सह्याद्रीचे वारे

अरविंद भानुशाली

सरकारचे चुकत असेल ते दाखवणे आवश्यक आहे. परंतु एका ताटलीमध्ये बदाम, काजू दिसले म्हणून त्याचे भांडवल करणे योग्य नाही. कुठल्याही संस्थेमध्ये गेला तर तेथे येणाऱ्या पाहुण्यांपुढे काजू, बदाम ठेवले जातात.

महाराष्ट्रात दुष्काळाची भयानक आपत्ती आली असून ७५ ते ८० टक्के भाग दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर झाला आहे. यापुढे अनेक प्रश्न सरकारपुढे आणि स्थानिक जनतेपुढे उभे राहिले आहेत. या आपत्तीतून बाहेर पडणे तेवढे सोपे नाही. राज्य सरकारने मदत करताना जनतेनेही आपला वाटा उचलला पाहिजे. यापूर्वी ज्या-ज्या वेळी देशावर, राज्यावर आपत्ती आली त्या-त्या वेळी देशातील व राज्यातील जनता मदतीसाठी पुढे आली होती. आता तेच त्यांना करावे लागणार आहे.

१९६२ च्या चीन आक्रमणानंतर जनतेने स्वयंस्फूर्तीने केंद्र सरकारला मदत केली होती. अनेक स्त्रियांनी आपल्या हातातील बांगड्या, मंगळसूत्र, शेकडो टन सोने सरकारला अर्पण केले होते. एवढेच कशाला वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या महिलांनी सुद्धा आपल्या हातातील सोन्याचा ऐवज सरकारला दान केला होता. आता त्याहून बिकट परिस्थिती महाराष्ट्रात आहे. विशेष म्हणजे शिर्डी संस्थान, पंढरपूर संस्थान, तुळजापूर संस्थान पासून ते लालबागच्या राजापर्यंत देवस्थान व मंडळांनी सरकारला आर्थिक मदत केली पाहिजे. नुकताच महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केल्याने ३५ ते ४० हजार कोटी लागले होते. याच बरोबर शेतकऱ्यांचे वीज बिलही माफ केले आहे आणि अशा परिस्थतीतच ही दुष्काळाची भीषण आपत्ती कोसळली आहे.

महाराष्ट्रातील जनता ही सुशिक्षित व दानशूर आहे. शेतकऱ्यावरची आपत्ती ही आपली आपत्ती आहे असे समजूनच सर्व क्षेत्रांनी मदतीचा हात देणे आवश्यक आहे. दुष्काळ हा तर मराठवाड्याच्या पाचवीलाच पूजलेला आहे. गेली काही वर्षे मराठवाड्याची स्थिती आपण पाहिल्यास दर दोन तीन वर्षाने मराठवाडा दुष्काळाने होरपळून निघतो. सध्या सोयाबिनला चांगला भाव असल्या कारणाने शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात सोयाबीनची लागवड केली. मात्र सोयाबीनची झाडे जाळून टाकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. यामधून अनेक आत्महत्या होण्याची भीती आहे. त्याची चाहूल लागली आहे.

