मुलुख मैदान
रविकिरण देशमुख
आंदोलन संपले असले तरी मराठा आरक्षणाचा तिढा सुटलेला नाही. आरक्षणाचा मुद्दा आणि विषय संपलेला नाही. म्हणूनच मुळात तो निर्माण का झाला आणि त्याबाबतचे इतर उपाय काय, हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यासाठी पक्षविरहित राजकारण आणि समाजकारण यांची गरज आहे.
मराठा आरक्षणाची गरज आहे असे वाटायला लागले तो काळ होता स्व. अण्णासाहेब पाटील यांनी स्थापन केलेल्या ‘अखिल भारतीय मराठा महासंघा’च्या वाढीचा. मुंबई-ठाण्यात माथाडी कामगारांचा बुलंद आवाज असलेल्या पाटलांच्या नेतृत्वाखालील महासंघाच्या जिल्हावार शाखांची स्थापना १९८० च्या दशकात वाढली. त्यावेळी याकडे फारसे कोणाचे लक्ष नसे. तरीही त्यांचे पदाधिकारी जिद्दीने ‘मराठा तितुका मेळवावा’... या धारणेने काम करत होते.
‘मराठा गडी यशाचा धनी’ हे मराठा तरुणांच्या नसानसांमध्ये इतके भिनलेले होती की आपल्याला आरक्षण, संरक्षण असे काही आवश्यक आहे हे त्यांच्या गावीही नव्हते. याचे कारण होते परंपरागत शेती! एक-दोन वर्षे जरी त्यातून फारसे उत्पन्न मिळाले नाही तरी मराठा कुटुंबे अस्वस्थ होत नसत. कारण शेतीचे धारण क्षेत्र जास्त होते. मिळालेल्या उत्पन्नात भागविण्याची तयारी असे. पुढे जेव्हा कुटुंबात सदस्यसंख्या वाढू लागली आणि शेती क्षेत्राचे विभाजन होऊ लागले तसतसे चटके जाणवू लागले.
यातून मराठा कुटुंबांना सावरण्यासाठी पर्यायी जोडधंदे नव्हते. मराठवाडा, पश्चिम विदर्भ यासारख्या भागात तर आनंदीआनंद होता. पण नेतेमंडळी प्रामुख्याने या समाजाचीच असल्याने आधार वाटत असे. पतपेढ्या, जिल्हा सहकारी बँका, साखर कारखाने, दूध संघ यासारख्या संस्थातून काही कुटुंबांना आधार मिळत असे. जोवर हे बरे चालले तोवर मराठा कुटुंबांनी राजकारणाबाहेर पर्यायी नेतृत्व असते आणि त्याचा आधार लागतो, असे कधी मानलेच नाही. सत्ताधाऱ्यांशी नाही जमले तर शेतकरी कामगार पक्ष, जनता पक्ष व इतर विरोधी पक्षाचे नेते प्रखर आंदोलनासाठी तयारच असत. जनहितासाठी तडजोड मान्य नसल्याने तेही पोटतिडिकीने विषय मांडत. सत्ताधारीही विरोधकांना मान देत असल्याने लोकहित पाहून मार्ग निघत असे.
राजकारणाचा हा पोत कायम होता आणि मराठा समाजाची परवड सुरू झाली नव्हती, तोवर सारे ठीक चालले. पण पुढे जसजशा एकेक संस्था ढासळू लागल्या, सहकार क्षेत्रात मनमानी वाढली, संस्था आजारी पडू लागल्या आणि शेतीचे तुकडे पडू लागले तसतशी मराठा समाजात अस्वस्थता वाढू लागली. तिथून पुढे मराठा महासंघासारखी एक उत्तम संघटना आपण वाढवली पाहिजे असा विचार सुरू झाला.
ग्रामीण भागातही शिक्षणाचे प्रमाण वाढू लागले आणि उच्च शिक्षणासाठी मोठ्या शहरांकडे गेले पाहिजे ही अपेक्षा वाढू लागली. घरचे उत्पन्न कुटुंब सुखी राहण्यापुरतेच होते. शिक्षणासाठी पैसा कुठून आणायचा हा प्रश्न निर्माण होऊ लागला. शेती उत्पन्न तोकडे पडू लागले तेव्हा हुंडा, मानपान, लग्न यासाठी शेती विकण्याचे प्रमाण वाढले. दुसऱ्या बाजूला खासगी शिक्षण संस्था वाढल्या.
डीएड, बीएड करून शिक्षक, प्राध्यापक व्हावे म्हटले तर तिथे ‘देणगी किती देता’ असा प्रश्न आला. ती देऊन पदवी, पदविका मिळवावी तर नोकरीसाठी शिक्षणसम्राट ‘किती देता’ हा प्रश्न विचारू लागले. ते दिले तरी मिळेल त्या वेतनावर काम करावे लागेल, अशी तंबी मिळू लागली. एकीकडे शेती आक्रसून जात असताना आणि उत्पन्नाचे मार्ग मर्यादित होत असताना मराठा तरुणांत अस्वस्थता वाढत होती.
