मत आमचेही

केशव उपाध्ये

१९९९ पासून सुरू झालेल्या मराठा आरक्षणाच्या मागणीने २०१४ पासून जोर धरला. काँग्रेस-राष्ट्रवादीने आरक्षणाचा निर्णय जाहीर केला, पण तो न्यायालयात टिकला नाही. असे असतानाही ज्या ज्या वेळी आरक्षणासाठी आंदोलन होते, त्या त्या वेळी देवेंद्र फडणवीस यांना लक्ष्य केले जाते.

हैदराबाद गॅझेटीयरच्या आधारे मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मुंबईत झालेल्या आंदोलनाची यशस्वी सांगता झाली. या आंदोलनापूर्वी आणि आंदोलनानंतर आरक्षणासंदर्भातील वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर समाजमाध्यमांसह विविध व्यासपीठांवर आपापली मते मांडण्याची, व्यक्त होण्याची स्पर्धा चालू आहे. या मुद्द्यासंदर्भात गेल्या अकरा वर्षांमध्ये घडलेल्या घडामोडींचा केंद्रबिंदू देवेंद्र फडणवीस नामक व्यक्तीकडे सरकला होता. आरक्षणाच्या अनुषंगाने व्यक्त होणाऱ्या प्रतिक्रियांमध्ये सुरुवातीच्या काळात आणि यावेळीही देवेंद्र फडणवीस यांना अकारण शिव्याशापाचे धनी व्हावे लागले होते.

काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा आरक्षणाचा निर्णय-२०१४

२०१४ मध्ये पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय जाहीर केला. हा निर्णय घेण्यास २०१४ चे लोकसभा निवडणुकीचे निकाल कारणीभूत ठरले. १९९९ ते २०१४ या काळात मराठा समाजाने आरक्षणाची मागणी अनेकवेळा केली होती. मात्र त्यावेळी सत्तेत असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने या मागणीकडे दुर्लक्ष केले. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुतीला ४८ पैकी ४२ जागा मिळाल्यानंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे नेतृत्व खडबडून जागे झाले. त्यामुळे अत्यंत घाईगडबडीने मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतला गेला. आरक्षण देण्यासाठी आवश्यक असलेली कायदेशीर आणि तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण न करताच आरक्षणाची घोषणा केली गेली. परिणामी न्यायालयात ते आरक्षण रद्द झाले. सलग १५ वर्षे राज्यातील आणि सलग दहा वर्षं केंद्रातील सत्ता हातात असतानाही काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीला मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्‍न सोडविण्याची इच्छाशक्ती दाखवता आली नव्हती.

फडणवीस यांनी घेतलेला आरक्षणाचा निर्णय-२०१८

२०१६ मध्ये कोपर्डी (जि. अहिल्यानगर) येथे लहान मुलीवरील अत्याचाराच्या निषेधार्थ राज्यभर मोर्चे निघू लागले. या मोर्चाद्वारे आरक्षणाची मागणी नव्याने, परंतु जोरकसपणे पुढे आली. तेव्हापासून देवेंद्र फडणवीस हे या मुद्द्याचा केंद्रबिंदू बनवले गेले. फडणवीस यांच्यासाठी तो काळ कसोटी पाहणारा होता. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून विरोधकांकडून सोडली जाणारी सर्व अस्त्रे फडणवीस यांनी कमालीच्या संयमाने परतवून लावली. त्यांच्याबरोबरच त्यांच्या कुटुंबावरही शिवराळ भाषेत टीका झाली. या घडामोडीत झालेल्या सर्व प्रकारच्या आरोपांना फडणवीस यांनी २०१८ मध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देऊन खणखणीत उत्तर दिले. हे आरक्षण देताना फडणवीस यांनी आवश्यक ती कायदेशीर आणि तांत्रिक प्रक्रिया काळजीपूर्वक पार पाडली होती. त्यामुळे उच्च न्यायालयात या आरक्षणाला आव्हान देण्यात आल्यानंतर हे आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकले. फडणवीस यांच्या निर्धार शक्तीने आरक्षणातील पहिला अडथळा सहजतेने ओलांडला होता.

‘सारथी’ महामंडळाची स्थापना

आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत फडणवीस यांनी मराठा समाजाच्या व्यथा आणि वेदना जाणून घेत या समाजाच्या प्रश्‍नांच्या मुळाशी हात घातला. मराठा समाजातील मोठा वर्ग शिक्षण सुविधांपासून आर्थिक परिस्थितीमुळे वंचित राहतो, हे ओळखून ‘बार्टी’च्या धर्तीवर ‘सारथी’ महामंडळाची स्थापना करण्याचा निर्णय फडणवीस यांनी घेतला. या महामंडळामार्फत सारथी राष्ट्रीय अधिछात्रवृत्ती, महाराणी ताराराणी स्पर्धा परीक्षा, कौशल्य विकास प्रशिक्षण, इंडो-जर्मन टूल रूम प्रशिक्षण, छत्रपती राजाराम महाराज शिष्यवृत्ती योजना, सयाजीराव गायकवाड परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्ती योजना, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजना सुरू करण्यात आल्या.