मराठवाड्याबरोबरच विदर्भातील काही जिल्हे, उत्तर महाराष्ट्रातील काही जिल्हे या दुष्काळात सापडले आहेत. कोकणामधील रत्नागिरी वगळता सर्वत्र दुष्काळी परिस्थिती आहे. विशेष म्हणजे पाणी टंचाई, जनावरांचा चारा हा मुख्य प्रश्न उभा राहणार आहे. धान्य हे कुठूनही आणता येईल. परंतु या दोन गोष्टी मात्र सरकाराला हैराण करणाऱ्या आहेत. तसे पाहिल्यास मराठवाडा, विदर्भातील मोठी धरणं भरली आहेत. मात्र लघु पाटबंधारे व इतर धरणांमध्ये पाणी नाही. जी आकडेवारी उपलब्ध आहे ती पाहता ३३/९ ते ४२/२ पर्यंत पाणी साठा आहे. साधारणपणे पुढच्यावर्षीचा पावसाळा येईपर्यंत हे पाणी पुरवावे लागणार आहे. २०१४ मध्ये मराठवाड्यात दुष्काळ पडला तेव्हा लातूरसारख्या मोठ्या शहरासाठी रेल्वे व्हॅगनने पाणी आणण्याचा प्रयन्त केला गेला होता. तशी परिस्थिती पुन्हा निर्माण झाली आहे. जनावरांच्या चाऱ्याच्या प्रश्नांबरोबरच त्यांच्या पाण्याचा प्रश्नही बिकट होणार आहे. चाऱ्याचा प्रश्न तर अतिशय गहन आहे. बाहेरच्या राज्यातून चारा आणावा लागणार आहे. त्यासाठी नियोजन आवश्यक आहे. या दुष्काळाच्या प्रश्नावर पोळी भाजण्याचे उद्योग काही घटक करणार आहेत यात वाद नाही. परंतु ही मोठी आपत्ती आहे. राजकारण न करता आलेल्या प्रसंगाला सामुदायिकपणे तोंड देणे आवश्यक आहे.

सन २०१४ मध्ये महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार अस्तित्वात येत असतांना विरोधी पक्षनेते म्हणून एकनाथ शिंदे यांनी काम केले. त्यांनी त्यावेळी मराठवाड्यात दौरे केले आणि राज्य शासनाकडे त्याचा पाठपुरावा केला. ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. मात्र त्यावेळी सरकारने सर्व विकासकामे बंद करून दुष्काळाच्या आपत्तीला तोंड देण्यास प्राधान्य दिले होते. त्यावेळी केवळ मराठवाड्यातच दुष्काळ होता परंतु ह्यावेळी महाराष्ट्रातील ३/४ विभागात दुष्काळी परिस्थिती आहे. त्यामुळे राज्य सरकारवर मोठा आर्थिक भार येण्याचा संभव आहे. अनेक योजनांना कात्री लावावी लागणार आहे. एकाबाजूला कर्जमाफी, दुसऱ्या बाजूला लाडकी बहीण योजनेखाली कोट्यवधी रुपये खर्च करणे व भूसंपादनासाठी लागणारी रक्कम या महत्वाच्या योजनाना कात्री लावावी लागणार आहे. अनेक विभागाच्या विकास योजना थांबवाव्या लागतील. उदाहरणार्थ शक्तीपीठ योजना ही एक महत्वाकांक्षी योजना असून यावर्षी प्रकल्पाच्या खर्चाला कात्री लावावी लागणार आहे.

दुष्काळ जाहीर करणे हे प्रथमच झाले आहे. यापूर्वी टंचाईग्रस्त म्हणून संबोधले जात होते. विरोधकांनी आणि स्वपक्षाच्या मंत्र्यांनी दुष्काळ जाहीर करा, अशी मागणी केल्याने राज्य सरकारने २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला. राज्य सरकरचे आपत्ती व्यवस्थापन हे एक स्वतंत्र खाते आहे. या शिवाय मदत व पुनर्वसन हाही विभाग आहे. या सर्वांनी आता पुढे आले पाहिजे. तरच या आपत्तीस तोंड देता येईल.

राज्यात गेले चार महिने एक वेगळी परिस्थिती आहे. एका बाजूला पेपरफुटी तर दुसऱ्या बाजूला जंतरमंतर पासून ते मुंबई-पुण्यापर्यंत होत असलेले आंदोलन, लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेबाबत होत असलेले आंदोलन व त्यासाठी पुढे आलेले नवीन पुढारी यांनीही आता दुष्काळी परिस्थितीत थांबणे आवश्यक आहे. हे जर झाले नाही तर राज्यातील शेतकरी रस्त्यावर आल्याशिवाय राहणार नाही. काही घटकपक्ष या दुष्काळाचा फायदा आपल्या पक्षवाढीसाठी करून घेण्यास मागेपुढे पाहणार नाही. सध्या राज्याचे सर्व मंत्रिमंडळ बांधावर गेले आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेत आहेत. शेजारील कर्नाटकमध्ये दुष्काळ जाहीर केला. त्याचा प्रभाव कोल्हापूर, सांगली या पट्ट्यात होणार आहे. विशेष म्हणजे यावेळचा दुष्काळ केवळ मराठवाड्यापुरता नसून पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भाग, उत्तर महाराष्ट्रातील पाचही जिल्हे, विदर्भातील नक्षलवादी पट्टा यांचा या दुष्काळामध्ये समावेश आहे. पावसाने दडी मारल्याने खरिपाची सर्व पिके नष्ट होत आहेत. त्याचा इतर उद्योगावरही मोठा परिणाम होत आहे. उदाहरणार्थ साखर उद्योग. दरवर्षी नोव्हेंबरमध्ये गाळप हंगाम सुरु होत असतो. परंतु यावेळी राज्य सरकारने साखरेचे वाढलेले भाव व दुष्काळी परिस्थिती यामध्ये १ ऑक्टोबर पासून गाळप सुरु केले आहे.

या दुष्काळाच्या आपत्तीत महागाई हा प्रश्न महत्वाचा राहणार आहे. सध्या साखरेचे भाव वाढले आहेत. त्याचबरोबर इतर जीवनावश्यक वस्तूंचे भावही वाढले आहेत. राज्य सरकारने यावर कडक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. ज्यावेळी असे प्रसंग निर्माण होतात त्यावेळी हे काळाबाजार करणारे व्यापारी असो, की कारखानदार हे आपले हात धुवून घेतात. यावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे.

देशात महाराष्ट्र हे सुखी संपन्न राज्य म्हणून गणले जाते. सरकारचे चुकत असेल ते दाखवणे आवश्यक आहे. परंतु एका ताटलीमध्ये बदाम, काजू दिसले म्हणून त्याचे भांडवल करणे योग्य नाही. कुठल्याही संस्थेमध्ये गेला तर तेथे येणाऱ्या पाहुण्यांपुढे काजू, बदाम ठेवले जातात. ही महाराष्ट्राची परंपरा आहे. त्याचा बाऊ न करता सामंजस्याने वागणे आवश्यक आहे. मंत्र्यांनी सुद्धा अशा गोष्टी टाळणे आवश्यक आहे. पूर्वीची परिस्थिती व आत्ताची परिस्थिती यामध्ये मोठा मूलभूत फरक आहे. यापूर्वी सोशल मीडिया एवढा सक्रिय नव्हता. आज प्रत्येक बाब क्षणार्धात सर्वदूर पसरते. संबधितांनी सावध राहणे आवश्यक आहे. तसे न केल्यास सरकारचे अपयश दिसत राहणार. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व इतर मंत्री कमला लागले आहेत. त्यांना खो न घालता मदत करणे आवश्यक आहे. एखाद्या गावात गेल्यावर त्या भागाचा आमदार, नगरसेवक, जिल्हा परिषद प्रतिनिधी हे कोणत्याही पक्षाचे असोत त्यांनी पुढे आले पाहिजे.

महाराष्ट्र ही छत्रपती शिवराय, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा जोतिबा फुले, अण्णाभाऊ साठे, शाहू महाराज यांनी घालून दिलेल्या परंपरांवर चालणारे राज्य आहे. दुष्काळी आपत्तीमध्ये जनतेला मदत होईल असे काम होणे आवश्यक आहे. आंदोलने किंवा अन्य बाबी बाजूला ठेऊन सकारात्मक काम होणे आवश्यक आहे. राज्यात जरांगे फॅक्टर पुढे आला होता. ह्या फॅक्टरला बाजूला ठेऊन दुष्काळी जनतेला मदत करणे आवश्यक आहे. दुष्काळात जनता जगली तरच आरक्षण व इतर सोयी मिळू शकतात. तेव्हा याचा विचार सतत विरोधात राहणाऱ्या मंडळींनी करणे आवश्यक आहे.