अण्णासाहेब पाटील यांच्या अकाली जाण्याने ‘मराठा महासंघा’चा प्रभाव तितकासा राहिला नाही. तिथेही गटतट पडले. राजकारणात उतरण्यावरून मतभेद निर्माण झाले. सत्तेत रहायचे असेल तर मराठा महासंघ व इतर प्रमुख मराठा नेते आपल्याकडे हवेतच या ईर्षेने भाजपाने १९९५ ते ९९ दरम्यान बरीच पावले उचलली. छत्रपती उदयनराजे सातारच्या ‘जलमंदिर’मधून बाहेर आले ते याच काळात. मराठा महासंघाची शकले झाली. कुणबीक करणाऱ्यांना १९८०, ९० च्या दशकात ‘शेतकरी संघटना’ हा एक मोठा आधार होता. तिथेही राजकीय पक्षाची स्थापना याच काळात झाली. शरद जोशी थेट आले नाहीत, पण त्यांनी आपल्या काही शिलेदारांना ‘स्वतंत्र भारत पक्षा’च्या माध्यमातून भाजपासोबत जाण्याची अनुमती दिली.
मराठा तरुणांना महागडे शिक्षण परवडेना, शेती साथ देत नव्हती, ग्रामीण अर्थकारण बिघडले आणि त्यासाठी लढा देऊ शकणारा विरोधी पक्ष खंगत गेला. तसे समस्यांनी उग्र स्वरूप धारण करत मराठा तरुणांच्या मनात एकच बाब ठसविली की आरक्षणाशिवाय पर्याय नाही. काही मराठा कुटुंबे कुणबी जात प्रमाणपत्राचा आधार घेत आपले प्रश्न सोडवून घेत आहेत आणि आपण मात्र समस्याग्रस्त आयुष्य जगत आहोत याचे वैषम्य वाटू लागले. आरक्षणाच्या मागणीला त्या त्या वेळच्या विरोधकांनी हवा दिली, पण सत्तेत आल्यानंतर मात्र फाटे फोडायला सुरूवात केली. ‘मराठ्यांसाठी लढतो’ असे म्हणणाऱ्यांनी वैयक्तिक समस्या सोडवल्या व ते मजबूत झाले. समाजाच्या प्रमुख मागण्या दुर्लक्षित राहू लागल्या, तसे या नेतृत्व पोकळीतून मनोज जरांगे पाटील यांचा उदय झाला.
आरक्षण मिळू शकते आणि ते मिळाले की आपल्या समस्या सुटतील असे मराठा आरक्षणासाठी संघर्षरत असणाऱ्यांना वाटू लागले आहे. २०१४ पासून सर्वच पक्षाच्या सरकारांनी आरक्षण दिले पण ते टिकेल का हे न्यायालयावर अवलंबून आहे. टिकले तरी सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षण यात आरक्षणाचा लाभ होईल. तो नक्की कितीजणांना होईल हा ही मोठा प्रश्नच आहे.
सरकारी नोकरभरती कमी-कमी होत आहे. राज्य लोकसेवा आयोगाकडे सुरू असलेल्या भरती प्रक्रियांची गेल्या दशकभरातील गती पाहिली तर वेगळे काही सांगण्याची गरज नाही. याशिवायची भरती प्रक्रिया कशी सुरू आहे आणि कंत्राटी भरतीला कसे प्राधान्य दिले जात आहे हे सर्वश्रूत आहे.
शिक्षणाचे बोलावे तर आरक्षणाचा जिथे लाभ होईल अशा दर्जेदार शासकीय संस्थांची संख्या वाढत नाही. तिथेही प्राध्यापक व इतर कर्मचारी भरतीची समस्या आहेच. दर्जेदार शिक्षण देणाऱ्या मोजक्या संस्थांत प्रवेश मिळेलच याची हमी नाही. बाहेर पहावे तर खासगी शिक्षण संस्थांचा खर्च परवडत नाही. मग या कोंडीतून मार्ग कसा निघणार?
या समस्येतून बाहेर पडण्यासाठी वेगळे मार्ग आहेत. पण राजकीय क्षेत्राने ठरवले तर. पण आताच्या राजकारणात मतपेढीविरहित समाजकारण किती, यावर ते अवलंबून आहे. आपला पक्ष व आपण निवडून येण्यासाठी, राजकारणातील महत्त्व कायम राहण्यासाठी जे जे करावे लागते तेवढेच करण्याचा हा काळ आहे.
मुंबईत धडक मारल्यानंतर जरांगे पाटील यांच्या काही मागण्या मान्य झाल्या. त्यातली एकमेव भरीव मागणी म्हणजे हैदराबाद गॅझेटियरसाठी ग्राम पातळीवर समित्या नेमण्याचा निर्णय. संपूर्ण प्रक्रियेतून जे कुणबी ठरतील व ओबीसी प्रवर्गात प्रवेश करतील त्यांना नोकरभरती व सवलतीत शिक्षण यासाठीच्या वेगळ्या रांगेत उभे राहण्याचा अधिकार मिळेल.
मनोज जरांगे पाटील हा नेता राजकीय महत्त्वाकांक्षा व वशीकरण यापासून दूर असल्याने त्याचे नेतृत्व मराठा तरूणवर्ग मानतो. आज राजकीय सभांसाठी लोक गोळा करावे लागतात. जरांगे पाटील एका हाकेसरशी हजारो तरुण एकत्र करतात. ही बाब आजच्या राजकारणाला फारशी मान्य होणारी नाही. सरकारच्या निर्णयातून फारसे काही हाती लागले नाही हे जाणवल्यावर भविष्यात आंदोलन झाले तर करायचे काय, हा प्रश्न शिल्लक राहतो.
ravikiran1001@gmail.com