अण्णासाहेब पाटील आ.वि.महामंडळाची पुनर्स्थापना

त्याबरोबरच मराठा समाजात रोजगार निर्माण करणारे उद्योजक तयार व्हावेत, असा व्यापक हेतू ठेवून अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाची पुनर्स्थापना करण्यात आली. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात या महामंडळाला निधीच न दिल्यामुळे हे महामंडळ केवळ नावापुरते शिल्लक राहिले होते. १९८०च्या दशकात मराठा आरक्षणाचा लढा सुरू करणारे अण्णासाहेब पाटील यांचे पुत्र नरेंद्र पाटील यांच्याकडे या महामंडळाची जबाबदारी सोपविण्यात आली. या महामंडळाला आवश्यक त्या निधीची तरतूद केल्यामुळे मराठा समाजातील तरुणांना उद्योग-व्यवसायासाठी कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. या महामंडळामार्फत कर्जपुरवठा मिळालेल्या मराठा उद्योजकांच्या संख्येने आता दीड लाखांचा टप्पा गाठला आहे. उद्योग-व्यवसायासाठी कर्ज घेतलेल्या मराठा तरुणांच्या कर्जावरील व्याजाचा परतावा या महामंडळाकडून दिला जातो. एक हजार कोटी रु.पर्यंतचा कर्ज व्याज परतावा या महामंडळाने गेल्या सात-आठ वर्षांत दिला आहे. या महामंडळाला आवश्यक तो निधी त्वरेने मिळेल, याची काळजी फडणवीस यांनी घेतली.

मराठा समाजातून तयार होणारे अधिकारी

‘सारथी’मार्फत केंद्रीय लोकसेवा आयोग आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग या स्पर्धा परीक्षांना बसलेल्या मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना अर्थसहाय्य केले जाते. या योजनेचा फायदा घेऊन आतापर्यंत मराठा समाजातून १२ आयएएस, १८ आयपीएस, आठ आयआरएस अधिकारी तयार झाले आहेत. ३०४ उमेदवार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण झाले आहेत. केवळ आरक्षणाने मराठा समाजापुढील प्रश्‍न सुटणार नाहीत, याची जाणीव असल्यामुळेच फडणवीस यांनी ‘सारथी’सारख्या महामंडळाची निर्मिती केली. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून फडणवीस यांना टीकेचे लक्ष्य करणाऱ्या विरोधकांनी सारथी आणि अण्णासाहेब पाटील महामंडळामार्फत मराठा समाजाच्या सर्वांगीण उन्नतीसाठी घेतलेल्या निर्णयांची दखलही घेतली नाही. आपल्या सलग १५ वर्षांच्या सत्ताकाळात असे निर्णय आपण का घेऊ शकलो नाही, याची खंतही काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या तालेवार पुढाऱ्यांना कधी वाटली नाही.

इतरांचे दुर्लक्ष, लक्ष्य मात्र फडणवीस

गेल्या नऊ-दहा वर्षांत विखारी टीकेचे हलाहल पचवून देवेंद्र फडणवीस मराठा समाजाच्या प्रगतीसाठी सर्व शक्तीनिशी झटत होते. मराठा समाजाचे आरक्षण आपल्या नाकर्तेपणामुळे घालवून देणारी उद्धव ठाकरे यांच्यासारखी मंडळी या आंदोलनाच्या वावटळीत सहजपणे नामानिराळी राहतात, याचे आश्चर्य वाटते. फडणवीस मुख्यमंत्री असताना सर्वोच्च न्यायालयात पहिल्या सुनावणीतही मराठा आरक्षण टिकले होते. त्यापुढील सुनावण्यांवेळी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते. उद्धव ठाकरेंची आणि त्यांना मुख्यमंत्री करणाऱ्या शरद पवारांची हे आरक्षण टिकावे, अशी इच्छाच नव्हती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात मुकूल रोहतगीसारखा ज्येष्ठ वकील असूनही त्यावेळच्या ठाकरे सरकारला हे आरक्षण टिकवता आले नाही. आपल्याला युक्तिवादासाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रे वेळेवर दिलीच जात नाहीत, असे रोहतगी यांनी वैतागून सांगितले होते. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरील प्रत्येक आंदोलनात फडणवीस हेच लक्ष्य होतात. आरक्षणाचे मारेकरी ठरलेले उद्धव ठाकरे, शरद पवार हे उजळ माथ्याने आंदोलनाच्या बाजूने मिरवत राहतात. उद्धव ठाकरे, शरद पवार यांना त्यांच्यात कृत्याबद्दल कधी जाबही विचारला जात नाही.

आरक्षण देऊन न्यायालयात टिकवणारा, सारथीसारख्या विविध योजना आणणारा फडणवीस यांच्यासारखा नेता मात्र टीकेचा धनी होतो. मात्र याची पर्वा न करता हा माणूस आपल्या ध्येयापासून विचलित होत नाही, हेही महाराष्ट्राने पाहिले आहे.

मुख्य प्रवक्ता, प्रदेश भाजप