मेट्रो सुरू करण्याचा निर्णय २०१५ मध्ये घेतला. नुसता निर्णय घेऊन फडणवीस सरकार थांबले नाही, तर या तिन्ही शहरांतील मेट्रोसाठी आवश्यक असणाऱ्या आर्थिक तरतुदी केंद्रातील मोदी सरकारच्या माध्यमातून प्राधान्याने पूर्ण केल्या गेल्या. त्यामुळे पुण्यात स्वारगेट ते पिंपरी, वनाझ ते रामवाडी या दोन मार्गिका पूर्ण झाल्या आहेत. वाहतूककोंडीला वैतागलेले पुणेकर मेट्रो सेवेचा मोठ्या संख्येने लाभ घेऊ लागले आहेत. मेट्रोचा निर्णय २०-२५ वर्षांपूर्वीच घेतला गेला असता तर पुणेकरांची वाहतूककोंडीतून केव्हाच मुक्तता झाली असती. पुणे महापालिकेत काँग्रेसची सत्ता असताना शहरांतर्गत बस सेवेचा बीआरटी प्रकल्प सुरू करण्यात आला होता. मात्र या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करताना कसलेच नियोजन न करता आल्याने या प्रकल्पाचा पूर्णपणे बोजवारा उडाला. अहमदाबादमध्ये बीआरटी सेवा अत्यंत कार्यक्षमपणे सुरू आहे. तसे नियोजन करणे काँग्रेसच्या सत्ताधारी मंडळींना तेव्हा जमले नव्हते. उद्धव ठाकरे यांच्याकडेही विकासासाठीच्या दूरदृष्टीचा अभाव आहे. मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्राच्या हितासाठीचा एकही प्रकल्प ज्यांना सुरू करता आला नाही, त्या उद्धव ठाकरेंनी मुंबई मेट्रोला स्थगिती देऊन आपल्या संकुचित वृत्तीचे दर्शन घडवले. उद्धव ठाकरे यांच्यामुळेच मुंबई मेट्रोचे काम दोन वर्षे बंद पडले. परिणामी मुंबई मेट्रोसाठीचा खर्च तब्बल पाच हजार कोटींनी वाढला. मेट्रोला स्थगिती मिळाली नसती तर मुंबई मेट्रो केव्हाच सुरू झाली असती. मुंबई, पुणे आणि नागपूर मेट्रोबरोबर देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाची घोषणा केली. हा महामार्ग राज्याच्या विकासाचे चाक आणखी गतिमान करणारा ठरला आहे. मुंबईतील अटल सेतू, कोस्टल रोड यासारखे पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प सामान्य नागरिकांचे जीवन सुखकर करणारे ठरले आहे.
महायुती सरकारने अलीकडेच महिला वर्गासाठी ‘लाडकी बहीण’ योजना सुरू केली. सर्वसामान्य स्थितीतील महिलांना अतिशय उपकारक ठरणाऱ्या या योजनेला महिला वर्गाकडून प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आहे. या योजनेच्या लोकप्रियतेमुळे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचे धाबे दणाणले आहेत. त्यामुळेच या योजनेविषयी सातत्याने अपप्रचार केला जात आहे. महायुती सरकारला विरोध करताना ‘लाडकी बहीण’सारख्या योजना बंद पाडण्याचे गलिच्छ राजकारण महाविकास आघाडीने खेळले. या योजनेच्या विरोधात न्यायालयात जाण्यापर्यंत महाविकास आघाडीने मजल मारली. शेतकरी वर्गासाठी महायुती सरकारने क्रांतिकारक निर्णय घेतले आहेत. एक रुपयात पीक विमा, ४२ लाख शेतकऱ्यांना मोफत वीज यासारखे निर्णय महायुती सरकारने घेऊन काम करणारे सरकार कसे असते, हे शेतकरी वर्गाला दाखवून दिले आहे. सोयाबीनचे भाव उतरल्यामुळे मोदी सरकारने राज्यातील १३ लाख टन सोयाबीन चार हजार ८९२ रुपये प्रति क्विंटल या दराने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या वर्षी सोयाबीनच्या दरात झालेल्या घसरणीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. महायुती सरकारने सुमारे ५० लाख शेतकऱ्यांना दोन हजार ३९८ कोटी रुपये एवढी भरपाई दिली आहे.
या खणखणीत विकासकामांच्या आधारावर महायुती निवडणुकीला सामोरी जात आहे. २०१९ मध्ये मतदारांनी भाजप-शिवसेना युतीला निर्विवाद बहुमत दिले होते. मात्र उद्धव ठाकरे यांनी मतदारांचा विश्‍वासघात करत काँग्रेस आणि शरद पवारांबरोबर मुख्यमंत्रीपदासाठी हातमिळवणी केली. मतदार यावेळच्या निवडणुकीत उद्धव ठाकरेंना त्या विश्‍वासघाताबद्दल नक्कीच धडा शिकवतील. (लेखक भारतीय जनता पक्षाचे मुख्य प्रदेश प्रवक्ते आहेत.)