मत आमचेही
ॲड. हर्षल प्रधान
नरेंद्र मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यातील नाते नेहमीच चर्चेत राहिले आहे. सुरुवातीला ते मित्रत्व म्हणून ओळखले गेले. मात्र ट्रम्प यांनी पाकिस्तानशी जवळीक वाढवली, ज्यामुळे २०२५ मध्ये ट्रम्पच्या दुसऱ्या कार्यकाळात हे नाते तणावपूर्ण झाले आहे.
नरेंद्र मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यातील नाते नेहमीच चर्चेत राहिले आहे. सुरुवातीला ते मित्रत्व म्हणून ओळखले गेले. एकमेकांना आलिंगन देणारे, संयुक्त रॅली करणारे असे ते दोन देशांचे नेते, पण २०२५ मध्ये ट्रम्पच्या दुसऱ्या कार्यकाळात हे नाते तणावपूर्ण झाले आहे. ट्रम्प यांनी नुकतेच म्हटले की, "मोदी एक महान माणूस आहे. ते माझ्यावर प्रेम करतात. मी 'प्रेम' हा शब्द वापरू इच्छित नाही, कारण त्यामुळे मोदींच्या राजकीय कारकीर्दीला धक्का बसू शकतो." हे विधान रशियन तेल आयात थांबवण्याच्या पार्श्वभूमीवर आले. त्यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना आश्वासन दिले आहे की, भारत आता रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करणार नाही. ट्रम्प यांचे हे विधान भारताच्या विदेशनीती जाणकारांच्या भुवया उंचावणारे होते. ट्रम्प यांच्या या अति प्रेमाचे करायचे काय? असा प्रश्न यामुळे उपस्थित झाला.
मला भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करत असल्याबद्दल नाराजी होती, कारण यामुळे रशियाला युक्रेन युद्ध चालू ठेवण्यास मदत होत आहे. पण मोदींनी मला आज आश्वासन दिले की ते रशियाकडून तेल खरेदी करणार नाहीत. हे एक मोठे पाऊल आहे. आता चीनलाही असेच करण्याचा प्रयत्न करू. रशियाने २०२२ मध्ये युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर अमेरिका आणि पाश्चात्य देशांनी रशियावर निर्बंध लादले. यामुळे रशियन तेलाची किंमत कमी झाली आणि भारतासारख्या देशांनी ते स्वस्त दरात खरेदी सुरू केली. २०२१ मध्ये भारताच्या तेल आयातीचा केवळ ०.२ टक्के रशियाकडून येत होता, पण २०२५ पर्यंत हा आकडा ३५-४० टक्क्यांपर्यंत पोहोचला. ट्रम्प यांनी ऑगस्ट २०२५ मध्ये भारतावर २५ टक्के अतिरिक्त आयात शुल्क (टॅरिफ) लादले, ज्यामुळे एकूण शुल्क ५० टक्के झाले. याचे कारण भारताची रशियन तेल खरेदी. ट्रम्प यांचा उद्देश रशियाला आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत करणे आणि युद्ध थांबवणे हा होता. भारत सरकारने ट्रम्प यांच्या दाव्याला अद्याप अधिकृत पुष्टी किंवा खंडन दिलेले नाही. विदेश मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जायसवाल यांनी १६ ऑक्टोबरला म्हटले, "भारत हे तेल आणि वायूचे प्रमुख आयातदार आहे. आमची ऊर्जा धोरणे केवळ भारतीय ग्राहकांच्या हितासाठी आहेत. आम्ही पुरवठादार विविधीकरण करत आहोत आणि अमेरिकेशी ऊर्जा व्यापार वाढवण्यासाठी चर्चा सुरू आहे."
अमेरिका फर्स्ट मग 'भारत पहले' का नाही ?
भारताला दररोज सुमारे ५ दशलक्ष बॅरल तेलाची गरज आहे. रशियन तेल स्वस्त असल्याने जी७च्या किंमत मर्यादेमुळे ते खरेदी करणे भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी फायदेशीर ठरले. सप्टेंबर २०२५ मध्ये भारताने रशियाकडून १.६२ दशलक्ष बॅरल, दिवस तेल आयात केले, जे एकूण आयातीचा ३४ टक्के आहे. जर भारताने आयात थांबवली तर एसबीआय अहवालानुसार तेल बिल ९ अब्ज डॉलरने वाढू शकते आणि जगभरातील तेल किमती १३० डॉलर बॅरलपर्यंत जाऊ शकतात. अमेरिकेकडून आयात वाढवण्याचा पर्याय आहे, ज्याने जानेवारी ते जून २०२५ मध्ये भारताने अमेरिकेकडून २.७१ लाख बॅरल दिवस तेल घेतले. ट्रम्प यांचे विधान खरे ठरले तर हे युक्रेन युद्ध संपवण्यासाठी मोठे पाऊल ठरेल, कारण रशियाच्या तेल विक्रीतून मिळणारे पैसे कमी होतील. पण भारताने यापूर्वीही ऑगस्ट २०२५ मध्ये ट्रम्प यांच्या दाव्यांचे खंडन केले आहे. सध्या तेल किमतींवर परिणाम दिसत आहे. ब्रेंट क्रूड ०.९ टक्के वाढून ६२.४८ डॉलर बॅरल झाली. भारताची तटस्थ धोरणे, रशिया आणि अमेरिका दोघांशी चांगले संबंध यामुळे हे प्रकरण आणखी गुंतागुंतीचे होईल. अमेरिका नेहमी स्वतःचा विचार करते. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात जानेवारी २०२५ पासून "अमेरिका फर्स्ट" धोरणाने भारतावर मोठा दबाव आणला. ऑगस्ट २०२५ मध्ये ट्रम्प यांनी भारताच्या रशियन तेल खरेदीवरून प्रथम २५ टक्के "परस्पर" कर लादला आणि नंतर २७ ऑगस्टला त्याला दुप्पट करून ५० टक्के केले. हे जगातील सर्वाधिक करांपैकी एक होते. तेव्हा चीनवर ३४ टक्के, व्हिएतनामवर २० टक्के कर लादला. ट्रम्प यांनी नंतर चीनवर १०० टक्के कर लादला. ट्रम्प यांचा उद्देश अमेरिकेची ४५.७ अब्ज डॉलरची व्यापार तूट कमी करणे आणि रशियाला युक्रेन युद्धासाठी आर्थिक मदत रोखणे हा होता, पण याचा परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि अमेरिकेतील भारतीय अर्थव्यवस्थेवर आणि अमेरिकेतील भारतीय समुदायावर पडला. १ ऑगस्टला २५ टक्के कर सुरू झाला, जो भारताच्या उच्च व्यापार अडथळ्यांवर, अमेरिकन डेअरी आणि कृषी उत्पादनांवरील बंदीवर आधारित होता. ज्यात २७ ऑगस्टला रशियन तेल खरेदीमुळे आणखी २५ टक्के जोडले गेले. यामुळे ५५ टक्के पेक्षा जास्त भारतीय निर्यात साधारण ८६.५ अब्ज डॉलरने प्रभावित झाले. फार्मास्युटिकल्स, सेमीकंडक्टर्स आणि स्मार्टफोन्ससारखे काही क्षेत्र यात मुक्त राहिले. कपडे, टेक्सटाइल्स १०.३ अब्ज डॉलर निर्यात, दागिने १० अब्ज डॉलर, चटई, सीफूड, लेदर, रसायने ८ अब्ज डॉलरने जोखमीत आले. भारत सरकारने तेव्हा हे अन्यायकारक म्हटले, पण प्रत्यक्ष प्रतिकार टाळला. पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "कृषी आणि छोट्या उद्योगांना धक्का बसणार नाही." पण प्रत्यक्षात हे कर भारताच्या वाढत्या अर्थव्यवस्थेला धक्का देत आहेत. २०२४ मध्ये अमेरिका भारताची सर्वात मोठी निर्यात बाजार होती ८६.५ अब्ज डॉलर इतकी ताकदवान मात्र आता ही निर्यात घसरून ४३ टक्क्यांनी कमी होऊ शकते. हे कर तात्पुरते वाटतात, पण ट्रम्प यांचा व्यापार करारासाठी दबाव जपानसारखा १५ टक्के कर लावून घेत भारताने निर्यात विविधीकरण, स्वदेशी खप वाढवणे आणि ब्रिक्ससारख्या गटांकडे वळणे आवश्यक. भारताने दीर्घकाळात संबंध टिकतील म्हणून कार्यरत राहायचे, त्याचे कारण आयटी क्षेत्रातली जवळपास ३३.२ अब्ज डॉलरची निर्यात आणि संरक्षण भागीदारी मजबूत हीच मुख्य. पण ट्रम्पच्या द्विटरवर "भारतीय अर्थव्यवस्था मृत" म्हणणे आणि रशियाकडून स्वस्त मिळत असले तरी तेल घेऊच नका म्हणणे हे कितपत योग्य आहे. अमेरिकेचे हे दुटप्पी वागणे भारत अमेरिका संबंध बिघडवत आहे. भारत कधी पहले राष्ट्र म्हणणार?
दोस्त दोस्त ना राहा...
मोदींच्या २०१४ मधील पहिल्या अमेरिका भेटीदरम्यान ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष नव्हते, पण २०१७ मध्ये त्यांच्या पहिल्या भेटीत दोघेही एकमेकांची प्रशंसा करत होते. ट्रम्प म्हणाले, "मोदी हे अमेरिकेचे सर्वोत्तम मित्र आहेत." २०१९ च्या हाऊडी मोदी या ह्युस्टनमधील रॅलीत ५०,००० भारतीय-अमेरिकन उपस्थित होते. ट्रम्प म्हणाले, "मोदी आणि मी सोशल मीडियाचे जगातील नेते आहोत!" मोदींनी ट्रम्पला "अमेरिकेचा खरा मित्र" म्हटले. २०२० नमस्ते ट्रम्पच्या अहमदाबादमधील रॅलीत मोदी म्हणाले, "ट्रम्प आणि मी एकमेकांना समजतो." हे दोघांचे राष्ट्रवादी विचारसरणीचे प्रतिबिंब होते. ट्रम्पने मोदींना "टोटल किलर" म्हणजे पूर्णपणे प्रभावी म्हटले आणि त्यांच्या जन्मदिवशी शुभेच्छा दिल्या. मोदींनी ट्रम्पच्या विजयानंतर नोव्हेंबर २०२४ "माझा मित्र" म्हणून हाक मारली. ट्रम्पच्या दुसऱ्या कार्यकाळात जानेवारी २०२५ सुरुवातीला आशा होती की, वैयक्तिक मैत्रीमुळे संबंध मजबूत होतील. मोदी फेब्रुवारीत व्हाइट हाऊसला गेले आणि ट्रम्प म्हणाले, "भारत-अमेरिका संबंध कधीच इतके मजबूत नव्हते." पण लवकरच तणाव वाढला. ट्रम्पने भारतावर ५० टक्के टॅरिफ लादले, कारण भारत रशियाकडून स्वस्त तेल घेत होता. ट्रम्प म्हणाले, "भारत युक्रेन युद्धात रशियाला मदत करत आहे." यामुळे मोदींच्या "प्रेमा" वर प्रश्न उपस्थित झाले. ट्रम्पने पाकिस्तानला काश्मीरमध्ये मध्यस्थीची ऑफर दिली, ज्यामुळे मोदी नाराज झाले. २०२५ मध्येही हे पुन्हा चर्चेत आले. ट्रम्पने दबाव टाकला की, भारताने रशियाकडून तेल थांबवावे. नुकत्याच विधानात त्यांनी "मोदींच्या राजकीय कारकीर्दीला धक्का" देण्याची धमकी दिली. अमेरिकेने भारताच्या सिख वेगळेपणाच्या आरोपांवर लक्ष केंद्रित केले, ज्यामुळे विश्वास कमी झाला. ट्रम्पने पाकिस्तानशी जवळीक वाढवली, ज्यामुळे भारताला धक्का बसला आणि दोस्त दोस्त ना राहा हे गाणे मोदींना गावं लागलं.
भारत स्वाभिमानी कधी होणार
भारत आत्मनिर्भर झाला अशी दवंडी पिटणारे मोदी आणि भाजप भारताला स्वाभिमानी कधी बनवणार, असा प्रश्न पडला आहे. भारताची विदेश नीती "स्वाभिमानहीन" वाटते. कारण ती तडजोडींवर चालते. अमेरिकेशी, रशियाशी "स्पाइनलेस" संबंध ठेवून भारत हे १४० कोटी लोकांच्या हितासाठी संतुलन कसे राखणार आहे. ट्रम्पच्या "अमेरिका फर्स्ट" मुळे दबाव वाढला, पण मोदींची तटस्थता रशिया, चीन, अमेरिका यांच्यासमोर भारताला कधी मजबूत करणार? जर स्वाभिमान म्हणजे एका बाजूने लढणे असेल, तर ते शक्य नाही. भारताने आता चीन की अमेरिका हे ठरवले पाहिजे. मोदीभक्त देशाला एखादवेळेस समाज माध्यमावरून आणि प्रसार माध्यमावरून आगळीक करू शकतील, मात्र परदेशी माध्यमातून त्यांना हे शक्य होणार नाही. देशाची प्रतिमा अत्यंत कठोर बनवून विदेशात भारताची प्रतिमा बनवायला हवी. मोदींच्या काळात ते शक्य होईल असे वाटत नाही.
प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष