मत आमचेही
ॲड. श्रीनिवास बिक्कड
मुंबई पहिल्याच पावसात जलमय झाली. नालेसफाईसाठी कोट्यवधींचा खर्च असूनही साचलेलं पाणी आणि भ्रष्टाचारी ठेकेदारांचे कंत्राट कायम आहे. मेट्रो प्रकल्प, विशेषतः अ‍ॅक्वा लाईन १७ दिवसांत जलमय होणं ही अपयशाची साक्ष आहे. प्रशासकीय मनमानी, रखडलेल्या निवडणुका आणि विकासाच्या नावाखाली भ्रष्टाचारामुळे मुंबईकरांना दरवर्षी तसाच त्रास सहन करावा लागतो.
मुंबई हे केवळ एक महानगर नाही, तर भारताची आर्थिक राजधानी, बॉलिवूडचं हृदय, देशाच्या प्रत्येक कोपऱ्यातून आलेल्या स्वप्नवेड्यांची स्वप्नं पूर्ण करणारी मायानगरी. येथे देशातील सर्वात मोठ्या कंपन्यांची मुख्यालयं आहेत, शेअर बाजाराची धुरा येथेच आहे. हे शहर देशातील उत्पादन, कर आणि रोजगार यामध्ये सर्वाधिक योगदान देते.
पण यंदाच्या पहिल्याच पावसात जे घडलं, ते मुंबईच्या ‘स्मार्ट सिटी’च्या मुखवट्यामागचं भेसूर वास्तव उघड करणारे होते. मेट्रो स्टेशन, रुग्णालयं, शाळा, बस स्थानकं, लोकल रेल्वे ट्रॅक-सगळीकडे पाणीच पाणी. रस्त्यांवर बंद पडलेली वाहनं, ट्रॅकवर खोळंबलेल्या लोकल, बस स्टॉप, रेल्वे स्टेशन ऑफिसमध्ये अडकलेले कर्मचारी आणि रुग्णालयात पोहोचू न शकलेले पेशंट्स-ही होती ‘डिजिटल इंडिया’च्या सर्वात मोठ्या महानगराची पहिल्या पावसातील भयावह अवस्था.
मुंबई महानगरपालिकेने सन २५-२६ या वर्षासाठी ७४,४२७ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला, जो सन २४-२५ च्या तुलनेत सुमारे १४.१९टक्के अधिक आहे. हा अर्थसंकल्प मुंबई महानगरपालिकेच्या इतिहासातील सर्वात मोठा ठरला. रस्ते व वाहतूक विभागासाठी ५,१०० कोटी रुपये, तर सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रासाठी ५,५४५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. २०२४ मध्ये नालेसफाईसाठी २४९.२७ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले, तर २०२५ मध्ये नालेसफाई आणि मिठी नदीतील गाळ काढण्यासाठी ३९५ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. यासाठी ३१ कंत्राटदारांना काम दिलं, पण एवढा पैसा खर्च करूनही मुंबईतील नालेसफाई झाली नाही. फक्त हातसफाई करून मुंबईकरांच्या कराच्या पैशावर डल्ला मारल्याचं पहिल्याच पावसात स्पष्ट झालं.
न संपणारा नालेसफाई घोटाळा:
मुंबई महापालिकेने दरवर्षीप्रमाणे यंदाही नालेसफाईसाठी २०२४-२५ या वर्षात सुमारे २०० कोटींचा खर्च केला. एवढा खर्च करूनही परिस्थितीत काहीच बदल झालेला दिसला नाही. पहिल्याच पावसात मुंबईच्या जवळपास सर्वच भागांत तीच घाण, तोच गाळ आणि साचलेलं पाणी पाहायला मिळालं. गेल्या अनेक वर्षांत दक्षिण मुंबईत पाणी साचले नव्हते, पण यंदाच्या पहिल्याच पावसात मंत्रालयाच्या गेटवर पाणी साचले होते. महापालिकेने दरवर्षीप्रमाणे नालेसफाईचे टेंडर काढले, नेहमीप्रमाणे ते मर्जीतल्या ठेकेदारांनाच मिळाले. अधिकारी आणि ठेकेदारांच्या भ्रष्ट युतीने सगळ्या तांत्रिक बाबींतून पळवाटा शोधून नाले आणि मिठी नदीमधून गाळापेक्षा जास्त पैसा काढला. नालेसफाई आणि त्यातील भ्रष्टाचार हे वर्षानुवर्षं चालत आलेलं दुष्टचक्र आहे. सरकारं बदलतात, पण परिस्थिती तशीच राहते. तेच नाले, तेच ठेकेदार आणि त्यांना पुन्हा नवे टेंडर-ही साखळी राजकीय पाठिंब्याशिवाय शक्यच नाही, हे सत्य आहे.
येरे माझ्या मागल्या : नालेसफाईतील भ्रष्टाचारावर पत्रकार परिषदा होतात, विधीमंडळात प्रश्न विचारले जातात, कॅगच्या अहवालात भ्रष्टाचारावर ताशेरे ओढले जातात, पण कारवाई मात्र होत नाही. दरवर्षी तेच नेते शुभ्र खादीची स्टार्च केलेली वस्त्रं परिधान करून डोक्यावर हेल्मेट ठेवून हातवारे करत नाल्यांच्या काठांवर उभं राहून फोटोशूट करतात. यंदाही हे चित्र दिसलं. या चमकोगिरीमुळे काहीही बदललेलं नाही. वर्षानुवर्षं हेच चालू आहे.
जलमय झालेली मेट्रो ३ अ‍ॅक्वा लाइन
२०१४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर, त्यांनी “पायाभूत सुविधा” या गोंडस नावाखाली मेट्रोचे जाळे वाढवण्यास सुरुवात केली. उपनगरे, पूर्व-पश्चिम-दक्षिण-उत्तर अशा सर्व दिशांना मेट्रोची कामं सुरू झाली. तेव्हापासून मुंबईकर अभूतपूर्व वाहतूक समस्यांचा सामना करत आहेत. मेट्रो तयार झाल्यावर या समस्यांमधून दिलासा मिळेल या भाबड्या आशेवर मुंबईकर कोणतीही तक्रार न करता हा जाच सहन करत आहेत. या प्रकल्पातील मेट्रो ३ अ‍ॅक्वा लाईन - भुयारी मार्गामुळे पावसात पाणी शिरण्याची शक्यता आणि कोसळणाऱ्या इमारती हे धोक्याचे स्पष्ट संकेत होते, तरीही प्रकल्प रेटण्यात आला. अनेक शास्त्रज्ञ, पर्यावरणतज्ज्ञ, आणि शहरी नियोजनकारांनी या प्रकल्पाला विरोध केला होता. भुयारी मेट्रो मुंबईच्या भूगर्भ रचनेसाठी धोकादायक असल्याचं स्पष्ट सांगितलं गेलं. पण शासनाने हे सल्ले धुडकावून हा प्रकल्प रेटला. एवढा अट्टहास करून सुरू झालेली ही भुयारी मेट्रो उद्घाटनानंतर अवघ्या १७ दिवसांत जलमय झाली. भुयारी स्थानकं स्विमिंग पूलमध्ये रूपांतरित झाली. माध्यमांचे कॅमेरे चित्रीकरणासाठी गेले असता पोलिसी बळ वापरून त्यांना रोखण्यात आलं. स्थानकांची शटरं बंद करून प्रशासन आपला गलथानपणा आणि भ्रष्टाचार झाकण्याचा प्रयत्न करत होतं, पण पावसाने सगळं उघड केलं.
प्रशासकांचे भ्रष्ट राज : मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका २०२२ पासून रखडलेल्या आहेत. महापालिकेत निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी नाहीत. सत्ताधाऱ्यांचे लाडके अधिकारी प्रशासक म्हणून काम पाहत आहेत. त्यांची बांधिलकी मुंबईकर जनतेपेक्षा त्यांना नेमणूक करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांशी अधिक आहे. मुंबई महापालिका देशातील सर्वात श्रीमंत स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. महापालिकेच्या विविध बँकांमध्ये सुमारे ९२,००० कोटींच्या ठेवी होत्या. मुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यातील ११,००० कोटींच्या ठेवी मोडून ती रक्कम कंत्राटदारांच्या घशात घातली, असा आरोप आहे. शिंदे यांनी मोठ्या प्रमाणात रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रीटीकरण करण्याचा घाट घातला. सहा हजार कोटी रुपयांचे टेंडर वाटले. शहरभर रस्ते खोदून ठेवले. आतापर्यंत फक्त २५ टक्के कामच पूर्ण झाले आहे. पहिल्याच पावसात या रस्त्यांना गटाराचं स्वरूप आलं आणि त्यातून भ्रष्टाचाराचं गढूळ पाणी वाहू लागलं. अर्थसंकल्पातील जवळपास ४० टक्के रक्कम पायाभूत सुविधांवर खर्च केली गेली, पण त्या सुविधा नक्की कुठे आहेत, असा सवाल मुंबईकर करत आहेत.
मुंबईच्या पायाभूत सुविधांची अवस्था : सत्ताधाऱ्यांच्या ट्विट आणि भाषणांत जागतिक दर्जाची असते. पण प्रत्यक्षात ती खड्ड्यात रुतलेली, चिखलात माखलेली आणि ठप्प करणारी आहे. ज्या शहरात मिनिटाला कोट्यवधींची उलाढाल होते, जिथून देशाचा शेअर बाजार चालतो, जे शहर झोपत नाही-त्या शहरातील सरकारी रुग्णालयाच्या ओपीडीत पाणी साठल्याने रुग्णसेवा ठप्प होते, ही शरमेची बाब नाही का? मुंबईकरांचा संयम, त्यांची प्रतिकारशक्ती जगभर प्रसिद्ध आहे. “मुंबई स्पिरिट” या गोंडस नावाखाली भ्रष्ट सरकारी यंत्रणा त्यांचीच परीक्षा घेत आहे, आणि ही परीक्षा दिवसेंदिवस कठीणच होत चालली आहे. आजचे सत्ताधारी दरवर्षी पूर्वीच्या सरकारांकडे बोट दाखवतात. पण मागील सत्तेत शिंदे हे शिवसेनेत होते, फडणवीस मुख्यमंत्री होते-म्हणजे अपयशात त्यांचा बरोबरीचा वाटा आहे. पण त्याची जबाबदारी ते दुसऱ्यावर ढकलत स्वतःला नामनिराळं ठेवू पाहतात. सत्ताधारी दरवर्षी नियोजनशून्य आणि भ्रष्ट कारभाराची जबाबदारी पावसावर ढकलतात. पण मुंबईला पावसाने नव्हे, तर सत्ताधारी, ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्ट युतीने पाण्यात बुडवलं आहे-हेच सत्य आहे.
माध्यम समन्वयक, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी