-मत आमचेही

-ॲड. हर्षल प्रधान

भाजपशासित प्रशासकाच्या कारभाराने आपली मुंबई महानगरपालिका कर्जात बुडवली जात आहे! ‘इकडे सत्ता-तिकडे सत्ता; कारभार मात्र बेपत्ता’ या आवडत्या बिरुदावलीला जगत भाजपने सर्वदूर देशात आणि राज्यात सत्ता मिळवली खरी. पण त्यांच्या सत्ताकाळात बहुतांश महानगरपालिका आणि राज्य अशाच कर्जाच्या खोल गर्तेत जाऊ लागलेत. देशावरील आणि राज्यावरील कर्ज हा एक स्वतंत्र विषय आहे, त्यावर सविस्तर माहिती नंतर येईल. पण आज मुंबई महानगरपालिका कर्जात बुडाल्याची सविस्तर माहिती वाचल्यावर मुंबईकरांचे आणि राजकारण करून मुंबईला प्रशासकाच्या हातात ठेवणाऱ्यांचे डोळे उघडावेत एवढीच अपेक्षा.

मुंबई बनवणारी सात बेटे पूर्वी मराठी भाषा बोलणाऱ्या कोळी लोकांची निवासस्थाने होती. नंतर ती पोर्तुगीज साम्राज्याच्या स्वाधीन झाली. पुढे १६६१मध्ये कॅथरीन ब्रागांझाचा विवाह इंग्लंडच्या चार्ल्स दुसरा सोबत झाला. तेव्हा हुंड्याच्या रूपात ईस्ट इंडिया कंपनीला ही सात बेटे मिळाली. १७८२च्या सुरुवातीस, हॉर्नबी वेलार्ड प्रकल्पाने मुंबईचा आकार बदलला. प्रमुख रस्ते आणि रेल्वेच्या बांधकामाबरोबरच, १८४५ मध्ये पूर्ण झालेल्या पुनर्वसन प्रकल्पाने मुंबईचे अरबी समुद्रावरील प्रमुख बंदरात रूपांतर केले. १८६५मध्ये मुंबई महानगरपालिकेची स्थापना झाली. लोकशाही पद्धतीने महानगरपालिकेची पहिली सभा ४ सप्टेंबर १८७३ रोजी भरली. आर्थर क्रॉफर्ड हे मुंबईचे पहिले महापालिका आयुक्त होते. १८०५पासून पूर्वीच्या मुंबईतील महानगरपालिका प्रशासन अस्तित्वात होते. या काळात नागरी प्रशासन पेटी सेशन्स कोर्टाकडे होते. १८व्या शतकाच्या अखेरीपर्यंत मुंबईचे प्रशासन थेट अध्यक्ष आणि परिषदेकडून चालवले जात होते. तथापि, महानगरपालिका प्रशासन अकार्यक्षम असल्याने, ब्रिटिश प्रशासनाने अनेक प्रयत्न केले. पहिला मोठा बदल १८६५ मध्ये झाला जेव्हा महानगरपालिका बॉडी कॉर्पोरेट म्हणून स्थापन करण्यात आली आणि सर आर्थर क्रॉफर्ड यांची पहिले महानगरपालिका आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर १८७२ मध्ये, १८७२ चा मुंबई कायदा क्रमांक ३ लागू झाल्यानंतर, ६४ निवडून आलेले नगरसेवक असलेले एक नियमित महामंडळ स्थापन करण्यात आले, जे करदाते होते आणि मतदानाचा अधिकार फक्त करदात्यांनाच होता. १८७२ च्या कायद्याच्या मसुद्यात सर फिरोजशाह मेहता यांचा वाटा होता. ज्यामुळे आज दिसणाऱ्या महामंडळाची स्थापना झाली. सर फिरोजशाह १८७३ मध्ये महानगरपालिका आयुक्त म्हणून काम करत होते आणि १८८४-८६ मध्ये अध्यक्ष आणि १९०५ आणि १९११ मध्ये अध्यक्ष म्हणून काम करत होते. मुंबईतील महानगरपालिका सरकारचे जनक म्हणून ओळखले जाणारे सर फिरोजशाह यांचा एक मोठा पुतळा १९२३ मध्ये त्यांच्या स्मृती आणि आदरातिथ्य म्हणून उभारण्यात आला. ब्रिटिश प्रशासनाने १८८८चा मुंबई महानगरपालिका कायदा लागू केला, ज्याने चांगल्या प्रशासनाद्वारे आणि त्यांच्या प्रतिनिधींना योग्य जबाबदाऱ्या देऊन महानगरपालिकेचे कामकाज सुलभ केले. काही सुधारणांसह हा कायदा आजपर्यंत लागू आहे.

शिवसेनाप्रमुखांनी बॉम्बेचे मुंबई केले

२०व्या शतकाच्या सुरुवातीच्या काळात हे शहर भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीचा एक मजबूत आधार बनले. १९४७मध्ये भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर हे शहर बॉम्बे स्टेटमध्ये समाविष्ट करण्यात आले. १९६० मध्ये संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या अनुषंगाने, मुंबई या राजधानीसह महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती करण्यात आली. मुंबईचे नाव मुंबादेवी या देवीवरून पडले आहे, असे म्हणतात. पोर्तुगीजांच्या बोम बाहीया या नावाचे इंग्रजांनी बॉम्बे केले. मुंबई, बम्बई आणि बॉम्बे ही तीनही स्त्रीलिंगी नावे एकाच वेळी प्रचलित होती. काहीजण या नगरीला मुंबापुरी म्हणतात. १९९५मध्ये या शहराचे बॉम्बे हे अधिकृत नाव बदलून मुंबई करण्यात आले. हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी ते केले होते. पूर्वी नगरसेवकाला नगरपिता असे म्हटले जायचे ते नाव बदलून नगरसेवक हे नामकरणही शिवसेनाप्रमुखांनीच केले. मुंबई महानगरपालिकेवर त्यांनी म्हणजे शिवसेनेने जवळपास २५ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी सत्ता राखली. मुंबई महानगरपालिका शिवसेनेच्या पारदर्शी भक्कम कारभारामुळे अनेक वर्षे नफ्यात राहिली. एकीकडे उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईकरांना सेवा सुविधा, तर दिल्याच. पण त्याचसोबत त्यांनी मुंबई महानगरपालिकेच्या ठेवी देखील वाढवल्या. पुढे याच ठेवीमुळे आणि मुंबई महानगरपालिकेची सत्ता हातात येत नसल्यामुळे राजकारण शिजले आणि ओबीसी आरक्षणच्या याचिकांनी मुंबईची निवडणूक रोखून धरली. गेली पाच वर्षे मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक झालेली नाही आणि मुंबईकरांचे हक्काचे नगरसेवक त्यांना महानगरपालिकेत पाठवता आलेले नाहीत. सरकारने महानगरपालिकेचा कारभार प्रशासकाच्या हाती दिला आहे. प्रशासक हा केवळ सत्ताधारी व्यक्तीच्या मर्जीनुसार वागतो हे न समजण्याइतके मुंबईकर दुधखुळे नाहीत. प्रशासक आणि सत्तधारी पक्षांनी मुंबई महानगरपालिकेतील उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईकरांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी ठेवलेल्या ठेवींना नख लावले इतकेच नव्हे, तर त्या ठेवी मोडल्या, तोडल्या आणि त्याचा वापर व्यापारासाठी केला.

आता कर्ज घेण्याशिवाय पर्याय उरलाय कुठे?

अगदी अलीकडेच मुंबई महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प जाहीर झाला. महापालिकेची निवडणूक न झाल्याने यंदाही प्रशासकांनीच हा अर्थसंकल्प मांडला. हा अर्थसंकल्प तब्बल ७४ हजार ४२७ कोटी रुपयांचा होता. गेल्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत यंदाचा अर्थसंकल्प तब्बल १४.१९ टक्क्यांनी वाढला असला तरी महापालिका दिवाळखोरीत निघाल्याचे स्पष्ट झाले. पालिकेला ठेवी मोडायची वेळ आली. दोन लाख ३२ हजार ४०० कोटी रुपयांच्या वर्क ऑर्डर दिल्याचे या अर्थसंकल्पातून समोर आले; मात्र, त्या देण्यासाठी पैसा शिल्लक नाही. यामुळे आता ठेवी तोडायची वेळ आली आहे. या ठेवी आता ९८ हजार कोटींवरून ९ हजार कोटींचे डिपॉझिट उरणार आहे. समोर एक लाख नव्वद हजार कोटींचे देणे आहे. ही परिस्थिती पाहता मुंबई महापालिकेकडे पुढील चार वर्षांत कर्मचाऱ्यांचा पगार देण्यासही पैसे नसतील, अशी अवस्थाही येऊ शकते. तिजोरीत पैसे नसतानाही महापालिकेने सुमारे दोन लाख ३२ हजार कोटी रुपयांची विकासकामे हाती घेतली. ही कामे पूर्ण करण्यासाठी महापालिकेला कर्ज घ्यावे लागणार आहे अथवा असलेल्या मुदत ठेवीतील पैसे खर्च करणे हा एकमेव पर्याय आहे. मुदत ठेवीतील ८२ हजार कोटीही सध्याच्या विकासकामांसाठी कमी आहेत. त्यामुळे येणाऱ्या चार ते पाच वर्षांत कर्ज घेतल्याशिवाय पालिकेला पर्याय उरणार नाही. मुळात उत्पन्नापेक्षा खर्च का वाढवावा, असा प्रश्न सर्वसामान्य मुंबईकरांना पडला आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात महापालिकेला ४३ हजार ९५९ कोटी ४० लाख रुपये उत्पन्न मिळणे अपेक्षित आहे. या उत्पन्नातून कर्मचाऱ्यांचा पगार प्रशासकीय खर्च या उत्पन्नातून ४० टक्के खर्च कर्मचाऱ्यांचे पगार व अन्य भत्ते देण्यासाठी खर्च होणार आहेत. प्रचालन व परिरक्षणाचा खर्चही १४ टक्के असून, प्रशासकीय खर्चही चार टक्के आहे. त्यामुळे विकासकामांसाठी उत्पन्नातील जेमतेम अडीच हजार कोटी रुपये शिल्लक राहणार आहेत. तरीही मुंबई महानगरपालिकेने मुदत ठेवी डोळ्यासमोर ठेवून कोणताही मागचा पुढचा विचार न करता विकासकामांसाठी ४३,१६२ कोटींची आर्थिक तरतूद केली. त्यामुळे यावर्षी तब्बल २९ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मुदत ठेवी मोडण्यात येणार आहेत.

यांचं काय जातंय हे मुंबईचे आहेत कुठे?

एकीकडे पालिकेच्या तिजोरीत पैसे नाहीत, तर दुसरीकडे मुदत ठेवी रिकामी होत आहेत. अशा परिस्थितीतही करोडो रुपये खर्च येणाऱ्या वर्सोवा-दहिसर कोस्टल रोडसारखा सुमारे ३५ हजार कोटी रुपयाच्या मोठ्या प्रकल्पाचे ओझे उचलले आहे. इतकंच नव्हे, तर मेट्रोसारख्या प्रकल्पालाही सुमारे पाच कोटी रुपयांचे अनुदान दिले आहे. पालिकेकडे असलेल्या मुदत ठेवी बघून सरकारने मोठे प्रकल्प महापालिकेच्या माथी मारण्यास सुरुवात केली. पण हे प्रकल्प आपल्या माथी मारून घ्यायचे की नाही हे महापालिकेच्या हातात आहे. पण राज्य सरकारसमोर तोंड बंद करत, पालिकेला कर्जबाजारी करण्याचा सनदी अधिकाऱ्यांचा डाव आहे किंवा तसे आदेशच सत्ताधाऱ्यांनी त्यांना दिले असावेत. तसेही आता ज्यांच्या हातात देशाचा आणि राज्याचा कारभार आहे ते मुंबईशी आपले नाते जमवू शकले नाहीत. १०६ हुतात्म्यांनी बलिदान करून, रक्त सांडवून ही मुंबई मिळवली आहे. त्यांच्याशी ज्यांची नाळ जुळली आहे त्यांनाच मुंबईची खरी किंमत माहीत आहे. आज केवळ मुंबईकडे एक कमर्शियल हब म्हणून पाहिले जाते. तसेही देशाचे पंतप्रधान आणि गृहमंत्री गुजरातचे आहेत. गुजरातच्या मनात मुंबईकरांबद्दल एक आकस आजही आहे. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत आपल्या महाराष्ट्राने मुंबई गुजरातकडून हिसकावून घेतली होती. हा तो आकस आहे. त्यामुळे असेल कदाचित मुंबईकडे व्यापार एवढ्याच नजरेने गुजरातने पाहिले आहे. त्यात आता राज्याच्या सत्तेत असलेले एक विदर्भातले आणि उरलेले पश्चिम महाराष्ट्रातले त्यामुळे मुंबईकर म्हणून मुंबईवर असलेली आस्था त्यांच्या रगारगात नाही. हे मुंबईकडे आर्थिक स्रोत म्हणूनच बघत आहेत. मुंबई महानगरपालिका यांच्या हातात असली की, हे असेच त्याचे आर्थिक लचके तोडत राहणार. मुंबई महानगरपालिकेची आजची अवस्था स्वार्थी राजकीय लोकांनी आपल्या मालकीचे पैशाचे मशीन अशी केली आहे. आपली मुंबईकरांची महानगरपालिका आता कर्जबाजारी होण्याच्या उंबरठ्यावर आहे, याचे वाईट वाटतं. ज्यांना कर्जाचे गांभीर्य आणि ते फेडताना होणारी ससेहोलपट, व्याजापोटी नाहक जाणारे घामाचे पैसे याचे मूल्य माहीत असेल, त्यांनाच याचे गांभीर्य कळेल. राजकारण रोज सुरूच असते. त्यात मुंबई महानगरपालिकेसारख्या ऐतिहासिक अभिमानास्पद वास्तू लोप पावू नये इतकंच!

प्रवक्ते आणि जनसंपर्कप्रमुख,

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष